जारी एक प्रेस बयान में परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ई-चालान संबंधी विवादों के त्वरित और अधिकार क्षेत्र के अनुसार निपटारे के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण सेल स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा, “यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसका ई-चालान गलत तरीके से जारी किया गया है, तो वह 45 दिनों के भीतर इसे चुनौती दे सकता है। वाहन स्वामी अपने दावे के समर्थन में डैशकैम फुटेज, फोटो, वीडियो क्लिप, गवाहों के बयान अथवा अन्य आवश्यक साक्ष्य जिला शिकायत निवारण सेल के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।”

45 दिनों के भीतर सूचना देना आवश्यक

वाहन पंजीकरण संबंधी रिकॉर्ड को अद्यतन रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए चीमा ने कहा कि वाहन स्वामियों द्वारा स्वामित्व अथवा पते में परिवर्तन की जानकारी समय पर दर्ज न कराने पर अब सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार पता बदलने की स्थिति में 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, यदि वाहन का स्वामित्व पंजाब के भीतर हस्तांतरित किया जाता है तो 14 दिनों तथा राज्य से बाहर हस्तांतरण होने पर 45 दिनों के भीतर इसकी सूचना देना आवश्यक होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये तथा प्रत्येक अगले उल्लंघन पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

धारा 184 के अंतर्गत आने वाले अपराध

परिवहन मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने खतरनाक ड्राइविंग को आधिकारिक रूप से गैर-समझौतायोग्य (नॉन-कंपाउंडेबल) अपराध घोषित कर दिया है। इसका अर्थ है कि ऐसे मामलों का निपटारा मौके पर केवल जुर्माना भरकर नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के अंतर्गत आने वाले अपराध, जैसे लालबत्ती पार करना, स्टॉप साइन की अनदेखी करना, यातायात की निर्धारित दिशा के विपरीत वाहन चलाना तथा शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन चलाना, अब सख्त कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

वाहन मालिक को उत्तरदायी

चीमा ने नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों पर भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी प्रकार की रियायत या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होगी। उन्होंने कहा, “यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए अपराध करता है तो उसके माता-पिता, अभिभावक अथवा वाहन मालिक को उत्तरदायी माना जाएगा। ऐसे मामलों में भारी जुर्माना लगाया जाएगा, वाहन का पंजीकरण तत्काल निरस्त किया जा सकता है तथा संबंधित नाबालिग को 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

सभी नागरिकों से की अपील

सड़क अनुशासन को मजबूत बनाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इन नई अधिसूचित व्यवस्थाओं का उद्देश्य पूरे राज्य में यातायात कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे सड़क पर चलते समय यातायात नियमों और कानूनी प्रावधानों का पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से पालन करें।

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इन महिलाओं में से कई चलने-फिरने में असमर्थ हैं, तो किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता या कोई ठीक से बोल पाने में असमर्थ है। फिर भी, सौ वर्षों का पड़ाव पार कर चुकी ये महिलाएं इस बात को भली-भांति समझती हैं कि उन्हें मिलने वाली यह राशि उनकी अपनी है और वे इसे अपनी इच्छा के अनुसार ख़र्च कर सकती हैं। अपने इस अधिकार का एहसास ही उन्हें गहरा संतोष देता है।

पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी

कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी सबसे पहले अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिली।वे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को मनाया, ताकि वे उनके साथ निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें। उनके लिए यह सहायता इसलिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें वृद्धावस्था या विधवा पेंशन के अतिरिक्त मिल रही है।

बेटियों पर ख़र्च करूंगी पैसे का एक हिस्सा

संगरूर की 109 वर्षीय भरपूर कौर ने अपनी पड़पोते की पत्नी की सहायता से आवेदन प्रक्रिया पूरी की और अब उसी की मदद से बैंक से राशि निकालती हैं। उन्होंने यह पैसा अपने बटुए में संभालकर रखा है।वे कहती हैं, “मैं इस पैसे का एक हिस्सा अपनी बेटियों पर ख़र्च करूंगी, जिनकी उम्र भी अब पचास वर्ष से अधिक है, और बाकी राशि से अपने लिए सुनने की मशीन खरीदूंगी। मुझे सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन इसके अलावा मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आज भी घर का सारा काम स्वयं कर लेती हूं। मुझे घुटनों का दर्द या कोई अन्य बीमारी नहीं है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया।”

