CBI बीजेपी के इशारे पर विपक्ष को धमकी दे रही है: संजय सिंह
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई तोता बन गई है और पीएम मोदी इस तोते को नचा रहे हैं.
संजय सिंह ने कहा, ‘क्या सीबीआई ने नीरव मोदी, मेहुल चुकसी, अडानी पर कोई कार्रवाई की? सीबीआई ने बीजेपी के इशारे पर राजनीतिक विरोधियों को डराने का काम किया. जो दिल्ली और अन्य राज्यों में देखा जा रहा है.’
रविवार को आप ने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियों की जांच की गई तो वह ‘फर्जी’ पाई जाएंगी।
चूंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के सात साल पुराने उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय से केजरीवाल को मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने और आप प्रमुख पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने के लिए कहा गया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर नए सिरे से हमला किया है।
2016 में आप के दावों का खंडन करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के प्रयास के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी की मांग करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तत्कालीन भाजपा प्रमुख अमित शाह और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी की डिग्रियां प्रदर्शित कीं।
आप के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने रविवार को प्रधानमंत्री से देश के सामने सच्चाई को “प्रकट” करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी डिग्रियां फर्जी पाई गईं, तो वे लोकसभा में अपनी सदस्यता खो देंगे और चुनाव आयोग को गलत जानकारी देने के लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे।
प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला सामने आने के बाद से पूरी बीजेपी परेशान है. भाजपा के सभी मंत्री और प्रवक्ता यह साबित करने में लगे हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी नहीं है।
चुनाव आयोग के नियमों का जिक्र करते हुए उन्होंने दावा किया, ‘अगर जांच की जाती है तो प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी निकली और उनकी (लोकसभा) सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘वह न तो सांसद रहेंगे और न ही चुनाव लड़ने के पात्र रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा धोखा किया है।’
बहरहाल, भाजपा ने दावा किया है कि केजरीवाल पीएम मोदी के पीछे जा रहे थे क्योंकि जांच एजेंसियां दिल्ली आबकारी नीति घोटाले सहित आप सरकार के भ्रष्टाचार के “सबूत” उजागर कर रही थीं।
इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी, समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया।
सीबीआई ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी दायर की और कहा कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है।
सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पिछले सप्ताह खारिज होने के बाद यह आया है।
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