जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वडोदरा और गुवाहाटी दौरे के दौरान अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम कर दी. हालांकि, इस बदलाव के बावजूद एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कटौती नहीं की गई. सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी वाहन पहले की तरह काफिले का हिस्सा बने रहे, जबकि अन्य गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी गई.

आम लोगों को राहत देने की कोशिश

बताया जा रहा है कि हैदराबाद में दिए गए संबोधन के बाद पीएम मोदी के काफिले का आकार छोटा करने का फैसला लागू किया गया. इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने, ट्रैफिक दबाव कम करने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में देखा जा रहा है. वहीं, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान अक्सर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है. ऐसे में काफिले में कमी को सार्वजनिक सुविधा से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

अनावश्यक खर्च में कमी लाने की पहल

प्रधानमंत्री ने हाल में ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग पर जोर दिया था. इसी क्रम में उनके छोटे काफिले को एक प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है. राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी इस फैसले की चर्चा तेज है. यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों का आकार कम करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्च में कमी लाना बताया जा रहा ह.

वीडियो कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा देने की बात

वहीं, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि काफिले में वाहनों की संख्या कम होने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत और प्रभावी बनी हुई है.

गौरतलब है कि हाल ही में हैदराबाद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने में सहयोग की अपील की थी, उन्होंने कहा था कि लोग अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचें. साथ ही, कोरोनाकाल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की बात भी कही थी, उन्होंने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए ईंधन बचत को समय की जरूरत बताया था.

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कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह पहली बार नहीं है। पार्टी के अनुसार मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में 89 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। कांग्रेस ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षा में धांधली अब बीजेपी सरकार की पहचान बन चुकी है, जहां सरकार के संरक्षण में पनप रहे पेपर लीक माफिया छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।

कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला

कांग्रेस ने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से हर साल लाखों छात्रों के सपने टूटते हैं और उनका भविष्य प्रभावित होता है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को छात्रों का दर्द नजर नहीं आता, क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा, “सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह कमजोर कर दिया है, जहां युवाओं के सपनों का गला घोंटा जा रहा है और देश की नींव कमजोर की जा रही है।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA ने भारत सरकार की मंजूरी के बाद 3 मई 2026 को आयोजित हुई NEET-UG 2026 परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और नई तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी।

परीक्षा रद्द करने पर NTA का बयान

बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 को लेकर देशभर में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोप सामने आए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। NTA का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

परीक्षा रद्द होने के बाद बढ़ी छात्रों की चिंता

यह परीक्षा 3 मई 2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर से करीब 22 लाख छात्र शामिल हुए थे। परीक्षा रद्द होने के बाद अब सभी छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। इस फैसले के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता का माहौल है। वहीं, कई छात्रों का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक तैयारी की थी और अब दोबारा परीक्षा देने का दबाव बढ़ गया है।

दोबारा परीक्षा की तारीख जल्द जारी होगी

परीक्षा रद्द होने के बाद नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। NTA ने कहा है कि दोबारा परीक्षा कराने की तारीखों की सूचना जल्द जारी की जाएगी। एजेंसी ने छात्रों से आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर नजर बनाए रखने की अपील की है।

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हिसार में होता हमारा एक छोटा सा घर

अरविंद केजरीवाल ने नीट परीक्षा रद्द होने से प्रभावित लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि मैंने भी अपनी जिंदगी में पहले आईआईटी का पेपर दिया था और फिर सिविल सर्विस का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि इसके लिए किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हिसार में हमारा एक छोटा सा घर होता था, वहां ऊपर हमने एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठकर मैं तैयारी करता रहता था। सौभाग्य से उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे।

इससे बड़ा धोखा कुछ और नहीं

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई परिवार बहुत गरीब होते हैं और कोचिंग बहुत महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आकर रुकते हैं और बच्चे किराए पर जगह लेते हैं। कई बच्चों के मां-बाप उन्हें कोचिंग कराने के लिए अपना सोना गिरवी रख देते हैं या जमीन बेच देते हैं। उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए, तो इससे बड़ा धोखा कुछ और नहीं हो सकता। यह नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ है। इससे पहले 2017, 2021 और फिर 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था और अब लीक हुआ है। चार बार नीट का पेपर लीक हो चुका है।

उन सबकी बेल हो गई और वे सारे बाहर

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पेपर ऐसे लीक नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़े स्तर पर कुछ ना कुछ मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था, वे आज कहां हैं? क्या उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था, क्या उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया, उन सबकी बेल हो गई और वे सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया है कि अब अगले पेपर को लीक करने की तैयारी करो और वे कर रहे हैं। पेपर लीक पर लीक हो रहे हैं, आखिर इस देश के अंदर यह चल क्या रहा है?

