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रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ

Karan Panchal — Sat, 18 Jul 2026 14:25:29 +0000

Railway Pension Update : भारतीय रेलवे से रिटायर हो चुके या जल्द रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने 30 जून को सेवानिवृत्त हुए पात्र कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट (काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि) का लाभ देने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। इस फैसले से कई पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है और उन्हें बकाया राशि (एरियर) का लाभ भी मिल सकता है।

रेलवे बोर्ड ने 16 जुलाई 2026 को जारी आदेश में सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को निर्देश दिया है कि नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़े लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। रेलवे का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को उनका अधिकार समय पर उपलब्ध कराना और पेंशन संबंधी मामलों में हो रही देरी को खत्म करना है।

30 जून को रिटायर होने वालों को क्यों नहीं मिलता था लाभ?

दरअसल, रेलवे कर्मचारियों का वार्षिक इंक्रीमेंट हर साल 1 जुलाई से लागू होता है। ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हो जाते थे, वे 1 जुलाई को सेवा में नहीं रहते थे। इसी वजह से उन्हें अगले दिन लागू होने वाले वेतन वृद्धि लाभ से वंचित रहना पड़ता था। इसका असर उनकी अंतिम वेतन गणना, पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर पड़ता था, जबकि उन्होंने पूरे साल अपनी सेवाएं दी होती थीं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली राहत

30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों के इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर रेलवे ने पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई के वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की है।

कर्मचारियों को क्या-क्या फायदा मिलेगा?

नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलने के बाद पात्र कर्मचारियों को-

उनकी मासिक पेंशन में बढ़ोतरी मिल सकती है।
संशोधित पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी किए जाएंगे।
बढ़ी हुई पेंशन के साथ बकाया एरियर का भुगतान किया जाएगा।
लाभ की राशि चरणबद्ध तरीके से बैंक खातों में भेजी जाएगी।

रेलवे ने अधिकारियों को दिए निर्देश

रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों से कहा है कि पात्र कर्मचारियों की सूची जल्द तैयार की जाए और लंबित मामलों का समय सीमा के भीतर समाधान किया जाए। रेलवे का कहना है कि समय पर लाभ मिलने से पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी और इस तरह के मामलों में बार-बार अदालत जाने की जरूरत भी कम होगी।

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ट्रेन में सामान छूट गया? घबराएं नहीं, रेलवे के ये 5 कदम अपनाए और सामान वापस पाएं

Karan Panchal — Wed, 08 Jul 2026 12:11:14 +0000

Train News : ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। यात्रा के दौरान कई बार लोगों का सामान चोरी हो जाता है, खो जाता है या फिर जल्दबाजी में यात्री अपना सामान कोच में ही भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है, ताकि सामान वापस मिलने की संभावना बढ़ सके।

जानकारी और PNR नंबर देना जरूरी

अगर ट्रेन में आपका सामान छूट जाता है या चोरी हो जाता है तो सबसे पहले इसकी जानकारी रेलवे को दें। यात्री अपनी शिकायत RailMadad ऐप या वेबसाइट के जरिए दर्ज करा सकते हैं। शिकायत करते समय सामान की पूरी जानकारी, यात्रा से जुड़ी जानकारी और PNR नंबर देना जरूरी होता है, जिससे रेलवे को कार्रवाई करने में आसानी होती है।

टीटीई (TTE) से संपर्क करने की कोशिश

अगर ट्रेन स्टेशन से आगे निकल चुकी है और उतरने के बाद आपको पता चलता है कि सामान कोच में रह गया है, तो तुरंत ट्रेन में मौजूद टीटीई (TTE) से संपर्क करने की कोशिश करें। अगर किसी यात्री या रेलवे कर्मचारी को आपका सामान मिलता है तो उसे सुरक्षित रखकर अगले स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। इसके बाद पहचान की पुष्टि के बाद सामान वापस मिलने की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

