नए नियमों के अनुसार, इक्विटी डेरिवेटिव्स यानी F&O सेगमेंट में अब ट्रेडिंग दोपहर 3:40 बजे तक होगी. पहले यह समय 3:30 बजे तक था. यानी अब F&O ट्रेडर्स को 10 मिनट अतिरिक्त ट्रेडिंग का समय मिलेगा. हालांकि, कैश मार्केट के ट्रेडिंग समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. कैश मार्केट पहले की तरह सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही खुला रहेगा.

क्या है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन?

SEBI ने F&O में शामिल शेयरों के लिए क्लोजिंग ऑक्शन सेशन शुरू किया है. यह प्रक्रिया दोपहर 3:15 बजे से 3:35 बजे तक चलेगी. इस दौरान संबंधित शेयरों के ऑर्डर एकत्र किए जाएंगे और नीलामी के जरिए उनका आधिकारिक क्लोजिंग प्राइस तय किया जाएगा. इसका उद्देश्य क्लोजिंग प्राइस को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है.

किन शेयरों पर लागू होंगे नए नियम?

फिलहाल यह नई व्यवस्था केवल F&O सेगमेंट में शामिल शेयरों पर लागू की गई है. जो शेयर F&O का हिस्सा नहीं हैं, उनके ट्रेडिंग समय और क्लोजिंग प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में F&O में ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए आज से लागू हुए इन नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है.

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हालांकि, आम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस बार भी कोई राहत नहीं मिली है. 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है. यानी घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर पहले की कीमत पर ही मिलता रहेगा.

कमर्शियल सिलेंडर हुआ 200 रुपये से ज्यादा सस्ता

सरकार की नई दरों के अनुसार दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 202 रुपये सस्ता हो गया है. वहीं, कोलकाता में इसकी कीमत में 209 रुपये की कटौती की गई है. नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं, जिससे कारोबारियों को सीधे तौर पर राहत मिलेगी.

कोलकाता में नई कीमत लागू

नई दरों के बाद कोलकाता में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2,872.50 रुपये में मिलेगा. कीमतों में आई इस कमी से उन कारोबारों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिनका दैनिक संचालन कमर्शियल गैस सिलेंडर पर निर्भर करता है.

वहीं, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होटल, रेस्तरां, ढाबा, कैटरिंग सेवाओं और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है. ऐसे में कीमतों में 200 रुपये से अधिक की कटौती से इन क्षेत्रों के कारोबारियों को परिचालन लागत कम करने में मदद मिल सकती है. वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल एलपीजी की कीमतों में किसी राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

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रेलवे की पीएसयू आईआरसीटीसी ने 31 जुलाई से यह नई सुविधा शुरू की है। इससे पहले यात्रियों को अतिरिक्त सामान बुक कराने के लिए रेलवे स्टेशन के पार्सल ऑफिस जाना पड़ता था, जहां फ्री बैगेज लिमिट से ज्यादा सामान की बुकिंग करानी होती थी। अब यह सुविधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी।

वजन सीमा के अनुसार लागू होगी सुविधा

इस नई व्यवस्था के तहत टिकट बुक करते समय यात्री अपने निर्धारित फ्री बैगेज अलाउंस से अधिक सामान की जानकारी दे सकेंगे। हालांकि, यह सुविधा सिर्फ कंफर्म रिजर्व टिकट रखने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी।

ऑनलाइन लगेज बुकिंग के दौरान यात्री को यह बताना होगा कि सामान व्यक्तिगत इस्तेमाल का है और वह इसे अपने रिजर्व कोच में ही ले जाएगा, लगेज वैन में नहीं भेजा जाएगा। यह सुविधा रेलवे द्वारा तय वजन सीमा के अनुसार ही लागू होगी। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को 31 जुलाई से इस सुविधा को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

ट्रेन में कितना सामान मुफ्त ले जा सकते हैं?

