लैंड फॉर जॉब मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर केस चलने की तैयारी है। सीबीआई ने दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि लालू के खिलाफ इस केस में ताजा आरोप पत्र के संबंध में गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।
सीबीआई(CBI) ने बताया कि इस केस में लालू के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मंजूरी मांगी गई थी। उम्मीद है कि एक हफ्ते में वो भी मिल जाएगी।
पुराने केस में राजद(RJD) सुप्रीमो लालू, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मींसा भारती जमानत पर हैं। सूत्रों की मानें तो लैंड फॉर जॉब मामले में यह नया केस है।
लैंड फॉर जॉब केस में CBI ने तेजस्वी यादव से दिल्ली में 11 अप्रैल को 8 घंटे पूछताछ की थी। तब CBI ने कोर्ट में कहा कि था कि फिलहाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करना है।
आरोप है कि लालू प्रसाद ने 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर रहते हुए परिवार को जमीन ट्रांसफर के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाईं। इन भर्तियों में रेलवे के मानक और दिशा-निर्देशों का पालन नहीं हुआ। एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्टर्ड दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कालोनी के मकान संख्या डी-1088 के मालिक तेजस्वी और उनका परिवार है। कागजों में ऑफिस दिखाए गई इस बिल्डिंग को तेजस्वी अपने घर की तरह प्रयोग करते हैं। 2015 में तेजस्वी ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।
लैंड फॉर जॉब केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा था कि यह 600 करोड़ का घोटाला है। जांच में पता चला है कि 350 करोड़ रुपये के प्लॉट और 250 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी की भर्ती में 50% कैंडिडेट्स की भर्ती लालू के परिवार के चुनावी क्षेत्रों से हुई है।
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