इस पहल का उद्देश्य नशे के नेटवर्क को तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से समझना और उस पर सटीक कार्रवाई करना है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल डेटा के उपयोग से उन इलाकों को चिह्नित करना आसान होगा जहां से लगातार नशा तस्करी या संबंधित गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों पर रहेगी विशेष नजर

प्रशासन उन स्थानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा जहां पहले ड्रग्स की बरामदगी हुई है या स्थानीय स्तर पर नशे के कारोबार की शिकायतें सामने आई हैं। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निगरानी, गश्त और विशेष अभियान के दायरे में रखा जाएगा।

सप्लाई चेन और तस्करों के नेटवर्क का होगा विश्लेषण

पुलिस रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों को GIS प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर उनका अध्ययन किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि नशे की खेप किन रास्तों से शहर में प्रवेश कर रही है और वितरण का नेटवर्क किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बढ़ेगी सुरक्षा

युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास विशेष निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी शिक्षण संस्थान के आसपास संदिग्ध गतिविधियां सामने आती हैं तो वहां अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, शिक्षा संस्थानों और आम नागरिकों के सहयोग से ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान संभव है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और तकनीक आधारित इस नई व्यवस्था से अपराधियों के नेटवर्क को चिन्हित कर उनके खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

नशामुक्त उत्तराखंड की दिशा में नई पहल

प्रशासन का मानना है कि GIS तकनीक के उपयोग से नशा तस्करी के पैटर्न को समझने, संसाधनों की बेहतर तैनाती करने और संवेदनशील इलाकों में समय रहते कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इस पहल का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाना और उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के अभियान को मजबूत करना है।

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उद्देश्य प्रक्रियागत समझ में एकरूपता

यह प्रशिक्षण सत्र निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के दौरान अधिकारियों को स्थापित की जा रही सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों से भली-भांति परिचित कराने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियागत समझ में एकरूपता लाना, आई.टी. तैयारियों को मजबूत करना तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के सुचारु एवं प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना है।

रणनीतिक उपयोग अत्यंत आवश्यक

मुख्य चुनाव अधिकारी (सी.ई.ओ.) पंजाब, अनिंदिता मित्रा ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है कि अंतिम मतदाता सूचियां पूर्णतः सही, समावेशी और अद्यतन हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पूर्ण अखंडता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का रणनीतिक उपयोग अत्यंत आवश्यक है।

तकनीकी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम

तकनीकी सत्रों का संचालन भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और आई.टी. विशेषज्ञों द्वारा किया गया। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमुख प्रतिभागियों एवं संचालकों में डॉ. सीमा खन्ना तथा तकनीकी विशेषज्ञों की एक विशेष टीम शामिल थी।

चुनावी अमले की दृढ़ प्रतिबद्धता

सत्र के समापन पर पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूर्णतः पेशेवर, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित तरीके से लागू करने के प्रति राज्य के चुनावी अमले की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।

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पत्रकारिता से पब्लिक रिलेशंस तक का सफर

अभिजीत दीपके ने पुणे से पत्रकारिता की पढ़ाई की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और वहां से पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की। संचार और राजनीतिक संदेशों को समझना उनकी विशेष रुचि का क्षेत्र रहा है। रिपोर्टों के अनुसार दीपके कुछ समय तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ भी जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने डिजिटल कैंपेन और ऑनलाइन राजनीतिक संचार पर काम किया।

कॉकरोच जनता पार्टी से मिली पहचान

अभिजीत दीपके ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम से एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान शुरू किया। शुरुआत में इसे एक सोशल मीडिया प्रयोग माना गया, लेकिन देखते ही देखते यह युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन गया। बेरोजगारी, युवाओं की समस्याओं ने इस राजनीतिक घमासान को पैदा कर दिया।

परिवार तक पहुंचीं धमकियां

मई 2026 में अभिजीत दीपके ने दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया और फोन के माध्यम से धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। कई रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि इन घटनाओं के बाद उनके परिवार ने चिंता जताई। दीपके ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनके माता-पिता को भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर डर और चिंता है।

