कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए शिक्षा मंत्री पर तीखा हमला बोला, उन्होंने आरोप लगाया कि धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे मंत्री के रूप में सामने आए हैं जो मंत्रालय को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं और जिनका रवैया अहंकारी है.

सीबीएसई टेंडर पर सवाल

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि शिक्षा मंत्रालय से जुड़े कई मामलों की परतें लगातार सामने आ रही हैं. उनके अनुसार, सीबीएसई से जुड़े टेंडर में काम करने वाली कंपनी ने साइबर सुरक्षा से जुड़े दो प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे.

प्रमाणपत्रों और टेंडर प्रक्रिया पर सवाल

उन्होंने दावा किया कि बाद में सामने आया कि इनमें से एक प्रमाणपत्र किसी अन्य ग्राहक से संबंधित था, जबकि दूसरा या तो समाप्त हो चुका था या केवल अस्थायी आवेदन के रूप में दर्ज था. इसके बावजूद, कांग्रेस नेता के अनुसार, सीबीएसई ने इस स्थिति को नजरअंदाज करते हुए उसी कंपनी को बढ़ी हुई लागत पर ठेका दे दिया.

साइबर सुरक्षा और परीक्षा प्रक्रिया पर आरोप

जयराम रमेश ने यह भी कहा कि “जेन-जी एथिकल हैकर्स” ने फरवरी 2025 में ही साइबर सुरक्षा में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया था, लेकिन तब सीबीएसई ने इन चिंताओं को स्वीकार नहीं किया.

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अगर शिक्षा मंत्री ने सीबीएसई की परीक्षाओं, ऑन-स्क्रीन मार्किंग और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ईमानदार तरीके से संभाला होता, तो मौजूदा स्थिति से बचा जा सकता था, जिससे लाखों छात्रों और अभिभावकों पर दबाव पड़ा है.

ये भी पढ़ें- लोनधारकों के लिए बड़ी खबर, RBI ने Repo Rate में नहीं किया कोई बदलाव, महंगाई बढ़ने की जताई आशंका

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

पार्टी का मुखर चेहरा रहे हैं पवन खेड़ा

पवन खेड़ा लंबे समय से कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ताओं में शामिल रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखने से लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देने तक, वे लगातार कांग्रेस की ओर से सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। टीवी डिबेट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी मौजूदगी अक्सर चर्चा का विषय रही है। राहुल गांधी और गांधी परिवर से भी पवन खेड़ा का संबंध काफी करीबी और वफादार मना जाता है।

संगठन से संसद तक का सफर

राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अब पवन खेड़ा संसदीय राजनीति में नई जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ऐसे नेताओं को संसद में भेजना चाहती है जो पार्टी के विचारों को प्रभावी ढंग से सदन के भीतर रख सकें।

कांग्रेस ने सात नेताओं पर लगाया दांव

पार्टी द्वारा जारी सूची में पवन खेड़ा के अलावा कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। पवन खेड़ा के अलावा मल्लिकार्जुन खरगे, मीनाक्षी नटराजन, प्रवीण चक्रवर्ती, प्रणव झा, नीरज दांगी, मंसूर अली खान को भी उम्मीदवारी दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये नेता संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने का काम करेंगे।

खेड़ा के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि

राज्यसभा का टिकट पवन खेड़ा के राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। पार्टी संगठन और मीडिया के मोर्चे पर वर्षों तक सक्रिय रहने के बाद अब उन्हें संसद के उच्च सदन में अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले साल 2022 में खेड़ा को राजस्थान से राज्यसभा टिकट ना मिलने से उन्हे मायूसी हाथ लगी थी। उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए लिखा था कि  ‘शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई।’ लेकिन शायद एक लंबे इंतजार के बाद अब उनकी तपस्या पूरी हो चुकी है।

ये भी पढ़ें – कोचिंग विवाद में पुलिस की कार्रवाई, खान सर के दो सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार, छात्रों का प्रदर्शन जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

बैठक में निर्देशों से शुरू हुआ विवाद

पार्टी से निष्कासित नेता संदीपन साहा ने दावा किया है कि बगावत की शुरुआत चुनाव परिणामों के बाद 6 मई को हुई पार्टी बैठक से हुई। उनका कहना है कि बैठक में सभी विधायकों को यह निर्देश दिया गया कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई आलोचनात्मक टिप्पणी नहीं की जाए और उनके काम की सराहना करते हुए तालियां बजाई जाएं। इस घटना ने कई विधायकों के मन में असंतोष पैदा किया।

नेतृत्व शैली पर उठे सवाल

साहा के अनुसार, पार्टी में ऐसे विधायक भी मौजूद थे जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें भी इस तरह के निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने इसे पार्टी के भीतर असहज माहौल पैदा करने वाला बताया, जिससे नेतृत्व शैली को लेकर सवाल उठने लगे।

विधानसभा प्रक्रिया को लेकर भी विवाद

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ विधायकों के नाम विपक्ष के नेता के चयन प्रक्रिया में शामिल किए गए, जबकि वे उस समय मौजूद भी नहीं थे। इस पर आपत्ति जताते हुए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपा गया, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए।

जांच के बाद बढ़ा असंतोष

संदीपन साहा ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कई ऐसे तथ्य सामने आए जो आरोपों की पुष्टि करते दिखे। इसके बाद अन्य विधायक भी इस असंतोष में शामिल होने लगे। उनका कहना है कि इस स्थिति ने पार्टी के भीतर भरोसे की कमी को और बढ़ा दिया।

अलग समूह बनाने का फैसला

साहा के अनुसार, आपसी चर्चा के बाद बागी विधायकों ने एक अलग समूह बनाने का निर्णय लिया, ताकि वे विधानसभा में प्रभावी भूमिका निभा सकें और अपने क्षेत्रों के मुद्दों को मजबूती से उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यह समूह आगे चलकर ‘मुख्य विपक्ष’ के रूप में काम करेगा और विपक्ष के नेता का चयन भी इसी समूह से किया जाएगा।

ये भी पढ़ें – दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश, IMD ने अगले दो दिन के लिए जारी किया अलर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

बागी गुट की ओर से दिए गए प्रस्ताव

बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने बागी गुट की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हालांकि इस गुट ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में ममता बनर्जी के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाया है, लेकिन संगठन और विधायक दल से जुड़े कुछ फैसलों पर असहमति जताई है।

अनुमति के बिना इस्तेमाल किए हस्ताक्षर

विवाद की शुरुआत उस प्रस्ताव से हुई जिसमें विधायक दल के नेतृत्व से जुड़ा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष को भेजा गया था। कुछ विधायकों ने आरोप लगाया कि उस दस्तावेज पर उनके हस्ताक्षर उनकी अनुमति के बिना इस्तेमाल किए गए। शिकायत सामने आने के बाद पार्टी नेतृत्व ने संबंधित विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें संगठन से बाहर कर दिया।

नए सिरे से किया जाएगा पुनर्गठन

इस बीच बढ़ते आंतरिक विवाद के बीच ममता बनर्जी ने राज्यभर की पार्टी समितियों और विभिन्न फ्रंटल संगठनों को भंग करने का फैसला लिया है। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा के बाद नए सिरे से पुनर्गठन किया जाएगा।

TMC के भीतर बढ़ते मतभेदों के संकेत

बागी विधायकों का आरोप है कि उन्होंने केवल कथित फर्जी हस्ताक्षरों के मामले को उठाया था, लेकिन इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं पार्टी की ओर से इस पूरे घटनाक्रम को अनुशासन और संगठनात्मक प्रक्रिया से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। राजनीतिक हलकों में इस घटनाक्रम को TMC के भीतर बढ़ते मतभेदों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

ये भी पढ़ें- यौन स्वास्थ्य की समस्या सिर्फ उम्र नहीं, हार्ट से जुड़ा हो सकता है कनेक्शन, कभी न करें नजरअंदाज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

इसी बीच, बुधवार को करीब 60 टीएमसी विधायक विधानसभा पहुंचे, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि इन विधायकों का एक समूह पार्टी के भीतर अलग शक्ति केंद्र स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह गुट खुद को “वास्तविक तृणमूल” के रूप में पेश करने की तैयारी में है और विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में प्रस्ताव सौंप सकता है, जिसमें विपक्षी दल के नेता और मुख्य सचेतक जैसे पदों को लेकर भी चर्चा हो सकती है।

दो-तिहाई समर्थन का दावा और नेतृत्व को लेकर अटकलें

सूत्रों के अनुसार, इस संभावित गुट का नेतृत्व टीएमसी से निष्कासित विधायक ऋतब्रत बंद्योपाध्याय को दिए जाने की संभावना है। उनका दावा है कि उनके पास करीब दो-तिहाई विधायकों का समर्थन है, जो लगभग 52 सदस्यों के बराबर बताया जा रहा है। इसी दावे के बीच विधायकों की बैठक शुरू होने की जानकारी भी सामने आई है।