यह पूरी तरह से मिलीभगत का मामला

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से बिना लीक करवाए एक पेपर ठीक से नहीं होता, वे सरकार क्या चलाएंगे? ये लोग मिले हुए हैं। यह पूरी तरह से मिलीभगत का मामला है। लाखों-करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा। यह सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है और केजरीवाल बच्चों के साथ है।

युवा बेरोगार घूमेगा तभी तो उनसे दंगे फंसाद कराएगी- संजय सिंह

उधर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के लिए सब कुछ देशभक्ति है। नीट की परीक्षा रद्द होना भी देशभक्ति है। मोदी जी और उनकी पार्टी जिन शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देती है और उन्हें बचाती है, जो ये पेपर लीक करते हैं, भाजपा के लिए वह भी देशभक्ति का काम है। जैसे डीजल, पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल न करना देशभक्ति है और सोना न खरीदना देशभक्ति है। वैसे ही पेपर लीक कराना और नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना भी इनके लिए देशभक्ति है। नौजवान बर्बाद होकर जब सड़क पर घूमेगा, तभी तो मोदी जी उससे दंगे-फसाद और लड़ाई-झगड़े कराएंगे और तभी उन्हें नफरत की आग में झोंका जा सकेगा।

माता-पिता ने खर्च किए लाखों रुपए

संजय सिंह ने कहा कि देशभर में जो ये शिक्षा माफिया पेपर लीक कराते हैं, ये भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और इन्हें भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। मैंने संसद के अंदर भी इसका खुलासा किया था कि जो पेपर लीक करने वाली कंपनियां हैं, जिनसे ये परीक्षाएं कराई जाती हैं, वे सब के सब भाजपा से जुड़े हुए हैं। नीट की परीक्षा रद्द होने से 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? उनके माता-पिता ने अपने बच्चों पर लाखों रुपए खर्च किए और उन बच्चों ने साल भर दिन-रात जागकर पढ़ाई की थी। यह कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 10-12 सालों में पूरे हिंदुस्तान में 90 बार पेपर लीक हो चुका है और ज्यादातर उन राज्यों में हुआ है जहां भाजपा का शासन है या वे परीक्षाएं हैं जिन्हें केंद्र सरकार कराती है। क्या भाजपा के पास इसका कोई जवाब है?

छात्र-छात्राओं की पीठ में छुरा…

संजय सिंह ने कहा कि युवाओं को यह समझना होगा कि भाजपा उनकी बर्बादी की गारंटी है। अगर नौजवान इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और इनके हिंदू-मुसलमान के खेल में उलझे रहेंगे, तो भाजपा राज करती रहेगी और इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे। पूरे देश में जिन 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, उनकी सूची निकाल कर देख लीजिए कि उनमें कितने सिख, ईसाई या मुसलमान हैं। भाजपा हिंदू-हिंदू का शोर मचाकर असल में हिंदू नौजवानों और छात्र-छात्राओं की पीठ में छुरा घोंप रही है और उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। 2024 में भी नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और अब परीक्षा रद्द होना देश के नौजवानों के साथ भाजपा द्वारा किया गया एक बड़ा विश्वासघात है। इसका जवाब नौजवानों को सरकार से मांगना चाहिए।

सोना, पेट्रोल, डीजल और गैस न खरीदें

संजय सिंह ने कहा कि जैसे हिटलर देश की हर बर्बादी को देशभक्ति से जोड़ देता था, वही काम इस समय हिंदुस्तान में हो रहा है। जनता से कहा जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, खाद और खाने के तेल का इस्तेमाल न करें। ये इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोग हिंदू ही हैं। जो सर्राफा व्यापारी लाइन में लगकर भाजपा को वोट देते हैं, आज वे ही भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वे ज्यादातर हिंदू हैं। चुनाव खत्म होते ही मोदी जी कह रहे हैं कि एक साल तक सोना, पेट्रोल, डीजल और गैस न खरीदें या कम से कम इस्तेमाल करें। जनता तेल बचाकर रखे और मोदी जी उसे रैलियों, रोड शो और विदेशी यात्राओं में उड़ाएंगे। देश के लोगों को यह समझना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पाखंडी व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के करोड़ों हिंदुओं को बर्बाद करने का ही काम कर रहे हैं, बस वे नशा हिंदू-मुसलमान का चलाते हैं। यही बात लोगों को समझनी पड़ेगी।

