Karnataka News: सीबीआई जांच मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब

Karnataka News: कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 15 दिसंबर को कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा कि क्या उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए उसकी सहमति वापस लेने को चुनौती देने वाली रिट याचिका विचार योग्य है या नहीं। रिट याचिका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल द्वारा दायर की गई थी, जिनके वकील वेंकटेश दलवई ने आज न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना के समक्ष संक्षिप्त दलीलें दीं। अधिवक्ता दलवई ने तर्क दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के लिए राज्य की सहमति वापस लेने के बाद, इस कदम को चुनौती देने का उनका एकमात्र उपाय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर करना था।

Karnataka News: गुण-दोष के आधार पर करूंगा सुनवाई

न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने स्वीकार किया कि आपराधिक कानून को किसी भी व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही सवाल उठाया कि क्या ऐसे मामलों में एक रिट याचिका ऐसे व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है जो व्यक्तिगत रूप से पीड़ित नहीं है। न्यायाधीश नागप्रसन्ना ने कहा, “मैं योग्यता पर आऊंगा, एक बार जब मैं राज्य सरकार को सुन लूंगा… मैं इसे 5 तारीख को देखूंगा, आपको इन सभी (याचिकाकर्ता के तर्क) का जवाब देना होगा। अगर मैं इसे सुनवाई योग्य मानता हूं, तो मैं इस पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई करूंगा”

Karnataka News: सीबीआई को दी थी सहमति

बता दें कि 25 सितंबर, 2019 को, कर्नाटक की तत्कालीन भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों से जुड़े मामले में शिवकुमार के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए सीबीआई को सहमति दी थी। बाद में शिवकुमार ने इसे चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। इस साल 4 अप्रैल को याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद शिवकुमार ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की।

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