नई दिल्ली: शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और 21वीं सदी के लिए छात्रों को तैयार करने के लिए सरकार ने आज (national education policy) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Union Education Minister Dharmendra Pradhan) और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार (Dr. Virendra Kumar) ने नई दिल्ली (New Delhi) में इन पहलों की शुरुआत करी है।
मालूम हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (national education policy) स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा प्रणाली सहित संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के एक वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। उन्होंने पढने की दक्षता, समझ और गणना में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत एफएलएन टूल्स की भी शुरूआत भी की।
जानकारी के अनुसार, ‘प्रिया’- एक्सेसिबिलिटी बुकलेट, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर संसाधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर वर्चुअल स्कूल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर 2021-22 को भी जारी किया गया है। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Education Minister Dharmendra Pradhan) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विभिन्न पहलों की सराहना करते हुए बताया है कि सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण और इस क्षेत्र की मजबूती की दिशा में काम कर रही है।
बता दें कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (Minister of Social Justice and Empowerment) डॉ वीरेंद्र कुमार (Dr. Virendra Kumar) ने बताया कि इन पहलों का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही विकलांगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। इसके अलावा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी।
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