सीट नंबर और सामान से जुड़ी जानकारी

कीमती सामान जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बैग या अन्य जरूरी चीजें ट्रेन में छूटने पर यात्री रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क कर सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर और सामान से जुड़ी पूरी जानकारी साझा करना जरूरी है।

सामान की तस्वीर और विवरण देखकर सामान

यात्रियों की मदद के लिए रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने ‘मिशन अमानत’ पहल शुरू की है। इसके तहत रेलवे को मिले लावारिस सामान की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यात्री इस प्लेटफॉर्म पर सामान की तस्वीर और विवरण देखकर अपने खोए हुए सामान की पहचान कर सकते हैं।

ट्रेन टिकट और यात्रा से जुड़े दस्तावेज

अगर रेलवे को आपका सामान मिल जाता है तो उसे वापस लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना होता है। इनमें आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र, ट्रेन टिकट और यात्रा से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ सामान वापस लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।

शिकायत करने से सामान वापस मिलने की संभावना

इसलिए अगली बार ट्रेन यात्रा के दौरान अगर आपका सामान खो जाए या कोच में छूट जाए, तो समय बर्बाद किए बिना तुरंत रेलवे को सूचना दें। जल्दी शिकायत करने से सामान वापस मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

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TRP सस्पेंशन की वजह बने अतुल अग्रवाल, सरकारी रोक के बावजूद चुनिंदा न्यूज़ चैनलों को रेटिंग्स देने पर सूचना मंत्रालय में BARC के खिलाफ शिकायत

Shanti Kumari — Fri, 03 Jul 2026 12:50:10 +0000

BARC TRP Suspension : भारत में टीवी चैनलों को TRP, GRP प्रदान करने वाली संस्था Broadcast Audience Research Council, BARC ने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए सभी टीवी चैनलों की रेटिंग्स पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया है. 2 जुलाई को रात 12 बजकर 2 मिनट पर BARC ने सभी टीवी चैनलों और ब्रॉडकास्टरों को ई-मेल जारी करके इसकी इत्तला की.

क्यों रोकी गई BARC की रेटिंग्स?

रेटिंग्स रोकने के पीछे की असली वजह बना एक ई-मेल जो सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार समेत कई ज़िम्मेदार लोगों तथा एजेंसियों को लिखा गया था और BARC के द्वारा बरती जा रही गड़बड़ियों को सबूत के साथ उजागर किया गया था. 24 जून 2026 को दोपहर 01 बजकर 18 मिनट पर ये ई-मेल “हिन्दी ख़बर”, “लिविंग इंडिया” और “टब्बर हिट्स” सैटेलाइट टीवी चैनलों के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल ने लिखा गया था. (ई-मेल का स्क्रीन शॉट संलग्न)

अतुल अग्रवाल ने अपने ईमेल में लिखा था कि…

“अमेरिका, इज़रायल तथा ईरान के मध्य तनाव पश्चात युद्ध आरंभ होने और भारतीय न्यूज़ चैनलों पर नकारात्मक ख़बरों के प्रचार-प्रसार को हतोत्साहित करने के जनहितकारी उद्देश्य के कारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मार्च 2026 में समाचार चैनलों की टेलीविजन रेटिंग्स (TRP) के प्रकाशन / प्रसारण पर रोक लगाने तथा उन्हें स्थगित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में BARC के द्वारा अधिकांश समाचार चैनलों की टीआरपी रेटिंग्स का प्रकाशन बंद कर दिया गया था।

परंतु अत्यंत आश्चर्य एवं घोर चिंता का विषय ये है कि पंजाब से संचालित समाचार चैनल “चढ़दी कला टाइम टीवी” की टीआरपी रेटिंग्स BARC के द्वारा रोकी नहीं की गई बल्कि निरंतर जारी रखी गईं, जबकि अन्य समाचार चैनलों, जिनमें हमारा चैनल “लिविंग इंडिया न्यूज़” भी शामिल है, की रेटिंग्स रोक दी गईं थीं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि TRAI द्वारा प्रकाशित 31 मार्च 2026 तक की FTA (Free-to-Air) चैनलों की सूची में “CHARDIKALA TIME TV” के सामने स्पष्ट रूप से “News and Current Affairs” श्रेणी दर्ज है।”