AC फर्स्ट क्लास-

यात्री 70 किलो तक सामान बिना शुल्क ले जा सकते हैं। अतिरिक्त शुल्क देकर अधिकतम 150 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है।

फर्स्ट क्लास और AC 2-टियर-

50 किलो तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। शुल्क देकर अधिकतम 100 किलो तक सामान ले जाने की सुविधा है।

स्लीपर क्लास-

40 किलो तक सामान निशुल्क ले जा सकते हैं। शुल्क के साथ अधिकतम 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।

सेकंड क्लास-

35 किलो तक सामान मुफ्त है। अतिरिक्त शुल्क देकर अधिकतम 70 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है।

AC 3-टियर, AC 3 इकोनॉमी और AC चेयर कार-

40 किलो तक सामान ले जाने की सीमा तय है। इससे अधिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।

ऑनलाइन लगेज बुक करने का तरीका
भारतीय रेलवे के पार्सल पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें
लॉग इन करने के बाद यात्रा की शुरुआत और गंतव्य स्टेशन की जानकारी भरें
उपलब्ध विकल्पों में से ट्रेन का चयन करें
सामान की जानकारी भरकर फॉरवर्डिंग नोट तैयार करें
अनुमानित भाड़े की राशि जांचें और ऑनलाइन फॉरवर्डिंग नोट जमा करें
ई-फॉरवर्डिंग नोट का प्रिंट निकालकर स्टेशन के पार्सल ऑफिस में सामान जमा करें
रेलवे कर्मचारी सामान का वजन कर अंतिम शुल्क तय करेंगे
शुल्क जमा करने के बाद रेलवे रसीद (RR) प्राप्त करें
लगेज को ऑनलाइन कैसे ट्रैक करें?

यात्री रेलवे की ट्रैक एंड ट्रेस सुविधा के जरिए अपने सामान की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं। सामान गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को SMS के जरिए जानकारी भी दी जाएगी। सामान प्राप्त करने के लिए यात्री को गंतव्य स्टेशन पर रेलवे रसीद (RR) दिखानी होगी।

ट्रेन में बैग के आकार की सीमा

AC 3-टियर, AC 3 इकोनॉमी और AC चेयर कार में यात्री अधिकतम 55 सेमी x 45 सेमी x 22.5 सेमी आकार का बैग ले जा सकते हैं।

वहीं AC फर्स्ट क्लास, AC 2-टियर, स्लीपर और जनरल क्लास में अधिकतम 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी आकार का बैग ले जाने की अनुमति है।

अधिक सामान ले जाने पर कितना लगेगा शुल्क?

यदि यात्री तय सीमा से अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे सामान्य लगेज दर से 1.5 गुना शुल्क देना होगा। अतिरिक्त सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये निर्धारित है। शुल्क की गणना 10 किलो के स्लैब के आधार पर की जाएगी और इसके लिए न्यूनतम दूरी 50 किलोमीटर मानी जाएगी।

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इसी को देखते हुए भारत ने अपनी LPG आयात रणनीति में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. देश अब मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है, ताकि सप्लाई में किसी तरह की रुकावट का असर घरेलू जरूरतों पर न पड़े.

2027 तक क्या है योजना?

भारत की योजना है कि वर्ष 2027 तक अपनी कुल LPG आयात का लगभग एक-चौथाई हिस्सा अमेरिका से खरीदा जाए. माना जा रहा है कि इस कदम से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिल सकती है.

साल की शुरुआत में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तथा होर्मुज मार्ग में आई बाधाओं के कारण देश में LPG की उपलब्धता प्रभावित हुई थी. इसके बाद आयात के स्रोतों को विविध बनाने की दिशा में यह फैसला लिया गया है.

भारत कितना LPG आयात करता है?

आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है. वर्ष 2025 में भारत ने 21.85 मिलियन मीट्रिक टन LPG का आयात किया था, जिसमें करीब 90 प्रतिशत हिस्सा मिडिल ईस्ट से आया था. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश की कुल LPG खपत में आयात की हिस्सेदारी लगभग 66 प्रतिशत रही.

इंडियन ऑयल की नई तैयारी

भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) भी अमेरिका से LPG आयात बढ़ाने की तैयारी में है. कंपनी बहुत बड़े गैस कैरियर (VLGCs) में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रही है.

अगर यह योजना पूरी होती है, तो इंडियन ऑयल ऐसी पहली भारतीय रिफाइनरी कंपनी होगी, जिसके पास विशाल गैस परिवहन जहाजों में हिस्सेदारी होगी. इससे कंपनी किराए के टैंकरों पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका से सीधे बड़ी मात्रा में LPG का आयात कर सकेगी.

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भविष्य में 2,000 अतिरिक्त रोजगार की संभावना

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि वर्धमान-आईची के प्रोजेक्ट के भविष्य के विस्तार से अन्य 2,000 लोगों के लिए नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों द्वारा पंजाब के अनुकूल औद्योगिक माहौल को देखते हुए निवेश को 500 करोड़ रुपए के शुरुआती समझौते से बढ़ाकर 1,116 करोड़ रुपए किया गया है, जो राज्य की उद्योग-अनुकूल नीतियों में बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। यह प्लांट घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के लिए उच्च-मूल्य वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स का निर्माण करेगा, जबकि पंजाब की नई औद्योगिक नीति ‘सिंगल-विंडो, सिंगल-पेन’ प्रणाली के माध्यम से 45 दिनों के अंदर सभी मंजूरियों को सुनिश्चित करती है।

औद्योगिक विकास के नए युग की शुरुआत

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह प्रोजेक्ट पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए युग की शुरुआत है। यह राज्य के आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ 500 से अधिक युवाओं को सीधा रोजगार प्रदान करेगा। वर्धमान न केवल अग्रणी औद्योगिक समूह है, बल्कि पंजाब की विकास गाथा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो लगभग चार दशकों से राज्य में काम कर रहा है। वर्धमान और आईची स्टील के बीच भागीदारी भरोसे, प्रौद्योगिकी और लंबे समय के दृष्टिकोण पर आधारित है।”

जापान यात्रा से समझौते तक का सफर

मुख्यमंत्री ने कहा, “आईची स्टील मान्यता प्राप्त जापानी कंपनी है और टोयोटा ग्रुप की महत्वपूर्ण सप्लायर है। दिसंबर 2025 में हमारी जापान यात्रा के दौरान हमने नागोया में आईची स्टील की लीडरशिप से मुलाकात की थी। उस समय वर्धमान और आईची स्टील ने पंजाब में लगभग 500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करने की संभावनाओं के लिए समझौता किया था। आज कुछ ही महीनों के अंदर इस समझौते को अमली रूप दे दिया गया है। यह नीति को अमल में लाने और प्रतिबद्धता को हकीकत में बदलने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। दो चरणों में लगभग 1,100 करोड़ रुपए का नियोजित निवेश किया जाना है।”

जापानी तकनीक से वैश्विक बाजारों तक पहुंचेगा पंजाब

प्रोजेक्ट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह प्रोजेक्ट पंजाब में जापानी आधुनिक फोर्जिंग प्रौद्योगिकी लाएगा और भारत के साथ-साथ यूरोप, आसियान देशों, अफ्रीका और मेक्सिको के बाजारों के लिए उच्च-मूल्य वाले ऑटोमोबाइल पार्ट्स का निर्माण करेगा। पंजाब न केवल विशेष स्टील का उत्पादन करेगा बल्कि तैयार पार्ट्स का निर्माण भी करेगा। यह बुनियादी निर्माण से उच्च-मूल्य वाले निर्माण की ओर महत्वपूर्ण बदलाव है और इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल पार्ट्स तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के मुख्य केंद्र के रूप में लुधियाना की स्थिति को और मजबूत करेगा।”

नई औद्योगिक नीति और निवेशकों का बढ़ता विश्वास

राज्य के औद्योगिक ढांचे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह निवेश पंजाब के कुशल श्रमिकों, वर्क कल्चर और औद्योगिक क्षमता में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के विश्वास को दर्शाता है। ‘पंजाब इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट पॉलिसी 2026’ 24 क्षेत्रीय नीतियों के माध्यम से सहायता प्रदान करती है और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, निर्यात, प्रौद्योगिकी, रोजगार और टिकाऊ औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है। निवेशकों को उनके प्रोजेक्ट्स के दौरान स्पष्ट नीतियां, तुरंत फैसले और पूर्ण सहयोग मिलना चाहिए।”