भाजपा युवाओं के बर्बादी की गारंटी

संजय सिंह ने एक्स पर कहा कि नीट परीक्षा 2026 का रद्द होना युवाओं के साथ विश्वासघात है। 180 में 135 सवाल लीक हुए, यह परीक्षा है या तमाशा है। भाजपा से जुड़े शिक्षा माफिया ही पेपर लीक कराते हैं। भाजपा युवाओं के बर्बादी की गारंटी है। मोदी चाहते हैं कि युवा चुनाव में भाजपा को वोट दें, चुनाव के बाद बेरोजगार होकर भटकता रहे, दंगे, फ़साद और नफरत में डूबा रहे।

पेपर लीक होना कोई आसान काम नहीं

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर दूसरे वर्ष यह सुनने में आता है कि नीट का एग्जाम, जो एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं। इस परीक्षा के जरिए देश की पूरी की पूरी क्रीम का एडमिशन होता है। यह पेपर लीक होना कोई आसान काम नहीं है। इसका अंदेशा है कि राजनीतिक तौर पर कुछ गिरोहों को संरक्षण मिला हुआ है जो इस पेपर को लीक करते हैं।

भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की साख इसलिए है क्योंकि यहां के डॉक्टर यूरोप, अमेरिका में बड़े-बड़े अस्पतालों को लीड करते हैं। हिंदुस्तान के इंजीनियर बड़ी-बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर सीईओ और सीटीओ के पदों पर हैं। अगर भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो हमारे डॉक्टरों और इंजीनियरों की जो कदर है, वह पूरी दुनिया में खत्म हो जाएगी। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश चला जाएगा कि भारत के अंदर किसी भी तरीके के लोग डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं।

उन परिवारों के लाखों रुपए डूब गए

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार बार-बार आश्वासन देती है, मगर इसके बावजूद पेपर लीक हो रहे हैं। मां-बाप अपना पेट काटकर और लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को कोचिंग कराते हैं। आज देश के हर राज्य के अंदर अलग-अलग कोचिंग सेंटर और शहर बने हुए हैं जहां लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। पेपर लीक होने से उन परिवारों के लाखों रुपए डूब गए और वे बच्चे बर्बाद हो गए। इसके कारण कितने ही बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे, लेकिन सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं दिखती है।

ये भी पढ़ें- New Delhi : देश की आर्थिक स्थिति का सच देशवासियों के सामने रखे मोदी सरकार- केजरीवाल

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देश के साथ साझा की जाए सारी जानकारी

इससे साफ है कि देश की अर्थ व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है और आने वाले दिनों में और भी बुरा हाल होने वाला है। उन्होंने कहा कि इन सभी कदमों से सिर्फ मिडिल क्लास ही प्रभावित हो रहा है। आखिर सारी कुर्बानी मिडिल क्लास ही क्यों दे। उन्होंने पूछा कि सरकार, पीएम, मंत्री, उद्योगपति और अफसर अपने खर्चों में कटौती क्यों नहीं कर सकते? हम देश के खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुन कर सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट नहीं किया जाए और देश के साथ सारी जानकारी साझा की जाए।

ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल

मंगलवार को पार्टी मुख्यालय पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेसवार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस वजह से उन्होंने देश के लोगों से सात कठोर कदम उठाने की अपील की है। पहला, वर्क फ्रॉम होम। दूसरा सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, पेट्रोल डीजल की बचत करो, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करो। चौथा, उर्वरक का कम से कम इस्तेमाल करो, प्राकृतिक कृषि करो। पांचवां विदेश उत्पाद कम से कम उत्पाद करो और विदेशी मुद्रा बचाओ। छठां, खाने के तेल का भी कम से कम इस्तेमाल करो। सातवां, विदेश यात्रा बंद करो।