इसके आगे भी अतुल अग्रवाल ने कई ठोस तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए BARC की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और BARC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चुनौती दी थी. (ई-मेल के स्क्रीन शॉट संलग्न हैं) अतुल अग्रवाल ने लिखा था कि… “यदि निर्धारित 5 दिनों की अवधि में सारगर्भित, स्पष्ट तथा संतोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो हमारी कंपनी BPL MEDIA LIMITED अपने वैधानिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संबंधित नियामक संस्थाओं तथा सक्षम न्यायिक मंचों के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए विवश होगी, जिसकी समस्त आर्थिक भरपाई तथा अन्य प्रकार की जिम्मेदारी BARC पर आयातित होगी।”

शिकायत के बाद BARC ने क्या किया?

इसके बाद BARC के चीफ ऑफ एनालिटिक्स एंड पार्टनरशिप्स आदित्य पाठक और वाइस प्रेसिडेंट पार्टनरशिप्स अमित अरोड़ा ने अतुल अग्रवाल के साथ करीब एक घन्टे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इसके 2 दिन बाद दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में BARC के सीईओ नकुल चोपड़ा से अतुल अग्रवाल की मुलाकात करवाई गई. 2 घंटों से ज्यादा की मुलाकात में BARC के सर्वोच्च अफसर ने अपना पक्ष स्पष्ट किया और पूरे मान-सम्मान के साथ, बिना शर्त BARC की गलती को स्वीकार भी किया. BARC के इन उच्चाधिकारियों ने अतुल अग्रवाल को धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाया कि गंभीर प्रकृति की इस गलती की जांच करवाई जाएगी, दोष साबित होने पर कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी और उन्हे बाकायदा लिखित रूप में सूचित भी किया जाएगा.

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने क्या किया?

मालूम हुआ है कि इसके पश्चात भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी अतुल अग्रवाल के ई-मेल को गंभारता से लेते हुए, BARC से जवाब तलब किया था. चौतरफा आलोचनाओं और कानूनी फजीहतों में उलझने तथा व्यापक छीछालेदर के डर से BARC INDIA ने आनन-फानन में सभी टीवी चैनलों की TRP रेटिंग्स को रोक देने में ही भलाई समझी है.

6-7 न्यूज़ चैनल और हैं जिन्हे BARC ने फायदा पहुंचाया: अतुल अग्रवाल

इस बारे में अतुल अग्रवाल ने कहा है कि फरवरी 2026 में भारत सरकार के केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने BARC को उन सभी टीवी चैनलों की TRP रोकने का आदेश जारी किया था, जिनका लाइसेंस न्यूज़ कैटेगरी का है और उसी पर ही वो संचालित किए जा रहे हैं, मगर BARC की तरफ से, कथित सांठ-गांठ, सेटिंग-गेटिंग अथवा गुप्त मंशा एवं लाभ आदि के वशीभूत होकर भारत सरकार के आदेशों की स्पष्ट उल्लंघना की है. पंजाब से संचालित ‘चढ़दी कला टाइम टीवी’ के अलावा 6-7 न्यूज़ चैनल और भी हैं जिनकी TRP बाकायदा जारी रखी गई है और BARC ने उन्हे चुनिन्दा तथा अनैतिक तौर पर फायदा पहुंचाया.

BARC पर पहले भी लग चुके हैं आरोप

गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी रिपब्लिक भारत और अन्य मीडिया समूहों के साथ सांठ-गांठ तथा उन्हे फायदा पहुंचाने के आरोपों में BARC घिरा रहा है और उसके वरिष्ठ पदाधिकारियों को जेल तक जाना पड़ चुका है. अब अतुल अग्रवाल के द्वारा उजागर की गई BARC की गलती से उसके अस्तित्व, कार्यप्रणाली और मोनोपोली से उपजी मनमर्जी जैसे गंभीर सवाल उठ खड़े हुए है. अब देखना है कि आने वाले समय में ये विवाद क्या मोड़ लेता है.

