देश की सबसे बड़ी अदालत में चल रही अधिकारों की लड़ाई में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार को चारों खाने चित्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और केंद्र की मोदी सरकार को साफ-साफ कह दिया कि दिल्ली में उपराज्यपाल वीके सक्सेना नहीं बल्कि जनता की चुनी हुई केजरीवाल सरकार ही असली बॉस है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ- CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
सुप्रीम के इस ऐतिहासिक फैसले का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए स्वागत किया है और इसे जनंतत्र की जीत बताया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि, “दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। जनतंत्र की जीत हुई।”
दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री आतिशी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा।
फैसला सुनाते हुए CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार को ये भी नसीहत दी कि कहा कि हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा आगे कभी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले से सहमत नहीं हैं, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। भले ही NCTD पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास भी ऐसे अधिकार हैं कि वह कानून बना सकता है।
गौरतलब है कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव चल रहा था। दिल्ली सरकार कह रही थी कि इस मामले में उपराज्यपाल हस्तक्षेप ना करें। जबकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना केंद्र सरकार से मिली शक्तियों का राग अलाप रहे थे और इसी बात को लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। गुरुवार को सिविल सर्वेंट्स के ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार के मामले में मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी।
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