विवाद की जड़ और शिकायत से शुरू हुआ मामला

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत ऋतब्रत बंद्योपाध्याय और संदीपन साहा की उस शिकायत से हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्ष के नेता के समर्थन से जुड़े एक प्रस्ताव पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी थे।

पार्टी कार्रवाई और जांच की स्थिति

शिकायत के बाद विधानसभा सचिवालय ने मामला दर्ज कर जांच सीआईडी को सौंप दी। इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दोनों विधायकों की भूमिका पर सवाल उठाए जाने के बाद टीएमसी ने ऋतब्रत और संदीपन साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया।

ये भी पढ़ें – कैबिनेट मंत्री सौंद ने मनरेगा यूनियन से की मुलाकात, उनकी मांगों के समाधान का दिया भरोसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

हाईकमान के स्तर पर हुई अहम बैठकें

सूत्रों के अनुसार, नई सरकार की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार और मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

इस दौरान नई कैबिनेट के गठन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सामाजिक समीकरणों को संतुलित करने जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस रहा। पार्टी का उद्देश्य एक ऐसी टीम तैयार करना है जो राज्य में स्थिर और प्रभावी शासन दे सके।

संभावित मंत्रियों की सूची और समीकरण

पहले चरण की कैबिनेट में कई प्रमुख नेताओं को शामिल किए जाने की चर्चा है। जी परमेश्वर के उपमुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा यतींद्र, केएच मुनियप्पा, यूटी खादर, केजे जॉर्ज, कृष्णा बायरे गौड़ा, एमबी पाटिल, प्रियांक खड़गे, सतीश जारकीहोली, रामलिंगा रेड्डी, दिनेश गुंडू राव, बायराथी सुरेश और ईश्वर खंड्रे जैसे नेताओं के नाम भी लगभग तय माने जा रहे हैं।

डीके शिवकुमार का बयान और प्राथमिकताएं

मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने की तैयारी कर रहे डीके शिवकुमार ने कहा है कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उसके लिए आभारी हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि आगे का सफर चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन वह पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करेंगे।

उन्होंने कर्नाटक की वैश्विक पहचान को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि उनकी प्राथमिकता सुशासन, विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार, निवेश को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना, युवाओं को सशक्त बनाना और समावेशी विकास मॉडल को आगे ले जाना होगा।

ये भी पढ़ें – आज का राशिफल: कई राशियों के लिए शुभ संकेत, करियर और धन लाभ के बन रहे योग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

उनका वास्तविक जीवन हो रहा प्रभावित

प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसेन ने कहा कि समाज अभी भी पुराने खतरों पर अधिक ध्यान दे रहा है, जबकि बच्चों के सामने डिजिटल दुनिया में नए और अधिक जटिल जोखिम खड़े हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों की डिजिटल जिंदगी पर बहुत अधिक प्रभाव डाल लिया है, जिससे उनका वास्तविक जीवन प्रभावित हो रहा है।

स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाने पर विचार

इस मुद्दे पर डेनमार्क सरकार सख्त कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित योजना के तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं 13 और 14 वर्ष के बच्चों को केवल माता-पिता की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। यह नियम अगले वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

प्रधानमंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोगों ने इस कदम को बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, जबकि कुछ ने इसे अतिवादी और व्यावहारिक रूप से मुश्किल निर्णय करार दिया। कई यूजर्स ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया एक मिश्रित माध्यम है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सामग्री मौजूद होती है, और इसके उपयोग को संतुलित तरीके से नियंत्रित करना चाहिए। यह विवाद अब केवल डेनमार्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में बच्चों और सोशल मीडिया के संबंध को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

ये भी पढ़ें- Saket Building Collapse : सैदुलाजाब में चार मंजिला इमारत गिरने से 6 की मौत, कई घायल, दो इंजीनियर सस्पेंड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

सरकार के इस कदम को आगामी वर्षों की राजनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय-सामाजिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने व्यापक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है।

13 नेताओं को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

नए मंत्रिमंडल में दीपक बर्मन, तापस राय, डॉ. शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, शारद्वत मुखर्जी, दूध कुमार मंडल और अनूप कुमार दास को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

तीन मंत्री स्वतंत्र प्रभार में

डॉ. इंद्रनील खां, मालती राभा राय और राजेश महतो को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 19 अन्य नेताओं को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर बंगाल, जंगलमहल और दक्षिण बंगाल के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे भाजपा ने उन वर्गों को भी संदेश देने की कोशिश की है जिन्होंने हालिया राजनीतिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