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अब घर बैठे कैंसिल करें रेलवे काउंटर टिकट, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस, लाइन में लगने का झंझट खत्म

Karan Panchal — Wed, 01 Jul 2026 12:55:29 +0000

Indian Railways : आज के डिजिटल दौर में ज्यादातर लोग टिकट बुकिंग से लेकर कई जरूरी काम ऑनलाइन करना पसंद करते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। हालांकि अभी भी कई यात्री रेलवे का PRS काउंटर इस्तेमाल करके टिकट खरीदते हैं।

ऑनलाइन बुक किए गए टिकट को रद्द करना जहां आसान होता है, वहीं काउंटर से खरीदे गए टिकट को कैंसिल करना कई लोगों के लिए मुश्किल माना जाता है क्योंकि इसके लिए आमतौर पर स्टेशन जाकर PRS काउंटर पर प्रक्रिया पूरी करनी होती है। लेकिन अब ऐसे टिकट को घर बैठे भी कैंसिल किया जा सकता है।

काउंटर टिकट घर बैठे कैसे कैंसिल करें

काउंटर से खरीदे गए कन्फर्म, वेटिंग या RAC टिकट को रद्द करने के लिए अब यात्रियों को स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। इसे ऑनलाइन और अन्य तरीकों से आसानी से कैंसिल किया जा सकता है।

ऑनलाइन प्रक्रिया:

IRCTC के काउंटर टिकट कैंसिलेशन पोर्टल पर जाएं
PNR नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करें
“Cancel Ticket” विकल्प चुनें
कैंसिलेशन के बाद रिफंड से जुड़ी जानकारी SMS के जरिए मिल जाएगी

SMS के जरिए कैंसिलेशन:

मोबाइल से “CANCEL PNR नंबर और ट्रेन नंबर” लिखकर 139 पर भेजें
OTP प्राप्त होगा, उसे वेरिफाई करें
वेरिफिकेशन पूरा होते ही टिकट कैंसिल हो जाएगा

139 हेल्पलाइन से कैंसिलेशन:

रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करें
IVR मेन्यू में कैंसिलेशन विकल्प चुनें
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को वेरिफाई करें
प्रक्रिया पूरी होते ही टिकट कैंसिल हो जाएगा

रिफंड कैसे मिलेगा

टिकट कैंसिल होने के बाद रिफंड सीधे बैंक या ऑनलाइन माध्यम से नहीं मिलता। इसके लिए यात्रियों को तय समय सीमा के भीतर रेलवे स्टेशन के PRS काउंटर पर जाकर टिकट और कैंसिलेशन मैसेज दिखाना होता है, जिसके बाद रिफंड प्रोसेस किया जाता है।

जरूरी समय-सीमा

कन्फर्म टिकट को ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक कैंसिल करने पर ही रिफंड का नियम लागू होता है
RAC और वेटिंग टिकट को ट्रेन छूटने से कम से कम 30 मिनट पहले कैंसिल करना जरूरी है
समय सीमा का पालन न करने पर रिफंड नहीं मिलता

यह प्रक्रिया यात्रियों को सही समय पर टिकट कैंसिल करने और रिफंड प्राप्त करने में मदद करती है, बशर्ते सभी नियमों का पालन किया जाए।

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1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा महंगा, 14 साल बाद बढ़ी फीस

Ajay Yadav — Fri, 26 Jun 2026 06:09:11 +0000

Passport Fee Hike : देशभर में पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट संशोधन नियम, 2026 जारी करते हुए पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं की शुल्क दरों में संशोधन किया है. नई फीस 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी. सरकार के अनुसार, संशोधित शुल्क उन सभी आवेदनों पर लागू होंगे जो 1 जुलाई या उसके बाद जमा किए जाएंगे, चाहे आवेदक ने पासपोर्ट सेवा केंद्र में अपॉइंटमेंट पहले ही क्यों न बुक कर लिया हो.

