डिजिटल भुगतान से मिलेगी छूट

यह सुविधा सीमित अवधि के लिए लागू की गई है। रेलवे के अनुसार यह ऑफर 14 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और 14 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। इस दौरान यात्री UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल माध्यमों से भुगतान कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

कैशबैक पहले की तरह जारी

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि Indian Railways की ओर से R-वॉलेट के जरिए अनारक्षित टिकट बुक करने पर मिलने वाला 3% बोनस कैशबैक पहले की तरह जारी रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आसानी से बुक किए जा सकते हैं टिकट

RailOne ऐप को एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को एक ही जगह कई सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस ऐप के जरिए न सिर्फ अनारक्षित, बल्कि आरक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट भी आसानी से बुक किए जा सकते हैं।

ऑनबोर्ड फूड ऑर्डरिंग सुविधा

इसके अलावा यह ऐप कई अन्य रेलवे सेवाओं को भी एकीकृत करता है, जैसे IRCTC Rail Connect, NTES, UTS Mobile App, Rail Madad और ऑनबोर्ड फूड ऑर्डरिंग सुविधा।

शिकायत या फीडबैक कर सकते हैं दर्ज

इस ऐप के जरिए यात्रियों को लाइव ट्रेन स्टेटस, PNR ट्रैकिंग, कोच पोजीशन, प्लेटफॉर्म जानकारी, टिकट कैंसिलेशन और रिफंड स्टेटस जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं। साथ ही यात्री यात्रा के दौरान सीट पर खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं और किसी भी समस्या की स्थिति में शिकायत या फीडबैक दर्ज कर सकते हैं। रेलवे का उद्देश्य लगातार डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देना और पेपरलेस सिस्टम को मजबूत करना है, ताकि यात्रियों को तेज, आसान और सुविधाजनक सेवाएं मिल सकें।

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बैंक जाने की जरूरत खत्म, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन

इस नए फीचर के जरिए अब निवेशकों को बैंक की लंबी कतारों में खड़े होने या बार-बार शाखा जाने की जरूरत नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान बना दी गई है, जिससे कुछ ही क्लिक में FD में निवेश किया जा सकता है।

Zerodha Coin के जरिए यह सेवा Blostem के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और विविध निवेश विकल्प देना है।

किन बैंकों से मिलेगा FD का विकल्प

फिलहाल इस फीचर में तीन स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल किए गए हैं:

• Suryoday Small Finance Bank
• Utkarsh Small Finance Bank
• Unity Small Finance Bank

इन बैंकों में FD पर लगभग 8% तक सालाना ब्याज मिलने का विकल्प दिया जा रहा है। निवेशक 7 दिन से लेकर 60 महीने तक की अवधि चुन सकते हैं।

एक ही प्लेटफॉर्म पर कई निवेश विकल्प

Zerodha Coin पहले से ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और NPS जैसे निवेश विकल्प उपलब्ध कराता है। अब FD जुड़ने के बाद यह प्लेटफॉर्म इक्विटी, डेट और फिक्स्ड इनकम तीनों को एक ही जगह उपलब्ध करा रहा है।

इसी बदलाव के चलते Zerodha को अब सिर्फ एक डिस्काउंट ब्रोकर नहीं बल्कि एक “कम्प्लीट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म” के रूप में देखा जा रहा है।

FD निवेश का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस

नए FD फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

• Coin App खोलकर “Fixed Income/FD” सेक्शन चुनना
• बैंक और टेन्योर का चयन करना
• PAN और Aadhaar से eKYC पूरा करना
• वीडियो KYC के जरिए वेरिफिकेशन
• UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट करना
• FD सर्टिफिकेट और रसीद ऐप में प्राप्त करना

सुरक्षा और बीमा कवर का फायदा

इस प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए FD निवेश पर DICGC (RBI से जुड़ी संस्था) की तरफ से ₹5 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक आमतौर पर बड़े बैंकों की तुलना में 1-2% ज्यादा ब्याज भी देते हैं। इसके अलावा मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने की सुविधा भी मौजूद है, हालांकि इस पर मामूली पेनल्टी लग सकती है।

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हम भारत की बात करें तो देश अपनी जरूरत का करीब 60% LPG और लगभग आधी प्राकृतिक गैस आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आता है. ऐसे में सप्लाई बाधित होने की आशंका का सीधा असर घरेलू बाजार पर देखने को मिला और कीमतों में अस्थिरता बढ़ गई.

आम उपभोक्ताओं को राहत देने पर फोकस

हालांकि सरकार ने प्रयास किया कि आम उपभोक्ताओं पर इसका ज्यादा असर न पड़े और घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों को स्थिर बनाए रखा जाए. उपभोक्ताओं से लगातार अपील की गई कि वे सिलेंडर की अनावश्यक जमाखोरी या घबराहट में बुकिंग न करें.

