राजनीति News in Hindi, राजनीतिक खबरें, Indian Politics News - Hindi Khabar

हाईकोर्ट में खुद खड़े होकर अरविंद केजरीवाल ने रखा पक्ष, कहा- मैं आरोपी नहीं, ट्रायल कोर्ट ने किया है बरी

Karan Panchal — Mon, 13 Apr 2026 12:57:17 +0000

Delhi News : दिल्ली हाई कोर्ट में आज जो हुआ, उसने न सिर्फ एक कानूनी बहस को जन्म दिया बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी साफ कर दिया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी की तरह मजबूत, आत्मविश्वासी खड़े दिखे। उन्होंने बिना वकील के खुद अपनी बात रखी, तथ्यों के साथ, कानून के साथ और एक स्पष्ट नैरेटिव के साथ। उनकी दलीलों में आत्मविश्वास, सिस्टम पर सवाल और न्याय की मांग साफ दिखाई दी।

उन्होंने 10 ठोस कारणों के जरिए यह बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि इस केस में जज की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं और जज को इस केस से हट जाना चाहिए

आरोपियों को सुने बिना सेशन कोर्ट के आदेश को ग़लत बता दिया

9 मार्च की हाई कोर्ट में सुनवाई में 23 में से कोई भी आरोपी कोर्ट में मौजूद नहीं था। कोर्ट में केवल CBI मौजूद थी। पहली सुनवाई में ही बिना किसी आरोपी को सुने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आदेश पारित कर दिया कि प्रथम दृष्टया सेशन कोर्ट का ऑर्डर गलत प्रतीत होता है। क्यों? कैसे? ऑर्डर का कौन सा हिस्सा गलत प्रतीत होता है? ये कुछ नहीं लिखा। बिना दूसरी साइड को सुने प्रथम दृष्टया ये राय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कैसे बनाई? उस वक्त उनके सामने तो केवल CBI की दलीलें थीं।

ED ने कोई केस भी फाइल नहीं किया था या सेशन कोर्ट में ED के केस पे स्टे लगा दिया

9 मार्च को ही अपने आदेश में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इसी तथाकथित शराब घोटाले से संबंधित सेशन कोर्ट में चल रही ED की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। हम आपको बता दें कि कानून किसी भी मामले में पहले कोई अपराध होता है जिसकी CBI या पुलिस FIR करती है और उस अपराध में जो गलत पैसा इकट्ठा किया जाता है जैसे रिश्वत का पैसा इत्यादि, उस पैसे को किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की गई, उसकी जांच फिर ED करती है। तो अगर CBI या पुलिस के केस में अपराध ही साबित नहीं हो पाए तो ED का केस अपने आप बंद हो जाता है।

चूंकि इस केस में सेशन कोर्ट ने CBI के केस को खत्म कर दिया था तो ED का केस अगली एक तारीख में खत्म हो जाता। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सेशन कोर्ट को ED का केस खत्म करने पे रोक लगा दी। सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि केंद्र सरकार, ED या CBI ने ऐसा करने के लिए उनके सामने कोई प्रार्थना भी नहीं की थी। बिना प्रार्थना के अपनी तरफ से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रोक कैसे लगा दी? ये सोचने वाली बात है।

CBI के जांच अधिकारी ने कोर्ट में केस भी नहीं फाइल किया था फिर उसके खिलाफ कार्यवाही पे रोक लगा दिया
CBI का केस इतना ज्यादा फर्जी था कि सेशन कोर्ट के जज ने CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। सेशन कोर्ट के जज के आदेश में लिखा है कि इस पूरे मामले में पहले तय कर लिया गया था कि कैसे और किसको फंसाना है और उसके बाद वो साबित करने के लिए सबूत बनाये गए। तो ये जांच नहीं थी ये एक पूर्व निर्धारित षड्यंत्र था।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपने 9 तारीख के आदेश में CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ सेशन कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी। ये भी बड़े अचंभे की बात है क्योंकि CBI के उस अधिकारी ने अभी तक कोर्ट में अपने खिलाफ पारित आदेश को रुकवाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया। बिना अधिकारी के आवेदन के अपने से इस तरह की रोक लगा देना सबके मन में शंका पैदा करता है।

आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दिया जबकि बाकी केसों में 5-6 महीने का टाइम देती हैं।

9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सभी 23 आरोपियों को आदेश दिया है कि इस मामले में अपना जवाब एक हफ्ते में दाखिल करें। 600 पेज के ऑर्डर और CBI की अपील के जवाब में इतने कम समय में रिप्लाई फाइल करना लगभग नामुमकिन है।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इतना कम समय क्यों दिया? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्योंकि उनके सामने अन्य मामलों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा कितना समय देती हैं – इस पर एक नजर डालनी चाहिए। उनके सामने अभी तक जितने मामले आए, हर मामले में वो तीन से लेकर सात महीनों तक की तारीख देती हैं। केवल इसी मामले में एक हफ्ते की तारीख दी। क्यों? इससे साफ जाहिर है कि इस मामले को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अस्वाभाविक स्पीड से खत्म करना चाहती हैं।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आरोपियों के बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर करते समय उनको पहले ही दोषी करार कर दिया था।

जब इस मामले के कई आरोपी जेल में थे तो उनकी बेल एप्लीकेशन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने लगी थी। ऐसे पांच लोगों की बेल एप्लीकेशन में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पिछले साल आदेश पारित किए थे। अक्सर बेल एप्लीकेशन में केस की मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं की जाती। अपराध हुआ या नहीं हुआ, यह बात ट्रायल होने पर निचली अदालत तय करती है। बेल एप्लीकेशन में तो जज को केवल इतना बताना होता है कि बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी।

इसके बावजूद जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने पांचों मामलों में बेल की सुनवाई के वक्त ही उन पांचों आरोपियों की बेल खारिज करते हुए बड़े कठोर शब्दों में आदेश पारित किए कि ये सभी लोग उन अपराधों के दोषी हैं। इससे साफ जाहिर है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा शुरू से ही इस मामले में अपनी पूर्व-निर्धारित राय रखती हैं।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के ये सभी बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए

उन्होंने ना केवल उनके ऑर्डर खारिज करके सभी आरोपियों को बेल दी, बल्कि कुछ मामलों में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणी भी की।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा द्वारा पारित किए गए अभी तक के सभी आदेश दिखाते हैं कि वे CBI और ED की अधिकांश: सभी दलीलों और मांगों को मानती हैं।

यहां तक कि जो भी वो मांगते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर आदेश देती हैं। तुषार मेहता कोर्ट में मौखिक रूप से भी यदि कुछ बोल दें तो तुरंत उसका आदेश पारित कर दिया जाता है। ऐसे में उनसे न्याय कैसे मिलेगा।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के सरकारी वकील हैं और तुषार मेहता के अंडर में काम करते हैं
ऐसे में उनसे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा RSS से जुड़ी संस्था के कार्यक्रमों में जाती हैं

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वकीलों की एक विंग है जिसका नाम है अधिवक्ता परिषद। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा अधिवक्ता परिषद की कम से कम 4 मीटिंग्स में अलग अलग समय पर हिस्सा ले चुकी हैं। इस मामले के जो आरोपी राजनीति से जुड़े हैं, वे सभी RSS की विचारधारा के मुखर विरोधी हैं, इसलिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जो RSS के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, क्या वो इस केस में न्याय कर पाएंगी?

गृहमंत्री अमित शाह ने हाई कोर्ट का ऑर्डर पहले ही सबको बता दिया

अभी कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में श्री अमित शाह जी ने बयान दिया है कि केजरीवाल जी को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनका सीधे-सीधे इशारा है कि केजरीवाल जी हाई कोर्ट में हारेंगे और हाई कोर्ट का आदेश केजरीवाल जी के खिलाफ आएगा। माननीय गृहमंत्री ने ये बयान कैसे दिया?