महिलाओं को इतना सम्मान देते नहीं देखा

कोटकपूरा की 110 वर्षीय मुख्तियार कौर को भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। उन्हें सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन वे बोलती स्पष्ट रूप से हैं और बताती हैं कि उन्होंने यह राशि घर-गृहस्थी की आवश्यकताओं पर ख़र्च की। वे कहती हैं, “मैंने पहले कभी किसी सरकार को पंजाब की महिलाओं को इतना सम्मान देते नहीं देखा।”

जवाई दे इलाज वास्ते आपनी बेटी नूं दे दित्ता

फरीदकोट की 102 वर्षीय जसमेल कौर ने अपना अधिकांश जीवन परिवार की देखभाल में बिताया है। उन्हें मिली सहायता राशि का उपयोग भी उन्होंने परिवार की भलाई के लिए ही किया। वे कहती हैं, “मैं कुछ पैसा आपनी दवाई-बूटी ते ख़र्च कीता ते कुछ पैसा आपने जवाई दे इलाज वास्ते आपनी बेटी नूं दे दित्ता। (मैंने कुछ पैसे अपनी दवाइयों पर ख़र्च किए और कुछ पैसे अपने दामाद के इलाज के लिए अपनी बेटी को दिए।” मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “मुझे ख़ुशी है कि भगवंत मान सरकार महिलाओं का इतना ध्यान रख रही है।” वे कहती हैं, “इस उम्र में पैसा आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हर काम के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब तो सांस लेना भी कठिन लगता है।

मां का जीवन कुछ आसान बना दिया

मोगा की 102 वर्षीय प्रीतम कौर बेहद कमज़ोर हैं और उन्हें सुनने में भी कठिनाई होती है। उम्र के कारण वह बहुत कम बोल पाती हैं, इसलिए उनके पुत्र सिकंदर सिंह बताते हैं कि 3,000 रुपये की इस सहायता ने उनकी मां का जीवन कुछ आसान बना दिया है। परिवार ने इस राशि से उनके लिए एक व्हीलचेयर खरीदी, जिससे अब वे घर के भीतर आसानी से आ-जा सकती हैं। शेष राशि उनकी दवाइयों पर ख़र्च की गई। प्रीतम कौर के लिए यह सहायता उनके दैनिक जीवन को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाने का माध्यम बनी है।

102 वर्ष की आयु में भी उनका यह स्नेह

102 वर्षीय अंग्रेज कौर भी इस योजना से बेहद प्रसन्न हैं। उन्हें सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन उनका उत्साह देखते ही बनता है। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती हैं, “मैं तां आपने कोल रखांगी एह पैसा, जित्थे दिल करेगा ओथे ही ख़र्च करांगी। (यह पैसा मैं अपने पास रखूंगी। जहां मेरा मन करेगा, वहीं इसे ख़र्च करूंगी।)” उन्होंने इस राशि से अपनी दवाइयां खरीदीं, अपने लिए नया सूट लिया और कुछ पैसे अपनी पोती पर भी ख़र्च किए। 102 वर्ष की आयु में भी उनका यह स्नेह और उदारता दूसरों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है।

स्वतंत्रता जीवन के हर पड़ाव पर अनमोल

इन महिलाओं की बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक सीमाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी उनका शांत धैर्य, ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ के महत्त्व को और अधिक बढ़ाता है। इन सौ वर्षों से अधिक आयु की महिलाओं के लिए यह वित्तीय सहायता केवल उनके बैंक ख़ाते में जमा होने वाली राशि नहीं है, बल्कि उनके गरिमापूर्ण जीवन को दिया गया सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता का संबल और इस बात का प्रमाण है कि समाज और सरकार की नज़र में आज भी उनका महत्त्व बना हुआ है। अपने शांत और प्रेरणादायक जीवन से ये महिलाएं यह संदेश देती हैं कि सम्मान, गरिमा और अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता जीवन के हर पड़ाव पर अनमोल होती है।

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जानकारी के अनुसार, डिंडोरी के सिविल लाइन क्षेत्र निवासी नाबालिग सत्यम ने अज्ञात कारणों से चूहा मारने वाली जहरीली दवा खा ली थी. उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया था.

वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप

इलाज के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें मरीज के पेट की सफाई के लिए गैस्ट्रिक ट्यूब के साथ सामान्य मिनरल वाटर की बोतल का इस्तेमाल होता दिखाई दे रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं.

हालांकि, प्राथमिक उपचार के बाद मरीज की हालत में सुधार होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है.

CMHO ने क्या कहा?

डिंडोरी के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. मनोज पांडे ने कहा कि मरीज का पेट साफ करने के लिए सामान्य पानी का इस्तेमाल किया गया था, जबकि मेडिकल नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि यदि इलाज मेडिकल मानकों के अनुरूप नहीं किया गया है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पहले भी विवादों में रहा है जिला अस्पताल

बता दें कि डिंडोरी जिला अस्पताल पहले भी अव्यवस्थाओं, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और लापरवाही के आरोपों को लेकर चर्चा में रहा है. आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं. ऐसे में वायरल वीडियो ने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

फिलहाल, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है. अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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इस सम्बन्धी ओर जानकारी देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि सरकार द्वारा पहले बच्चे के जन्म पर पात्र महिलाओं को 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाती है, जिसमें पहली किस्त 3,000 रुपये तथा दूसरी किस्त 2,000 रुपये की होती है।

पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित

उन्होंने बताया कि यदि दूसरे बच्चे के रूप में बेटी का जन्म होता है, तो सरकार की ओर से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता एकमुश्त प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि यह पूरी राशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता सुनिश्चित होती है।

लाभार्थी महिलाओं का किया पंजीकरण

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक 4,056 गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक इस योजना के अंतर्गत 36,154 लाभार्थी महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है।

आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से न रहे वंचित

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि माताओं के स्वास्थ्य, पोषण तथा नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि कोई भी मां आर्थिक अभाव के कारण आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे तथा प्रत्येक बच्चे को जन्म से ही सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत मिल सके।

समय पर सरकारी योजनाओं का लाभ

उन्होंने अंत में दोहराया कि मान सरकार महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।

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इस प्रस्तुति के दौरान देश भगत विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. जोरा सिंह और देश भगत विश्वविद्यालय के प्रो-चांसलर डॉ. तजिंदर कौर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंजाब राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन बाल मुकंद शर्मा और बोटैनिक हेल्थकेयर के डॉ. गौरव सोनी, समुदाय के कई अन्य गणमान्य लोगों के साथ अतिथियों के रूप में उपस्थित थे।

अंधविश्वासों से ऊपर उठने का दिया संदेश

बाल मुकंद शर्मा ने नाटक, उसके निर्देशक और कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सामाजिक विषय पर आधारित ऐसे नाटक न केवल अंधविश्वासों से ऊपर उठने का संदेश देते हैं, बल्कि जीवन को व्यावहारिक रूप से जीने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

अतिथियों ने नाटक की भरपूर प्रशंसा की

अनीता शब्दीश द्वारा निर्देशित और पंजाबी में अनुवादित इस नाटक ने दर्शकों को अपने रोचक कथानक, आकर्षक अभिनय और सार्थक विषय-वस्तु से बांधे रखा। रंगमंच प्रेमियों, कलाकारों और अतिथियों ने नाटक की भरपूर प्रशंसा की। इस अवसर पर बोलते हुए डॉ. जोरा सिंह ने समाज में जागरूकता फैलाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए रंगमंच का सार्थक उपयोग करने हेतु समूह को बधाई दी।

संदेश देने वाले सार्थक नाटकों का मंचन

प्रबंधकों ने इस शाम को सफल बनाने के लिए मुख्य अतिथियों, गणमान्य व्यक्तियों, मीडिया, समर्थकों और दर्शकों का उनके शानदार स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। सुचेतक रंगमंच ने महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश देने वाले सार्थक नाटकों का मंचन जारी रखने के अपने संकल्प को दोहराया।

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मुंबई के शिवाजी पार्क, चेंबूर और आजाद मैदान समेत कई स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से छात्र और नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी दौरान सामने आए इस वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.

वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है?

वायरल वीडियो में कुछ युवाओं को एक पुलिस वाहन के अंदर बैठे देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि इन्हें प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था. वीडियो में सामने की सीट पर बैठा पुलिसकर्मी युवाओं से घर जाने और दोबारा प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की बात कहता सुनाई दे रहा है.

