क्यों रोकी गई BARC की रेटिंग्स?

रेटिंग्स रोकने के पीछे की असली वजह बना एक ई-मेल जो सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार समेत कई ज़िम्मेदार लोगों तथा एजेंसियों को लिखा गया था और BARC के द्वारा बरती जा रही गड़बड़ियों को सबूत के साथ उजागर किया गया था. 24 जून 2026 को दोपहर 01 बजकर 18 मिनट पर ये ई-मेल “हिन्दी ख़बर”, “लिविंग इंडिया” और “टब्बर हिट्स” सैटेलाइट टीवी चैनलों के मैनेजिंग डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ अतुल अग्रवाल ने लिखा गया था. (ई-मेल का स्क्रीन शॉट संलग्न)

अतुल अग्रवाल ने अपने ईमेल में लिखा था कि…

“अमेरिका, इज़रायल तथा ईरान के मध्य तनाव पश्चात युद्ध आरंभ होने और भारतीय न्यूज़ चैनलों पर नकारात्मक ख़बरों के प्रचार-प्रसार को हतोत्साहित करने के जनहितकारी उद्देश्य के कारण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा मार्च 2026 में समाचार चैनलों की टेलीविजन रेटिंग्स (TRP) के प्रकाशन / प्रसारण पर रोक लगाने तथा उन्हें स्थगित करने संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में BARC के द्वारा अधिकांश समाचार चैनलों की टीआरपी रेटिंग्स का प्रकाशन बंद कर दिया गया था।

परंतु अत्यंत आश्चर्य एवं घोर चिंता का विषय ये है कि पंजाब से संचालित समाचार चैनल “चढ़दी कला टाइम टीवी” की टीआरपी रेटिंग्स BARC के द्वारा रोकी नहीं की गई बल्कि निरंतर जारी रखी गईं, जबकि अन्य समाचार चैनलों, जिनमें हमारा चैनल “लिविंग इंडिया न्यूज़” भी शामिल है, की रेटिंग्स रोक दी गईं थीं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि TRAI द्वारा प्रकाशित 31 मार्च 2026 तक की FTA (Free-to-Air) चैनलों की सूची में “CHARDIKALA TIME TV” के सामने स्पष्ट रूप से “News and Current Affairs” श्रेणी दर्ज है।”

इसके आगे भी अतुल अग्रवाल ने कई ठोस तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए BARC की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए थे और BARC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चुनौती दी थी. (ई-मेल के स्क्रीन शॉट संलग्न हैं) अतुल अग्रवाल ने लिखा था कि… “यदि निर्धारित 5 दिनों की अवधि में सारगर्भित, स्पष्ट तथा संतोषजनक प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो हमारी कंपनी BPL MEDIA LIMITED अपने वैधानिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, संबंधित नियामक संस्थाओं तथा सक्षम न्यायिक मंचों के समक्ष उचित कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए विवश होगी, जिसकी समस्त आर्थिक भरपाई तथा अन्य प्रकार की जिम्मेदारी BARC पर आयातित होगी।”

शिकायत के बाद BARC ने क्या किया?

इसके बाद BARC के चीफ ऑफ एनालिटिक्स एंड पार्टनरशिप्स आदित्य पाठक और वाइस प्रेसिडेंट पार्टनरशिप्स अमित अरोड़ा ने अतुल अग्रवाल के साथ करीब एक घन्टे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इसके 2 दिन बाद दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में BARC के सीईओ नकुल चोपड़ा से अतुल अग्रवाल की मुलाकात करवाई गई. 2 घंटों से ज्यादा की मुलाकात में BARC के सर्वोच्च अफसर ने अपना पक्ष स्पष्ट किया और पूरे मान-सम्मान के साथ, बिना शर्त BARC की गलती को स्वीकार भी किया. BARC के इन उच्चाधिकारियों ने अतुल अग्रवाल को धन्यवाद देते हुए भरोसा दिलाया कि गंभीर प्रकृति की इस गलती की जांच करवाई जाएगी, दोष साबित होने पर कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी और उन्हे बाकायदा लिखित रूप में सूचित भी किया जाएगा.

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने क्या किया?

मालूम हुआ है कि इसके पश्चात भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी अतुल अग्रवाल के ई-मेल को गंभारता से लेते हुए, BARC से जवाब तलब किया था. चौतरफा आलोचनाओं और कानूनी फजीहतों में उलझने तथा व्यापक छीछालेदर के डर से BARC INDIA ने आनन-फानन में सभी टीवी चैनलों की TRP रेटिंग्स को रोक देने में ही भलाई समझी है.

6-7 न्यूज़ चैनल और हैं जिन्हे BARC ने फायदा पहुंचाया: अतुल अग्रवाल

इस बारे में अतुल अग्रवाल ने कहा है कि फरवरी 2026 में भारत सरकार के केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने BARC को उन सभी टीवी चैनलों की TRP रोकने का आदेश जारी किया था, जिनका लाइसेंस न्यूज़ कैटेगरी का है और उसी पर ही वो संचालित किए जा रहे हैं, मगर BARC की तरफ से, कथित सांठ-गांठ, सेटिंग-गेटिंग अथवा गुप्त मंशा एवं लाभ आदि के वशीभूत होकर भारत सरकार के आदेशों की स्पष्ट उल्लंघना की है. पंजाब से संचालित ‘चढ़दी कला टाइम टीवी’ के अलावा 6-7 न्यूज़ चैनल और भी हैं जिनकी TRP बाकायदा जारी रखी गई है और BARC ने उन्हे चुनिन्दा तथा अनैतिक तौर पर फायदा पहुंचाया.

BARC पर पहले भी लग चुके हैं आरोप

गौरतलब है कि ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी रिपब्लिक भारत और अन्य मीडिया समूहों के साथ सांठ-गांठ तथा उन्हे फायदा पहुंचाने के आरोपों में BARC घिरा रहा है और उसके वरिष्ठ पदाधिकारियों को जेल तक जाना पड़ चुका है. अब अतुल अग्रवाल के द्वारा उजागर की गई BARC की गलती से उसके अस्तित्व, कार्यप्रणाली और मोनोपोली से उपजी मनमर्जी जैसे गंभीर सवाल उठ खड़े हुए है. अब देखना है कि आने वाले समय में ये विवाद क्या मोड़ लेता है.

ये भी पढ़ें – मोदी सरकार के लिए पूरा देश प्रयोगशाला, लोगों पर जबरदस्ती थोप रही 20 फीसद इथेनॉल मिला पेट्रोल- केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, उसका संबंध सिया गोयल या चेतन चौधरी में से किसी एक से था। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उसे घटना की योजना के बारे में पहले से जानकारी थी। जरूरत पड़ने पर उसे मामले में गवाह भी बनाया जा सकता है।

जांच से बचने के तरीके समझने की कोशिश

जांच में यह भी सामने आया है कि मुख्य आरोपी बताए जा रहे चेतन चौधरी और सिया गोयल ने घटना से पहले अपराध से जुड़े टीवी कार्यक्रमों के कुछ एपिसोड देखे थे। पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या दोनों ने उनसे सबूत छिपाने या जांच से बचने के तरीके समझने की कोशिश की थी।

18 जून को लोहगढ़ किले से गिरने के बाद 25 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत हुई थी। पुलिस का दावा है कि केतन, सिया और चेतन के बीच चल रहे रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसी वजह से उसके खिलाफ साजिश रची गई।

पहाड़ी पर घटना जैसी स्थिति की तैयारी

जांच के दौरान पुलिस ने सिया गोयल के घर से घटना वाले दिन पहने गए कपड़े और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं। इसके अलावा पुलिस सिया को पुणे के लुल्लानगर इलाके में भी लेकर गई, जहां जांच के मुताबिक पहले एक पहाड़ी पर घटना जैसी स्थिति की तैयारी की गई थी। पुलिस ने वहां जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद सिया के घर की भी तलाशी ली।

लोहगढ़ किले पर जाने की कोशिश

पुलिस जांच के अनुसार, इस मामले की शुरुआत मई के आखिर में हुई, जब कथित तौर पर केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। इसके बाद कई बार लोहगढ़ किले पर जाने की कोशिश हुई। जांच में दावा किया गया है कि 14 जून को भी एक प्रयास किया गया था, लेकिन केतन बच गया। उस समय उसे बताया गया कि उसे सांप से बचाने के लिए धक्का दिया गया था।

सभी पहलुओं की जांच कर रही पुलिस

पुलिस का कहना है कि 18 जून को केतन को प्री-वेडिंग फोटोशूट के बहाने फिर से लोहगढ़ किले पर बुलाया गया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, वहीं पर उसे पहाड़ी से धक्का दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और मामले में जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें- Monsoon 2026 : लैंडस्लाइड से 49 सड़कें प्रभावित, कई गाड़ियां मलबे में दबी, लखनऊ में घरों में पानी घुसा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

पुलिस के मुताबिक, मामला कैप्जेमिनी डेकेयर सेंटर से जुड़ा है, जहां आईटी कंपनी के कर्मचारी अपने छोटे बच्चों को छोड़ते थे. जांच के दौरान सामने आए वीडियो के आधार पर पांच महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है.

एक महिला गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी संख्या दो के रूप में नामित विजयलक्ष्मी को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों के अनुसार, वायरल वीडियो में पहचान होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. पुलिस का कहना है कि मामले में नामजद अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पड़ताल जारी है.

प्रारंभिक जांच में विजयलक्ष्मी, सिंधु, मंजुला, भवानी और बिंदू के नाम सामने आए हैं. सभी महिलाएं संबंधित डेकेयर सेंटर में कार्यरत थीं. पुलिस ने इनके खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. इसके अलावा कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष भी अलग से शिकायत दर्ज कराई गई है.

वायरल वीडियो की जांच जारी

जांच में शामिल वायरल वीडियो को पुलिस ने संवेदनशील बताया है. आरोप है कि बच्चों के रोने पर उन्हें डराया-धमकाया जाता था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया. पुलिस ने कहा है कि वीडियो की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है. फिलहाल वीडियो में लगाए गए सभी आरोपों की जांच की जा रही है.

वीडियो की प्रामाणिकता की जांच जारी

पुलिस वीडियो की प्रामाणिकता, उसकी रिकॉर्डिंग की तारीख और घटनाक्रम की पुष्टि करने में जुटी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या डेकेयर सेंटर में अन्य बच्चों के साथ भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं. वीडियो फुटेज का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है.

घटना सामने आने के बाद अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की निष्पक्ष जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं.

ये भी पढ़ें – दिल्ली में ISI के निर्देश पर काम करने वाले 4 आतंकी गिरफ्तार, बड़े हमले की थी तैयारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्री राम मंदिर की जमीन खरीद, निर्माण और चढ़ावा में इतने बड़े-बड़े घोटाले हो गए, मोदी जी को पता कैसे नहीं चला? सच तो ये है कि उनको सब पता था, लेकिन वह धृतराष्ट्र बने रहे। जब देश के सामने सच आने लगा तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए फर्जी एसआईटी बना दी। उन्होंने कहा कि जब हमारे सांसद संजय सिंह जमीन घोटाले के सबूत दिए, तब एसआईटी ने कहा कि वह जमीन घोटाले की जांच नहीं कर रही है। आखिर एसआईटी क्या कर रही है? पहले भी एसआईटी बनी, कुछ नहीं हुआ, इस बार भी एसआईटी बनी है, कुछ नहीं होगा।

गुरुवार को “आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है, अब यह सब लोग मान रहे हैं। पर क्या असली दोषियों को, जो बड़े-बड़े प्रभावशाली और ताकतवर लोग इसमें शामिल हैं, उनको सजा मिल पाएगी? उनकी गिरफ्तारियां होंगी? क्या उनके खिलाफ एक्शन होगा? हर जगह खूब हल्ला मचाया गया है कि मोदी जी हैं, मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी किसी को बख्शेंगे नहीं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें भी भरोसा है कि मोदी जी असली चोरों को सजा दिलवा पाएंगे? मैं यह नहीं कह सकता और मेरे पास इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि पैसा मोदी जी तक पहुंचा। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन पूरा घटनाक्रम यह जरूर दिखाता है कि मोदी जी ने पूरे मामले को रफा-दफा करने, उसको ढकने और दोषियों को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद पर्सनली एक ट्रस्ट बनाया। इस ट्रस्ट के अंदर का एक-एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी ने खुद चुना है। इस ट्रस्ट में प्रधानमंत्री जी के अपने लोग हैं। चंपत राय प्रधानमंत्री जी के बहुत खास माने जाते हैं। मोदी जी ने चंपत राय को श्री राम मंदिर का जनरल सेक्रेटरी और सर्वेसर्वा बनाया। चंपत राय उनके अपने आदमी माने जाते हैं। 2021 में वहां जमीनों के खूब घोटाले हुए। एक पाठक परिवार ने 2 करोड़ की जमीन इनकी पार्टी के एक व्यक्ति को बेची और 10 मिनट के अंदर उस व्यक्ति ने वही जमीन 18 करोड़ रुपए में मंदिर ट्रस्ट को बेच दी। 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो गई। क्या प्रधानमंत्री को इसका पता नहीं चला? पूरी दुनिया को पता था, मीडिया में भी आया था। इसी तरह से 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी गई। 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में बेच दी गई। 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में मंदिर ट्रस्ट ने खरीदी। क्या प्रधानमंत्री इसका पता नहीं चला? यह सब सार्वजनिक डोमेन में हैं, फिर भी क्या प्रधानमंत्री पता नहीं चला?