ये भी पढ़ें- मालकिन ने दिया खास तोहफा, कामवाली दीदी की खुशी देख भावुक हुए लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

संजय सिंह का केंद्र सरकार पर हमला: महिला आरक्षण, मतदाता सूची और विदेश नीति पर उठाए सवाल

Ajay Yadav — Mon, 13 Apr 2026 03:14:33 +0000

Indian Politic : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को मीडिया से बातचीत करते हुए महिलाओं के आरक्षण, मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर तीखा हमला बोला, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि मौजूदा विधानसभा संरचना में 35 प्रतिशत आरक्षण देना हो तो आम आदमी पार्टी तत्काल समर्थन करेगी, लेकिन सीटों में किसी भी प्रकार का घटाव-बढ़ाव करने से पहले जनगणना अनिवार्य है. बिना जनगणना डीलिमिटेशन करना महिलाओं के साथ सीधा विश्वासघात है.

संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनसंख्या में लगभग हर 100 लोगों में 52 पुरुष और 48 महिलाएं हैं, लेकिन मतदाता सूची में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 से 55 प्रतिशत के बीच और महिलाओं की मात्र 45 से 45.64 प्रतिशत है, उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह लगभग ढाई से तीन प्रतिशत महिला मतदाता कहां चली गईं, उन्होंने यह भी पूछा कि क्या यह अंतर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली महिलाओं से जुड़ा हुआ है और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि किन महिलाओं के वोट काटे गए हैं.

चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल

संजय सिंह ने कहा कि जनसंख्या के अनुपात और मतदाता सूची के आंकड़ों के बीच यह अंतर बेहद चिंताजनक है और यह लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है. यदि महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या मतदाता सूची से गायब है, तो यह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है, उन्होंने आशंका जताई कि यह अंतर किसी विशेष वर्ग, खासकर पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाली महिलाओं को प्रभावित कर सकता है.

उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है. संजय सिंह ने कहा कि अब जो भी मतदाता संख्या बढ़ेगी, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, जबकि विपक्ष को इसका फायदा नहीं होगा.

मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अंतर उजागर

मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अंतर को उजागर करते हुए संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कर्मचारियों ने दो अलग-अलग सूचियां तैयार कीं. नगर पालिका और नगर निगम के लिए एक सूची तथा ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए दूसरी सूची बनाई गई. दिसंबर में जारी सूची में कुल मतदाता 17 करोड़ 2 लाख थे, जबकि जनवरी में विधानसभा की सूची जारी होने पर यह संख्या घटकर 12 करोड़ 55 लाख रह गई, उन्होंने सवाल किया कि साढ़े चार करोड़ मतदाता आखिर कहां गायब हो गए.

हर चौथा मतदाता फर्जी घोषित करने पर सवाल

सरकार पर हमला तेज करते हुए संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर एक बहुत बड़ा चुनावी घोटाला है और इसके तहत बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, उन्होंने कहा कि लखनऊ में ही 22 से 23 प्रतिशत वोट काट दिए गए, यानी हर चौथा मतदाता फर्जी घोषित कर दिया गया, उन्होंने सवाल किया कि क्या यह वास्तव में संभव है.

भारत की पहचान और शांति वार्ता पर सवाल

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि भारत महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव और संत कबीर की धरती है, लेकिन आज शांति वार्ता पाकिस्तान जैसे देश कर रहा है जो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देता है, उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की “ही ही खी खी” वाली विदेश नीति की असफलता बताया और कहा कि इस तरह की नीति से देश की अंतरराष्ट्रीय साख कमजोर होती है.

उन्होंने कहा कि विदेश नीति हंसी-मजाक से नहीं चलती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कर्म और चरित्र से प्रतिष्ठा बनानी पड़ती है. जब हर फैसले के लिए अमेरिका की अनुमति लेनी पड़े तो दुनिया में देश की क्या स्थिति होगी, यह समझा जा सकता है.

शांति वार्ता असफल होने पर जश्न पर आपत्ति

संजय सिंह ने कहा कि यदि दुनिया में युद्ध जारी रहेगा तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा. हारमोंस का समुद्री मार्ग बंद होने से तेल और गैस के दाम बढ़ेंगे, जिससे आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, उन्होंने कहा कि युद्ध रुकना जरूरी है, तभी महंगाई पर नियंत्रण होगा, गरीब को राहत मिलेगी और मजदूरों का पलायन रुकेगा.