‘सिंगल-विंडो, सिंगल-पेन’ से आसान हुआ निवेश

उन्होंने बताया, “पंजाब ने वन-ऑफिस, वन पोर्टल, ‘सिंगल विंडो-सिंगल पेन’ और सिंगल-पॉइंट रिस्पांसिबिलिटी की एक विशिष्ट प्रणाली स्थापित की है। ‘इन्वेस्ट पंजाब’ शुरुआत से लेकर मंजूरियों, निर्माण, उत्पादन और भविष्य के विस्तार तक निवेशकों के लिए संपर्क का एकमात्र केंद्र के रूप में काम करता है। ‘फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल’ के माध्यम से निवेशक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, फीस का भुगतान कर सकते हैं और मंजूरियों की स्थिति देख सकते हैं। यह पोर्टल 200 से अधिक कारोबारी सेवाएं और लगभग 50 मुख्य रेगुलेटरी मंजूरियां प्रदान करता है।”

45 कार्यदिवस में मंजूरी और पारदर्शी प्रशासन

कारोबार करने की आसानी पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मंजूरियां निर्धारित समय में दी जाती हैं और आवेदनों पर अधिकतम 45 कार्यदिवसों के अंदर फैसला किया जाता है। जहां कहीं ‘सिंगल विंडो-सिंगल पेन’ सिस्टम लागू होता है, वहां ऑटो-डीम्ड मंजूरी का प्रावधान होता है। हमारा उद्देश्य अनावश्यक देरी को समाप्त करना और प्रशासन को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाना है। पंजाब पहले ही लगभग 1.78 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर चुका है, जिससे लगभग छह लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। यह निवेश उद्योगपतियों के पंजाब के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है और पंजाब भी उद्योगों के साथ मजबूती से खड़ा है।”

जापान दौरे का बड़ा परिणाम बना यह प्रोजेक्ट

जापान में राज्य सरकार की गतिविधियों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा जापान दौरा महज एक विदेशी दौरा नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य पंजाब में निवेश, प्रौद्योगिकी, हुनर और विश्वव्यापी अवसर आकर्षित करना था। हमने टोक्यो, नागोया और ओसाका में प्रमुख जापानी कंपनियों और संस्थानों से बातचीत की और आज का यह प्रोजेक्ट उस मिशन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। पंजाब सरकार इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए वर्धमान और आईची स्टील को पूरा सहयोग देगी।”

उद्योग-अनुकूल नीतियों से बदली पंजाब की तस्वीर

पंजाब के औद्योगिक माहौल में आई प्रगतिशील तब्दीली पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार की उद्योग-अनुकूल नीतियों के कारण पिछले चार वर्षों के दौरान दूसरे राज्यों से कई उद्योगों ने अपने कारोबार पंजाब में स्थानांतरित किए हैं। हमें एक ऐसा सिस्टम विरासत में मिला था जहां पिछली सरकारों के समय फिरौती और हिस्सेदारी सिस्टम से तंग आकर उद्योग पंजाब से भाग रहे थे। निरंतर प्रयासों के माध्यम से हमने उद्योगों का विश्वास बहाल किया है और पंजाब को औद्योगिक विकास में अग्रणी बनाया है।”

बड़े निवेश और रोजगार सृजन पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “वे दिन बीत चुके हैं जब निवेशकों पर अनुचित लाभ या उनके उद्यमों में हिस्सेदारी के लिए दबाव डाला जाता था। आज पंजाब सरकार सिर्फ पंजाब और पंजाबियों की भलाई के लिए काम करती है। टाटा स्टील ने पहले ही 3,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पंजाब में जमशेदपुर के बाद अपना दूसरा सबसे बड़ा प्लांट स्थापित किया है। यह भी बहुत गर्व की बात है कि सनातन टेक्सटाइल, नेस्ले, क्लास, फ्रायडेनबर्ग, कारगिल, वर्बियो और डेनोन जैसी अग्रणी कंपनियों ने राज्य में अपना कारोबार शुरू कर दिया है।”

युवाओं को रोजगार देकर नशे से दूर रखने की प्रतिबद्धता

रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारा उद्देश्य हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान करना है ताकि वे नशे की लानत से दूर रहें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और बेरोजगारी कई सामाजिक समस्याओं की जड़ है। इसलिए पंजाब सरकार अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि हमारे युवा सम्मानजनक नौकरियों के माध्यम से एक खुशहाल भविष्य का निर्माण करें।”

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देश की तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपडेट करती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और राज्यों के टैक्स को ध्यान में रखकर ये कीमतें तय की जाती हैं. इसलिए कई बार बिना किसी बड़े बदलाव के भी अलग-अलग शहरों में रेट अलग दिखाई देते हैं.

अगर आप अपने शहर का ताजा रेट जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट या SMS सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको घर बैठे ही अपने इलाके में पेट्रोल और डीजल की सटीक कीमत पता चल जाएगी.

शहर अनुसार पेट्रोल- डीजल के दाम-

आज जारी हुए पेट्रोल-डीजल के नए रेट

सरकारी तेल कंपनियों ने 21 जुलाई के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कर दी हैं. आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है. हालांकि, देश के सभी शहरों में पेट्रोल और डीजल एक ही कीमत पर नहीं मिलते हैं.

पेट्रोल और डीजल की कीमतें राज्यों में लगने वाले वैट (VAT) और स्थानीय टैक्स के आधार पर तय होती हैं. यही वजह है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता समेत अलग-अलग शहरों में ईंधन के दाम अलग-अलग देखने को मिलते हैं.

रोज सुबह 6 बजे अपडेट होते हैं रेट

देश की तेल कंपनियां हर दिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अपडेट करती हैं. कीमतें तय करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स को ध्यान में रखा जाता है. इसी कारण कई बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव नहीं होने के बावजूद अलग-अलग शहरों में कीमतों में अंतर देखने को मिलता है.

अपने शहर के पेट्रोल-डीजल के रेट कैसे जानें?

अगर आप अपने शहर में पेट्रोल और डीजल की ताजा कीमत जानना चाहते हैं, तो इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की आधिकारिक वेबसाइट या उनकी एसएमएस सेवा का उपयोग कर सकते हैं. इसके जरिए आप घर बैठे अपने इलाके में ईंधन की सटीक कीमत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है. पिछले सप्ताह क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी. एक बार फिर कच्चा तेल 80 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया है. यदि आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आती है, तो घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है.

इन शहरों में 110 रुपये के पार बिक रहा पेट्रोल

बेंगलुरु – 111.37
हैदराबाद – 115.69
जयपुर – 113.32
कोलकाता – 113.48
मुंबई – 111.21
पुणे – 112.02
तिरुअनंतपुरम – 115.49
पटना – 113.37

दिल्ली से लखनऊ तक पेट्रोल के ताजा रेट

दिल्ली – 102.12
चेन्नई – 108.96
गुरुग्राम – 102.97
नोएडा – 101.89
भुवनेश्वर – 108.97
चंडीगढ़ – 101.54
लखनऊ – 101.89

मई में चार बार बढ़े थे दाम

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने युद्ध शुरू होने के बाद 76 दिनों तक घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया था. इसके बाद 15 मई से 30 मई के बीच चार बार कीमतों में बढ़ोतरी की गई.

इन चार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल करीब 7.50 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो गए थे. उस समय अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थीं, जिससे तेल कंपनियों पर भारी दबाव पड़ा था.

क्या फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम?

अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. फिलहाल तेल कंपनियों ने कीमतों को स्थिर रखा है.

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वहीं, 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 1 जुलाई को कटौती की गई थी. इसके बाद से कमर्शियल सिलेंडर उसी कीमत पर उपलब्ध हैं और फिलहाल इनमें भी कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.

हर महीने की पहली तारीख को कीमतों की समीक्षा

आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं. ऐसे में उपभोक्ताओं की नजर अगले मासिक संशोधन पर बनी हुई है.

अगर आप अपने शहर में घरेलू या कमर्शियल LPG सिलेंडर की मौजूदा कीमत जानना चाहते हैं, तो इंडेन, भारत गैस और HP गैस की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. इन प्लेटफॉर्म्स पर गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग और रिफिल की सुविधा भी उपलब्ध है.

घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम

उपभोक्ताओं को मिली राहत

विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में LPG और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ सकता है. यदि वैश्विक कीमतों में बड़ा बदलाव होता है, तो अगले मासिक संशोधन के दौरान घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है.

