Bihar Cabinet Meeting: गरीब परिवारों को मिलेगा लघु उद्यमी योजना का लाभ

Bihar Cabinet Meeting: बिहार के पटना में मंत्री परिषद की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगाई गई। कैबिनेट की इस बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस सिद्धार्थ ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित सभा कक्ष में प्रेस को संबोधित करते बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया।

असंगठित कामगारों को भी मिलेगी सुरक्षा

उन्होंने कहा कि, बैठक में उद्योग विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई। बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिलेगा ये प्रोत्साहन

“मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत पूर्व से सम्मिलित परीक्षाओं के अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली, केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग, विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग, विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड/आईबीपीएस तथा विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परिशिष्ट-1 के अनुसार विभिन्न प्रतियोगिता (प्रारंभिक) परीक्षा को सम्मिलित करते हुए उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित दर के अनुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने एवं कुल  9,79,50,000 रुपये (नौ करोड़ उन्नयासी लाख पचास हजार) अनुमानित वार्षिक व्यय की स्वीकृति दी गई।

मोकामा क्षेत्र में जल निकासी के लिए भी बजट

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत नगर परिषद, मोकामा क्षेत्र से जल निकासी के लिए सेंटेज सहित कुल राशि ₹40,56,15,100 (चालीस करोड़ छप्पन लाख पन्द्रह हजार एक सौ रुपये) की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्यकारी एजेंसी के रूप में राज्य सरकार के उपक्रम बुडको को नामित करने की स्वीकृति दी गई।

किडनी प्रत्यारोपण मिलेगा चिकित्सकीय अनुदान

स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के माध्यम से गुर्दा रोग के अंतर्गत गुर्दा प्रत्यारोपण का सफल चिकित्सोपरांत प्रत्येक मरीज के लिए नियमित दवा सेवन के लिए मात्र प्रथम वर्ष के लिए छः-छः माह पर दो किश्तों में कुल राशि ₹2,16,000/- (दो लाख सोलह हजार रूपये) मात्र चिकित्सीय अनुदान की स्वीकृति दी गई।

मेसर्स परमान न्युट्रिशनल्स को मिलेगी ये सुविधा

वित्त विभाग के अन्तर्गत निर्माण कार्य श्रेणी की GST दर में वृद्धि (यथा 12% के स्थान पर 18%) के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार के अन्तर्गत कार्य संविदा से संबंधित भुगतान के लिए प्रक्रिया का निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स परमान न्युट्रिशनल्स प्रालि, लालगंज, फकुली रोड, ग्राम-कोवा मोहब्बतपुर, वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई।

जलाशय के लिए भी बजट

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दुर्गावती जलाशय योजना का पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 1263.3017 करोड रूपये (एक हजार दो सौ तिरसठ करोड तीस लाख सत्रह हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के ही तहत सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई।

इस दुर्घटना में मिलेगा मुआवजा

परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-146 की उपधारा-2 के संगत प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटरवाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रूपया तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों / आश्रितों को 2 लाख 50 हजार रूपया मुआवजा की स्वीकृति दी गई।

बिहार काष्ठ आधारित उद्योग अध्यादेश लिया वापस

पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल वार्षिक व्यय रू० 71,61,240/- (रू० इकहत्तर लाख इकसठ हजार दो सौ चालीस) मात्र पर कुल 07 नए पदों के सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा  प्रखंड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद की दिनांक 19.08.2020 की बैठक में स्वीकृत बिहार काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) अध्यादेश, 2020 के प्रस्ताव को वापस लिए जाने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही बैठक में अन्य कई निर्णय भी लिए गए।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

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