इस वक्त सदमे में हैं पूरा देश

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1950 से अभी तक ऐसे कई समय आए, जब हमारा देश अलग-अलग संकटों से गुजरा। चीन, पाकिस्तान से युद्ध हुआ। हमारा देश आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को उठाने के लिए नहीं कहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी और एक समय इंदिरा गांधी जी ने भी लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। लेकिन आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने सात बड़े कदम नहीं उठाए। इस वक्त पूरा देश सदमे में हैं।

अर्थ व्यवस्था का काफी बुरा हाल

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री ने तीन गुजारिश करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब देश की अर्थ व्यवस्था का काफी बुरा हाल है। साथ ही आने वाले समय में अर्थ व्यवस्था का और भी बुरा हाल होने का अंदेशा है। लिहाजा, प्रधानमंत्री से देश यह जानना चाहता है कि अर्थ व्यवस्था के मामले में हम कहां खड़े हैं? सभी देशवासी देश भक्त हैं।

कुर्बानियां देनी पड़ी तो वह भी करेंगे

कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, अगर हमें देश के लिए कठिनाईयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी तो वह भी करेंगे, लेकिन देश को यह बात का पता तो चले कि यह कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? देश को पता तो चले कि देश की अर्थ व्यवस्था आज कहां खड़ी है? केवल आदेश दे देने भर से तो काम नहीं चलेगा। यह देश हम सब 140 करोड़ लोगों का है।

अर्थ व्यवस्था की क्या स्थिति होने का अंदेशा

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से निवेदन करते हुए कहा कि देश की अर्थ व्यवस्था की वर्तमान स्थिति और आने वाले कुछ महीनों या एक साल में अर्थ व्यवस्था की क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसकी सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें। अन्यथा देश के लोगों में शंका पैदा होती है। देश में अलग-अलग किस्म की अफवाहें फैल रही हैं। आज अफवाहों का बाजार गर्म है। यह अर्थ व्यवस्था के विश्वास के लिए अच्छा नहीं है।

सात कठोर कदम उठाने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने दूसरी अपील करते हुए कहा कि हम सभी जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध की वजह से यह हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन किसी भी देश की सरकार ने अपने नागरिकों से इस तरह से सात कठोर कदम उठाने की अपील नहीं की है। इससे देश के लोगों के मन में शंका पैदा होती है कि कहीं अमेरिका-ईरान युद्ध के अलावा अर्थ व्यवस्था की स्थिति कहीं और भी ज्यादा खराब तो नहीं है। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी देश को बताएं कि जो कदम किसी भी देश ने नहीं उठाए, जबकि सभी देश प्रभावित हैं। ऐसे में इस तरह के कठोर कदम सिर्फ भारत को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर इतनी ज्यादा क्या खराब स्थिति हो गई है?

सरकार को देनी चाहिए थी कुर्बानी

अरविंद केजरीवाल ने तीसरी अपील करते हुए कहा कि इसका सारा बोझ मिडिल क्लास पर क्यों डाला जा रहा है। विदेश न जाओ, विदेशी उत्पाद न खरीदो, सोना न खरीदो, पेट्रोल-डीलज की गाड़ी इस्तेमाल न करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो और वर्क फ्रॉम होम करो, इन सारे कदमों से सिर्फ मिडिल क्लास प्रभावित हो रहा है। मिडिल क्लास बहुत देशभक्त है। जरूरत पड़ने पर मिडिल क्लास किसी भी हद तक जाकर देश के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन केवल मिडिल क्लास ही क्यों? सबसे पहले अगर किसी को कुर्बानी देनी चाहिए थी तो वह सरकार को देनी चाहिए थी। देश की सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। लेकिन देश की सरकार ने अपने खर्चों में कोई कटौती नहीं की।

मोदी जी को इनसे भी एक अपील करनी चाहिए

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार को अपने खर्चे में कटौती करने के बाद प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को अपने-अपने खर्चों और खपत पर कटौती करनी चाहिए। उन्होंने भी अपने खर्चे में कोई कटौती नहीं की। सभी खुले घूम रहे हैं, विदेशों में भी जा रहे हैं, गाड़ियां भी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, सोना भी खूब खरीद रहे होंगे। सब कुछ हो रहा है। इसके बाद अफसरों से उम्मीद की जाती है कि अफसरशाही कुछ कुर्बानी करे। इसके बाद देश के अति अमीर लोगों से उम्मीद थी। इनमें मोदी जी के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। मोदी जी को इनसे भी एक अपील करनी चाहिए थी कि अडानी जी भी अपने खर्चें में कुछ कटौती करें और देश अन्य खरबपति लोगों भी कटौती करें, लेकिन इनसे कोई अपील नहीं की गई। यह अपील सिर्फ देश के मिडिल क्लास से अपील की गई है। इस बात का दुख होता है।

