तेज हवाएं और गरज-चमक के साथ बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। विभाग ने 11 मई से 14 मई के बीच पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम दोबारा शुष्क हो सकता है।

रविवार को हरियाणा में सबसे अधिक तापमान फरीदाबाद के बोपानी क्षेत्र में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं भिवानी में तापमान 42 डिग्री और सिरसा में 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 11 मई को कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा 10 मई और 12 से 14 मई के दौरान भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने की संभावना बनी हुई है।

इन जगहों पर बारिश की संभावना

विभाग ने पंचकूला, अंबाला और यमुनानगर के लिए गरज-चमक और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद और भिवानी में तेज हवाओं और बादलों की गतिविधियों की संभावना जताई गई है।

कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश

पूर्वानुमान के अनुसार, चंडीगढ़ समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से बचने की सलाह दी है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पर्व 11 जनवरी से शुरू हुआ है और 11 जनवरी 2027 तक चलेगा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर से जुड़कर देशवासियों को इतिहास से अवगत करवाएंगे, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक पर्व में शामिल होना हम सबके लिए गर्व और सौभाग्य की बात है. मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं.

भारत जुड़ रहा है अपनी सांस्कृतिक जड़ों से

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न प्रदेशों से भक्तों की यात्राएं सोमनाथ मंदिर पहुंच रही हैं. हरियाणा से श्रद्धालुओं की विशेष ट्रेन आगामी 8 जून को सोमनाथ के लिए रवाना होगी. आर्थिक रूप से कमजोर श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलाई जा रही है.

उन्होंने कहा कि इस पर्व को जन-जन का उत्सव बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. आज विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत की धैर्य गाथा का इतिहास रहा है. इतिहास गवाह है कि जब-जब सोमनाथ मंदिर पर प्रहार हुआ, तब पूरे देश की आत्मा आहत हुई, लेकिन हर बार राष्ट्र ने सिद्ध किया कि हमारी आस्था को तलवारें नहीं मिटा सकतीं.

डॉ राजेंद्र प्रसाद ने किया सोमनाथ उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था और वर्ष 1951 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया था, उन्होंने कहा कि यह केवल अतीत का स्मरण नहीं बल्कि भविष्य के भारत का एक संकल्प है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं. स्वदेश दर्शन योजना के तहत कुरुक्षेत्र को वर्ष 2015 में श्री कृष्णा सर्किट में शामिल किया गया, उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी को करना है.

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छात्रों को 100.45 करोड़ रुपये की सहायता

सीएम सैनी ने कहा कि अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्गों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को अब राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ा गया है, जिसके तहत 64,923 छात्रों को 100.45 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है। दयालु योजना के अंतर्गत 5677 परिवारों को 215.29 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भी जारी की गई है। वहीं, गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 11.23 लाख महिलाओं के खातों में 38.54 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसानों के लिए खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजे के रूप में 150,583 किसानों को 370.52 करोड़ रुपये की राशि सीधे खातों में ट्रांसफर की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में किसानों को कुल 9888 करोड़ रुपये का क्लेम दिया गया है। भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू और फूलगोभी उत्पादक 5296 किसानों को 38.88 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

J-Form को सीधे किसानों तक भेजने की व्यवस्था

सरकार ने डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देते हुए J-Form को सीधे किसानों के व्हाट्सएप पर भेजने की व्यवस्था शुरू की है, जिससे उन्हें आढ़तियों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम भी लॉन्च किया गया है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी तथा भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अंत्योदय परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, दयालु योजना, अंत्योदय परिवहन योजना और डॉ. भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।

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पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए पकड़ा

जानकारी के अनुसार, दिल्ली-अलवर मार्ग पर गांव नसीरबास के पास पुलिस टीम ने संदिग्ध पिकअप को रोकने का इशारा किया। वाहन रुकते ही उसमें सवार दोनों व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजस्थान के अलवर जिले के भालपुर निवासी गुरदीप सिंह और नौगांव थाना क्षेत्र के मंडापुर निवासी सतपाल के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी राजस्थान से दिल्ली की ओर नशे की यह खेप ले जा रहे थे।

तलाशी के दौरान पिकअप में ऊपर प्याज से भरे 45 कट्टे रखे मिले, जबकि नीचे 30 कट्टों में चूरा पोस्त छिपाकर रखा गया था। वजन करने पर कुल 607 किलो 500 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ।

तस्करी के पीछे के गिरोह की जांच

पुलिस के मुताबिक, यह खेप दिल्ली में सप्लाई की जानी थी। बरामद सामग्री और वाहन को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की पहचान और तस्करी के पीछे के गिरोह की जांच की जा रही है।

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हरियाणा में अपराध के आंकड़े लगातार डराने वाले संकेत दे रहे हैं. NCRB के आंकड़ों के अनुसार राज्य देश में अपराध दर के मामले में टॉप-4 में शामिल रहा है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बात करें तो हर दिन औसतन 19 घटनाएं सामने आ रही हैं. हत्या, अपहरण और यौन अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 2023 में करीब 1,800 रेप के मामले दर्ज हुए, जबकि रोजाना औसतन 5 यौन शोषण और 3 हत्या की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं. ऐसे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर कानून-व्यवस्था कमजोर होती जा रही है.

