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पंजाब सरकार ने राज्य के विकास के लिए पानी-सीवरेज कार्य में 11.65 खर्च करने का दिया आदेश, विकास का है लक्ष्य

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पंजाब सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोबिंदगढ़ में भी सीवरेज से संबंधित कार्यों के लिए 4.23 करोड़ रुपये खर्च होंगे और अलग-अलग आकार की वाटर सप्लाई लाइनें बिछाने और जल सप्लाई और सीवरेज से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

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पंजाब सरकार फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोबिंदगढ़ में भी सीवरेज से संबंधित कार्यों के लिए 4.23 करोड़ रुपये व्यय होंगे और अलग-अलग आकार की वाटर सप्लाई लाइनें बिछाने और जल सप्लाई और सीवरेज से संबंधित कार्य किए जाएंगे।

पंजाब सरकार ने पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में समाना, भादसों और मंडी गोबिंदगढ़ में जला आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित विकास कार्यों के लिए तकरीबन 11.65 करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है। स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि विभाग ने इन कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मंत्री डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि पंजाब जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की तरफ से पटियाला के समाना में पातड़ां की मुख्य सड़क से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक नई सीवरेज लाइन बिछाने और सीवरेज से संबधित अन्य कार्यों के लिए 5.98 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसी तरह भादसों में सीवरेज की सुविधा मुहैया करवाने और अन्य कामों पर लगभग 1.44 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इसके अलावा पंजाब सरकार की तरफ से फतेहगढ़ साहिब की मंडी गोबिंदगढ़ में भी सीवरेज से संबंधित कार्यों के लिए 4.23 करोड़ रुपये व्यय होंगे और अलग-अलग आकार की वाटर सप्लाई लाइनें बिछाने और जल सप्लाई और सीवरेज से संबंधित कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से जल सप्लाई और सीवरेज से संबंधित अन्य कई कार्यों के लिए ई-टेंडर भी प्रकाशित किए गए हैं। इन टेंडरों द्वारा अलग-अलग कामों को पूरा करने के लिए दरों की मांग की गई है।

स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से पहले ही वेबसाइट www.eproc.punjab.gov.in पर इन कार्यों के लिए टेंडर ई-प्रकाशित किए जा चुके हैं। यदि इन टेंडरों में कोई संशोधन किया जाता है, तो इसका विवरण भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मुहैया करवाना चाहती है। उन्होंने जल सप्लाई और सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों को हिदायत की है कि इन कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए।

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