छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों के यहां ED की रेड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब तक सबसे ज्यादा ED की रेड छत्तीसगढ़ में पड़ी है। कांग्रेस महाधिवेशन के बाद से अब तक 50 से ज्यादा छापे पड़े हैं। कितना पैसा और संपत्ति जब्त की गई है। यह ED नहीं बता रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हैं। और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ED को जो अधिकार मिला है। उसका दुरुपयोग हो रहा है। छापे के दौरान ED मारपीट कर जबरदस्ती दस्तखत करा रही है। कई लोगों ने इसकी शिकायत की है। इसलिए केंद्रीय गृहमंत्री को पत्र लिखा है।
1- भूपेश बघेल ने कहा, बीजेपी शासन के समय साल 2003-04 में बेरोजगारी भत्ता 300 रुपए देने का फैसला किया था। 2012-13 में 1 हजार किया गया और 2016-17 में इसे बंद कर दिया गया। पूरे 15 साल में बीजेपी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया। हमने इस साल के बजट में 250 करोड़ का प्रावधान किया है।
2- बीजेपी के समय में गरीबी रेखा के नीचे लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलता था। लेकिन हमने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी। उनके शासन काल में भी पंजीयन 2 वर्ष का होना अनिवार्य था। और हमारे समय में भी।
3- बीजेपी के समय बेरोजगारी भत्ते की प्रक्रिया कठिन थी। हमारे समय में बेरोजगारी भत्ते की प्रक्रिया आसान है। ऑनलाइन पोर्टल है, घर बैठे आवेदन की सुविधा है। अभी तक एक दिन में 6 हजार आवेदन आ चुके हैं।हमने बेरोजगारों को अप्रैल फूल नहीं बनाया, उन्हें भत्ता दिया है। कल 4 बेरोजगारों को 2500 रुपए का चेक दिया है।
4- आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने पर कहा कि राज्यपाल को आरक्षण को लेकर पत्र लिखा है कि, नियुक्ति और एडमिशन में परेशानी हो रही है। राज्यपाल को इस बारे में जल्दी फैसला लेना चाहिए।
5. भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के जारी किए गए वीडियो को लेकर कहा कि, चिटफंड घोटाला उनकी ही सरकार में हुआ। धरमलाल कौशिक खुद रोजगार मेला लगाए थे। और चिटफंड कंपनियों के एजेंटों को नियुक्ति पत्र दिया था। इसका सीधा मतलब है की चिटफंड में वे स्वयं लिप्त हैं।
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