अंत में उन्होंने कहा कि शांति वार्ता असफल होने पर जश्न मनाना गलत है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें रुकना चाहिए. भारत को आगे आकर शांति स्थापित करने की पहल करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध रुकना ही देश और दुनिया दोनों के हित में है.

ये भी पढ़ें – भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार द्वारा ‘पुरस्कार नीति’ लागू, 28 सबसे वांछित अपराधियों की सूची जारी

केजरीवाल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, IT नियमों में बदलाव को बताया जनता की आवाज दबाने की कोशिश

Shanti Kumari — Sat, 11 Apr 2026 14:17:09 +0000

New Delhi : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आईटी नियमों में संशोधन कर सोशल मीडिया पर सख्ती करने की तैयारी कर रही मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बहुत तेजी से घट रही है और देश के लोग सोशल मीडिया पर अपनी निराशा और गुस्सा निकाल रहे हैं। इसलिए सरकार लोगों के गुस्से को दबाने के लिए अब सोशल मीडिया को ही कंट्रोल करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री मोदी को ये समझना होगा कि लोगों के अंदर पनप रहे गुस्से के उफान को इस तरह के नियमों से नहीं दबा पाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से गिर रही है। देश के सामने ढेरों चुनौतियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनका सामना करने में असमर्थ हैं। लोगों का गुस्सा हर गली हर मोहल्ले में सुनाई दे रहा है। देश का युवा सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी निराशा और गुस्से का इज़हार कर रहा है।

केजरीवाल का सरकार पर सोशल मीडिया नियंत्रण का आरोप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय सवाल पूछने वालों और सरकार की आलोचना करने वालों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। अब सरकार ने सोशल मीडिया को ही कंट्रोल करने की योजना बना डाली है। मोदी जी को समझना होगा कि लोगों में पनप रहे गुस्से के उफान को इस तरह के नियमों से नहीं दबा पाएंगे।

भाजपा सरकार के बनाए न पुल टिकते हैं, न सड़क, न एयरपोर्ट, न बस स्टेशन- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के बडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन का ऊपरी हिस्सा गिरने की घटना पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि वडोदरा सेंट्रल बस स्टेशन के ऊपरी हिस्से का भारी-भरकम स्ट्रक्चर टूटकर नीचे गिर गया, जिसमें दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। भाजपा सरकार द्वारा बनाए न पुल टिकते हैं, न सड़क, न एयरपोर्ट, न बस स्टेशन।

ये भी पढ़ें – आष्टा में सीएम मोहन यादव का बड़ा कार्यक्रम, 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को देंगे 1836 करोड़ की सौगात

संसद परिसर में दिखा दुर्लभ राजनीतिक सौहार्द, पीएम मोदी-राहुल गांधी की बातचीत का वीडियो वायरल

Shanti Kumari — Sat, 11 Apr 2026 12:55:20 +0000

New Delhi : आज संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 200वीं जयंती के अवसर पर विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए।

नेताओं के बीच दिखा सकारात्मक संवाद

कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा क्षण सामने आया जिसने राजनीतिक हलकों में ध्यान खींच लिया। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य नेताओं का अभिवादन करते हुए देखा गया। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी से रुककर बातचीत भी की।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

दोनों नेताओं के बीच हुई इस संक्षिप्त और सौहार्दपूर्ण बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। राजनीतिक रूप से अक्सर तीखी बहसों के लिए चर्चा में रहने वाले दोनों नेताओं के इस व्यवहार को एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at Prerna Sthal on the Parliament premises to pay a floral tribute to Mahatma Jyotiba Phule on his 200th birth anniversary today.

Lok Sabha Speaker Om Birla, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Union Minister Arjun Ram Meghwal, former… pic.twitter.com/QexqUVky1Z
— ANI (@ANI) April 11, 2026

सोनिया गांधी के स्वास्थ्य को लेकर हुई चर्चा

सूत्रों के अनुसार, बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से उनकी मां और कांग्रेस संसदीय दल की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी ने बताया कि उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

हाल ही में अस्पताल में भर्ती हुई थीं सोनिया गांधी

गौरतलब है कि सोनिया गांधी को 24 मार्च 2026 को बुखार और सिस्टेमिक इन्फेक्शन के कारण दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब एक सप्ताह इलाज के बाद 31 मार्च को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।