6 लोगों को हिरासत में लिए गए

दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रोटेस्ट के दौरान 6 लोगों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी है। दरअसल पुलिस प्रशासन को सूचना मिली थी की प्रोटेस्ट के दौरान समर्थकों और कुछ विरोधियों के बीच तनाव देखा गया जिसके चलते पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

NEET पेपर लीक, युवाओं से जुड़े मुद्दे

NEET पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के मुद्दे को लेकर शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और कुछ अभिभावक भी शामिल हुए, जिन्होंने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुधार की मांग उठाई।

भारत लौटे तो मां चिंता में थी

प्रदर्शन के दौरान CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि जब वे अमेरिका गए थे, तब उनकी मां उतनी चिंतित नहीं थीं, लेकिन भारत लौटने पर उन्हें डर था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है, जहां सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों में डर का माहौल रहता है।

हिंदू-मुसलमान की राजनीति

अभिजीत दीपके ने आगे कहा कि पिछले कई वर्षों से देश की राजनीति को धार्मिक मुद्दों में उलझा दिया गया है, जबकि युवाओं को रोजगार और शिक्षा जैसे मूलभूत सवालों के जवाब चाहिए। उनके अनुसार, हिंदू-मुसलमान की राजनीति से किसी को रोजगार नहीं मिला है और असली मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।

युवाओं के भविष्य की सुरक्षा की मांग

जानकारी के अनुसार, यह प्रदर्शन अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जो हाल ही में अमेरिका से भारत लौटे और सीधे जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग रखी।

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आरजेडी ने राज्य सरकार पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया है. पार्टी का कहना है कि यह कदम राजनीतिक बदले की भावना से उठाया गया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी परिवार की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया.

सुरक्षा समीक्षा के बाद Z+ श्रेणी हटाई गई

शुक्रवार को हुई सुरक्षा समीक्षा के बाद लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दी जाने वाली Z+ श्रेणी की सुरक्षा हटा दी गई थी. अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बिहार पुलिस को सौंप दी गई है. वहीं, आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बयान जारी कर कहा कि लालू यादव राष्ट्रीय स्तर के नेता रहे हैं. उनके साथ अचानक यह व्यवहार उचित नहीं है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.

फैसले पर तेजस्वी यादव की नाराजगी

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में अभी कोई कटौती नहीं हुई है, उन्हें पहले की तरह Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी. सुरक्षा समिति का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है. तेजस्वी लगातार जनसभाओं, जिलों के दौरे और राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं. इसलिए उनकी सुरक्षा जरूरी मानी गई है. फिर भी तेजस्वी ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताते हुए अपनी सुरक्षा वापस कर दी.

आरजेडी का कहना है कि जब माता-पिता की सुरक्षा में कटौती हो रही है तो बेटे के रूप में वे भी इसका विरोध करते हैं. पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया.

सरकार ने आरोपों को किया खारिज

दूसरी ओर राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है. सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किसी राजनीतिक फैसले से नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की समीक्षा और तय मानकों के आधार पर किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि खतरे के आकलन के बाद ही सुरक्षा श्रेणी तय की जाती है.

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यह मामला पटना के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित उनके कोचिंग संस्थान के बाहर मंगलवार रात हुई गोलीबारी और हंगामे से जुड़ा है. इस घटना के बाद कदुमकआं थाने में केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान खान सर के अंगरक्षकों के बयान में यह दावा सामने आया कि उन्होंने कथित तौर पर खान सर के निर्देश पर गोली चलाई थी. इसी आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

भारी पुलिस बल की तैनाती

इस पूरे घटनाक्रम के बीच शुक्रवार शाम से ही कोचिंग सेंटर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था. हालात को देखते हुए यह अंदेशा जताया जा रहा था कि किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है, हालांकि देर रात तक पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं ले सकी.

