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CM केजरीवाल का बड़ा फैसला, CAG करेगा दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का ऑडिट, होगा दूध का दूध, पानी का पानी

Delhi Jal Board CAG Audit
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नई दिल्ली, 06 दिसंबर 2023: सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से स्पेशल ऑडिट कराने का आदेश दिया है। सीएजी दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 साल के कामकाज का ऑडिट करेगा। इसका उद्देश्य डीजेबी में पारदर्शिता लाना है। साथ ही, विपक्ष की ओर से डीजेबी पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई भी दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगी। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने डीजेबी का 15 साल का ऑडिट करने का ऑर्डर दिया है। सीएजी के ऑडिट करने के बाद इनके आरोप ग़लत साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अफ़सरशाही चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। डीजेबी को फंड नहीं जारी किए जा रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या पैदा होने की संभावना बढ़ गई है।

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  • हमने दिल्ली जल बोर्ड का 15 साल का ऑडिट करने का ऑर्डर दिया है, ऑडिट के बाद विपक्ष के आरोप ग़लत साबित होंगे- अरविंद केजरीवाल
  • अगर अफ़सरशाही चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा- अरविंद केजरीवाल
  • डीजेबी को फंड नहीं जारी किए जा रहे हैं, उसकी वजह से दिल्ली में पानी और सीवर की समस्या पैदा होने जा रही है- अरविंद केजरीवाल
  • सीएम अरविन्द केजरीवाल ने पारदर्शिता और सभी तथ्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से स्पेशल ऑडिट का आर्डर किया है- आतिशी
  • 2008 से अबतक डीजेबी का सीएजी स्पेशल ऑडिट करेगा, जो दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी के एक्ट के तहत होगा- आतिशी
  • हम सीएजी के साथ बैठकर ऑडिट की सारी प्रक्रिया तय करेंगे और आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द ऑडिट पूरा करें- जल मंत्री आतिशी
  • अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी अनियमितता किसी ने की है तो उस पर दिल्ली सरकार सख्त से सख्त कारवाई करेगी- आतिशी
  • अगर ऑडिट में कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है तो विपक्ष के आरोपों की सच्चाई भी दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगी- आतिशी
  • केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की नीति है, अगर विपक्ष के आरोप निराधार हैं तो भी पारदर्शिता लाने के लिए हम ये ऑडिट करवा रहे हैं – आतिशी

दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी से ऑडिट कराने को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली जल बोर्ड में पिछले पंद्रह सालों का ऑडिट कराने का ऑडर दिया है। देश की सबसे बड़ी संस्था सीएजी से यह ऑडिट कराया जाएगा, जिसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर गड़बड़ नहीं की है तो ये लोग जो रोज उलटे-सीधे आरोप लगाते रहते हैं, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीजेबी का फंड रोक जाने पर कहा कि अफसरशाही अगर चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी तो सरकार चलाना नामुमकिन हो जाएगा। इस समय दिल्ली जल बोर्ड को फंड रिलीज नहीं किए जा रहे हैं। जिसके चलते दिल्ली में पानी और सीवर की भारी समस्या पैदा होने जा रही है। अभी जलमंत्री आतिशी कई जगहों पर जाकर स्थिति का मुआयना कर रही हैं। कई जगहों पर अब सीवर ओवर फ्लो होने लग गए हैं। मेंटीनेंस की भी समस्या आ रही है जिसे हमें ठीक करना होगा। दिल्ली जल बोर्ड को ग्रांट इन एड की दूसरी इन्सटॉलमेंट रिलीज नहीं की जा रही है, जिसके चलते यह सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं.

उधर, दिल्ली की जल मंत्री एवं दिल्ली जल बोर्ड की चेयरमैन आतिशी ने इस संबंध में दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता कर विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है. दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में न एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है और न एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है. ऐसे में अब जब पब्लिक डोमेन में जल बोर्ड को लेकर बार-बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाये जा रहे है ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी द्वारा 15 सालों का स्पेशल ऑडिट आर्डर किया है.

उन्होंने कहा कि इसके तहत 2008 से अबतक दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जायेगा, ये स्पेशल ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी के एक्ट के तहत करवाया जायेगा| हम सीएजी के साथ बैठकर ऑडिट की सारी प्रक्रिया तय करेंगे और सीएजी से आग्रह करेंगे की जल्द से जल्द ये स्पेशल ऑडिट करें| अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी अनियमितता किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है तो उनपर दिल्ली सरकार द्वारा सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी.

जल मंत्री आतिशी ने कहा कि, पिछले कुछ हफ़्तों से विपक्ष की कुछ पार्टियाँ बार-बार ये मुद्दा उठा रही है कि, दिल्ली जल बोर्ड में वित्तीय अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है. आज मैं मीडिया के माध्यम से सारी विपक्षी पार्टियों को और दिल्ली के लोगों को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन से जन्मी पार्टी है. आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसकी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति है. हम वो पार्टी है जिसने दिल्ली की सरकार में, पंजाब की सरकार में ये पाया कि हमारे सिटिंग मंत्री कोई भ्रष्टाचार कर रहे है तो बिना किसी जाँच के, बिना एफआईआर के, प्रथम दृष्टया सबूतों के आधार पर उन्हें हटा दिया था| आम आदमी पार्टी ने न कभी भ्रष्टाचार किया था, न करेगी.

उन्होंने कहा कि, दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में न एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है और न एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है. लेकिन अब जब पब्लिक डोमेन में जल बोर्ड को लेकर बार-बार विपक्ष द्वारा सवाल उठाये जा रहे है ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सारे तथ्यों को सामने लाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी द्वारा 15 सालों का स्पेशल ऑडिट आर्डर किया है.

जल मंत्री आतिशी ने कहा कि, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया है की 2008 से अबतक दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी द्वारा स्पेशल ऑडिट करवाया जायेगा. ये स्पेशल ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी के एक्ट के तहत करवाया जायेगा.

उन्होंने कहा कि, इस बाबत हम सीएजी के साथ बैठकर इसके सारे नियम तय करेंगे और हम सीएजी से आग्रह करेंगे की जल्द से जल्द इस ऑडिट को करें. अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी अनियमितता किसी व्यक्ति के द्वारा की गई है तो उनपर दिल्ली सरकार द्वारा सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी और अगर कोई भ्रष्टाचार साबित नहीं होता है तो ये भी जबाव दिल्ली की जनता के सामने आ जायेगा.

अंत में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि ये सीएजी ऑडिट का आर्डर इसलिए किया गया है क्योंकि अरविन्द केजरीवाल जी की सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस रहेगा| कोई भी आरोप कितना भी निराधार हो लेकिन पारदर्शिता लाने के लिए हम ये सीएजी ऑडिट करवा रहे है.

जल मंत्री कार्यालय,

एनसीटी, दिल्ली सरकार।

प्रेस-विज्ञप्ति

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