वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन में केजरीवाल सरकार, निजी एजेंसियों को 15 दिनों के अंदर पूरा करना होगा धूल प्रदूषण रोकने के मानदंड- गोपाल राय
नई दिल्ली: केजरीवाल सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर एक्शन में है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने निजी निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक कर धूल प्रदूषण रोकने के लिए जारी 14 सूत्रीय दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निर्माण कार्य में जुटी निजी एजेंसियों को धूल प्रदूषण रोकने के लिए जारी मानदंडों को 15 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। सभी निजी एजेंसियां अपनी निर्माण साइट पर समीक्षा बैठक करें कि अभी किन-किन दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है और किन-किन नहीं हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि हम विंटर एक्शन प्लान के तहत मानदंडों का पालन नहीं करने वाली निजी एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
एक्शन में केजरीवाल सरकार दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने को लेकर
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में निर्माण कार्य करने वाली सभी निजी एजेंसियों के साथ दिल्ली सचिवालय में बैठक की और एजेंसियों से धूल प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया। इस दौरान बैठक में मौजूद प्राइवेट निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिए गए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण हमारी और हमारे बच्चों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है। हम सभी को मिलकर अपनी सांसों के लिए लड़ना होगा। इसलिए हम सभी को अपनी-अपनी जिम्मेदारी को पूरी इमानदारी के साथ निभागी होगी। सभी प्राइवेट एजेंसी अपने निर्माण साइट पर एक कर्मचारी को नियुक्त करे, जो यह देखे कि मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सभी को अपने दैनिक व्यवहार में बदलाव करना होगा।
दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अभियान की तैयारी कर रही
वहीं, निजी निर्माण एजेंसियों के साथ हुई बैठक की जानकारी मीडिया से साझा करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ अभियान की तैयारी कर रही है। जिसमें मुख्य तौर पर 10 बिंदुओं पर फोकस कर अपनी कार्य योजना की तैयारी हो रही है। इन 10 बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में से एक धूल प्रदूषण है। दिल्ली के अंदर धूल प्रदूषण रोकने के लिए हमने पिछले दिनों निर्माण का कार्य करने वाली सभी सरकारी एजेंसियों तीनों एमसीडी, डीडीए, केंद्रीय निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डीएसआईडीसी आदि के साथ बैठक की थी और सभी एजेंसियों को धूल का प्रदूषण रोकने के लिए 21 सितंबर तक अपने एक्शन प्लान बना कर देने के निर्देश दिए गए हैं।
