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सरकार की प्राथमिकता में किसान, श्रमिक, गरीब: CM हेमन्त सोरेन

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन बोले सरकार की प्राथमिकता में किसान, गरीब, श्रमिक एवं अन्य जरूरतमंद शामिल हैं। सरकार की कार्य प्रणाली से हमारी मंशा और उद्देश्य का अंदाजा राज्य की जनता लगा सकती है। सरकार की योजना जरूरतमंद लोगों के लिए बनती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का समुचित लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार ने तय किया है कि सरकार आपके समक्ष जाकर योजनाओं की जानकारी और उससे आप सभी को आच्छादित करेगी। ताकि ग्रामीण के बीच स्वरोजगार का सृजन एवं उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त हो सके। झारखण्डवासियों से आग्रह है आप अपनी उत्सुकता बढ़ाइए, बाहर आइये सरकार आपके द्वार आई है।

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सीएम सोरेन चाईबासा के टोंटो प्रखंड स्थित सेरेंगसिया में आयोजित “आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा शहीदों के ताकत पर झारखण्ड बना है। पूर्वजों के सपने सोना झारखण्ड को वास्तविक सोना झारखण्ड का रूप दें।

झारखण्ड को संवारने में लगी है सरकार

सीएम ने कहा कि राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । इस सिलसिले में नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली गई है तथा बड़े पैमाने पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । गुवा में शहीद के परिजनों को नौकरी दी गई। सरकार सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा हेतु नियमावली में बदलाव कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा नौकरी के अतिरिक्त और भी संभावनाएं हैं। योजनाओं के जरिए स्वरोजगार का सृजन किया जा सकता है। रोजगार सृजन योजना के तहत बड़े पैमाने पर लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार लोगों के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी, इसका लाभ राज्य के युवा अवश्य लें। एक समय ऐसा आएगा जब हम खुद को औऱ आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कर सकेंगे।

बाजार सरकार देगी

CM ने कहा पलाश ब्रांड के जरिये महिला समूह खाद्य सामग्री बनाने का कार्य कर रहीं हैं। इन खाद्य सामग्रियों का उत्पादन अधिक मात्रा में करने से सरकार उसे खरीद लेगी। सखी मंडल की महिलाएं इस ओर ध्यान दें। सरकार को अन्य राज्यों से मछली एवं स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में छः दिन अंडा उपलब्ध करा रही है। युवा अंडा उत्पादन के व्यवसाय को अपनाएं। आपके जिला के उपायुक्त एक समझौता कर उसे खरीद लेंगे। यही अंडा हमें अन्य राज्य से मंगवाना पड़ता है। सरकार आपके उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराने को तत्पर है।

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