पीएम मोदी ने महात्मा फुले को दी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा ज्योतिराव फुले को याद करते हुए उन्हें शिक्षा और सामाजिक सुधार का प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि फुले के विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम करते हैं और उनकी विरासत लोगों को प्रेरित करती रहेगी।

ये भी पढ़ें – 20 साल से बिना लालच कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने वाले को BJP ने बनाया उम्मीदवार

20 साल से बिना लालच कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने वाले को BJP ने बनाया उम्मीदवार

Shanti Kumari — Sat, 11 Apr 2026 12:04:23 +0000

Gujarat News : राजनीति में अक्सर भाई-भतीजावाद के आरोप लगते हैं, लेकिन गुजरात के मेहसाणा से एक ऐसी खबर आई है जो लोकतंत्र की असल ताकत को दिखाती है. महेसाणा में बीजेपी ने एक मिसाल पेश करते हुए अपने कार्यालय में पिछले 28 सालों से चपरासी का काम करने वाले एक निष्ठावान कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये शख्स कौन है?

दरअसल मेहसाणा के बीजेपी जिला कार्यलय में पिछले 28 वर्षों से रमेश भील चाय पिलाने और दफ्तर की देखरेख का काम कर रहे हैं. लेकिन इस बार की चुनावी लिस्ट ने सभी को चौंका दिया. क्योंकि बीजेपी ने अपनी समर्पण नीति को दोहराते हुए वार्ड नंबर-13 से रमेश भील को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

वर्षों से संगठन में सक्रिय रहे रमेश भील

रमेश भील महज एक कर्मचारी नहीं, बल्कि पार्टी के वो पुराने सिपाही हैं जिन्होंने सालों तक बिना किसी लालच के संगठन की सेवा की. अब पार्टी ने उनकी इसी मेहनत का फल टिकट देकर दिया है. हालांकि “सिर्फ रमेश भील ही नहीं, मेहसाणा बीजेपी ने सांगठनिक चेहरों पर भी भरोसा जताया है. जिला भाजपा कार्यालय मंत्री जयेश प्रजापति की पत्नी नयना प्रजापति को भी पार्टी ने चुनावी जंग में उतारा है. पार्टी के इस फैसले से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है.

जनता के फैसले पर टिकी जीत-हार

जहां एक तरफ बड़े नेताओं के बीच खींचतान मची रहती है, वहीं एक ‘चाय पिलाने वाले’ को टिकट मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है. अब देखना यह होगा कि जनता अपने इस सेवक को नगर निगम की कुर्सी तक पहुंचाती है या नहीं? फिलहाल भाजपा ने चाय पिलाने वाले कर्मचारी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. पार्टी के बड़े नेताओं की रमेश भील के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें – परीक्षा के दौरान स्कूल में मधुमक्खियों का हमला, एक छात्र की मौत, आधा दर्जन से अधिक घायल

यूपी की अंतिम मतदाता सूची जारी, 166 दिन की SIR प्रक्रिया पूरी

Shanti Kumari — Fri, 10 Apr 2026 08:55:41 +0000

Up Final Voter List : उत्तर प्रदेश में 166 दिनों तक चली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी।

राज्य में कुल 13.39 करोड़ मतदाता

जारी सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 54.54% और महिला मतदाताओं की 45.46% है।

पहले की सूची से 2.05 करोड़ मतदाता कम

अक्टूबर 2025 में फ्रीज की गई सूची में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता थे। नई प्रक्रिया के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई है, यानी करीब 2.05 करोड़ मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है।

पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर वोटर का आंकड़ा

नई सूची के मुताबिक प्रदेश में

पुरुष मतदाता: 7.30 करोड़
महिला मतदाता: 6.09 करोड़
तृतीय लिंग मतदाता: 4,206

इसके अलावा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 17.63 लाख युवा मतदाता भी शामिल हैं।

ड्राफ्ट सूची से 84 लाख नए मतदाता जुड़े

जनवरी में जारी ड्राफ्ट सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 84.28 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके लिए लाखों लोगों ने फॉर्म-6 और फॉर्म-7 के जरिए आवेदन किया।

कई जिलों में बड़ी बढ़ोतरी

मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि Prayagraj में दर्ज की गई, जहां 3.29 लाख नए वोटर जुड़े। इसके अलावा Lucknow में 2.85 लाख, Bareilly में 2.57 लाख, Ghaziabad में 2.43 लाख, Jaunpur में 2.37 लाख मतदाता बढ़े हैं।

चुनाव आयोग ने दी सुधार की सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, जिन लोगों के नाम सूची में छूट गए हैं वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इससे मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने की कोशिश की जा रही है।

ये भी पढ़ें – नक्सल मुक्त पलामू में बदली रणनीति, पुलिस कर रही कैंप-पिकेट की समीक्षा

नीतीश कुमार ने की नई राजनीतिक पारी की शुरुआत, राज्यसभा सांसद के रूप में ली शपथ

Shanti Kumari — Fri, 10 Apr 2026 07:00:13 +0000

Bihar Politics : बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष Nitish Kumar ने आज राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेकर अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। यह शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:12 बजे आयोजित किया गया, जिसमें राज्यसभा की सभी तैयारियां पहले से पूरी थीं।

दिल्ली पहुंचे नीतीश, नेताओं के साथ हुए रवाना

शपथ ग्रहण के लिए नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर राज्यसभा पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री Lalan Singh, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष Sanjay Jha और बिहार के उपमुख्यमंत्री Samrat Choudhary भी उनके साथ मौजूद रहे।

16 मार्च को चुने गए थे राज्यसभा सदस्य

जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसके बाद 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद उनके आगे की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है।

दिल्ली में रहने के संकेत, नई भूमिका पर फोकस

एक दिन पहले दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत में संकेत दिया था कि अब वे राष्ट्रीय राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में लंबे समय तक काम करने के बाद अब नई जिम्मेदारियों का समय है।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात की संभावना

सूत्रों के अनुसार, शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार की मुलाकात प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री Amit Shah से हो सकती है। इस मुलाकात में बिहार की एनडीए सरकार और मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर चर्चा होने की संभावना है।

पटना वापसी और इस्तीफे की तैयारी

बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार आज ही दिल्ली से पटना लौट सकते हैं। इसके बाद वे जदयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 13 अप्रैल को अंतिम कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। इसके बाद नई राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

ये भी पढ़ें – सऊदी अरब में निकाह के बाद दूसरी शादी करने पहुंचा युवक, एक फोन ने मचा दिया बवाल

मल्लिकार्जुन खरगे ने गुजरातवासियों से मांगी माफी, विवादित बयान पर जताया खेद

Ajay Yadav — Wed, 08 Apr 2026 08:49:44 +0000

Political Controversy : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने हालिया बयान को लेकर गुजरात के लोगों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है. खरगे ने कहा कि उनका कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाए और गुजरात के लोगों के प्रति उनका हमेशा सर्वोच्च सम्मान रहा है और रहेगा.

यह विवाद तब शुरू हुआ था जब रविवार को केरल के इडुक्की जिले में आयोजित एक चुनावी रैली में खरगे ने केरल के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि वे पढ़े-लिखे और समझदार हैं और आसानी से गुमराह नहीं हो सकते. इसके साथ ही उन्होंने गुजरात के लोगों की तुलना कर उन्हें अनपढ़ बताया. उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

राहुल गांधी से माफी की अपील

बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियाँ किसी भी वरिष्ठ नेता की गरिमा के अनुकूल नहीं हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बयान से सहमत हैं, और उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से नकारते हुए माफी मांगनी चाहिए. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि खरगे का यह बयान न केवल अपमानजनक है बल्कि बेशर्मी भरा और बेहद निंदनीय भी है.

गुजरातवासियों से माफी मांगी

विवाद बढ़ने के बाद बुधवार को खरगे ने माफी की घोषणा की, उन्होंने कहा कि केरल में दिए गए उनके भाषण की कुछ टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया गया है, फिर भी वे अपनी तरफ से खेद प्रकट करते हैं, उन्होंने दोहराया कि गुजरातवासियों के प्रति उनका सम्मान हमेशा सर्वोच्च रहा है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना उनका कभी उद्देश्य नहीं था.