बड़ी संख्या में छात्रों की मौजूदगी

उधर, कोचिंग सेंटर के बाहर रातभर तनावपूर्ण माहौल बना रहा. बड़ी संख्या में छात्र वहां मौजूद रहे, जबकि पुलिस की कई टीमें अलग-अलग समय पर मौके पर पहुंचती रहीं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए और लाउडस्पीकर के जरिए छात्रों से अपील की जाती रही कि वे वहां से हटकर अपने घर लौट जाएं, लेकिन भीड़ बनी रही.

अब तक कुल पांच लोगों की गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार यह पूरा विवाद दो कोचिंग संस्थानों के बीच का बताया जा रहा है. इस मामले में दूसरे कोचिंग संस्थान (ज्ञान बिंदु) के संचालक रौशन आनंद और दो अन्य लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. वहीं, इस प्रकरण में खान सर के दो अंगरक्षकों को भी हिरासत में लिया गया है. अब तक कुल मिलाकर इस मामले में पांच गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.

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सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर

लोक मिलनी के दौरान डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने प्रत्येक शिकायत और मांग को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।

पात्र व्यक्ति सुविधाओं से न रहे वंचित

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा शुरू किए गए ‘सरकार आपके द्वार’ अभियान के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान उनके घरों के निकट ही करने के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध है। लोक मिलनियों का उद्देश्य आम लोगों और प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना तथा लोगों को तत्काल राहत प्रदान करना भी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सुविधाओं से वंचित न रहे।

प्राथमिकता के आधार पर किया जाए समाधान

रौड़ी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए निर्धारित समय-सीमा तय की जाए तथा लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की साझा जिम्मेदारी है।

लोगों का विश्वास उनकी सबसे बड़ी शक्ति

इस अवसर पर डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र गढ़शंकर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में विकास कार्यों को और अधिक गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और वे हमेशा क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं।

जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर

कार्यक्रम के अंत में लोगों ने रौड़ी का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस प्रकार की लोक मिलनियों से आम लोगों को अपनी बात सीधे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है, जिससे समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी बनती है। इस लोक मिलनी के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, पंचायत प्रतिनिधि, समाजसेवी, पार्टी नेता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान केशव नेगी के रूप में की है. वह बीएंडबी के तहत काम करने वाला शेफ बताया जा रहा है. उसके पिता का नाम बखावर नेगी है और उसकी उम्र 65 वर्ष है. वह दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके का रहने वाला है. उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन जांच जारी है.

घायलों का अस्पतालों में इलाज जारी

बता दें कि यह हादसा बुधवार को फ्लरिश स्टे होटल में हुआ था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों का इलाज अलग-अलग अस्पतालों में चल रहा है. मृतकों और घायलों में कुछ विदेशी नागरिकों के शामिल होने की भी जानकारी सामने आई है. बताया जा रहा है कि होटल में ठहरे कई लोग पास के मैक्स अस्पताल में इलाज करा रहे अपने परिजनों के कारण वहां मौजूद थे.

सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला

इस घटना के बाद पुलिस ने होटल के मालिक लवकेश बजाज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था. लवकेश पर होटल संचालन में गंभीर लापरवाही और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के आरोप हैं. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है, जिसमें शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट या सिलेंडर ब्लास्ट को संभावित कारण माना जा रहा है.

बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के लाइसेंस पर रोक

हादसे के बाद प्रशासन ने दिल्ली के सभी B&B और गेस्ट हाउस की जांच तेज कर दी है. अधिकारियों ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के लाइसेंस जारी करने पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि कई जगहों पर इसके दुरुपयोग की शिकायतें सामने आई थीं, जहां निर्धारित सीमा से ज्यादा कमरों में अवैध रूप से संचालन किया जा रहा था.