बंगाली संस्कृति की झलक

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अधिकांश मंत्री पारंपरिक बंगाली वेशभूषा ‘धोती-पंजाबी’ में दिखाई दिए। इसे भाजपा द्वारा बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय परंपराओं से जुड़ाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

आज होगी पहली कैबिनेट बैठक

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी मंत्री राज्य सचिवालय नवान्न पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी बैठक में मंत्रियों के विभागों का आवंटन किए जाने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को विशेष महत्व दिया जाएगा।

कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

समारोह में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, मंत्री अग्निमित्रा पाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल की नई सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें – गैंगस्टरों ते वार के 131वें दिन पंजाब पुलिस ने 433 स्थानों पर की छापेमारी, 139 गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

प्रदर्शनकारियों ने लगाए काले झंडे और नारे

मौके पर मौजूद लोगों ने कल्याण बनर्जी का विरोध करते हुए उन्हें काले झंडे दिखाए और ‘चोर-चोर’ के नारे लगाए। इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कथित तौर पर सांसद पर हमला किया गया, जिसमें उनके सिर में चोट लगने की बात कही जा रही है।

हमले के बाद धरने पर बैठे सांसद

घटना के बाद कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ मौके पर ही धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि हालात बिगड़ने के बाद उन्होंने विरोध जताया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने संभाला मोर्चा, हालात किए काबू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इलाके में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शांत कराया।

पहले अभिषेक बनर्जी पर भी हुआ था हमला

गौरतलब है कि इससे पहले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर भी सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने के दौरान हमला हुआ था। उस घटना में भी धक्का-मुक्की, नारेबाजी और अंडे फेंकने जैसी घटनाएं सामने आई थीं।

पांच आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी

अभिषेक बनर्जी पर हमले के मामले में पुलिस ने पहले ही पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर राज्य की राजनीतिक स्थिति एक बार फिर गरमा गई है।

ये भी पढ़ें – पंजाब में हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी की तैयारी पूरी, मुख्यमंत्री मान ने तैयारियों का लिया जायजा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

“ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि नई ज़िंदगी की शुरुआत है”

भगवंत मान सरकार के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करते हुए 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारी पक्के करने का निर्णय किया है। ये फैसला ऐतिहासिक है और देश में पहली बार लिया गया है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि इन सभी परिवारों की नई ज़िंदगी की शुरुआत है, जहां इन्हें पूरा हक और सम्मान मिलेगा। मैं सभी कर्मचारियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। भगवंत मान साहब को भी ये ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए बधाई देता हूं।

उधर, सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि शनिवार को पंजाब के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में 65,000 से अधिक आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने और संविदा सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म करने की मंजूरी दी गई है। अब कोई बिचौलिए या ठेकेदार नहीं होंगे, बल्कि प्रत्येक कर्मचारी सीधे सरकार द्वारा नियोजित होगा। सरकार इन कर्मचारियों को बैंक खाते में सैलरी, पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी समेत सभी सुविधाएं देगी।

3 साल की सेवा के बाद स्थायी करने का महत्वपूर्ण निर्णय

उन्होंने कहा कि अग्निशामक, सीवर कर्मचारी और लाइनमैन जैसे जोखिम भरे कामों में लगे कर्मचारियों को 5 साल की सेवा के बजाय केवल 3 साल की सेवा के बाद स्थायी करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बकाया और महंगाई भत्ते के मुद्दों को हल करने के लिए एक विशेष कैबिनेट उप-समिति का भी गठन किया गया है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पंजाब में 7 नए विशेष न्यायालयों के गठन को भी मंजूरी दी गई है। आम जनता और कर्मचारियों के अधिकारों के हनन के दिन अब समाप्त हो गए हैं। ‘‘आप’’ की सरकार पंजाब के हर वर्ग के कल्याण और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

वहीं, आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया ने भगवंत सिंह मान सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 65,000 कच्चे और आउटसोर्स कर्मचारियों को पक्का करने का पंजाब सरकार का फैसला लाखों लोगों के जीवन में नई उम्मीद लेकर आया है। सभी कर्मचारियों को बहुत- बहुत बधाई। भगवंत मान जी को इस ऐतिहासिक और देश में मिसाल कायम करने वाले फैसले के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

ये भी पढ़ें – मान सरकार का बड़ा फैसला: 65 हजार कर्मचारी होंगे रेगुलर, भ्रष्टाचार विरोधी 7 विशेष अदालतों को भी मंजूरी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप