गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ( Electoral Bond Scheme Ban ) के आदेशानुसार चुनावी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया गया है। अब इस मामले पर राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो चुकी है। बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा अब भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य नेताओं ने गुरुवार (15 फरवरी) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि ये योजना ‘रिश्वत और कमीशन का माध्यम’ थी.
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर एक्स पर पोस्ट करते हुए कांग्रेस वायनाड सासंद राहुल गांधी ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है. बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था. आज इस बात पर मुहर लग गई है.”
कांग्रेस पार्टी से न सिर्फ कांग्रेस सांसद बल्कि कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी भाजपा पर वार करते हुए कहा कि “कांग्रेस ने हमेशा से कहा था इलेक्टोरल बॉन्ड, खारिज किए जाना चाहिए. ये बीजेपी का स्कैम था. इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम, वित मंत्री और जेपी नड्डा को जवाब देना चाहिए.”
बात करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो बता दें कि दूरगामी परिणाम वाले इस ऐतिहासिक फैसले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 6 साल पुरानी योजना में दान देने वालों के नामों की जानकारी निर्वाचन आयोग को देने के निर्देश दिए गए। इन निर्देश में कहा गया कि यह भी शामिल होना चाहिए कि किस तारीख को यह बॉन्ड भुनाया गया और इसकी राशि कितनी थी. साथ ही पूरा विवरण 6 मार्च तक निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग को एसबीआई की ओर से साझा की गई जानकारी 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी चाहिए.
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