32 प्रदर्शनकारियों की मौत, 50 घायल

ख्वाजा आसिफ का यह बयान उस वक्त आया है, जब PoK में सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान पिछले दो दिनों में 32 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की बात सामने आई है, जबकि 50 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहां जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में चुनाव व्यवस्था के विरोध में मार्च निकाला गया था।

PoK में धारा-144 लागू, इंटरनेट भी बंद

प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग PoK विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की है। हालात बिगड़ने के बाद पाकिस्तान सरकार ने पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त सेना, पैरामिलिट्री और आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी की तैनाती कर दी है। इसके साथ ही PoK में धारा-144 लागू कर इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया है।

प्रदर्शनकारियों के पास थे आधुनिक हथियार

मंगलवार को JAAC के बैनर तले करीब 5 हजार प्रदर्शनकारी रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की ओर मार्च कर रहे थे। संगठन का आरोप है कि सुरक्षाबलों ने बिना किसी उकसावे के प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। वहीं, पाकिस्तान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के पास आधुनिक हथियार थे और उन्होंने पहले सुरक्षाबलों पर हमला किया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई।

क्या है 12 शरणार्थी सीटों का विवाद?

PoK विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें 8 सीटें महिलाओं, टेक्नोक्रेट्स और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित हैं। बाकी 45 सीटों पर सीधे चुनाव होते हैं। इन्हीं में से 12 सीटें उन कश्मीरी शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो 1947 और उसके बाद जम्मू-कश्मीर से पाकिस्तान चले गए थे।

इन 12 सीटों के मतदाता PoK में नहीं रहते, बल्कि पाकिस्तान के पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य क्षेत्रों में रहते हैं। इस बार इन सीटों पर करीब 6 लाख मतदाताओं के मतदान करने की संभावना है।

वहां रहने वाले लोगों को ही मतदान…

JAAC का आरोप है कि इन आरक्षित सीटों के जरिए इस्लामाबाद की राजनीतिक पार्टियां PoK की सत्ता में हस्तक्षेप करती हैं। संगठन का कहना है कि कई बार इन सीटों के परिणाम विधानसभा में बहुमत का समीकरण बदल देते हैं। इसी वजह से JAAC मांग कर रहा है कि PoK विधानसभा के चुनाव में केवल वहां रहने वाले लोगों को ही मतदान का अधिकार मिले और 12 शरणार्थी सीटों की व्यवस्था समाप्त की जाए।

पाकिस्तान के विपक्षी दल भी इन सीटों को लेकर सवाल उठा चुके हैं। कई दलों का आरोप है कि इन सीटों का इस्तेमाल चुनावी परिणामों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) समेत कई राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर पहले भी सवाल उठा चुके हैं।

क्या है JAAC?

जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) PoK के कई राजनीतिक दलों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक संगठनों का गठबंधन है। यह संगठन पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय अधिकारों, प्रशासनिक फैसलों और जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन करता रहा है। साल 2024 में भी JAAC ने महंगाई, बिजली बिल और टैक्स के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद संगठन फिर से क्षेत्र में सक्रिय हुआ है।

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हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस लिखित शिकायत नहीं होने का बहाना बना रही थी, लेकिन अब उसके पास कोई बहाना नहीं है। सत्यम पंडित ने दोनों बच्चों को भद्दी गालियां देने के साथ ही धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने की भी कोशिश की थी। डीसीपी ने कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

धर्म के नाम पर नफरत व हिंसा

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सोशल मीडिया पर दो-तीन दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें सत्यम पंडित नाम का एक गुंडा अपने साथ पांच लोगों को गाड़ी में लेकर घूम रहा था। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से लौट रहे उत्तर प्रदेश के बरेली के दो नाबालिग बच्चों को उसने रोका, जिनमें से एक की उम्र 16 साल है। सत्यम पंडित ने उन बच्चों को भद्दी गालियां दीं, उनके साथ मारपीट की और धर्म के नाम पर नफरत व हिंसा भड़काने की कोशिश की। पीड़ित लड़कों ने यह भी बताया है कि उन लोगों के पास शायद हथियार भी मौजूद थे।