राज्य में 80 से अधिक गैंग सक्रिय

अनुराग ढांडा ने अपने ट्वीट में इसी बिगड़ती स्थिति को जोड़ते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद विवादों में हों, तो प्रशासनिक नियंत्रण की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा में संगठित अपराध और गैंग कल्चर तेजी से बढ़ रहा है. राज्य में 80 से अधिक गैंग सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिनमें कई के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन हैं. दिसंबर 2025 तक 300 से ज्यादा गैंगस्टर सक्रिय होने की बात सामने आई है, जो सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

पीड़ित महिला का बयान जनमानस में गूंजा

महिला पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोप, कि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से उनकी कलाई पकड़ी ने इस पूरे मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया है. पीड़ित महिला का बयान, “जो सीएम सरेआम एक महिला पत्रकार की कलाई पकड़ सकता है, वो पीछे क्या नहीं करता होगा,” जनमानस में गूंज रहा है. यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का आरोप नहीं, बल्कि उस डर और असुरक्षा की भावना को दर्शाता है जो प्रदेश की कई महिलाएं महसूस कर रही हैं.

पुलिस बल की कमी बड़ी वजह

इसी के साथ हरियाणा पुलिस में करीब 30% कर्मियों की कमी की बात भी सामने आती है, जिससे कानून-व्यवस्था को संभालना और चुनौतीपूर्ण हो जाता है. अपहरण के मामलों में 2021 से 2024 के बीच लगभग 30% की वृद्धि हुई है, जिनमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े केस ज्यादा हैं. यह स्थिति बताती है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है.

कानून-व्यवस्था पर चिंता

अनुराग ढांडा का ट्वीट इस पूरे परिदृश्य को एक राजनीतिक सवाल में बदल देता है, क्या हरियाणा की भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रही है? जब आंकड़े, घटनाएं और आरोप एक साथ सामने आते हैं, तो यह मुद्दा सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि जनसुरक्षा का बन जाता है. जनता के मन में उठ रहा यह सवाल अब और तेज होता जा रहा है कि क्या प्रदेश में कानून का डर खत्म हो चुका है?

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मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय संसद में महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने के प्रयास हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बहन-बेटियों को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में पहल की, उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम केवल एक कानून नहीं, बल्कि महिलाओं के सम्मान और उनकी भागीदारी को मजबूत करने का संकल्प है.

नारी सम्मान को बताया राष्ट्र उत्थान का आधार

सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के चार स्तंभ-गरीब, किसान, महिला और युवा निर्धारित किए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी सम्मान केवल सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र उत्थान का आधार है.

उन्होंने कहा कि महिलाओं का योगदान खेती-बाड़ी, पशुपालन और घरेलू उद्योगों में प्राचीन काल से रहा है तथा आज भी वे हर क्षेत्र में अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं, उन्होंने महिलाओं की वीरता और आधुनिक समय में शिक्षा, स्टार्टअप और विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से बढ़ेगी भागीदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू हुए ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के बाद महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की गईं, उन्होंने बताया कि हाल ही में संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित विधेयक लाया गया, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना है.

लोकसभा व निकायों में बढ़ी महिला भागीदारी

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार भी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या समय के साथ बढ़ी है तथा हरियाणा में अब तक 99 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं. स्थानीय निकाय चुनावों में भी महिलाओं की भागीदारी लगभग 44 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

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क्या है पूरा मामला?

पीड़िता की माता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, यह घटना 3 मई की शाम की है। 17 साल की किशोरी घरेलू सामान लेने के लिए दुकान पर जा रही थी। रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के ही तीन किशोरों ने उसे रोक लिया। अंधेरे का लाभ उठाते हुए आरोपियों ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी।

धमकी और चंगुल से बचाव

आरोपियों ने किशोरी को जबरन पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। पीड़िता किसी तरह संघर्ष कर उनके चंगुल से छूटने में सफल रही और घर पहुंची। भागते समय आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि उसने इस बारे में किसी को बताया, तो उसे जान से मार दिया जाएगा।

पुलिसिया कार्रवाई

डरी-सहमी किशोरी ने घर पहुंचकर परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। चीका थाना की जांच अधिकारी सुदेश रानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर तीन किशोरों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगामी कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

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हरियाणा निवेशकों की बना पहली पसंद