नई व्यवस्था के तहत 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट के नए आवेदन या पुनः जारी कराने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि पहले इसके लिए 1,500 रुपये लिए जाते थे. इसी श्रेणी में तत्काल सेवा का शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है.

60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी

वहीं 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी की फीस अब 3,500 रुपये होगी, जो पहले 2,000 रुपये थी. तत्काल सेवा के तहत इस श्रेणी के पासपोर्ट के लिए अब 6,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि पहले इसके लिए 4,000 रुपये का भुगतान करना पड़ता था.

सरकार ने खोए, चोरी हुए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट को दोबारा जारी कराने की फीस भी बढ़ा दी है. 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के प्रतिस्थापन के लिए सामान्य श्रेणी में 5,000 रुपये और तत्काल सेवा में 7,500 रुपये शुल्क देना होगा. वहीं 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य श्रेणी में 6,000 रुपये और तत्काल सेवा के तहत 8,500 रुपये निर्धारित किए गए हैं.

18 वर्ष से कम आयु की नई फीस

18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए भी नई शुल्क दरें लागू होंगी. इस श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए या पुनः जारी पासपोर्ट के लिए सामान्य शुल्क 1,750 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 4,250 रुपये तय किया गया है. यदि किसी नाबालिग का पासपोर्ट खो जाता है, चोरी हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो सामान्य श्रेणी में 4,250 रुपये और तत्काल सेवा में 6,750 रुपये का भुगतान करना होगा.

इसके अलावा पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट (PCC), सरेंडर सर्टिफिकेट, ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम वेरिफिकेशन और अन्य पासपोर्ट संबंधी प्रमाण-पत्रों के लिए भारत में 750 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. वहीं विदेशों में इन सेवाओं के लिए 40 अमेरिकी डॉलर का शुल्क लागू होगा.

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परिवार में मृत्यु के बाद भूलकर भी न छोड़ें ये 5 जरूरी काम, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान

Karan Panchal — Sat, 20 Jun 2026 12:34:45 +0000

Finance Rules : परिवार के किसी सदस्य का निधन भावनात्मक रूप से बेहद कठिन समय होता है। ऐसे में कई बार लोग जरूरी कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाओं पर तुरंत ध्यान नहीं दे पाते। हालांकि कुछ जरूरी दस्तावेज़ और रिकॉर्ड समय पर अपडेट न करने से भविष्य में कानूनी परेशानियां, वित्तीय अड़चनें या धोखाधड़ी का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में कुछ महत्वपूर्ण काम जल्द से जल्द पूरे कर लेना जरूरी है।

सबसे पहले बनवाएं मृत्यु प्रमाण पत्र

किसी भी कानूनी या वित्तीय प्रक्रिया की शुरुआत मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) से होती है। बैंक, बीमा कंपनियां, सरकारी विभाग और अन्य संस्थाएं इसी दस्तावेज़ के आधार पर रिकॉर्ड अपडेट करती हैं। इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर बनवाना चाहिए।

बीमा और निवेश खातों की जानकारी अपडेट करें

यदि दिवंगत व्यक्ति के नाम पर जीवन बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, पीपीएफ या अन्य निवेश हैं, तो संबंधित संस्थानों को सूचित करें। समय रहते क्लेम और ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने से आगे चलकर परेशानी कम होती है।

बैंक खातों और जमा योजनाओं की जांच करें

दिवंगत व्यक्ति के बैंक खाते, एफडी, आरडी और अन्य जमा योजनाओं की जानकारी एकत्र करें। नॉमिनी आवश्यक दस्तावेज जमा कर राशि के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