पुलिस या खुद ले सकती है संज्ञान

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि इतने दिनों तक वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने के बावजूद दिल्ली पुलिस मीडिया में यह बयान दे रही थी कि उन्हें अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। ऐसे मामलों में कंप्लेंट की जरूरत नहीं होती है, पुलिस खुद या अदालतें खुद संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज कर सकती हैं।

डीसीपी ने दिया कानूनी कार्रवाई का भरोसा

आज हमने नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा से मिलकर औपचारिक कंप्लेंट दे दी है, जिसमें दोनों लड़कों और आरोपी का नाम भी बता दिया गया है। डीसीपी ने कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है और हमें उम्मीद है कि पुलिस आज ही उस गुंडे को गिरफ्तार करेगी। अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो हम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे।

सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर पुलिस और सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान आम लोगों के हकों की रक्षा के लिए आगे आते रहेंगे तो लोगों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये संस्थान चुप हो जाएंगे तो नौजवानों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाएगा।

इस खबर को दबाया और छिपाया गया

20 जुलाई के प्रोटेस्ट में पैलेट गन का इस्तेमाल होने पर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस मामले में दो चीजों की जांच होनी चाहिए। पहला यह कि पैलेट गन से फायरिंग के ऑर्डर किस अफसर ने दिए थे, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा यह कि 20 जुलाई से लेकर आज तक, इन आठ दिनों तक किसके कहने पर इस खबर को दबाया और छिपाया गया? जिसको पैलेट गन लगी थी वह पहले ही दिन एम्स में चला गया था और यह सरकार के रिकॉर्ड में आ गया था। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इस बात को इतने दिनों तक क्यों रोका गया?

हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लड़ाने का काम

इस दौरान, कोंडली से ‘‘आप’’ विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि हम आरएसएस और भाजपा की विचारधारा से जुड़े गुंडे सत्यम पंडित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने आए थे। सत्यम पंडित ने दो नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की और उन्हें प्रताड़ित किया। हमने डीसीपी सचिन शर्मा से कहा है कि आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की जाए। पुलिस बार-बार यह कह रही थी कि उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। इसलिए आज “आप” के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आधिकारिक शिकायत दे दी है। अब इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा और आरएसएस के गुंडे हैं जो देश में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं।

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पेपर लीक को राम मंदिर चंदे के मुद्दे से जोड़ा

बहस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जिन लोगों से राम मंदिर के चंदे की सुरक्षा नहीं हो सकी, वे देश की परीक्षा प्रणाली को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही है।

‘सरकार झुकती है, लेकिन झुकाने वाला चाहिए‘

अखिलेश यादव ने कहा कि हाल के छात्र आंदोलनों के बाद सरकार को अपनी मांगें माननी पड़ीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार दावा करती थी कि वह किसी के सामने नहीं झुकती, लेकिन जब जनता का दबाव बढ़ता है तो उसे फैसले बदलने पड़ते हैं।

छात्र आंदोलन को बताया लोकतंत्र की जीत

सपा प्रमुख ने छात्र आंदोलन की सराहना करते हुए कहा कि यह ऐसा आंदोलन था, जिसे छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों का भी समर्थन मिला। उनके अनुसार, छात्रों के लगातार विरोध के कारण सरकार को प्रदर्शन की अनुमति देनी पड़ी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है।

भर्ती प्रक्रिया और एनटीए पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली को लेकर युवाओं का भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पर सवाल उठे हैं, उसी तरह सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रियाओं में दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकार प्रभावित हुए हैं।