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि मंदिर निर्माण में इंजीनियर्स का आरोप है कि उनसे टेंडरों पर 40-40 फीसद कमीशन मांगा जाता था। क्या प्रधानमंत्री जी को इसका पता नहीं चला? 40 दिन में 70 बार सीसीटीवी कैमरों के अंदर चोरी पकड़ी गई, क्या उन्हें पता नहीं चला? 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई, क्या प्रधानमंत्री जी को पता नहीं चला? इतनी चोरी इतने लंबे समय तक चली और क्या उन्हें इसका पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर केंद्र सरकार के होम डिपार्टमेंट का एक अधिकारी भी मौजूद था, उसके बावजूद भी क्या उन्हें पता नहीं चला? प्रधानमंत्री जी को इस देश के हर बूथ के बारे में पता है कि कौन वोटर किस पार्टी का है, किसका नाम एसआईआर में कटवाना है और किसका नाम जुड़वाना है, यहां तक उन्हें पता है। और अगर वे कहें कि उन्हें इस चोरी का पता नहीं चला, तो ये हम मानने को तैयार नहीं हैं। प्रधानमंत्री को इस चोरी का पता था।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सूत्रों से मुझे पता चला है कि आईबी ने कम से कम 12 रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन में, जमीनों में और चढ़ावे के अंदर बहुत बड़े स्तर पर राम मंदिर में चोरी हो रही है। उन्हें सब कुछ पता था, लेकिन वे धृतराष्ट्र की तरह चुप रहे, आंखों पर पट्टी बांधे रहे। और जब पानी सिर से ऊपर चला गया, जब मजबूरी हो गई और बहुत ज्यादा मुद्दा उठने लग गया, तो उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। बिना एफआईआर के एसआईटी बन कैसे सकती है? तब तक एफआईआर ही नहीं हुई थी। बिना एफआईआर के एसआईटी बन ही नहीं सकती। उन्होंने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एसआईटी बना दी। उसी दिन देश के लोगों को पता चल गया था कि प्रधानमंत्री जी लीपापोती कर रहे हैं और असली गुनहगारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसके बाद उन्होंने एक फर्जी एफआईआर की। फर्जी एफआईआर में आठ छोटे-छोटे लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसमें भी उन आठ छोटे-छोटे लोगों को पुलिस कस्टडी नहीं दिलवाई गई। पुलिस ने कस्टडी मांगी ही नहीं और उन्हें सीधे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। किसी भी चोरी के मामले में पुलिस कहती है कि हमें पूछताछ करनी है, हमें चोर से पूछना है कि माल कहां है, किसके कहने से चोरी की, कोई मास्टरमाइंड तो नहीं है, कुल कितनी चोरी की? लेकिन यहां पुलिस ने उन आठ लोगों से कोई पूछताछ नहीं की, उनकी पुलिस कस्टडी नहीं ली गई। उनको आश्वासन दिया गया कि चिंता ना करो, दो-चार दिन में बेल करा देंगे। ये चल क्या रहा है प्रधानमंत्री जी?

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमारे सांसद संजय सिंह जब जमीनों के घोटाले के कागज लेकर एसआईटी के पास गए, तो एसआईटी ने जो कहा वह चौंकाने वाला था। एसआईटी ने कहा कि वे जमीनों के घोटाले की तो जांच ही नहीं कर रहे हैं, वे तो केवल चढ़ावे की जांच कर रहे हैं। तो यह एसआईटी कर क्या रही है? यह कंस्ट्रक्शन और जमीनों के घोटाले की जांच नहीं कर रही है, तो फिर वह जांच कौन करेगा? 2021 में यूपी सरकार ने जमीनों के घोटाले पर एक एसआईटी बनाई थी, जो रफा-दफा हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि उसकी रिपोर्ट कब आई और कब गई, उस एसआईटी का क्या हुआ। ऐसे ही इन लोगों ने दोबारा एसआईटी बना दी है। 2021 में कोई जेल नहीं गया, कोई एफआईआर नहीं हुई और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस एसआईटी का भी यही हाल होगा, सबको बचाने की कोशिश की जा रही है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि आज भी मंदिर वही चला रहे हैं। कागजों में इस्तीफा दे दिया गया है, लेकिन मंदिर आज भी उन्हीं लोगों के हाथ में है और वही लोग इसे चला रहे हैं। इनके एक बड़े नेता बृजभूषण हैं, जिनका बयान मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था। बृजभूषण का कहना है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो बहुत बड़े-बड़े नाम आएंगे और उन्हें खतरा है। ऐसे कौन से नाम हैं जिनसे बृजभूषण को भी बोलने में डर लग रहा है? बाबा बागेश्वर धाम ने कहा कि इसमें बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं और अगर उन्होंने मुंह खोला तो उन पर भी आंच आ सकती है। जब देश के इतने ताकतवर और बड़े लोग नाम लेने से डर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जिन आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वे तो सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए हैं। असली लोग कोई और हैं और जिन्हें पकड़ा गया है, वे सिर्फ प्यादे हैं।

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि वे किसको बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं और उनकी क्या मजबूरी है? देश के करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है।

प्रधानमंत्री देश को बताएं, क्या आपको इन घोटालों की जानकारी नहीं थीं?

• भाजपा के एक व्यक्ति ने 2 करोड़ में जमीन खरीदी और 10 मिनट में 18 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी
• 3 करोड़ की जमीन 24 करोड में ट्रस्ट ने खरीदी़
• 9 करोड़ की जमीन 55 करोड में ट्रस्ट ने खरीदी
• 14 करोड़ की जमीन 95 करोड़ में ट्रस्ट ने खरीदी
• म्ंदिर निर्माण में टेंडरों पर 40 फीसद कमीशन मांगा गया
• 40 दिन में सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई
• आठ महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई
• इतने लंबे समय तक चढ़ावे की चोरी चली
• ट्रस्ट में गृहमंत्रालय का एक अधिकारी भी था, फिर भी आपको कैसे पता नहीं चला?

ये भी पढ़ें- खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगे मुजतबा, बड़े हमले का खतरा, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

दिल्ली-राजस्थान में देरी से मानसून

मानसून ने गुरुवार को राजस्थान में लगभग 7 दिन और दिल्ली में करीब 5 दिन की देरी से दस्तक दी। राजधानी दिल्ली में सुबह से लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान के जयपुर, दौसा सहित 25 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

केदारनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी मौसम का असर दिखा, जहां बुधवार को 7 जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई। इंदौर में बारिश के कारण एक कार नाले में बह गई, जबकि सीहोर में तेज बहाव में कई बाइकें बहने की घटनाएं सामने आईं। उत्तराखंड में खराब मौसम के चलते केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

आकाशीय बिजली गिरने से 8 की मौत

इधर, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर रेलवे स्टेशन पर भारी बारिश के चलते वेटिंग हॉल और जीआरपी थाने में पानी भर गया।

50 से 60 KM/h की रफ्तार से तेज हवाएं

मौसम विभाग के अनुसार 3 जुलाई को छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, गोवा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। बिहार में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान जताया गया है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी और हीटवेव बनी रह सकती है।

सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश

4 जुलाई को आंध्र प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना है। कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना के तटीय क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नागपुर-अमरावती क्षेत्र में लगातार पांचवें दिन भी हीटवेव का असर जारी रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें- खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, तेहरान में होगा अंतिम संस्कार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

इस अंतिम संस्कार में भारत की ओर से विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जैन संत आचार्य लोकेश मुनि को भी आमंत्रित किया गया है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से विदेश राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा और बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन के शामिल होने की संभावना है।

तेहरान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

ईरान का अनुमान है कि इस राजकीय अंतिम यात्रा में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं, जिसे देश के इतिहास का सबसे बड़ा अंतिम संस्कार बताया जा रहा है। कार्यक्रम को देखते हुए तेहरान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के पहुंचने की उम्मीद है।

अमेरिका-ईरान बातचीत में प्रगति

इस बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय हालात को लेकर भी बयान सामने आए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत में प्रगति का संकेत दिया है, जबकि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि लेबनान, सीरिया और गाजा में सैन्य तैनाती तब तक जारी रहेगी जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ता।

होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही

रिपोर्ट्स के अनुसार, होर्मुज स्ट्रेट से हाल ही में दर्जनों जहाजों की आवाजाही देखी गई है, जिससे समुद्री व्यापार सामान्य स्थिति की ओर लौटता दिख रहा है। हालांकि, फ्रीज फंड जारी करने, तेल निर्यात में राहत और अन्य क्षेत्रीय समझौतों पर अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है।

ये भी पढ़ें- “युद्ध नशियां विरुद्ध” के 16 महीने, 70 हज़ार से अधिक नशा तस्कर 3125 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

इन 891 दिनों में गृहमंत्री अमित शाह श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने नहीं गए। क्यों? इन ढाई सालों में अमित शाह ने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में भगवान राम और मंदिर का ज़िक्र किया, जिसमे कई बार राम और मंदिर के नाम पर वोट मांगा, लेकिन दर्शन करने नहीं गए। इनके लिए राम केवल सत्ता हासिल करने और पैसे कमाने का ज़रिया है। इनकी राम में कोई आस्था नहीं है।

लव-कुश और माता जानकी का मंदिर

अरविंद केजरीवाल ने देशवासियों की तरफ से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से 5 सवाल पूछा कि आप अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या भगवान राम के दर्शन करने का आपका मन नहीं करता? क्या राम मंदिर जाने का आपका मन नहीं करता? क्या आपको भगवान राम का आशीर्वाद नहीं चाहिए? क्या आप राम को भगवान मानते हो? उन्होंने कहा कि पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी ही सनातन धर्म के लिए सच्चे भाव से काम कर रही है। पंजाब में ‘‘आप’’ की सरकार हर शहर में भजन संध्या और मुफ्त तीर्थ यात्रा करा रही है। अमृतसर में लव-कुश और माता जानकी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा।

राम चरणों में माथा टेकने नहीं गए

बुधवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेकर आज तक ढाई साल हो गए हैं। अगर सटीक तौर पर देखें तो 891 दिन हो गए हैं। इन ढाई साल में, यानी श्री राम मंदिर बनने के बाद से, देश के नंबर दो गृह मंत्री अमित शाह एक बार भी राम मंदिर में श्री राम के चरणों में अपना माथा टेकने नहीं गए हैं।

शाह के राम मंदिर जाने का रिकॉर्ड नहीं

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले जब कुछ लोगों ने मुझे यह बताया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सबसे ज्यादा भगवान राम के नाम का दुरुपयोग करने वाले लोग मंदिर बनने के बाद दर्शन करने ही नहीं गए। मैंने नेट, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी और यूपी के कई पत्रकारों से फोन करके चेक किया। सब जगह से यही जानकारी मिली कि अमित शाह के राम मंदिर जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

भगवान राम और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे

अगर वह गए होते तो उनकी टाइमलाइन पर कहीं कोई तस्वीर जरूर होती। इन 891 दिनों में अमित शाह ने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे हैं। उनके पास भगवान राम के नाम पर वोट मांगने का समय है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का समय नहीं है।

अमित शाह से पांच अहम प्रश्न पूछ रहा हूं

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आज मैं देश की जनता की तरफ से अमित शाह से पांच अहम प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला, आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता? क्या आपका राम मंदिर जाने का मन नहीं करता? क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत है और पांचवां और सबसे अहम प्रश्न कि क्या आप रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं?

भगवान राम ने बनाई केंद्र और राज्यों में सरकार

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये लोग भगवान रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं हैं। अगर भगवान मानते, तो कभी चढ़ावे और भगवान के सामने दिए गए दान की चोरी नहीं करते। इनको अंदर से डर लगता कि भगवान सर्वव्यापी हैं, वे हमारी चोरी देख रहे हैं और हमें महापाप लगेगा। हमारी भविष्य और आने वाली जिंदगियां खराब हो जाएंगी। लेकिन इन्हें कोई डर नहीं है। ये खुलेआम चोरी कर रहे हैं। इन्होंने दशकों से केवल सत्ता में आने के लिए भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया है। भगवान राम ने इन्हें क्या नहीं दिया? भगवान राम ने इनकी 21 राज्यों और केंद्र में सरकार बना दी। अमित शाह कम से कम भगवान का धन्यवाद करने राम मंदिर चले जाते, 101 रुपए का ही प्रसाद चढ़ा आते, लेकिन वे वहां नहीं गए, क्योंकि उन्हें भगवान राम के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है।

सनातन को सत्ता और पैसे के लिए किया इस्तेमाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज हर सनातनी इस चंदा चोरी से पीड़ित और दुखी है। जो चोरी सामने आई है वह तो बस छोटी-सी झलक है, अभी तो बहुत कुछ निकलना बाकी है। जब लोगों को पता चलेगा कि अमित शाह देश भर में घूम-घूम कर राम के नाम पर वोट तो मांगते हैं लेकिन दर्शन करने नहीं जाते, तो सोचिए हर सनातनी के दिल पर क्या गुजरेगी? इन्होंने सनातन को केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है।

पंजाब के हर शहर में भजन संध्या का आयोजन

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज केवल आम आदमी पार्टी है, जो सनातन के लिए सच्ची भावना से काम कर रही है। पंजाब के हर शहर में भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमने आज तक सनातन के लिए इस तरह का काम करने वाला नहीं देखा। हमारी सरकार लोगों को खाटू श्याम जी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों के दर्शन फ्री में करा रही है। जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, तब हम लोगों को अयोध्या जी सहित अन्य कई तीर्थ स्थानों के दर्शन फ्री में कराते थे।

बिजली, सड़कें और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पंजाब के पटियाला में काली माई के मंदिर का पुनरुद्धार किया जा रहा है और लव-कुश का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। सनातन के आदर्शों के हिसाब से बहुत बड़े स्तर पर गरीबों के लिए अच्छे स्कूल और अस्पताल व मोहल्ला क्लीनिक बनाए जा रहे हैं। लोगों का पैसा जोड़-जोड़ कर उन्हें अच्छी बिजली, सड़कें और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया जा रहा है। आज अगर देश में सच्ची सनातनी पार्टी कोई है, तो वह आम आदमी पार्टी है। मैं अमित शाह से निवेदन करूंगा कि आज के बाद एक बार कृपया भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जरूर जाएं।

ये भी पढ़ें- अब घर बैठे कैंसिल करें रेलवे काउंटर टिकट, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस, लाइन में लगने का झंझट खत्म

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

जनहित, धार्मिक या धर्मार्थ कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियों को शरिया या इस्लामी कानून में वक्फ कहा जाता है. ये संपत्तियां चल और अचल दोनों तरह की हो सकती हैं. पीआईबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 32 बोर्डों ने बताया है कि उनके पास 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं.

लाखों एकड़ जमीन में फैली हैं वक्फ संपत्तियां

रिपोर्ट के अनुसार, ये वक्फ संपत्तियां 38 लाख एकड़ से अधिक जमीन को कवर करती हैं. हालांकि, इन संपत्तियों में समय-समय पर हेरफेर, अनधिकृत कब्जे और वित्तीय विसंगतियों की खबरें सामने आती रहती हैं. जांच के दौरान भी कई मामलों में अनियमितताओं के दावे किए गए हैं.

कर्नाटक में सामने आया था बड़ा मामला

साल 2012 में कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों से जुड़ा एक मामला सामने आया था. वहां अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन प्रमुख अनवर मनिप्पादी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा को सात हजार पन्नों की एक विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपी थी. रिपोर्ट में राज्य की वक्फ जमीन को लेकर कई दावे किए गए थे.

रिपोर्ट में दावा किया गया था कि राज्य के वक्फ बोर्ड की कुल 54,000 एकड़ जमीन में से करीब 27 हजार एकड़ जमीन का अवैध रूप से हस्तांतरण, बिक्री या व्यावसायिक उपयोग किया गया. इन जमीनों की कीमत उस समय करीब दो लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी. इस मामले में राजनेताओं, वक्फ बोर्ड अधिकारियों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के शामिल होने के आरोप लगाए गए थे.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में 30 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन, पानी आंदोलन पर छिड़ा बवाल, सरकार इन एक्शन मोड

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

अमेरिका के वित्त विभाग ने हैदराबाद की आरआरजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और लोकेश मशीन्स लिमिटेड, अहमदाबाद की गैलेक्सी बेयरिंग्स लिमिटेड तथा दिल्ली की शौर्य एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिबंध सूची से बाहर कर दिया है. ये कंपनियां करीब दो साल से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में थीं.

SDN सूची से हटाए गए चारों नाम

अमेरिकी वित्त विभाग ने इन चारों कंपनियों को स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल्स (SDN) सूची से बाहर कर दिया है. इस सूची में शामिल कंपनियों और व्यक्तियों की अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में मौजूद संपत्तियां फ्रीज कर दी जाती हैं. सूची से बाहर होने के बाद इन कंपनियों पर लागू यह प्रतिबंध समाप्त हो गया है.

करीब दो साल पहले लगाया गया था प्रतिबंध

इन कंपनियों को अमेरिकी विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) ने करीब दो साल पहले अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल किया था. वर्ष 2024 में कार्यकारी आदेश के तहत OFAC ने 21 भारतीय संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे. इनमें 19 कंपनियां और दो व्यक्ति शामिल थे. यह कार्रवाई उन संस्थाओं के खिलाफ की गई थी, जिन पर रूसी सरकार की मदद करने का आरोप लगाया गया था.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद हुई थी कार्रवाई

अमेरिका की यह कार्रवाई 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों से जुड़ी थी. इसका उद्देश्य मॉस्को पर लगाए गए प्रतिबंधों के उल्लंघन को रोकना था. प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भारत सरकार ने कहा था कि उसने इस मामले पर वाशिंगटन के साथ बातचीत की है. विदेश मंत्रालय ने उस समय भी कहा था कि भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय का एक जिम्मेदार सदस्य है.

दो सूचीबद्ध कंपनियां भी शामिल

प्रतिबंध सूची से हटाई गई चार भारतीय कंपनियों में गैलेक्सी बेयरिंग्स लिमिटेड और लोकेश मशीन्स लिमिटेड सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं. लोकेश मशीन्स के ग्राहकों में अमेरिका की जॉन डीरे और कमिंस, स्वीडन की वोल्वो तथा जापान की होंडा और सुजुकी जैसी वैश्विक कंपनियां शामिल हैं. वहीं, आरआरजी नियरिंग टेक्नोलॉजीज भारत के विमानन क्षेत्र से जुड़ी कंपनी है.

ये भी पढ़ें- SIS का बड़ा दांव! 120 करोड़ का Share Buyback, निवेशकों की चांदी? डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

बेचने वालों को इसपर ध्यान देना होगा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लिखा कि पेट्रोल की कीमतें पेट्रोल बेचने वालों को कम करनी चाहिए। तेल की लेटेस्ट दरें अब $68 प्रति बैरल है। वहीं इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। बेचने वालों को इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे अमेरिकी लोगों के लिए कीमतें कम करें।

इतने भारी टैक्स नहीं लगाने चाहिए

उन्होंने आगे कहा कि मनमाने ढंग से कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। यह गैर-कानूनी है, और बेचने वाले कीमतें कम नहीं करते हैं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कीमतों को $2.50 प्रति गैलन के आसपास लाने का प्रयास करें। कैलिफ़ोर्निया को इतने भारी टैक्स नहीं लगाने चाहिए। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

युद्धविराम समझौते को लेकर अनिश्चितता

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में ईरान के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। यह बैठक उस समय हो रही है जब हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए संघर्ष और गोलीबारी ने पहले से तय युद्धविराम समझौते को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है।

ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान की ओर से इस बैठक का अनुरोध किया गया था, हालांकि उन्होंने बातचीत के एजेंडे को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की।

अमेरिका कर रहा है युद्धविराम का पालन

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने फॉक्स न्यूज को बताया कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर इस सप्ताह दोहा का दौरा करेंगे, जहां वे हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन पर आगे की चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी पक्ष युद्धविराम का पालन कर रहा है और किसी भी तरह की हिंसा का जवाब सख्त तरीके से दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें- India US Relations :पीएम मोदी बिल्कुल मेरे जैसे, वे सोते नहीं, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सुनाया दिलचस्प किस्सा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप