NMP Launch: वित्त मंत्री ने लॉन्च किया 6 लाख करोड़ रुपये का नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम, जानिए पूरी डिटेल
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी की एनएमपी प्रोग्राम की शुरुआत की है।
इस प्रोग्राम के ज़रिए केंद्र सरकार अगले चार सालों में अपनी जिन सरकारी संपत्तियों को बेचेगी या मॉनिटाइज़ करेगी, उसकी सूची तैयार की गई है। इसके तहत सरकार 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है।
इस अवसर पर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यह जरुरी है कि भारत यह समझे कि हमारी संपत्ति का अधिकतम लाभ उठाने का अब समय आ गया है।
वहीं, मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि रेल, सड़क, बिजली क्षेत्र से जुड़ी छह लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा की संपत्तियों को चार साल के दौरान मौद्रिकरण किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि, “हम नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को कामयाब बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमें लगता है कि बेहतर ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर में आना काफी ज़रूरी है। इसलिए हम ज़मीनी स्तर पर मज़बूती से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
क्या है एनएमपी प्रोग्राम
इस योजना के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के बारे में है जहां निवेश पहले से ही किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये ऐसी संपत्तियां हैं जो या तो सुस्त पड़ी हैं या फिर पूरी तरह से मॉनेटाइज़ नहीं की गई हैं या फिर कम इस्तेमाल की गई हैं।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसमें प्राइवेट हिस्सेदारी लाकर हम इसे बेहतर तरीके से मॉनेटाइज़ (मुद्रीकरण) करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि मॉनेटाइज़ेशन के बाद जो भी संसाधन प्राप्त किए जाएंगे, उससे हम आगे आधारभूत ढांचा खड़ा करने में और अधिक निवेश करेंगे।
योजना पर उठ रहे सवालों पर सीतारमण ने साफतौर पर कहा कि, “जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हम ज़मीनें बेच रहे हैं? नहीं। राष्ट्रीय मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों को लेकर है, जिन्हें बेहतर तरीके से मॉनेटाइज़ करने की ज़रूरत है।”
वहीं, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन में शामिल हैं।