ये भी पढ़ें- पंजाब में हेल्थ सेक्टर को बूस्ट, 300 बेड अस्पताल, 8 OT और AI-आधारित सुविधाएं तैयार करेगा मान सरकार

TMC सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग पर जताई नाराजगी, बैठक से भगाने का लगाया आरोप

Shanti Kumari — Wed, 08 Apr 2026 06:24:23 +0000

New Delhi : टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने दिल्ली में चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) से मिलने के बाद अपनी नाराजगी व्यक्त की। सांसद ने आरोप लगाया कि उनकी बैठक केवल सात मिनट की थी और आयोग ने उन्हें जल्दी जाने को कहा। डेरेक ओ ब्रायन ने बताया कि बैठक सुबह 10:02 बजे शुरू हुई और 10:07 बजे समाप्त हो गई।

अधिकारीयों के तबादले और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल

सांसद ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा कि अधिकारियों के तबादले कैसे किए जा रहे हैं और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कैसे होंगे। उनके अनुसार आयोग ने इस सवाल का कोई संतोषजनक उत्तर दिए बिना कहा, “यहां से चले जाओ।” सांसद ने इसे शर्मनाक बताया और बैठक का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करने की मांग की।

विपक्षी दल करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि इस मुद्दे पर आज सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दल शाम 4 से 4:30 बजे तक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग पर लोकसभा और राज्यसभा से हटाए गए नोटिस के बावजूद उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

चुनाव आयोग ने सांसद से किया ये अनुरोध

चुनाव आयोग ने बैठक के दौरान सांसद से शालीन व्यवहार बनाए रखने का अनुरोध किया। ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चिल्लाना और अनुचित व्यवहार करना उचित नहीं है। अधिकारी ने कहा कि सभी बैठकें सम्मान और मर्यादा के साथ संचालित होनी चाहिए।

ये भी पढ़ें – अमेरिका-ईरान युद्ध में दो सप्ताह के लिए सीजफायर, इजरायल ने ट्रंप के फैसले का किया समर्थन

लखनऊ में पोस्टर वॉर: सपा शासन को ‘ल्यारी राज’, योगी सरकार को ‘धुरंधर CM’ बताया

Ajay Yadav — Tue, 07 Apr 2026 05:46:49 +0000

UP News : फिल्म धुरंधर को लेकर शुरू हुई चर्चा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी रंग दिखाने लगी है. प्रदेश कि राजधानी लखनऊ में इन दिनों पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए सियासी तकरार तेज हो गई है.

शहर के कई प्रमुख चौराहों और खासकर मुख्यमंत्री आवास के आसपास लगाए गए होर्डिंग्स में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है. इन पोस्टरों में एक तरफ सपा शासन को “ल्यारी राज” कहकर कटाक्ष किया गया है. वहीं, दूसरी ओर योगी सरकार को “धुरंधर” बताने की कोशिश की गई है.

सपा शासन के दंगों का जिक्र

इन होर्डिंग्स को “Youth Against Mafia” नाम से लगाया गया है, जिनमें समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान हुए दंगों-जैसे मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा गया है. वहीं दूसरी तरफ, वर्तमान सरकार के दौर में माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई को प्रमुखता से दिखाया गया है.

माफिया पर सख्त कार्रवाई का संदेश

बता दें कि इस पोस्टरों में कुख्यात अपराधियों जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और मुकीम काला के मामलों का हवाला देते हुए उनके अंत से जुड़ी खबरों की कटिंग्स भी लगाई गई हैं, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि मौजूदा सरकार माफिया पर सख्त कार्रवाई कर रही है.

वहीं, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ पोस्टरबाजी नहीं, बल्कि आने वाले समय में सियासी माहौल को गर्माने की एक रणनीति भी हो सकती है. संकेत साफ हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर होर्डिंग्स और पोस्टरों के जरिए आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो सकती है.

ये भी पढ़ें – ‘बिना वसीयत मृत महिला की संपत्ति पर मायके का हक’ उत्तराधिकार कानून पर बोला आंध्र प्रदेश HC