सिर्फ मिडिल क्लास को नहीं किया जाए टारगेट

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास कह रहा है कि वह देश के लिए कुर्बानी करेगा, लेकिन केवल हम ही क्यों? मोदी जी, अडानी, मंत्री और अफसर कुर्बानी क्यों नहीं देंगे? देश तो सबका है। हम देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चुन कर सिर्फ मिडिल क्लास को टारगेट नहीं किया जाए और देश के साथ सारी जानकारी साझा की जाए।

ये भी पढ़ें- नीट पेपर लीक पर संजय सिंह का हमला, भाजपा पर शिक्षा माफिया को संरक्षण देने का आरोप

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शिक्षा माफिया के गिरोह को संरक्षण

उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ है, इससे पहले वर्ष 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और अब 3 मई को हुई परीक्षा में 180 में से 135 सवाल लीक होने का मामला सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोग शिक्षा माफिया के पूरे गिरोह को संरक्षण दे रहे हैं, जिसकी वजह से बार-बार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं और लाखों छात्र-छात्राओं तथा उनके परिवारों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है।

शिक्षा माफिया कुचल रहे सपने

संजय सिंह ने कहा कि देश के लाखों नौजवान दिन-रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा सरकार और उसके संरक्षण में पल रहे शिक्षा माफिया उनके सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आखिर यह पता लगाया जाना चाहिए कि पेपर लीक कराने वाले लोग कौन हैं, किसके संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा है और किन भाजपा समर्थित लोगों के जरिए शिक्षा के नाम पर यह संगठित कारोबार चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब भी निष्पक्ष जांच होगी तो यह साफ हो जाएगा कि इस पूरे नेटवर्क के तार कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े लोगों तक पहुंचते हैं और यही कारण है कि दोषियों को बार-बार बचाया जाता है।

भाजपा सरकार की नाकामी और भ्रष्ट तंत्र

संजय सिंह ने कहा कि इस बार नीट परीक्षा में करीब 22 लाख छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया था। अगर उनके परिवारों को भी जोड़ लिया जाए तो करोड़ों लोग इस पेपर लीक कांड से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ छात्र कठिन परिस्थितियों में रहकर पढ़ाई करते हैं, माता-पिता अपनी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं और दूसरी तरफ भाजपा सरकार की नाकामी और भ्रष्ट तंत्र की वजह से उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। यह केवल पेपर लीक नहीं बल्कि देश के नौजवानों के साथ खुला विश्वासघात है।

न नौजवान सुरक्षित हैं, न माताएं-बहनें सुरक्षित

संजय सिंह ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने देश में वोट चोरी की, पेपर चोरी की, जनता का सोना और गहना तक लूटने का काम किया, महंगाई की आग में देश को झोंक दिया, रुपए को लगातार कमजोर किया और देश की विदेश नीति तक को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि आज मोदी राज में न नौजवान सुरक्षित हैं, न माताएं-बहनें सुरक्षित हैं और न ही व्यापारी वर्ग सुरक्षित है। हर वर्ग अपने भविष्य को लेकर भय और असुरक्षा की स्थिति में जी रहा है।

नौजवानों की आवाज उठाती रहेगी पार्टी

उन्होंने कहा कि पेपर लीक केवल परीक्षा प्रणाली पर हमला नहीं है बल्कि यह नौजवानों के पेट और पीठ दोनों पर वार करने जैसा है। भाजपा सरकार और उसकी राज्य सरकारों ने युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और उनके विश्वास के साथ धोखा किया है। आम आदमी पार्टी देश के नौजवानों की आवाज को सड़क से संसद तक मजबूती से उठाती रहेगी और शिक्षा माफिया तथा उन्हें संरक्षण देने वाली ताकतों के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी।

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अब सबसे बड़ा सवाल री-एग्जाम से जुड़े नियमों को लेकर उठ रहा है. छात्र सोशल मीडिया और हेल्पलाइन के जरिए लगातार यह जानना चाह रहे हैं कि क्या उन्हें पूरी प्रक्रिया फिर से शुरू करनी होगी या पहले जमा किए गए डॉक्यूमेंट्स ही मान्य रहेंगे. वहीं, एनटीए जल्द ही नई परीक्षा तिथियों की घोषणा करने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले जरूरी नियमों को लेकर स्थिति साफ होना जरूरी है.

एडमिट कार्ड के लिए लॉगिन सुरक्षित रखें

री-एग्जाम की स्थिति में एनटीए पुराने एडमिट कार्ड को मान्य नहीं मानता. परीक्षा की नई तारीख, समय और परीक्षा केंद्रों में बदलाव होने के कारण सभी उम्मीदवारों को नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. पुराने एडमिट कार्ड का अब कोई उपयोग नहीं रहेगा, इसलिए उसे परीक्षा केंद्र पर ले जाने से बचना होगा.

एनटीए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नई सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड के लिए अलग लिंक जारी करेगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने पहले वाले लॉगिन विवरण सुरक्षित रखें, क्योंकि नए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उन्हीं की जरूरत पड़ेगी.

पुरानी डिटेल्स ही मान्य रहेंगी

फोटो और सिग्नेचर को लेकर फिलहाल किसी तरह की नई प्रक्रिया नहीं होगी. जिन दस्तावेजों को छात्र पहले ही पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं, वही नए एडमिट कार्ड में भी इस्तेमाल किए जाएंगे. यानी दोबारा फॉर्म भरने या नई फोटो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी.

हालांकि, परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के समय छात्रों को वही फोटो की हार्ड कॉपी साथ ले जाना होगा, जो पहले आवेदन के दौरान उपयोग की गई थी. यदि वह फोटो उपलब्ध नहीं है, तो उसकी अतिरिक्त कॉपी पहले से तैयार रखना जरूरी होगा. साथ ही सिग्नेचर से जुड़े नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे, यानी अटेंडेंस शीट पर वही हस्ताक्षर करने होंगे जो एडमिट कार्ड पर मौजूद होंगे.

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NTA ने 3 मई 2026 को देशभर में NEET UG 2026 परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसमें 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा रद्द होने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी. नई परीक्षा तारीख का ऐलान जल्द किए जाने की बात कही गई है.

पेपर लीक की आशंका सामने आई

इस मामले की शुरुआत राजस्थान के सीकर से हुई, जहां से पेपर लीक की आशंका सामने आई थी. मामले की जांच राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) कर रही थी. शुरुआती जांच में SOG ने कहा था कि NEET UG का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा से पहले एक कथित गेस पेपर वायरल होने की बात स्वीकार की गई थी.

गेस पेपर से 120 से 150 सवाल आए

बाद में जांच के दौरान SOG ने माना कि वायरल गेस पेपर के कई सवाल मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे. जानकारी के अनुसार, 120 से 150 सवाल परीक्षा में मिले थे. इनमें केमिस्ट्री के करीब 30 और बायोलॉजी के लगभग 90 सवाल शामिल बताए गए. बता दें कि NEET UG परीक्षा में कुल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं.

NEET UG 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने कहा है कि पेपर लीक मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाएगी. एजेंसी ने स्पष्ट किया कि जांच में CBI को हर जरूरी सहयोग दिया जाएगा.

दोबारा परीक्षा पर NTA का बयान

NTA ने माना कि दोबारा परीक्षा आयोजित होने से छात्रों और अभिभावकों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन छात्रों का भरोसा बनाए रखने और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता कायम रखने के लिए यह फैसला जरूरी है.

एजेंसी के अनुसार, 3 मई को आयोजित पहली NEET UG 2026 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी. पहले किया गया रजिस्ट्रेशन और चुने गए परीक्षा केंद्र ही मान्य रहेंगे. इसके अलावा अभ्यर्थियों से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क भी नहीं लिया जाएगा.

परीक्षा फीस और नई तारीख की जानकारी

NTA ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों द्वारा पहले जमा की गई परीक्षा फीस वापस की जाएगी. दोबारा परीक्षा की तारीख और अन्य जरूरी जानकारी जल्द ही NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

साथ ही, छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे केवल NTA की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें.

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असम विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बड़ी जीत मिलने के बाद हिमंता बिस्वा सरमा ने मंगलवार को दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ चार मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की. राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने सुबह 11:45 बजे आयोजित समारोह में नई सरकार को शपथ दिलाई.

