नई दिल्ली: आखिरकार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन कृषि कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. तीन कृषि कानून रद्द हो गए है. शीतकालीन सत्र के पहले दिन 29 नवंबर को ही राज्यसभा और लोकसभा में कृषि कानून बिल वापसी पारित हो गए थे. इन कानूनों के विरोध में एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाला हुआ था.
दूसरी ओर, सिंघु बॉर्डर पर होने वाली किसानों के 40 संगठनों की बैठक रद्द कर दी गई. संयुक्त किसान मोर्चा के कई संगठनों ने इस बैठक से दूरी बनाने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. जिसमें आंदोलन को जारी रखने या खत्म करने पर विचार किया जाएगा.
आपको बता दे कि, कृषि कानूनों रद्द होने के बाद अब किसान संगठनों में मतभेद सामने आ रहे है. कुछ किसानों का कहना है कि अब आंदोलन को खत्म कर देना चाहिए. कुछ किसान संगठनों का कहना है कि MSP गारंटी कानून बनाने और अन्य मांगों के पूरा हो जाने के बाद ही आंदोलन को खत्म किया जाएगा.
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