वीडियो में पुलिसकर्मी कथित तौर पर कहता है कि यदि वे फिर से प्रदर्शन में दिखाई दिए तो वह उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा. इसके बाद वह उनके बैग में 50-50 ग्राम पाउडर डालकर झूठे मामले में फंसाने जैसी बात भी कहता हुआ सुनाई देता है. साथ ही वह यह भी कहता है कि प्रदर्शनों के कारण उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई है.

मुंबई कांग्रेस ने क्या कहा?

मुंबई कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यदि वीडियो में कही गई बातें सही हैं, तो यह छात्रों को डराने-धमकाने की कोशिश और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला माना जाएगा. पार्टी ने कहा कि अपनी बात रखना कोई अपराध नहीं है और छात्रों के सवालों का जवाब धमकियों के बजाय जवाबदेही के साथ दिया जाना चाहिए.

मामले का संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने तक वीडियो में दिखाई दे रहे पुलिसकर्मी को उसकी मौजूदा पोस्टिंग से हटा दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस पर लगे अन्य आरोप

छात्र प्रदर्शन को लेकर मुंबई पुलिस पर अन्य आरोप भी लगाए गए हैं. कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस डिजिटल ट्रैकिंग और घर जाकर दबाव बनाने जैसी कार्रवाई कर रही है.

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, जिन लोगों के खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है या जिन्हें कानूनी नोटिस भेजे गए हैं, उन्हें स्थानीय पुलिस थानों से फोन कॉल और व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुए हैं.

कुछ वेरिफाइड स्क्रीनशॉट के आधार पर यह दावा भी किया गया है कि कुछ लोगों को घर पर रहने और अपनी व्हाट्सएप लाइव लोकेशन साझा करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा, मैसेजिंग ऐप के जरिए बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत डिजिटल कानूनी नोटिस भेजे जाने का भी दावा किया गया है, जिसमें लोगों को पहले हुए प्रदर्शनों के संबंध में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है.

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यह महत्वपूर्ण उपलब्धि, निर्वाचन प्रक्रिया में शुद्धता, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन के सामूहिक प्रयासों का स्पष्ट प्रमाण है। गुरविंदर सिंह जौहल के नेतृत्व में धरमकोट विधान सभा क्षेत्र (जिला मोगा), घर-घर गणना अभ्यास को पूरा करने वाला राज्य का पहला क्षेत्र बनकर उभरा। इसके बाद सुनील फोगाट, आई.ए.एस., बलाचौर (जिला एस.बी.एस. नगर); तरसेम चंद, पी.सी.एस., दिर्घबा (जिला संगरूर); गगनदीप, पी.सी.एस., निहाल सिंह वाला (जिला मोगा); अमरीक सिंह सिद्धू, पी.सी.एस., बाघा पुराना (जिला मोगा); सतविंदर पाल रणीके, पी.सी.एस., मोगा (जिला मोगा); इसमत विजय सिंह, पी.सी.एस., धूरी (जिला संगरूर) और विपन भंडारी, पी.सी.एस., बंगा (जिला एस.बी.एस. नगर) शामिल हैं।

सामूहिक समर्पण और मिशन-आधारित कार्य

जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, एईआरओज़, सुपरवाइजरों और बीएलओज़ के सामूहिक प्रयासों की सराहना करते हुए मित्रा ने कहा कि यह मील का पत्थर उनके सामूहिक समर्पण और मिशन-आधारित कार्य को दर्शाता है।

मतदाता सूची बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

इस अवसर पर बोलते हुए सी.ई.ओ. ने अधिकारियों की उनके अथक प्रयासों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस चरण का सफलतापूर्वक पूरा होना मजबूत और पूर्णतः डिजिटाइज़्ड मतदाता सूची बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न केवल नागरिकों को सशक्त बनाया जा रहा है, बल्कि मतदान की प्रक्रिया में उनका विश्वास भी बढ़ा है।

मसौदा मतदाता सूचियों में किए जा सकें शामिल

सी.ई.ओ. ने सभी जिलों से एस.आई.आर.-2026 के आगामी चरणों में इसी प्रकार समर्पण के साथ कार्य करते रहने की अपील की। उन्होंने पंजाब के मतदाताओं से भी अपील की कि जिन्होंने अभी तक संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों को अपने गणना फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं, वे 3 अगस्त (अंतिम तिथि) से पहले ऐसा करना सुनिश्चित करें ताकि उनके नाम 13 अगस्त, 2026 को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूचियों में शामिल किए जा सकें।