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने उद्योगों के लिए नीतियों को सरल बनाते हुए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिसका परिणाम है कि आज हरियाणा निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान दिया गया है और निवेश प्रक्रिया को आसान बनाया गया है।

कानून व्यवस्था की समस्या और नीतिगत अस्थिरता

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पंजाब के उद्योगपतियों के सामने मौजूद चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में कई उद्योगपति बिजली संकट, कानून व्यवस्था की समस्या और नीतिगत अस्थिरता जैसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में यदि कोई नेतृत्व उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है, तो वह प्रधानमंत्री Narendra Modi का नेतृत्व है।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश की राजनीति बदल रही है और लोग जाति या धर्म के बजाय विकास के आधार पर वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता ऐसी सरकार चाहती है जो उद्योगों को सुरक्षा दे, निवेश को बढ़ावा दे और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे।

400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता

उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास को गति देने के लिए “हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020” लागू की, जिसके तहत उद्यमियों को 400 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। इसके अलावा हरियाणा एमएसएमई नीति के तहत “प्लग एंड प्ले” योजना शुरू की गई, जिसके अंतर्गत अब तक 64 परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है।

मिनी क्लस्टर विकास योजना की गई शुरू

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की MSE&CDP योजना के साथ-साथ हरियाणा राज्य मिनी क्लस्टर विकास योजना भी शुरू की गई है। इन योजनाओं के तहत राज्य के 48 एमएसएमई क्लस्टरों में लगभग 170 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम चल रहा है।

हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन

उन्होंने यह भी बताया कि कारोबार को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने 48 विभागों के 1100 से अधिक गैर-जरूरी नियम समाप्त किए हैं। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है। साथ ही निवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लैंड विजिबिलिटी सर्टिफिकेट व्यवस्था शुरू की जाएगी, जिसके तहत निवेशकों को 45 दिनों के भीतर डिजिटल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा।

राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में पहली बार केवल एमएसएमई सेक्टर के लिए “रिवर्स बायर एंड सेलर मीट” का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि प्रदेश और देश का विकास होना चाहिए।

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बाइक छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग

जानकारी के अनुसार, गांव नांधा निवासी श्रवण कुमार ने एसीबी को शिकायत दी थी कि एक मामले में उसकी बाइक को पुलिस ने इंपाउंड किया था, जिसे बाद में कोर्ट से सुपरदारी पर छुड़वा लिया गया था। इसके बावजूद कुंड चौकी पुलिस बाइक छोड़ने के लिए रिश्वत की मांग कर रही थी।

एसीबी ने दबिश देकर लिया एक्शन

शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले की रिकॉर्डिंग भी एसीबी को सौंपी थी, जिसके आधार पर टीम ने जाल बिछाया। योजना के तहत जब श्रवण कुमार बृहस्पतिवार शाम रिश्वत की रकम लेकर चौकी पहुंचा, तो जैसे ही एएसआई कुलदीप ने पैसे लिए, एसीबी ने तुरंत दबिश देकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद चौकी इंचार्ज योगेश कुमार को भी मामले में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया गया।

कोर्ट से करवाई बाइक की सुपरदारी

बताया जा रहा है कि यह बाइक 19 अप्रैल को एनएच-11 स्थित पाडला क्षेत्र के ओल्ड अशोका होटल से चोरी हुई थी, जिसमें कैश, टैब और अन्य सामान भी गायब हुआ था। होटल मालिक सुनील कुमार ने इस संबंध में चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में श्रवण कुमार ने कोर्ट से बाइक की सुपरदारी करवाई, लेकिन पुलिस द्वारा उसे रिलीज नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते रिश्वत की मांग की गई।

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इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) पंचकूला में पहले से ही 24 घंटे कार्यरत है। अब सभी जिलों को मई मध्य तक अलग से बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और बेहतर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संचार व्यवस्था, इंटरनेट कनेक्टिविटी और पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।

जलस्तर की निगरानी और समय पर चेतावनी

सरकार द्वारा जारी कार्ययोजना में संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, संभावित निकासी योजना तैयार करने और राहत सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा जलस्तर की लगातार निगरानी और समय पर चेतावनी जारी करने के लिए डिजिटल सिस्टम और स्थानीय माध्यमों को सक्रिय रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।

एनडीआरएफ इकाइयों की तैनाती की समीक्षा

आपदा के समय त्वरित राहत और बचाव कार्यों के लिए विशेष टीमों और एनडीआरएफ इकाइयों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अस्थायी आश्रय स्थल, पेयजल, स्वच्छता और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी तैयारी की जा रही है।

जन-जागरूकता अभियान शामिल

स्वास्थ्य विभाग को भी बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें वेक्टर नियंत्रण, दवाओं की उपलब्धता और जन-जागरूकता अभियान शामिल हैं, ताकि लोगों को समय रहते सतर्क किया जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और जान-माल के नुकसान को न्यूनतम रखा जा सके।

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