असम विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने कुल 102 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इनमें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 82 सीटें हासिल कर मजबूत प्रदर्शन किया.

रणजीत दास होंगे असम विधानसभा के नए अध्यक्ष

हिमंता बिस्वा सरमा के साथ शपथ लेने वाले नेताओं में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली, असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के नेता चरण बोरो और बीजेपी विधायक अजंता नेओग शामिल हैं.

वहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणजीत दास को असम विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया जाएगा. हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए कहा कि शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाएगी.

शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई प्रमुख नेता शामिल हुए.

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अपने पत्र में नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोगों से विदेश यात्राएं कम करने, ईंधन की बचत करने और मेट्रो जैसे सार्वजनिक साधनों के अधिक उपयोग की बात कही थी, उन्होंने इसे देशहित में जरूरी संदेश बताया, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री के स्वीडन, नॉर्वे, यूएई और इटली के प्रस्तावित दौरों का भी उल्लेख किया.

चार्टर्ड विमानों और बड़े काफिलों से बढ़ता ईंधन खर्च

पटोले ने आरोप लगाया कि तेलंगाना, बेंगलुरु और जामनगर के दौरों के दौरान चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल किया गया और बड़े काफिलों के जरिए यात्राएं की गईं. उनके अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में काफी मात्रा में ईंधन खर्च होता है.

नाना पटोले ने कहा कि दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे समय में यदि सरकार ईंधन बचत का संदेश देना चाहती है, तो इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया कि जहां अत्यधिक आवश्यकता न हो वहां चार्टर्ड विमानों के उपयोग से बचा जाए और बड़े काफिलों को सीमित किया जाए.

नेताओं को भी पालन करना चाहिए

नाना पटोले ने अपने पत्र में कहा कि जनता चाहती है कि नेता जो बातें लोगों से कहते हैं, उनका पालन खुद भी करें, उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि सरकार और सत्ताधारी दल मितव्ययिता अपनाकर देश के सामने उदाहरण पेश करें.

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बाजार में प्रतिस्पर्धा और ज्वैलर्स की संख्या

भारत में सोने की कीमत हर राज्य में अलग-अलग होती है। इसकी वजह स्थानीय टैक्स, ट्रांसपोर्टेशन खर्च, मांग और आपूर्ति, बाजार में प्रतिस्पर्धा और ज्वैलर्स की संख्या जैसे कई कारक होते हैं। कुछ राज्यों में यही कारण सोने को अपेाकृत सस्ता बना देते हैं।

विदेशों से आयात किया जाता है सोना

भारत में अधिकतर सोना विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे में जिन राज्यों के शहर बंदरगाहों के करीब होते हैं, वहां परिवहन लागत कम पड़ती है और इसका असर सोने की कीमत पर भी दिखाई देता है। इसके अलावा जहां ज्वैलर्स के बीच प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है, वहां ग्राहकों को बेहतर रेट मिल जाते हैं।

तमिलनाडु

तमिलनाडु, खासकर चेन्नई, देश के प्रमुख गोल्ड मार्केट्स में गिना जाता है। यहां मजबूत सप्लाई नेटवर्क और पारंपरिक ज्वेलरी कारोबार के कारण उत्पादन लागत कम रहती है, जिससे सोने के दाम अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं।

केरल

केरल में सोने की मांग काफी अधिक रहती है और यहां बाजार में प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा है। कोच्चि जैसे पोर्ट शहर के कारण ट्रांसपोर्ट लागत कम होती है, जिसका फायदा ग्राहकों को मिलता है।

कर्नाटक

बेंगलुरु में राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों तरह के ज्वैलर्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं। अधिक प्रतिस्पर्धा होने के कारण यहां ग्राहकों को कई विकल्प और बेहतर कीमतें मिलती हैं।

पश्चिम बंगाल

कोलकाता अपने पारंपरिक और खास ज्वेलरी डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है। यहां कुशल कारीगर कम लागत में आकर्षक आभूषण तैयार करते हैं, जिससे कुल कीमत अपेक्षाकृत कम हो सकती है।

महाराष्ट्र

मुंबई देश के सबसे बड़े गोल्ड ट्रेडिंग हब में शामिल है। पोर्ट सिटी होने के कारण यहां परिवहन खर्च कम पड़ता है, जिससे कई बार सोने के दाम दूसरे शहरों की तुलना में थोड़े कम देखने को मिलते हैं।

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