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इस अवसर पर बोलते हुए स्पीकर संधवां ने बताया कि पंजाब विधान सभा में अब तक 40 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह पंजाब को हरा-भरा बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है और पौधे लगाने का यह अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा।

प्रकृति भी हमें वही प्रेम वापस करेगी

स्पीकर संधवां ने कहा, “यदि हम प्रकृति से प्रेम करेंगे, तो प्रकृति भी हमें वही प्रेम वापस करेगी।” उन्होंने वर्तमान समय में नियमित रूप से पौधे लगाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ‘ग्रीन पंजाब’ बनाने के लिए अब सभी को मिलकर काम करने का समय आ गया है।

स्पीकर ने आगे कहा कि सतत पर्यावरण को बढ़ावा देना समय की प्रमुख आवश्यकता है। आज अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, हम आने वाली पीढ़ियों और सदियों को एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के तहत सुरक्षित रख सकते हैं।

सच्ची दिव्यता करती है प्रकृति में निवास

उन्होंने पंजाब के लोगों से गुरबानी की मुख्य शिक्षाओं और सिख गुरुओं द्वारा दिखाए गए ऐतिहासिक मार्ग से गहरी आध्यात्मिक दिशा लेकर व्यापक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने की पुरजोर अपील की। उन्होंने आगे कहा कि सच्ची दिव्यता प्रकृति में निवास करती है। प्रत्येक मानव, पशु, पौधा और पेड़ सर्वशक्तिमान की जीवंत अभिव्यक्ति है।

तत्काल सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता

राज्य में घटते जा रहे पर्यावरणीय संतुलन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पीकर ने बताया कि पंजाब का वन क्षेत्र घटकर 3 प्रतिशत से भी कम रह गया है, जिसके लिए तत्काल सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाली और वनस्पति की कमी सामाजिक बुराइयों के बढ़ने से जुड़ी हुई है, जो शांति और समृद्धि को नष्ट करती है। प्रकृति की कद्र और संरक्षण पूरे समुदाय के लिए दिव्य कृपा, समृद्धि और आशीर्वाद सुनिश्चित करता है।

पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

संधवां ने बताया कि हमें छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी से दिशा लेने की आवश्यकता है, जिन्होंने स्वयं बाग़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। यदि हम पंजाब को पुनः रंगीन और जीवंत बनाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले राज्य को हरा-भरा पंजाब बनाना होगा।

प्रकृति से जुड़ी अपनी पारंपरिक मान्यता

उन्होंने समस्त पंजाबियों से अपील की, “जहां भी और जब भी अवसर मिले, आओ सभी एकजुट होकर पेड़ लगाएं।” उन्होंने आगे अपील की कि सभी नागरिक प्रकृति से जुड़ी अपनी पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि पंजाबी सतत पर्यावरण सुनिश्चित कर सकते हैं, जहां प्रकृति फले-फूलेगी और आने वाली पीढ़ियां पेड़ों के तहत क्षेत्र को बढ़ाकर समृद्ध होंगी।

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जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कहा कि सोनम को गिरफ्तारी के समय यह जानकारी थी कि उसे किस मामले में गिरफ्तार किया जा रहा है. यदि गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज में टाइपिंग की गलती हुई है, तो केवल उसी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती. अदालत ने यह भी कहा कि मामला अभी अहम चरण में है. अगर मुकदमे की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी नहीं होती है, तो सोनम दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी से हुई थी. शादी के बाद दोनों हनीमून मनाने मेघालय गए थे. चेरापूंजी में राजा अचानक लापता हो गए. बाद में उनकी लाश एक गहरी खाई से बरामद की गई.

जांच के दौरान पुलिस ने सोनम रघुवंशी, उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया. 9 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया था.

कैसे मिली थी जमानत?

सोनम को पहले गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज में हुई गलती का फायदा मिला था. पुलिस ने अरेस्ट मेमो और केस डायरी में हत्या से संबंधित बीएनएस की धारा 103 की जगह गलती से धारा 403 लिख दी थी, जबकि बीएनएस में ऐसी कोई धारा मौजूद नहीं है.