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स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित

बैठक में सरकारी स्कूलों में पोषण संबंधी बगीचों की स्थापना और कार्यशीलता का जायजा लिया गया ताकि बच्चों में खुराक विविधता को प्रोत्साहित किया जा सके और स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित की जा सकें। चेयरमैन ने जोर देते हुए कहा कि ये बाग मात्र प्रतीकात्मक नहीं रहने चाहिए बल्कि विद्यार्थियों को पोषण, टिकाऊ कृषि और खाद्य सुरक्षा के बारे में व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए।

प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश

अधिकारियों को बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए मिड-डे मील तैयार करने में नियमित रखरखाव, रसोइयों की सफाई, रसोइयों के लिए उचित प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

कुपोषण की शीघ्र पहचान और…

स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में आयोग ने स्कूलों में स्वास्थ्य जांच, विकास की निगरानी और सफाई अभ्यासों के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। चेयरमैन ने कुपोषण की शीघ्र पहचान और स्कूल स्तर पर पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के बीच समन्वय आधारित कार्रवाई की महत्ता पर जोर दिया।

सामुदायिक भागीदारी की निरंतर पहुंच

आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों पर जागरूकता अभियान का भी मूल्यांकन किया, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिकार, शिकायत निवारण विधियां और खाद्य सुरक्षा मानक शामिल हैं। यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों और सामुदायिक भागीदारी की निरंतर पहुंच के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पात्र लाभार्थियों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाए और उन्हें बिना किसी बाधा के लाभ प्राप्त हो। चेयरमैन ने जिला-स्तरीय अधिकारियों को आई.ई.सी. गतिविधियों को तेज करने और व्यापक प्रसार के लिए स्थानीय मीडिया, स्कूल तथा आंगनवाड़ी केंद्रों जैसे नवाचारपूर्ण माध्यमों को अपनाने के निर्देश दिए।

बैठक के समापन पर चेयरमैन ने उपरोक्त मुद्दों पर मासिक समीक्षा और जिला स्तर पर बैठकें करने पर जोर दिया तथा बताया कि शीर्ष 3 स्कूलों और आंगनवाड़ियों को राज्य स्तर पर मान्यता दी जाएगी।

पौष्टिक भोजन के अधिकार से वंचित न रहे

चेयरमैन ने आगे दोहराया कि खाद्य सुरक्षा मानवीय सम्मान का अभिन्न अंग है और क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही को मजबूत करने के लिए अंतर-विभागीय समन्वय तथा समयबद्ध रिपोर्टिंग की मांग की। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं ताकि कोई भी बच्चा या परिवार उचित और पौष्टिक भोजन के अधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में आयोग के सदस्य विजय दत्त, जसवीर सिंह सेखों और सदस्य सचिव कनू थिंद सहित अन्य शामिल थे।

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नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता

इस अभियान के अंतर्गत पायलट परियोजना के लिए राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक जिले से एक विधानसभा क्षेत्र का चयन किया गया है। इन क्षेत्रों में एक ई-रिक्शा, जो 40 गांवों को कवर करता है, संचालित किया गया है ताकि नशों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के साथ-साथ नशा तस्करों तथा नशा मुक्ति उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के बारे में गोपनीय जानकारी प्राप्त की जा सके। अब तक यह ई-रिक्शा पहल पूरे राज्य के 3,440 गांवों तक पहुंच चुकी है, जो पंजाब के कुल गांवों का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है।

नशा विरोधी जागरूकता का संदेश

ई-रिक्शे उन लोगों तक भी नशा विरोधी जागरूकता का संदेश पहुंचा रहे हैं, जहां सामान्य रूप से पहुंचना आसान नहीं होता। ये ई-रिक्शे गांव-गांव जाकर नशों के हानिकारक प्रभावों तथा पुनर्वास के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं।

सहभागी बनाने की व्यापक योजना

यह पहल भगवंत मान सरकार की नशों के खिलाफ लड़ाई में स्थानीय लोगों को सहभागी बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है। गांव स्तर पर गठित विलेज डिफेंस कमेटियां (वीडीसी) इस अभियान की प्रभावशीलता पर निगरानी रखने और सरकार को फीडबैक देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी

कई जिलों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार ई-रिक्शों की तैनाती के बाद विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के सदस्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। समिति सदस्यों के अनुसार जागरूकता कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ी है, गांव स्तर की बैठकों में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं तथा नशों से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों और स्थानीय अधिकारियों के बीच संवाद बेहतर हुआ है।

जून माह की समीक्षा बैठकों का दौर जारी

इस फीडबैक पर जून माह के दौरान आयोजित की जा रही बैठकों में व्यापक चर्चा की जा रही है। निर्धारित समीक्षा प्रणाली के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह में विधानसभा स्तर की बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें संबंधित विधायक, एसडीएम, डीएसपी, एसएचओ, विलेज डिफेंस कमेटी (वीडीसी) के संयोजक और कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्षों और वीडीसी संयोजकों से फीडबैक लिया जा रहा है।

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की समीक्षा

इसके बाद जून के दूसरे सप्ताह में वीडीसी बैठकों का आयोजन होगा, जिनमें ब्लॉक समन्वयक, वीडीसी संयोजक, वीडीसी कार्यकारी प्रधान और वीडीसी सदस्य भाग लेंगे। इन बैठकों में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा, नई शिकायतों का मूल्यांकन तथा गांव स्तर पर ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की समग्र प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

ब्लॉक समन्वयकों से लिया जाएगा फीडबैक

जून के तीसरे सप्ताह में मंत्रियों तथा सिविल एवं पुलिस प्रशासन की अगुवाई में बैठक आयोजित होगी, जिसमें दर्ज शिकायतों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी और विधानसभा तथा ब्लॉक समन्वयकों से फीडबैक लिया जाएगा। अंतिम सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे, लंबित शिकायतों की स्थिति का जायजा लेंगे तथा भविष्य की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देंगे।

नशा विरोधी पहलों में सरकार की जवाबदेही

यह सुव्यवस्थित समीक्षा प्रक्रिया नशा विरोधी पहलों में मान सरकार की जवाबदेही और निरंतर निगरानी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये बैठकें वीडीसी संयोजकों, कार्यकारी प्रधानों , ब्लॉक समन्वयकों तथा प्रतिनिधियों से फीडबैक प्राप्त करने और अभियान के अंतर्गत की गई विभिन्न पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही हैं।

सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ पहल एक जन आंदोलन

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ई-रिक्शा अभियान मान सरकार की उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। लोगों से सुरक्षित और गोपनीय तरीके से जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ ये ई-रिक्शे नशों के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों तथा उनसे मुक्ति के उपायों पर संवाद स्थापित करने में मदद कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इन मोबाइल इकाइयों के माध्यम से चलाए जा रहे आउटरीच कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाई है, जिससे सरकार की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ पहल एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है।

नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रभावी कदम

भगवंत मान सरकार का मानना है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कार्रवाई के माध्यम से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। जागरूकता, जनभागीदारी और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसी कारण ई-रिक्शा पहल को नशों के विरुद्ध लड़ाई में एक प्रभावी कदम माना जा रहा है।

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जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर उन्होंने पहले भी देशभर के छात्रों, युवाओं और समर्थकों से इसमें शामिल होने की अपील की थी. भारत पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपनी मांग दोहराई और कहा कि शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए तथा छात्रों के मुद्दों पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए.

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा प्रदर्शन

बता दें कि दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. इस बीच, सीजेपी ने शनिवार को जानकारी दी कि उसे जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति मिल गई है. यह प्रदर्शन युवाओं के नेतृत्व में चलाए जा रहे एक ऑनलाइन अभियान के तहत आयोजित किया जा रहा है.

शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन बताया

वहीं, सीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET) और कर्मचारी चयन आयोग (SSC) समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके शनिवार को दिल्ली पहुंचे. दीपके और राजधानी में मौजूद उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस की ओर से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई है. वह इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अमेरिका से लौटे हैं. दीपके ने इसे शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन बताया.

पुलिस अधिकारियों ने दीपके से मुलाकात की

सीजेपी ने एक बयान में कहा कि हवाई अड्डे पर पुलिस अधिकारियों ने दीपके से मुलाकात की. संगठन ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों से संसद मार्ग थाने के बजाय सीधे जंतर-मंतर पहुंचने का आग्रह किया है.

वहीं, कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन किया है, उन्होंने कहा कि यदि दीपके को गिरफ्तार किया जाता है तो वह छह सप्ताह तक अनशन करेंगे.

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