संपत्ति और अन्य सेवाओं का नामांतरण कराएं

घर, जमीन, वाहन, गैस कनेक्शन या अन्य संपत्तियां यदि दिवंगत व्यक्ति के नाम पर हैं, तो उन्हें उत्तराधिकारी या नॉमिनी के नाम ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। इससे भविष्य में स्वामित्व संबंधी विवादों से बचा जा सकता है।

डिजिटल और पहचान संबंधी रिकॉर्ड अपडेट करें

मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड और अन्य पहचान संबंधी रिकॉर्ड आज कई वित्तीय सेवाओं से जुड़े होते हैं। जरूरत के अनुसार इन्हें अपडेट या बंद कराना बेहतर होता है, जिससे किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड या दुरुपयोग की संभावना कम हो सके।

विशेषज्ञों के अनुसार, इन जरूरी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने से परिवार को भविष्य में कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है।

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Google Maps बना स्मार्ट ट्रैवल गाइड, यात्रियों को मिल रहे कई एडवांस फीचर्स

Karan Panchal — Wed, 17 Jun 2026 13:18:29 +0000

Google Maps अब केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह यात्रियों के लिए एक स्मार्ट डिजिटल सहायक के रूप में काम कर रहा है। समय के साथ इसमें कई ऐसे फीचर्स जोड़े गए हैं, जो यात्रा को अधिक आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। चाहे इंटरनेट न हो, पार्किंग की लोकेशन याद रखनी हो या किसी स्थान की भीड़भाड़ की जानकारी लेनी हो, Google Maps कई तरह से मदद करता है।

ऑफलाइन मैप्स इसका सबसे उपयोगी फीचर माना जाता है। यूजर पहले से किसी शहर या क्षेत्र का मैप डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी नेविगेशन का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा खास तौर पर उन जगहों पर उपयोगी होती है, जहां नेटवर्क की समस्या रहती है।

गाड़ी ढूंढने में परेशानी नहीं

पार्किंग लोकेशन सेव करने का विकल्प भी यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद है। वाहन पार्क करने के बाद उसकी लोकेशन सुरक्षित की जा सकती है, जिससे बाद में गाड़ी ढूंढने में परेशानी नहीं होती। इसके साथ नोट्स और तस्वीरें जोड़ने की सुविधा भी उपलब्ध है।

परिवार या दोस्तों के साथ घूमने की सूची

यात्रा की योजना बनाने वालों के लिए Google Maps में साझा लिस्ट तैयार करने का विकल्प भी मौजूद है। परिवार या दोस्तों के साथ घूमने की जगहों की सूची बनाकर उसे शेयर किया जा सकता है, जिससे सभी सदस्य एक ही योजना पर मिलकर काम कर सकते हैं।

यात्रा खर्च का अनुमान लगाने के लिए ऐप कई मार्गों पर संभावित टोल शुल्क की जानकारी भी देता है। इससे सफर शुरू करने से पहले ही खर्च का अंदाजा लगाया जा सकता है और बेहतर रूट चुना जा सकता है।

“Popular Times” फीचर उपयोगी साबित

किसी स्थान पर जाने से पहले वहां की भीड़ का स्तर जानने के लिए “Popular Times” फीचर उपयोगी साबित होता है। यह बताता है कि दिन के किस समय वहां सबसे अधिक या कम भीड़ रहती है, जिससे लोग अपनी यात्रा का समय बेहतर तरीके से तय कर सकते हैं।

परिसरों के भीतर नेविगेशन की सुविधा

Google Maps की टाइमलाइन सुविधा यूजर्स को उनकी पुरानी यात्राओं का रिकॉर्ड देखने की अनुमति देती है। लोकेशन हिस्ट्री सक्रिय होने पर यह फीचर बीते दिनों में किए गए सफर और विजिट की गई जगहों की जानकारी उपलब्ध कराता है। बड़े शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों जैसे परिसरों के भीतर नेविगेशन की सुविधा भी अब ऐप में शामिल है। इनडोर मैप्स की मदद से यूजर अलग-अलग फ्लोर और महत्वपूर्ण स्थानों तक आसानी से पहुंच सकते हैं।