कीमतों में बदलाव की बात करें तो घरेलू रसोई गैस में हाल के महीनों में केवल एक बार संशोधन हुआ. मार्च में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव

वहीं, कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव देखने को मिला. मार्च में इसमें 144 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी और इसके बाद 1 अप्रैल को लगभग 200 रुपये का अतिरिक्त इजाफा किया गया, जिसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारों की लागत पर पड़ा.

कुल मिलाकर, वैश्विक तनाव और सप्लाई बाधाओं के बीच घरेलू LPG की कीमतें स्थिर रहीं, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की दरों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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याचिकाकर्ताओं ने जूरी ट्रायल की मांग की

यह पूरा विवाद उस समय सामने आया जब अमेरिका में वॉट्सएप के खिलाफ एक नया क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया गया। यह केस जनवरी में दो यूजर्स ब्रायन वाई. शीराजी और निदा सैमसन ने कैलिफोर्निया की संघीय अदालत में दर्ज कराया था। इस मुकदमे में मेटा प्लेटफॉर्म्स और एक्सेंचर को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जूरी ट्रायल की मांग करते हुए मुआवजे की भी अपील की है।

सिस्टम एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर आधारित

आरोपों में कहा गया है कि वॉट्सएप यूजर्स के संदेशों को बीच में इंटरसेप्ट किया जाता है और उन्हें कथित तौर पर तीसरी कंपनियों के साथ साझा किया जाता है। जबकि कंपनी लंबे समय से दावा करती रही है कि उसका सिस्टम एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर आधारित है, जिसमें संदेश केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले ही पढ़ सकते हैं।

सुरक्षा को लेकर गुमराह कर रहा

इस विवाद के बीच Elon Musk ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने चैट फीचर को सुरक्षित बताते हुए उसे इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं, Pavel Durov ने कहा कि वॉट्सएप अरबों यूजर्स को सुरक्षा को लेकर गुमराह कर रहा है, जबकि टेलीग्राम इस तरह की प्रथाओं से दूर रहता है।

कई वर्षों से सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल

दूसरी ओर, मेटा की तरफ से इन सभी आरोपों को खारिज किया गया है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि मुकदमे में लगाए गए दावे पूरी तरह गलत और आधारहीन हैं। उनका कहना है कि वॉट्सएप पिछले कई वर्षों से सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे संदेश सुरक्षित रहते हैं।

AI तकनीक को लेकर कई बार टकराव

यह विवाद मस्क और मेटा प्रमुख मार्क जुकरबर्ग के बीच पुराने तनाव को भी फिर से चर्चा में ले आया है। दोनों के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और AI तकनीक को लेकर पहले भी कई बार टकराव सामने आ चुका है।

संदेश को एक कोड में बदल दिया जाता है…

तकनीकी रूप से समझें तो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली है जिसमें संदेश को एक कोड में बदल दिया जाता है, जिसे केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। बीच में कोई भी—न कंपनी, न इंटरनेट प्रदाता और न ही हैकर—उस संदेश तक पहुंच नहीं बना सकता।

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पहले बातचीत से सुलझाएं मामला

अगर कोई आपकी सीट पर बैठा है तो सबसे पहले शांत रहकर स्थिति को संभालें। अक्सर ऐसा होता है कि यात्री गलती से गलत सीट पर बैठ जाते हैं या फिर अनकन्फर्म टिकट होने की वजह से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विनम्रता से बात करके उन्हें अपनी सीट खाली करने के लिए कहा जा सकता है।

TTE की मदद से तुरंत समाधान

अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो तुरंत ट्रेन में मौजूद TTE (ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर) से संपर्क करें। TTE आपकी सीट से जुड़ी समस्या को मौके पर ही हल करने में मदद करता है।

139 हेल्पलाइन और रेल मदद ऐप

यदि TTE उपलब्ध न हो, तो यात्री रेलवे की 139 हेल्पलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा SMS के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसमें “SEAT” लिखकर PNR नंबर, सीट नंबर और अनजान यात्री की जानकारी भेजनी होती है। साथ ही रेल मदद ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर तेजी से कार्रवाई करवाई जा सकती है।

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फीडबैक के आधार पर किया गया बदलाव

पहले सीए फाइनल परीक्षा जनवरी, मई और सितंबर में होती थी। नए निर्णय के अनुसार अब यह परीक्षा केवल मई और नवंबर में ही आयोजित होगी। ICAI ने बताया कि यह बदलाव छात्रों और अन्य हितधारकों से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है।

यह परिवर्तन केवल फाइनल परीक्षा पर लागू होगा, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही, सिलेबस, पासिंग मार्क्स, आर्टिकलशिप या कोर्स स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