‘प्रधानमंत्री को बचाने के लिए मंत्री हटाया गया‘

अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने राजनीतिक दबाव के चलते शिक्षा मंत्री को हटाया। उनके मुताबिक, यह फैसला सरकार की जवाबदेही से बचने की कोशिश का हिस्सा था।

दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई को लेकर भी घेरा

अखिलेश यादव ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान जिस तरह बल प्रयोग किया गया, उसने उन्हें आपातकाल जैसे हालात की याद दिला दी। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ सख्ती से पेश आया गया।

नए कानून की प्रभावशीलता पर उठाए सवाल

सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पहले भी पेपर लीक रोकने के लिए कानून ला चुकी है, लेकिन घटनाएं नहीं रुकीं। ऐसे में अब उसी कानून में संशोधन की जरूरत पड़ना इस बात का संकेत है कि पहले की व्यवस्था अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकी।

सियासी बयान पर तेज हो सकती है बहस

लोकसभा में दिए गए अखिलेश यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू होने की संभावना है। जहां विपक्ष सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है, वहीं इस मुद्दे पर सत्तापक्ष की प्रतिक्रिया भी अहम मानी जा रही है।

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सरकार पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप

आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी का दावा

रांका ने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

CJP प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार तत्काल कदम नहीं उठाती है तो संगठन को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाएं, हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए और भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज न की जाए।

लिखित समझौते की प्रति सौंपने की मांग

आशुतोष रांका ने सरकार से मांग की कि प्रदर्शन को लेकर हुए लिखित समझौते की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए और तय समयसीमा के अनुसार सभी शर्तों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए।

बिहार प्रदर्शनों के बाद कार्रवाई पर विवाद

यह बयान बिहार में 22 और 25 जुलाई को हुए प्रदर्शनों के बाद सामने आया है। इन प्रदर्शनों के बाद दर्ज कानूनी मामलों को लेकर विवाद जारी है। वकीलों का दावा है कि राज्य के अलग-अलग थानों में करीब 200 लोग अब भी हिरासत में हैं। वहीं, CJP ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

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कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि संसद परिसर में जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया गया, वह कई सवाल खड़े करता है, उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामले और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय इस्तीफे का जश्न मनाया जा रहा है.

भारत रत्न की सिफारिश न कर दे बीजेपी

अजय उपाध्याय ने तंज कसते हुए कहा, “जिस तरीके से बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मना रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में कहीं उन्हें भारत रत्न देने की सिफारिश न कर दे. पेपर लीक मामले में इस्तीफा देने को उनकी तपस्या और त्याग बताया जा रहा है.”

कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के हितों पर चर्चा होनी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि छात्रों पर हुए कथित घातक हमलों के लिए जिम्मेदार कौन है. पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाई गईं और पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब तक किसी जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है.

बिहार में छात्रों की गिरफ्तारी पर भी सवाल

कांग्रेस ने बिहार में छात्र प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर भी सरकार को घेरा. पार्टी का कहना है कि एक ओर सरकार कहती है कि छात्रों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, वहीं दूसरी ओर बिहार में सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया जा रहा है. कांग्रेस ने इसे सरकार का दोहरा रवैया बताया है.

कांग्रेस ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले दो वर्षों में सरकार वहां एक स्थायी डायरेक्टर जनरल तक नियुक्त नहीं कर सकी है. पार्टी ने आरोप लगाया कि बर्खास्त किए गए 47 अधिकारियों में एक भी स्थायी अधिकारी नहीं था और सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं.

कांग्रेस ने कहा कि सरकार को राजनीतिक बयानबाजी छोड़कर छात्रों के भविष्य और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर ध्यान देना चाहिए. पार्टी ने सरकार से देश के युवाओं से माफी मांगने और छात्र हित में ठोस कदम उठाने की मांग की है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कूटनीतिक समाधान को मौका देने के लिए फिलहाल आगे के हमलों पर रोक लगा दी है. अमेरिका के राजदूत ने भी कहा है कि बातचीत की संभावनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है. इससे बाजार में यह उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य पर टिकी बाजार की नजर

तनाव कम होने की उम्मीद के बीच माना जा रहा है कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य हो सकती है. हालांकि, फिलहाल इस मार्ग पर समुद्री यातायात सामान्य से कम बना हुआ है.

