आसपास किसी स्थान पर बैठक करे

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि संगठन बातचीत के लिए किसी नेता के घर या कार्यालय नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो वह जंतर-मंतर या उसके आसपास किसी स्थान पर बैठक करे।

दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन किए बंद

CJP के प्रदर्शन को बुधवार को 33 दिन पूरे हो गए। सुबह से ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर मौजूद रहे। सुरक्षा कारणों को देखते हुए दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में छात्रों के साथ कथित मारपीट के मामले पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि घटना से जुड़े CCTV फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं।

गलत व्यवहार और निजी अंगों पर हमला

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों और दिल्ली पुलिस व केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. राजू के बीच बहस हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप लगाया गया कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, निजी अंगों पर हमला किया गया, कील लगे डंडों का इस्तेमाल हुआ और कई पुलिसकर्मियों के पास पहचान बैज नहीं थे। वकीलों ने दावा किया कि उनके पास इन आरोपों से जुड़े करीब 110 वीडियो मौजूद हैं।

याचिकाओं का उद्देश्य प्रचार हासिल करना

वहीं, ASG एस. राजू ने इन आरोपों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि भीड़ नियंत्रण से बाहर हो गई थी, पुलिसकर्मी घायल हुए थे और याचिकाओं का उद्देश्य प्रचार हासिल करना बताया। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल किया कि किसी याचिका को सिर्फ प्रचार के लिए दायर किया गया कैसे कहा जा सकता है।

RAF के जवान पर हमले को लेकर FIR

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने CJP प्रदर्शन के दौरान RAF के एक जवान पर हमले को लेकर FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, वायरल वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी RAF जवान के साथ मारपीट करते, वाहन पर पथराव करते और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं।

2000 जवानों को दिल्ली लाया गया

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से CRPF की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली भेजने का आदेश दिया है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद करीब 2000 जवानों को कोलकाता से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया।

वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील

इस बीच अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील की। उन्होंने कहा कि देश को उनकी जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।

ABVP ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निंदा की

दूसरी ओर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा की निंदा की। ABVP ने आरोप लगाया कि कुछ गलत राजनीतिक मंशा वाले लोगों और असामाजिक तत्वों ने छात्रों के मुद्दे से जुड़े आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश की।

विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही

ABVP ने केंद्र सरकार से प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता की समीक्षा करने की मांग की। संगठन ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का सुझाव दिया, जो तय समय सीमा में अपनी सिफारिशें दे। ABVP के अनुसार, समिति को परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जरूरी कदम सुझाने चाहिए।

अनशन खत्म करने पर कर सकते हैं विचार

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने एक बार फिर सरकार से छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार भरोसा देती है तो वह अनशन खत्म करने पर विचार कर सकते हैं।

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राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ सुरक्षाबलों ने सख्ती की और उन्हें पीटा गया। उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया। राहुल ने कहा कि NEET मामले से देश के करीब 7.5 करोड़ छात्र और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं, लेकिन अब तक किसी दोषी को सजा नहीं मिली है।

10 वर्षों में 152 पेपर लीक मामले

राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले 10 वर्षों में देश में 152 पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, लेकिन किसी भी मामले में दोषियों को सजा नहीं मिली। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का शिक्षा बजट करीब 1.4 लाख करोड़ रुपये है, जबकि भारतीय परिवार NEET परीक्षा की तैयारी और इससे जुड़े खर्चों पर करीब 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं।

छात्रों के समर्थन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष छात्रों की मांगों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हो या देश का कोई भी राज्य, छात्रों की आवाज उठाना विपक्ष की जिम्मेदारी है।

मारपीट पर राहुल गांधी ने कहा कि…

प्रदर्शन के दौरान हुई कथित मारपीट पर राहुल गांधी ने कहा कि वह इस तरह की घटनाओं के आदी हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर उनका काम देश के लोगों की आवाज उठाना है। उन्होंने इसे अपने लिए बड़ी बात नहीं बताया और कहा कि वह इसे गर्व की बात मानते हैं।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें

राहुल गांधी ने कहा कि धरने के दौरान उनके मुंह से खून निकल रहा था। उन्होंने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से कहा था कि छात्रों की मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगें। इससे पहले 21 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान जितेंद्र सिंह और राहुल गांधी की मुलाकात हुई थी। सरकार की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि वह छात्रों के समर्थन में खड़े हैं।

लोकसभा स्पीकर से मुद्दे पर चर्चा की मांग

राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि जब देश के छात्र सड़क पर हों तो विपक्ष को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन से पहले विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी।

पांच साल तक रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई

उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस मुद्दे पर एक प्रतीकात्मक कदम होगा। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र तीन से पांच साल तक रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि पैसे देकर पेपर खरीदा जा सकता है तो उनकी मेहनत पर सवाल खड़ा हो जाता है।

गरीब छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान

राहुल गांधी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से गरीब छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि छात्र यही सवाल उठा रहे हैं कि इतने बड़े मामले में किसी को सजा क्यों नहीं मिली। कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश के छात्र गुस्से में हैं और इसी वजह से वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था, जो कभी दुनिया की बेहतरीन व्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, उसमें सुधार की जरूरत है।

कई छात्रों ने उठाए आत्महत्या जैसे कदम

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छात्र तनाव से गुजर रहे हैं और कई छात्रों ने आत्महत्या जैसे कदम भी उठाए हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर जोर दिया।

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प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार को छात्रों की बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा, “कल जो इन्होंने देश के साथ किया है, सरकार को इनकी बात सुनने में क्या दिक्कत थी. हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी आवाज हम बुलंद करें. जो छात्रों के साथ हो रहा है, उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं. यह लोकतंत्र है, जहां भी जरूरत होगी हम खड़े रहेंगे.”

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई

केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस और प्रदर्शनकारियों की मांगें पूरी तरह स्पष्ट हैं, उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और छात्रों को न्याय मिलना चाहिए. प्रियंका गांधी ने कहा, “इन्हीं बच्चों ने हमें संसद में भेजा है. यह संसद इनकी है, यह लोकतंत्र इनका है और यह देश भी इनका है.”

शिक्षा बजट और लोन माफी को लेकर सरकार पर निशाना

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश का शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अडानी और अंबानी के 16 लाख करोड़ रुपये के लोन माफ किए हैं. कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हर पेपर लीक मामले में भाजपा से जुड़े लोगों का नाम सामने आ रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की वजह से देश के युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा है.

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनकी दो प्रमुख मांगें हैं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और छात्रों के मुद्दे पर जवाबदेही तय करना, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान सिविल कपड़ों में मौजूद लोगों ने लाठीचार्ज किया.

पीएम आवास तक पहुंचा था विपक्ष का मार्च

संसद भवन से मार्च करते हुए विपक्षी नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए थे, जहां उन्होंने धरना शुरू कर दिया. इसके बाद केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी से बातचीत की.

जितेंद्र सिंह ने बाद में कहा कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग स्वीकार कर ली गई थी, लेकिन अब राहुल गांधी इसके लिए तैयार नहीं हैं. बातचीत सफल नहीं होने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी नेताओं से वहां से हटने को कहा. जब उन्होंने वहां से जाने से इनकार किया, तो पुलिस ने उन्हें बसों में बैठाकर अलग-अलग स्थानों पर पहुंचा दिया.

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पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जहां जरूरत पड़ी, वहां दोबारा परीक्षा कराई गई ताकि छात्रों के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हम सभी संभव प्रयास करेंगे।

छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम को “घोर पाप” करार देते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आगे कभी इस तरह की स्थिति न बने, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर काम करना होगा। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई

जानकारी के अनुसार बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा का भविष्य देश के लाखों छात्रों से जुड़ा है, इसलिए जैसे ही पेपर लीक की खबर सामने आई, यह मुद्दा एक बड़ा राष्ट्रीय विषय बन गया। सरकार की प्राथमिकता है कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनी रहे और छात्रों का भरोसा कायम रहे।

बैठक में सरकार ने जांच एजेंसियों को मामले की गहराई तक जाने का निर्देश दिया, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां हुई और दोषियों पर कार्रवाई की गई।

शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए

प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में साफ किया की छात्रों से जुड़ा कोई भी मुद्दा हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकारों से अपील करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली को और भी मजबूत बनाया जाए, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न दोहराई जाएं।

सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है— परीक्षा से जुड़े किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

जंतर‑मंतर पर फिर जुट गए प्रदर्शनकारी

इसी बीच, मंगलवार को भी जंतर‑मंतर पर कॉकरोच पार्टी का आंदोलन जारी रहा। सोमवार को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कार्रवाई की और भीड़ को तितर‑बितर किया। हालांकि, देर शाम फिर से प्रदर्शनकारी जंतर‑मंतर पर जुट गए और आंदोलन को आगे बढ़ाया।

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राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, “आपने मुझे पेपर लीक और NEET परीक्षा घोटाले के मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका दिया है. यह मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है. मैं लाखों बच्चों के भविष्य की बात कर रहा हूं. इस मुद्दे को लेकर हजारों छात्र जंतर-मंतर पर जमा हुए हैं. वहां लाठीचार्ज हुआ है. सरकार ताकत का इस्तेमाल करके आवाज दबाने और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है.”

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित

खरगे के इस बयान के दौरान सदन में नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. इसके साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर भी विपक्ष ने विरोध जताया. हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को एक बार फिर दोपहर 12:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा.

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विकास की बात के बजाय तुर्कों का जिक्र

रविवार को अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को “तुर्क” शब्द से किसी तरह का डर दिखाई देता है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जब भी संभल या मुरादाबाद आते हैं तो विकास की बात करने के बजाय तुर्कों का जिक्र करने लगते हैं। बर्क ने कहा कि मुख्यमंत्री को तुर्कों का इतिहास पढ़ना चाहिए।

देश की आजादी के लिए संघर्ष किया

उन्होंने दावा किया कि तुर्कों ने केवल इस देश पर शासन ही नहीं किया, बल्कि भारत की आजादी की लड़ाई में भी अपना खून-पसीना बहाया। बर्क ने संभल के मौलाना इस्माइल और अब्दुल कय्यूम जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि वे तुर्क समुदाय से थे और उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया।

यह इतिहास मिटाया नहीं जा सकता

इतना ही नहीं, बर्क ने ताजमहल, लालकिला और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक इमारतों का जिक्र करते हुए कहा कि यह इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे तुर्कों के खिलाफ बोलते हैं तो क्या इन ऐतिहासिक धरोहरों को भी खत्म कर देंगे।

सीएम को नफरत फैलाने की अनुमति नहीं

मुख्यमंत्री के संभल दौरे पर बर्क ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि उद्योग लगाए जाएंगे, नई फैक्ट्रियां आएंगी, किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिले के विकास के लिए बड़े फैसले होंगे। लेकिन उनकी नजर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि “पिटारा खाली निकला” और केवल हिंदू-मुस्लिम राजनीति की बातें की गईं। बर्क ने कहा कि संविधान किसी भी मुख्यमंत्री को समाज में नफरत फैलाने की अनुमति नहीं देता।

ऐसी भाषा डर और नफरत पैदा करती है

मुख्यमंत्री के “100 साल तक कब्रों से निकाल लेंगे” वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के पास इस बात का कोई प्रमाण है कि वे 100 साल तक जीवित रहेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा समाज में डर और नफरत पैदा करती है। उनके अनुसार भारत संविधान से चलता है, किसी धार्मिक विचारधारा से नहीं। उन्होंने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का नाम लेते हुए कहा कि देश उनके आदर्शों पर चलना चाहिए।

विकास योजनाओं पर भी उठाए सवाल

बर्क ने मुख्यमंत्री द्वारा संभल में करीब 500 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं के शिलान्यास पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहले किए गए वादों को दोहराने जैसी घोषणाएं हैं और चुनाव नजदीक होने के कारण इनके पूरा होने पर भी संदेह है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वास्तव में विकास चाहती है तो संभल में बड़े अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल-कॉलेज, उद्योग और रोजगार देने वाली परियोजनाएं शुरू करे।

गलत आरोपों के आधार पर यह कार्रवाई

सपा सांसद ने अपने खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें लगातार परेशान कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनका घर आज भी तोड़ा जा रहा है और यह कार्रवाई गलत आरोपों के आधार पर हो रही है। बर्क ने कहा कि अगर यही पैमाना अपनाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के 70 से 80 प्रतिशत नेताओं के घरों पर भी ऐसी ही कार्रवाई करनी पड़ेगी।

पुलिस प्रशासन के सामने कभी घुटने…

अपने दादा और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पांच दशकों तक संभल और देश की सेवा की तथा गरीबों और मजदूरों की आवाज विधानसभा से लेकर संसद तक उठाई। जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि वही उनकी प्रेरणा हैं और उन्होंने उनसे सीखा है कि सरकार और पुलिस प्रशासन के सामने कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए।

टोपी उनकी पहचान और उनकी शान है

बर्क ने कहा कि जनता ने उन्हें संसद में अपनी आवाज उठाने के लिए भेजा है, न कि केवल व्यक्तिगत हितों के लिए। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य गरीब, मजदूर और आम लोगों के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक मजबूती से उठाना है। अपनी पहचान को लेकर भी बर्क ने दो टूक कहा कि टोपी उनकी पहचान और उनकी शान है। उन्होंने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी टोपी उतार सके और लोग केवल बयानबाजी ही कर सकते हैं।

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रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वदलीय बैठक मॉनसून सत्र के वैधानिक एजेंडे और सदन की कार्यवाही को लेकर चर्चा के लिए बुलाई गई थी. लेकिन विपक्षी दलों ने बागी सांसदों की मौजूदगी पर आपत्ति जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया.

कांग्रेस ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के विरोध में सर्वदलीय बैठक से बहिर्गमन करने का फैसला लिया है. उनका कहना है कि टीएमसी और शिवसेना (उबाठा) के बागी सांसदों को बैठक में शामिल करना उचित नहीं है.

वहीं, सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास ने कहा कि बागी तृणमूल सांसदों को सर्वदलीय बैठक में बुलाकर न्याय का उपहास किया गया है, उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया.

लोकसभा अध्यक्ष ने दी थी मंजूरी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को शिवसेना (UBT) के छह बागी सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी थी. इसके अलावा, तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को ‘नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) में शामिल होने के बाद लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था को भी स्वीकृति दी गई है.

शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि पार्टी से बगावत करने वाले सभी सांसदों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, उन्होंने बागी सांसदों को किसी भी संसदीय बैठक में शामिल किए जाने पर भी आपत्ति जताई.

कब से शुरू होगा मॉनसून सत्र?

संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है और इसके 13 अगस्त तक चलने की संभावना है. हर सत्र से पहले आयोजित होने वाली सर्वदलीय बैठक में सरकार अपने विधायी कार्यक्रम की जानकारी देती है और सभी दलों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करती है.

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रिपोर्ट्स में विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि तारिक रहमान सरकार भारत के साथ संबंधों को लेकर सतर्क रुख अपना रही है। हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है और पहले के मुकाबले तनाव में कुछ कमी भी आई है।

भारत की जगह मलेशिया और चीन को चुना

प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरुआती समय में तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर उम्मीद जताई जा रही थी। माना जा रहा था कि वह भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली की यात्रा को प्राथमिकता देंगे।

लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया का चयन किया। इसके बाद उन्होंने चीन का दौरा भी किया। अब तक उनकी भारत यात्रा को लेकर कोई आधिकारिक कार्यक्रम सामने नहीं आया है।

BNP सरकार से रिश्तों में बदलाव की उम्मीद

तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP सरकार के सत्ता में आने के बाद उम्मीद थी कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधार आएगा। इससे पहले अंतरिम सरकार के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ गया था। हालांकि, नई सरकार आने के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कुछ स्थिरता जरूर आई है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी बातचीत और सहमति की जरूरत है।

घरेलू राजनीति का दबाव

बांग्लादेश की नई सरकार को देश के अंदर कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पर कट्टरपंथी समूहों का भी दबाव बताया जा रहा है। वहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ पुराने विवाद अभी भी बने हुए हैं। इनमें सीमा सुरक्षा, नदी जल बंटवारा और अवैध प्रवासियों का मुद्दा प्रमुख है।

जल बंटवारे को लेकर मतभेद

भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे से जुड़ी महत्वपूर्ण संधि इस साल दिसंबर में खत्म होने वाली है। अभी तक दोनों देशों के बीच इसे आगे बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है। बांग्लादेश ने उम्मीद जताई है कि भारत पानी के मुद्दे पर सकारात्मक फैसला करेगा। वहीं, दोनों देशों के बीच इस विषय पर बातचीत जारी रहने की संभावना है।

अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी बना चुनौती

भारत और बांग्लादेश के बीच अवैध घुसपैठ का मुद्दा भी लंबे समय से विवाद का कारण रहा है। ढाका ने भारत पर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों को जबरन सीमा पार भेजा जा रहा है। वहीं, भारत का कहना है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे को लेकर कई बार दोनों देशों की सीमा पर तनाव की स्थिति भी बन चुकी है।

भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में तारिक रहमान का भारत दौरा टलना दोनों देशों के संबंधों में आगे की दिशा को लेकर चर्चा का विषय बन गया है।

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गिरफ्तारी की वजह पर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं

फिलहाल पुलिस की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वीणा मानवी को किस मामले में हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए पीएमसीएच ले जाया गया और इसके बाद अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें बेल मिल गई।

वीडियो जारी कर जताया विरोध

मेडिकल जांच के लिए ले जाते समय वीणा मानवी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनका दावा था कि नामांकन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई थी और जांच के बाद ही उनका नामांकन स्वीकार किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक कारणों से उन्हें निशाना बनाया गया है। उनके अनुसार उन्होंने कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है और यह कार्रवाई उन्हें चुनावी मैदान से कमजोर करने की कोशिश है।

बीजेपी पर लगाए राजनीतिक साजिश के आरोप

वीणा मानवी ने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी यह दिखाती है कि विरोधी दल उनसे राजनीतिक रूप से चिंतित हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यह मामला एक पुराने संपत्ति विवाद से जुड़ा हो सकता है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान दर्ज एक प्रॉपर्टी विवाद के मामले में उनका नाम अन्य लोगों के साथ जोड़ा गया था। उन्होंने इस मामले में माला सिन्हा का नाम लेते हुए आरोप लगाया कि वे भाजपा से जुड़ी हुई हैं और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उनकी भूमिका हो सकती है।

जमानत मिलने के बाद चुनाव प्रचार का रास्ता साफ

अदालत से जमानत मिलने के बाद वीणा मानवी के लिए चुनाव प्रचार जारी रखने का रास्ता खुल गया है। अब वे बांकीपुर उपचुनाव में अपने पक्ष में जनसंपर्क और प्रचार अभियान चला सकेंगी। हालांकि चुनावी मुकाबले का अंतिम फैसला मतगणना के बाद ही सामने आएगा। नामांकन के अंतिम दिन हुई इस कार्रवाई ने बांकीपुर के चुनावी माहौल को जरूर गर्मा दिया।

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दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस की ओर से प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद लगातार अपनी बात रख रहे हैं. इमरान मसूद ने कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन का ही असर था कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत सकी. उनका यह भी कहना है कि गठबंधन की जरूरत कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को थी.

कांग्रेस के बयानों पर प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक उदयवीर सिंह ने कांग्रेस के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है. वहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केवल इतना कहा है कि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे.

राजनीतिक चर्चाओं में 143 ऐसी विधानसभा सीटों का जिक्र किया जा रहा है, जहां मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव माना जाता है. माना जा रहा है कि इन्हीं सीटों को लेकर दोनों दल अपनी-अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, करीब 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30 प्रतिशत के बीच है, जबकि 43 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक बताई जाती है.

07 सीटों पर चुनावी नतीजों पर असर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लगभग 36 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज करने की स्थिति में हो सकते हैं, जबकि 107 सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं.

राजनीतिक विश्लेषण में यह भी माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी यादव और अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ दूसरे वर्गों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है. वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत अधिक सीटों की दावेदारी कर रही है. ऐसे में आने वाले समय में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत अहम रहने वाली है.

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