हजारों यूजर रिव्यू का विश्लेषण

इसके अलावा, एआई आधारित समीक्षा सारांश फीचर हजारों यूजर रिव्यू का विश्लेषण कर किसी होटल, रेस्तरां या पर्यटन स्थल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है। इससे किसी स्थान पर जाने से पहले वहां के अनुभव का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है।

यात्रा अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक

इन सुविधाओं के साथ Google Maps अब सिर्फ रास्ता बताने वाला ऐप नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल ट्रैवल गाइड बन चुका है, जो यात्रियों का समय बचाने के साथ-साथ उनकी यात्रा को अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

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LPG Cylinder Price Hike : आम-जन पर पड़ी चौतरफा महंगाई की मार, पेट्रोल-डीजल, दूध समेत LPG के बढ़े दाम

Karan Panchal — Sun, 07 Jun 2026 09:57:48 +0000

LPG Cylinder Price Hike : मिडिल ईस्ट में जारी जंग के कारण महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को फिर बड़ा झटका लगा है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले से ही रसोई का बजट संभालना मध्यम वर्ग (Middle Class) और निम्न मध्यम वर्ग (Lower Middle Class) के परिवारों के लिए चुनौती बना हुआ है।

यह इस महीनें में दूसरी बार LPG की कीमत मे बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में अब कीमत बढ़ने के बाद इसकी कीमत 913 रूपए बढ़कर 942 रूपए हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी 7 मार्च को LPG की कीमत में 60 रूपए की वृद्धि की गई थी।

इन चीजों के बढ़ें दाम

LPG के साथ-साथ पेट्रोल-डीजल, दुग्ध उत्पाद समेत ऑटोमोबाइल के दाम बढ़ाए गए हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) के दाम लगभग 6 रुपए, वहीं दूध की कीमत में 4-5 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है इसके साथ ही प्रमुख ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने बढ़ती कमोडिटी और मुद्रास्फीति की लागत की भरपाई के लिए वाहनों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि की गई है।

इंफ्लेशन मैन बनें मोदी

गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के बाद महंगाई को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस व अन्य विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी को ‘इंफ्लेशन मैन’ का नाम दिया है। उनका आरोप है कि चुनाव होने के ठीक बाद जनता पर यह ‘इंफ्लेशन बिल’ थोपा जा रहा है।

सबसे ज्यादा असर मध्यम वर्ग पर

सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। ऐसे में नौकरीपेशा और छोटे कारोबार करने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को बढ़ी हुई कीमत का पूरा बोझ उठाना पड़ता है। उनका कहना है कि आय में बढ़ोतरी की रफ्तार जितनी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तेजी से रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें महंगी होती जा रही हैं।

निम्न मध्यम वर्ग की बढ़ी परेशानी

निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए हर महीने का बजट तय करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, बिजली-पानी के बिल और रोजमर्रा के खर्चों के बीच गैस सिलेंडर के दाम बढ़ना उनकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। कई परिवारों को अब अपने अन्य खर्चों में कटौती करने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

आम आदमी की उम्मीद

रसोई गैस की बढ़ी कीमतों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी अपने खर्चों का संतुलन कैसे बनाए। मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को अब उम्मीद है कि आने वाले समय में राहत के कुछ कदम उठाए जाएंगे, ताकि घर की रसोई का बजट फिर से पटरी पर लौट सके।

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Driving License : एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस पर भारी पड़ सकती है गलती, जानें रिन्यूअल नियम, घर बैठे ऐसे करें आवेदन

Karan Panchal — Fri, 05 Jun 2026 12:01:11 +0000

Driving License Update : ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो जाने के बाद कई वाहन चालकों को इसकी जानकारी नहीं होती, जिसके कारण चेकिंग के दौरान उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ता है। नियमों के अनुसार, एक्सपायर हुए ड्राइविंग लाइसेंस को निर्धारित समय में रिन्यू कराना आवश्यक होता है, अन्यथा इसे अवैध माना जाता है।

भरना पड़ सकता है अतिरिक्त शुल्क

ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के बाद 30 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जिसमें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के रिन्यूअल कराया जा सकता है। यदि इस अवधि में लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया जाता, तो बाद में लेट फीस लागू हो जाती है और अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है।

वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैरकानूनी

मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, हालांकि यह राशि राज्यों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

फिर दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य

कुछ राज्यों में एक्सपायर लाइसेंस को 5 साल तक रिन्यू कराने की छूट भी मिलती है, लेकिन तय समय सीमा से अधिक देरी होने पर लाइसेंस रद्द हो सकता है और फिर दोबारा ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य हो जाता है।

मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता

ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र (आधार, पैन या वोटर आईडी), पासपोर्ट साइज फोटो और 50 वर्ष से अधिक उम्र या कमर्शियल लाइसेंस के मामलों में मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।

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पैन कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव, आवेदन से लेकर वेरिफिकेशन तक जानें 5 बड़े नियम

Karan Panchal — Mon, 01 Jun 2026 10:02:01 +0000

PAN Card New Rules 2026 : यदि आपके पास पैन कार्ड है या आप नया पैन बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो उससे जुड़े नए नियमों की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने और टैक्स चोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से आयकर विभाग ने पैन सिस्टम में कई बदलाव लागू किए हैं। इन बदलावों के तहत आवेदन प्रक्रिया से लेकर बड़े वित्तीय लेन-देन तक के नियमों को संशोधित किया गया है।

जन्मतिथि प्रमाण से नहीं चलेगा काम

नए प्रावधानों के अनुसार, अब ई-पैन बनाने या पैन में किसी प्रकार का अपडेट कराने के लिए आधार को अकेले जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इसके साथ अतिरिक्त दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, दसवीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या वोटर आईडी भी अनिवार्य हो सकते हैं।

नए निर्धारित फॉर्म किए गए लागू

पैन आवेदन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पुराने फॉर्म की जगह नए निर्धारित फॉर्म लागू किए गए हैं, जिनमें अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग आवेदन प्रारूप तय किया गया है। इसके साथ ही अब सभी आवेदन पूरी तरह डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम से गुजरेंगे, जिससे डेटा मिलान अधिक सख्त और सटीक हो गया है।

कैश पेमेंट करने में इजाफा

नए नियमों में छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को राहत दी गई हैं। अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री में पैन कार्ड अनिवार्य करने की सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर सीधे ₹20 लाख कर दिया गया है। वहीं अब ₹5 लाख से अधिक की कीमत वाले वाहनों (जिसमें अब दो-पहिया वाहन भी शामिल हैं) की खरीद पर ही पैन की अनिवार्यता होगी। ट्रैक्टर को इस दायरे से बाहर रखा गया है। होटल, बैंक्वेट हॉल या इवेंट मैनेजर को कैश पेमेंट करने की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर अब ₹1 लाख कर दी गई है।

नई व्यवस्था में नाम, जन्मतिथि और अन्य व्यक्तिगत विवरण को आधार डेटाबेस से पूरी तरह मेल खाना जरूरी होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि या अंतर पाए जाने पर आवेदन स्वतः अस्वीकार किया जा सकता है।

ट्रांजैक्शन पर रखी जाएगी नजर

जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, उनके लिए पहले इस्तेमाल होने वाले वैकल्पिक फॉर्म को भी अपडेट किया गया है। अब बड़े मूल्य के लेन-देन में पैन अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि छोटे स्तर के ट्रांजैक्शन में भी निगरानी की सीमा बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर, नए नियम पैन सिस्टम को अधिक सख्त, डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माने जा रहे हैं।

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