इसी आधार पर निचली अदालत ने 28 अप्रैल 2026 को सोनम को सशर्त जमानत दे दी थी. अदालत ने माना था कि आरोपी को गिरफ्तारी का सही कारण नहीं बताना संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है. इसके बाद 29 जून को हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था.

सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया?

मेघालय पुलिस ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि सोनम लंबे समय तक फरार रही थी और बाद में अपने सहयोगियों की सलाह पर उसने सरेंडर किया था, उन्होंने अदालत को बताया कि सोनम को यह पूरी जानकारी थी कि वह किस मामले में गिरफ्तार हुई है. पुलिस ने गिरफ्तारी के समय भी उसे कारण बताया था और बाद में मजिस्ट्रेट ने भी इसकी जानकारी दी थी. ऐसे में दस्तावेज में धारा लिखने की मानवीय गलती को जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता.

सोनम की दलील कोर्ट ने नहीं मानी

वहीं, सोनम की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह शिलांग में रह रही है और जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही है. इसलिए उसे दोबारा जेल भेजने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और उसकी जमानत रद्द कर दी.

कोर्ट ने नई पीढ़ी को लेकर क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जहां लोग तलाक लेने के बजाय अपने जीवनसाथी की हत्या की साजिश रच रहे हैं.

इस पर जस्टिस एम. एम. सुंदरेश ने कहा कि नई पीढ़ी पहले की तुलना में ज्यादा जानकारी रखती है, लेकिन मानसिक दबाव का सामना करने में कमजोर पड़ रही है. वहीं, जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले ने कहा कि आज के युवाओं का ज्ञान परिवार के बुजुर्गों के बजाय मोबाइल फोन और व्हाट्सएप से आ रहा है, उन्होंने कहा कि परिवारों को युवाओं को भावनात्मक सहयोग देने की जरूरत है.

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कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश में 45000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाए जा रहे हैं. बैठक के दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राज्य मार्गों एवं लिंक सड़कों से संबंधित चल रहे कार्यों की क्षेत्र एवं मंडल-वार स्थिति का मूल्यांकन किया.

सड़कों का निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश

निर्धारित समय में कार्यों को पूरा करने पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून सीजन के दौरान विभाग के अधीन आने वाली सड़कों का निरंतर निरीक्षण करके आवागमन निर्विघ्न जारी रखा जाए. मानसून मौसम में जब लुक के कार्य नहीं चल सकते, डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों की रोलिंग करके वर्षा के बाद लुक के कार्यों के लिए तैयार करने की भी सीख दी गई, उन्होंने विभाग के अधिकारियों को प्रगति की दैनिक आधार पर निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि कोई भी कार्य समय-सीमा से न चूके.

अच्छी गुणवत्ता के कार्य करवाने के निर्देश

गुणवत्ता नियंत्रण पर जोर देते हुए लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को अच्छी गुणवत्ता के कार्य करवाने को सुनिश्चित करने की सरकार की नीति के बारे में अवगत कराया ताकि जनता का पैसा किसी भी रूप में बर्बाद न हो, उन्होंने आगे निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा हर स्तर पर निरंतर जाँच और निरीक्षण किया जाए ताकि जमीनी स्तर पर उच्च मानकों को सख्ती से बनाए रखा जा सके, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे हर चरण पर आवश्यक साइन बोर्ड, लेन मार्किंग और गुणवत्ता नियंत्रण मापदंडों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें.

कार्यों की प्रगति में कोई देरी न हो

कैबिनेट मंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि फंडों से संबंधित बकाया मांगों को तुरंत दर्ज करके भुगतान किए जाएं ताकि कार्यों की प्रगति में कोई देरी न हो. लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे शीघ्र ही कार्यों की प्रगति की पुनः समीक्षा करेंगे. इस बैठक में विशेष सचिव हरगुणजीत कौर, संयुक्त सचिव अमरबीर सिद्धू, इंजीनियर-इन-चीफ गगनदीप सिंह, चीफ इंजीनियर अनिल गुप्ता, अरशदीप सिंह, तथा सुपरिटेंडिंग इंजीनियरों सहित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शामिल थे.

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