सोमवार को शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड वायदा 4.89 डॉलर यानी 5.05 फीसदी गिरकर 91.89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. कारोबार के दौरान यह कुछ समय के लिए 90 डॉलर प्रति बैरल के महत्वपूर्ण स्तर से भी नीचे फिसल गया. बाजार अब अमेरिका-ईरान के बीच संभावित कूटनीतिक बातचीत और पश्चिम एशिया की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

विश्लेषकों ने क्या कहा?

आईजी मार्केट्स के विश्लेषक टोनी साइकामोर ने कहा कि अब यह उम्मीद बढ़ रही है कि विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकल सकता है. उनके अनुसार, 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) की दिशा में वापसी और होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनना तनाव कम करने की अच्छी शुरुआत हो सकती है.

हमलों पर विराम के बावजूद समुद्री व्यापार अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ है. शिपिंग डेटा कंपनी Kpler के अनुसार, वीकएंड में होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रतिदिन 10 से भी कम कमोडिटी जहाज गुजरे.

लाल सागर में हमले के बाद शिपिंग धीमी

रविवार को यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर तट पर सऊदी अरब के तेल प्रतिष्ठानों पर हमला किए जाने के बाद बाब-अल-मंदेब जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही भी धीमी हो गई. हालांकि, इस दौरान एक तीसरा चीनी सुपरटैंकर इस मार्ग से सुरक्षित निकलने में सफल रहा.

एमएसटी मार्की के विश्लेषक सॉल कैवोनिक का कहना है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही में सुधार धीरे-धीरे ही होगा. उनका कहना है कि अधिकांश शिपिंग कंपनियां अभी भी सुरक्षा को लेकर सतर्क हैं और जब तक उन्हें पूरी तरह भरोसा नहीं होगा, वे बड़ी संख्या में जहाज इस मार्ग पर भेजने से बचेंगी.

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प्रह्लाद जोशी बने नए शिक्षा मंत्री

बता दें कि कल यानि 25/07/2026 दिन शनिवार को GenZ आंदोलन को बड़ी सफलता मिली और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहरहाल नए शिक्षा मंत्री के रुप में प्रह्लाद जोशी को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी समस्याएं उठाई

देश में E20 ईंधन को लेकर वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की चिंताएं सामने आई हैं। शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट और अन्य सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी समस्याओं को उठाया। इस दौरान विरोध दर्ज कराने के लिए एसोसिएशन के सदस्य हाथों में गन्ने लेकर पहुंचे।

ईंधन के प्रयोग से प्रभावित हो रहा माइलेज

प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सम्राट ने E20 पेट्रोल यानी 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर वाहन चालकों की परेशानियां बताईं। उन्होंने कहा कि कई वाहन मालिकों की शिकायत है कि इस तरह के ईंधन के इस्तेमाल से गाड़ियों का माइलेज प्रभावित हो रहा है और इंजन के रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च बढ़ रहा है।

एसोसिएशन का कहना है कि साल 2015 से पहले तैयार किए गए कई वाहन 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण वाले पेट्रोल के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं। ऐसे वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल को लेकर तकनीकी समस्याएं आने की आशंका जताई जा रही है।

