उत्तराखंड से कर्नल कोठियाल होंगे AAP के मुख्यमंत्री का चेहरा- केजरीवाल
देहरादून: 2022 के उत्तराखंड चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया है। केजरीवाल ने ये ऐलान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है। कर्नल कोठियाल ने इस साल जुलाई में आम आदमी पार्टी जॉइन की है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरावाल ने कहा, ‘हमने जनता से राय लेकर उम्मीदवार का चुनाव किया है। कर्नल अजय कोठियाल वो शख्स हैं, जिन्होंने फौज में रहकर देश सेवा की है। जान की बाजी लगाकर पाकिस्तान और आतंकवादियों का सामना किया। जब उत्तराखंड के नेता सूबे को लूट रहे थे तब ये देशभक्त सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहा था। उत्तराखंड के लोगों को ऐसे देशभक्त की जरूरत है, जो अपने तन, मन, धन से उत्तराखंड के विकास के बारे में सोच सके।’
‘कर्नल कोठियाल ने केदारनाथ आपदा के समय उत्तराखंड के पुनर्निर्माण का कार्य किया था और अब ये ही उत्तराखंड के नवनिर्माण का काम करेंगे। हम उत्तराखंड को पुरी दुनिया के हिंदूओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। अगर ठीक से व्यवस्था कर दी जाए तो वहां जितने लोग आते हैं उससे 10 गुना ज्या्दा लोग दर्शन करने के लिए आएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तरफ दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी होगी और उत्तराखंड दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आध्यात्मिक राजधानी होगी। कर्नल कोठियाल वो शख्स़ हैं जो लोगों को उनकी जरुरतों को पुरा करने में सक्षम हैं।’
कर्नल कोठियाल ने कहा- ‘मुझे फेल मत होने देना’
आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीद्वार की घोषणा के बाद कर्नल कोठियाल ने केजरीवाल को धन्यवाद कहा और उत्तराखंड की जनता से कहा, ‘मैंने बहुत चुनौती देखी है। फौज में फ्रंट लाइन जोन में जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। यहां की फ्रंट लाइन है राजनीतिक फील्ड। मैं कोई नेता नहीं और न ही कोई ऐसी राजनीति जानता हूं’। आगे उन्होंने कहा- ‘मैं शादीशुदा नहीं हूं। यदि अभी मैं आर्मी में होता तो शायद ब्रिगेडियर बन गया होता। मुझे यहां इस नई तरह की राजनीति में मजा आ रहा है। मुझे फेल मत होने देना। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के विकास का मॉडल तैयार करने के लिए इंडियन आर्मी की शार्ट सर्विस कमीशन की तरह बस छह माह का समय दीजिए।’