परीक्षा की तारीखों में भी किया गया संशोधन

इसी बीच, ICAI ने सीए इंटरमीडिएट परीक्षा की तारीखों में भी संशोधन किया है। 3 मई 2026 को होने वाली परीक्षा अब 5 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोजित होगी। ग्रुप 1 की परीक्षाएं 5, 7 और 9 मई को होंगी, जबकि ग्रुप 2 की परीक्षाएं 11, 13 और 15 मई को आयोजित की जाएंगी।

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यात्रियों की शिकायत और वायरल फोटो

यात्री आदित्य डिडवानिया ने सोशल मीडिया पर शिकायत साझा की। उनके अनुसार, एक ही कोच में कम से कम दो बार खाने में कीड़े पाए गए, जिसके बाद कई यात्रियों ने खाना खाने से इनकार कर दिया। यात्रियों ने फोटो खींचकर रेलवे हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।

IRCTC ने लिया कड़ा एक्शन

रेल प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए M/S ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स (RK ग्रुप) पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। IRCTC ने यह भी कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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यह बड़ी वजह आई सामने

उन्होंने बताया कि 1,30,638 करदाताओं का रिफंड PAN और आधार लिंक न होने की वजह से अटका हुआ है, जिसका कुल मूल्य 340.30 करोड़ रुपये है। अगर आपने यह लिंक अभी तक नहीं किया है, तो इसे सुधारने का अब भी समय है।

अब देना होगा फाइन

पहले यह सेवा 31 दिसंबर 2025 तक मुफ्त थी, लेकिन अब PAN-आधार लिंक करने पर 1,000 रुपये का फाइन देना होगा। इसे ई-पे टैक्स (e-Pay Tax) के जरिए भुगतान किया जा सकता है।

PAN और आधार लिंक करने के आसान स्टेप्स इस प्रकार हैं-

incometax.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करें।
होमपेज पर “Quick Links” सेक्शन में जाकर “Link Aadhaar” पर क्लिक करें।
खुलने वाली विंडो में अपना PAN और आधार नंबर दर्ज करें।
1,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान ई-पे टैक्स के माध्यम से करें।
आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को विंडो में दर्ज करें और आगे बढ़ें।

इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका PAN और आधार लिंक हो जाएगा। सिस्टम में इसे सक्रिय होने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद आपका रिफंड 7 से 30 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं सहित अन्य श्रेणियों के लिए टैरिफ कम किए गए हैं, किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल रही है और नए सबस्टेशन व ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। रोजगार सृजन पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र में 9593 युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और 1750 अन्य पदों पर भर्ती जारी है। पंजाब बिजली विभाग (पीएसपीसीएल) द्वारा ए+ रेटिंग प्राप्त करना और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल करना राज्य को बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

‘बिजली और सिंचाई में पंजाब ने की प्रगति’

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आप सरकार ने हर क्षेत्र को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पहली बार लोगों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लगातार बिजली आपूर्ति दी जा रही है।” उन्होंने आगे कहा, “जब हमने राज्य की बागडोर संभाली थी, तब सिंचाई के लिए केवल 22 प्रतिशत नहरी पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन अब यह बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है और आने वाले धान सीजन तक इसे 90 प्रतिशत तक पहुंचा दिया जाएगा।”

सिंचाई सुधारों के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “भाखड़ा नहर की क्षमता 9500 क्यूसेक है, लेकिन हमारे प्रयासों से अब किसानों को 11,000 क्यूसेक पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी बिना एक इंच जमीन अधिग्रहित किए एक नई भाखड़ा नहर जैसी क्षमता तैयार कर दी गई है।” उन्होंने कहा, “पहली बार पानी की हर बूंद का हिसाब रखा जा रहा है, जिससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा बल्कि कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली भी इसी तरह मिलती रहेगी।”

बिजली आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “पहली बार किसानों को धान सीजन के दौरान आठ घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति मिली और दिन के समय 95 प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित की गई।” उन्होंने आगे कहा, “घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है और लगभग 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल शून्य आ रहे हैं।”

‘पीएसपीसीएल-पीएसटीसीएल में भर्ती जारी’

रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “अप्रैल 2022 से पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल में लगभग 9593 कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिसमें 8014 सीधी भर्तियां और 1579 तरस के आधार पर दी गई नौकरियां शामिल हैं।” उन्होंने आगे कहा कि पीएसपीसीएल में 1181 और पीएसटीसीएल में 569 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जो जून 2026 तक पूरी हो जाएगी।

रिकॉर्ड उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 5 जून 2025 को 16,670 मेगावाट की अब तक की सबसे अधिक बिजली मांग को पूरा किया, जो 29 जून 2024 के 16,058 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड से अधिक है।” उन्होंने कहा कि जहां अधिकांश सरकारें सार्वजनिक संपत्तियों का निजीकरण कर रही हैं, वहीं पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में निजी थर्मल प्लांट खरीदकर नई मिसाल कायम की है।

इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इसी क्षमता वाले नए प्लांट की लागत 4320 करोड़ रुपये होती, जिससे यह सरकार का सबसे सस्ता और लाभकारी निर्णय साबित हुआ है।” उन्होंने बताया कि पहले जीवीके थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाने वाला यह प्लांट अब श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा गया है। फरवरी 2024 में अधिग्रहण के बाद गोइंदवाल साहिब स्थित इस प्लांट के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है—वित्त वर्ष 2024-25 में प्लांट लोड फैक्टर 34 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हुआ, जुलाई 2024 में 90 प्रतिशत और जुलाई 2025 में 82 प्रतिशत तक पहुंच गया।

‘बिजली और कोयला आपूर्ति में सुधार’

बुनियादी ढांचे और ईंधन आपूर्ति के बारे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ट्रांसमिशन क्षमता 7400/8000 मेगावाट से बढ़कर 10400/10900 मेगावाट हो गई है, जिससे राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली आपूर्ति का अनुपात बढ़ा है। पच्छवाड़ा कोयला खदान से आपूर्ति फिर शुरू हुई है और वर्ष 2024-25 में 70 लाख मीट्रिक टन कोयला सप्लाई किया गया, जिससे अक्टूबर 2022 से अब तक 1462 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

उन्होंने कहा कि किसी भी थर्मल प्लांट में कोयले की कमी नहीं है—रोपड़ में 41 दिन, लहरा मोहब्बत में 37 दिन और गोइंदवाल साहिब में 32 दिन का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 206 मेगावाट का शाहपुर कंडी हाइडल प्रोजेक्ट मई 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है, जिस पर सितंबर 2025 तक 5192.51 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगले छह वर्षों में ग्रीन एनर्जी का उपयोग 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत किया जाएगा। 2720 मेगावाट सौर ऊर्जा 2.33 से 2.97 रुपये प्रति यूनिट की दर पर जोड़ी गई है, जबकि पहले यह दर 15.20 रुपये प्रति यूनिट थी। उन्होंने बताया कि 2062 मेगावाट सौर परियोजनाएं प्रगति पर हैं, 658 मेगावाट चालू हो चुकी हैं और 581 मेगावाट रूफटॉप सोलर स्थापित किया गया है।

नेटवर्क मजबूती के बारे में उन्होंने कहा कि 26 नए 66 केवी सबस्टेशन स्थापित किए गए हैं, 194 ट्रांसफार्मर अपग्रेड किए गए हैं और 2738 एमवीए क्षमता वृद्धि तथा 337 सर्किट किलोमीटर नई लाइनों के साथ 34 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं।

‘किसानों के खेतों में बिजली भूमिगत होगी’

एक नई पहल की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के खेतों से गुजरने वाली हाई-टेंशन तारों को भूमिगत करने की योजना जल्द शुरू की जाएगी, जिसकी शुरुआत उनके पैतृक गांव से होगी, जहां 413 ट्यूबवेल और 1100 बिजली के खंभे 2000 एकड़ क्षेत्र में फैले हैं। इससे किसानों और उनकी फसलों को जोखिम से राहत मिलेगी।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को आधुनिक बनाया जा रहा है और नशा तस्करों के साथ मिलीभगत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा में शिकायतों के बाद एक थाने के पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है।

किसानों की चिंताओं पर उन्होंने कहा कि हालिया मौसम के कारण गेहूं की फसल को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं और रिपोर्ट मिलने के बाद नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर (FTL) की सप्लाई दोगुनी कर दी गई है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले से ज्यादा सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि खासकर प्रवासी मजदूर और जरूरतमंदो को आसानी से गैस मिल सकें. इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां भी सहयोग करेंगी.

5 किलो LPG सिलेंडर के फायदे

अस्थायी रूप से कहीं रहने वाले लोग इसे आसानी से ले सकते हैं.
इसके लिए स्थायी पता (एड्रेस प्रूफ) की जरूरत नहीं.
हल्का होने के कारण कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है.
कीमत बड़े सिलेंडर की तुलना में कम.
छोटे परिवार, छात्र और किराएदारों के लिए ये बेहतर विकल्प है.

कैसे लें 5 किलो सिलेंडर का कनेक्शन

बता दें कि 5 किलो का LPG सिलेंडर लेने के लिए नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएं.
कोई वैध पहचान पत्र दिखाएं जैसे आधार, ऑफिस ID या कॉलेज ID.
छोटा-सा डिपॉजिट जमा करें.
इतना करने के बाद आप तुरंत सिलेंडर लेकर घर जा सकते हैं.

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