क्यों दिया जा रहा महंगा ईंधन

संजय सम्राट ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोग पेट्रोल के लिए पूरी कीमत चुका रहे हैं और ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो उन्हें ऐसा ईंधन क्यों दिया जा रहा है जिससे वाहन की क्षमता और खर्च पर असर पड़ सकता है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि E20 ईंधन को लेकर वाहन मालिकों और चालकों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और पुराने वाहनों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने E20 ईंधन के साथ-साथ कमर्शियल टूरिस्ट वाहनों से जुड़ी कई अन्य समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। एसोसिएशन के सदस्य जितेंद्र बॉबी ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाली टैक्सी और बसों की 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि जहां आधुनिक एक्सप्रेसवे और हाईवे पर निजी वाहनों को ज्यादा रफ्तार से चलने की अनुमति है, वहीं कमर्शियल टूरिस्ट वाहनों पर 80 किमी प्रति घंटे की सीमा लागू है। इससे वाहन मालिकों के कारोबार, समय प्रबंधन और यात्रियों की सुविधा पर असर पड़ रहा है।

ट्रांसपोर्टरों ने रखीं 6 प्रमुख मांगें

एसोसिएशन ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति की तकनीकी और वैज्ञानिक समीक्षा कराने की मांग सबसे प्रमुख है।

ट्रांसपोर्टरों की अन्य मांगों में गाड़ियों में लगाए जा रहे पैनिक बटन और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (VLTD) की व्यवस्था की जांच, टूरिस्ट कमर्शियल वाहनों की स्पीड लिमिट में बदलाव, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की नीति की समीक्षा, BS-IV डीजल टूरिस्ट वाहनों पर लगे प्रतिबंधों में सुधार और नेशनल हाईवे के टोल टैक्स में राहत शामिल है।

4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान

एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट ने बताया कि 4 अगस्त को प्रस्तावित संसद मार्च शांतिपूर्ण और गैर-राजनीतिक होगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है, बल्कि कमर्शियल वाहन मालिकों और चालकों की समस्याओं को लेकर किया जा रहा है।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। एसोसिएशन ने देशभर की टैक्सी, कैब और ट्रक यूनियनों से भी इस मार्च में शामिल होने की अपील की है। संगठन का दावा है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में ड्राइवर और वाहन मालिक हिस्सा ले सकते हैं।

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25 जुलाई 2026 को लिखे गए पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि छात्र निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय उन पर कथित तौर पर घातक हथियारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने दावा किया कि इस कार्रवाई में सैकड़ों छात्र घायल हुए और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ भी कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया गया.

पैलेट गन के इस्तेमाल पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने अपने पत्र में पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल उठाए है, उन्होंने लिखा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो गंभीर चोटों की ओर इशारा करते हैं.

उन्होंने 19 वर्षीय छात्र साहिल लोछाब का जिक्र करते हुए कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है और उसकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा बताया जा रहा है. इसके अलावा, उन्होंने एक घायल पत्रकार का भी उल्लेख किया है.

अमित शाह से पूछे दो सीधे सवाल

राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दो महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं. पहला, क्या छात्रों के खिलाफ पैलेट गन समेत घातक बल प्रयोग की मंजूरी उन्होंने दी थी? यदि नहीं, तो इसकी अनुमति किसने दी? दूसरा, प्रदर्शन के दौरान सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते दिख रहे लोग पुलिसकर्मी थे या वॉलंटियर्स? साथ ही, उनकी तैनाती किसके आदेश पर की गई थी?

लोकतांत्रिक मूल्यों का किया जिक्र

पत्र के अंत में राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध का सम्मान किया जाना चाहिए, उन्होंने लिखा कि सरकार की जिम्मेदारी प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों का समाधान बातचीत के माध्यम से करना है, उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे पूरे देश में आक्रोश पैदा हुआ है. राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा जवाबदेही और न्याय की मांग कर रहे हैं.

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वीर दास, अभिषेक उपमन्यु, मुनव्वर फारूकी, अनुभव सिंह बस्सी, गुरलीन पन्नू, शैरन वर्मा, हर्ष गुजराल और समय रैना समेत कई कलाकारों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा कर अपनी खुशी जाहिर की. कई पोस्ट्स में छात्रों के संघर्ष और आंदोलन की सराहना की गई.

अभिषेक उपमन्यु ने जताई खुशी

सबसे चर्चित प्रतिक्रियाओं में से एक कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु की रही, उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर वाले ग्राफिक को कई फायर इमोजी के साथ साझा किया. इसके कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने एक वीडियो स्टोरी पोस्ट की, जिसमें वह काफी उत्साहित नजर आए, उन्होंने कहा, “धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से मुझे पहली बार जिंदगी में पता लग रहा है कि आप जिंदगी में बिना नशे के हाई फील कर सकते हैं. मुझे सच में कुछ हो रहा है. कुछ नशा सा हो गया है… ये क्या हो गया.”

मुनव्वर फारूकी ने लिखा- इस पीढ़ी को सलाम

मुनव्वर फारूकी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में युवा प्रदर्शनकारियों की सराहना करते हुए लिखा, “इस पीढ़ी को सलाम.” इसके साथ उन्होंने बाइसेप्स वाला इमोजी भी साझा किया.

कॉमिक क्रिएटर शैरन वर्मा ने एक सेल्फी के साथ लंबा नोट साझा किया, उन्होंने लिखा कि किसी नतीजे के बारे में गलत साबित होने पर उन्हें कभी इतनी खुशी नहीं हुई, उन्होंने कहा कि लगातार होने वाले अन्याय के कारण लोग कई बार उम्मीद छोड़ देते हैं, लेकिन यह घटनाक्रम एक बड़ी और अविश्वसनीय जीत के रूप में सामने आया है, उन्होंने छात्रों और आंदोलन से जुड़े युवाओं को बधाई दी.

हर्ष गुजराल ने भी किया पोस्ट

हर्ष गुजराल ने वीर दास की पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा, “अब हम ‘फ्रेंड्स’ हैं.” इसके साथ उन्होंने दिल और भारतीय तिरंगे का इमोजी भी साझा किया. इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में सिर्फ “इंडिया” लिखा.

NEET-UG पेपर लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर कई हफ्तों से विरोध प्रदर्शन जारी थे. शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में कहा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया है, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई पर लौट सकें और देशभर में जारी विरोध प्रदर्शनों से और अनिश्चितता पैदा न हो.

युवाओं के नेतृत्व में चला आंदोलन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्रित और युवाओं के नेतृत्व वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ सहित कई संगठनों और जानी-मानी हस्तियों के समर्थन से चल रहे इन प्रदर्शनों में परीक्षा सुधार, जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही थी. आंदोलन के नेताओं का कहना है कि इस्तीफा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन उनकी बाकी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

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अभिजीत दीपके ने अपने वीडियो में आंदोलन में शामिल छात्रों, युवाओं और देशभर से समर्थन देने वाले लोगों का आभार जताया, उन्होंने कहा कि आंदोलन को सफल बनाने में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा. लेकिन पूरे वीडियो में उन्होंने सोनम वांगचुक का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि वह इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे थे.

26 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे थे सोनम वांगचुक

नीट पेपर लीक के खिलाफ सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लगातार 26 दिनों तक भूख हड़ताल की थी. आंदोलन के दौरान वह सबसे अधिक चर्चा में रहे और इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाते रहे. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो जारी कर कॉकरोज जनता पार्टी और देश की GenZ पीढ़ी को बधाई दी थी. ऐसे में अभिजीत दीपके के वीडियो में उनका नाम न आने को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है.

मंच से छात्रों को किया याद

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने छात्रों के संघर्ष और पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों को याद किया, उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा, लेकिन सोनम वांगचुक के योगदान का उल्लेख नहीं किया. इसी वजह से सोशल मीडिया और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है.

आपको बता दें कि जंतर-मंतर पूरी तरह खाली हो चुका है. अभिजीत दीपके ने रविवार सुबह अपने वीडियो में बताया कि वह टाइफाइड से पीड़ित हैं और आराम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार था, जिसकी वजह से वह शनिवार शाम को आराम करने के लिए चले गए थे.

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