फिलहाल 18 जुलाई 2026 तक घरेलू LPG सिलेंडर के दाम स्थिर बने हुए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है.

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अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नया टैरिफ 22 जुलाई से लागू हो जाएगा। हालांकि, कुछ जरूरी उत्पादों को इस अतिरिक्त शुल्क से बाहर रखा गया है। इनमें ब्राजील से आने वाला बीफ, कॉफी और विमान के कुछ चुनिंदा पार्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा उन उत्पादों को भी छूट दी गई है, जिनका उत्पादन अमेरिका में नहीं होता है।

अमेरिका ने क्यों लिया यह फैसला?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) जैमीसन ग्रीयर का कहना है कि ब्राजील की कुछ व्यापार नीतियां अमेरिकी कंपनियों और कर्मचारियों के हितों के खिलाफ रही हैं। अमेरिका का आरोप है कि ब्राजील में अमेरिकी कंपनियों को बराबर अवसर नहीं मिल रहे हैं।

अमेरिका ने ब्राजील की डिजिटल व्यापार नीतियों और वहां के सरकारी डिजिटल पेमेंट सिस्टम ‘PIX’ को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इन नीतियों से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है।

यह कार्रवाई अमेरिकी ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत की गई है। इसी नियम के तहत अमेरिका पहले भी कई देशों की व्यापार नीतियों की जांच कर चुका है और कुछ मामलों में अतिरिक्त शुल्क लगाने के कदम उठा चुका है।

ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति जारी

अमेरिका की मौजूदा आर्थिक नीति में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आयात शुल्क को एक प्रमुख हथियार बनाया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ऐसे कदमों से अमेरिकी कंपनियों और श्रमिकों को फायदा मिलेगा।

ब्राजील ने किया विरोध

अमेरिका के इस फैसले पर ब्राजील सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ब्राजील का कहना है कि 25 प्रतिशत टैरिफ लगाना एकतरफा और अनुचित फैसला है।

ब्राजील सरकार के अनुसार, पिछले 15 वर्षों में अमेरिका को ब्राजील के साथ व्यापार में करीब 424.5 अरब डॉलर का फायदा हुआ है। ब्राजील ने अमेरिका के उन आरोपों को भी खारिज किया है, जिनमें डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पर्यावरण नीतियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

ब्राजील ने कहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों, रोजगार और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। इसके तहत जवाबी कार्रवाई, नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है असर

अमेरिका और ब्राजील दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक व्यापार को प्रभावित कर सकता है। अगर दोनों देशों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकलता है, तो इसका असर सप्लाई चेन, निर्यात-आयात और कई उद्योगों पर देखने को मिल सकता है।

फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ब्राजील इस फैसले का किस तरह जवाब देता है और क्या दोनों देश बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझा पाते हैं।

आपको बता दें कि हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20% टैरिफ लगाने की अमेरिकी योजना की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश, खासकर अमेरिका को, अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर समुद्री डाकू की तरह व्यवहार करने का अधिकार नहीं है।

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नई औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास नीति पर जोर

नई दिल्ली में भारत टेक्स 2026 के दौरान पंजाब स्टेट पैवेलियन का उद्घाटन करते हुए और पंजाब सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा निवेश, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नई औद्योगिक और व्यापारिक विकास नीति पेश की गई है तथा सिंगल विंडो और सिंगल पैन प्रणालियों के माध्यम से समयबद्ध मंजूरियां सुनिश्चित की जा रही हैं।

चार वर्षों में निवेश और रोजगार के बड़े दावे

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने पिछले चार वर्षों में दो लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है और रोजगार के पांच लाख अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार उद्यमियों को राज्य के विकास में भागीदार मानती है और लाल फीता प्रणाली के माध्यम से नौकरशाही से संबंधित परेशानी को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पंजाब को उन्नत टेक्सटाइल निर्माण और औद्योगिक निवेश के लिए देश का पसंदीदा स्थान बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

उद्योगों को बराबरी का भागीदार बनाने की नीति

भारत टेक्स 2026 के दौरान पंजाब स्टेट सेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पिछली सरकारों द्वारा पहले उद्योगपतियों को एटीएम माना जाता था, लेकिन ‘आप’ सरकार ने उन्हें राज्य की सामाजिक-आर्थिक तरक्की में बराबर का भागीदार बनाया है। पंजाबियों को मेहनत, समर्पण और देशभक्ति की अद्वितीय भावना से नवाजा गया है। इन गुणों के कारण पंजाबियों ने हर क्षेत्र में मल्ला मारी हैं। इन बातों को याद करने का एकमात्र उद्देश्य हमारी युवा पीढ़ियों को राज्य की शानदार और समृद्ध सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विरासत से परिचित करवाना है।”

उद्योग, बिजली और विनिर्माण क्षमता पर मुख्यमंत्री का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा, “आज पंजाब के पास सबसे बेहतर उद्यमी कल्चर, सबसे बेहतर विनिर्माण क्षमता, सबसे बेहतर कुशल स्टाफ, एकीकृत वैल्यू चेन और रणनीतिक स्थान मौजूद है। मैं औद्योगिक नेताओं, निवेशकों, नवप्रवर्तकों, ग्लोबल ब्रांड्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों को पंजाब के विकास में भागीदार बनने का आमंत्रण देता हूं। पंजाब में पांच बिजली उत्पादन प्लांट हैं और राज्य द्वारा बिजली पैदा करने के लिए पछवाड़ा स्थित अपनी समर्पित कोयला खदान से 70 लाख मीट्रिक टन कोयले का उपयोग किया जाता है।”

सरकार-उद्योग साझेदारी से होगा औद्योगिक विकास

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि औद्योगिक विकास सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि औद्योगिक क्षेत्र तभी तरक्की कर सकता है जब सरकार और उद्योग कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। इसलिए निवेशक और उद्यमी पंजाब के औद्योगिक भविष्य के मुख्य स्तंभ हैं। पंजाब का मजबूत निवेश इकोसिस्टम उचित बिजली दरें, जमीन संबंधी सुविधाएं और निवेशक-अनुकूल माहौल प्रदान करता है। पंजाब व्यापार करने की आसानी में पहले स्थान पर है और एक कुशल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट पास करने वाला पहला राज्य बन गया है।”

पुरानी सरकारों पर निशाना, नई पहलों का उल्लेख

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ‘अवसरों की धरती’ है, जहां विश्व प्रसिद्ध कंपनियां अपना कारोबार स्थापित करने के लिए उत्सुक हैं। पहले नेताओं द्वारा उद्योगपतियों पर उनके कारोबार में हिस्सा लेने के लिए दबाव डाला जाता था, जिस कारण उद्योगों ने राज्य से किनारा कर लिया और पंजाब आर्थिक विकास के क्षेत्र में पिछड़ गया था, जिससे इसकी तरक्की और खुशहाली खतरे में पड़ गई थी। वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद मेरी नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कई क्रांतिकारी पहलकदमियां की हैं, जिनके कारण पंजाब अब हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है।”

भारत टेक्स को भविष्य की साझेदारियों का मंच बताया

भारत टेक्स 2026 के दौरान पंजाब स्टेट सेशन में डेलिगेट्स का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत टेक्स महज उत्पादों की प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि एक प्लेटफॉर्म है जहां भारत के टेक्सटाइल भविष्य की रूपरेखा घड़ी जा रही है, भागीदारी स्थापित की जा रही है और नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। पंजाब द्वारा भारत टेक्स में एक भागीदार राज्य के रूप में हिस्सा लिया जा रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल राज्य के लिए महज एक उद्योग नहीं है, बल्कि यह राज्य की पहचान, विरासत और आर्थिक क्षमता का हिस्सा है। पीढ़ियों से पंजाब ने सिर्फ कपड़ा ही नहीं, बल्कि रोजी-रोटी, उद्यमिता और खुशहाली को बुना है।”

पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन पंजाब की सबसे बड़ी ताकत

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब एक नए अध्याय की शुरुआत पर खड़ा है, जो प्रौद्योगिकी, स्थिरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को अपनाते हुए अपनी पारंपरिक ताकत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राज्य को एक विशिष्ट लाभ है क्योंकि इसके पास एक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन है, जिससे टेक्सटाइल उत्पादन के हर चरण को पंजाब के अंदर ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “नरमा की खेती से लेकर कताई तक, धागे से लेकर कपड़े तक, बुनाई और प्रोसेसिंग से लेकर गारमेंट्स तक और निर्माण से लेकर निर्यात तक, पंजाब के पास कुछ ऐसा है जिसका दावा दुनिया के बहुत कम क्षेत्र कर सकते हैं। यह एक पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन है। पंजाब एक एकीकृत इकोसिस्टम प्रदान करता है, जहां सारी टेक्सटाइल प्रक्रिया एक ही राज्य के अंदर हो सकती है।”

निर्यात और वैश्विक बाजारों में पंजाब की मजबूत उपस्थिति

किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, कामगारों और औद्योगिक दिग्गजों के योगदान को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह एकीकृत इकोसिस्टम हमारे किसानों, उद्यमियों, एमएसएमई, कामगारों और औद्योगिक घरानों की दशकों की मेहनत से बना है। आज पंजाब भारत के प्रमुख टेक्सटाइल स्थानों में से एक है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के टेक्सटाइल निर्यात के साथ, भारत के टेक्सटाइल और कपड़ा निर्यात में लगभग 4 प्रतिशत योगदान देता है। राज्य के उत्पाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, यूके और अन्य कई विश्व बाजारों समेत दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचते हैं। यह न केवल हमारे उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शाता है बल्कि पंजाब की विनिर्माण क्षमताओं में वैश्विक खरीदारों के विश्वास को भी दर्शाता है।”

प्रमुख टेक्सटाइल कंपनियों और लुधियाना की उपलब्धियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब भारत की कुछ सबसे प्रसिद्ध टेक्सटाइल कंपनियों का घर है, जिनमें वर्धमान, सनातन टेक्सटाइल्स, नाहर, मोंटे कार्लो, गंगा एक्रोवूल, स्पोर्टकिंग, शिंगोरा और ऑक्टेव शामिल हैं, जिन्होंने सभी ने गुणवत्ता और नवाचार में विश्व स्तर के मानदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हजारों एमएसएमई पंजाब की टेक्सटाइल अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनके उद्यमी जज्बे ने राज्य को भारत के सबसे मजबूत विनिर्माण इकोसिस्टम में से एक में बदल दिया है। उन्होंने कहा, “जब लोग पंजाब के टेक्सटाइल उद्योग के बारे में सोचते हैं, तो एक शहर जो तुरंत मन में आता है वह है लुधियाना, जो उत्तरी भारत में सबसे बड़ा कपड़ा और निटवियर क्लस्टर है। यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि यह शहर भारत के ऊनी निटवियर में लगभग 90 प्रतिशत और देश के हौजरी उत्पादन में लगभग 65 प्रतिशत योगदान देता है।”

टेक्निकल और हाई-परफॉर्मेंस टेक्सटाइल में संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब टेक्निकल टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल, प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल, जियोटेक्सटाइल, सस्टेनेबल फाइबर्स, स्मार्ट फैब्रिक्स, फंक्शनल अपैरल, हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्सवियर के साथ-साथ अनुसंधान और नवाचार में बड़ी क्षमताएं रखता है।

नई औद्योगिक नीति और निवेशक सुविधाओं पर फोकस

उन्होंने कहा कि पंजाब के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विनिर्माण क्लस्टर हैं और कुशल उद्यमियों तथा कामगारों का पीढ़ी-दर-पीढ़ी पूल चला आ रहा है, जो टेक्सटाइल क्षेत्र को किसी भी अन्य से बेहतर समझता है। उन्होंने आगे कहा, “पंजाब सरकार औद्योगिक विकास को अगले स्तर तक ले जाने के लिए उपयुक्त इकोसिस्टम तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने हाल ही में पंजाब इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी 2026 लॉन्च की है, जिसे हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद बड़ी बारीकी से तैयार किया गया है।”

फास्टट्रैक मंजूरियां और कौशल विकास पर जोर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उनकी सरकार बेहतर बुनियादी ढांचे, निवेशक सुविधाओं, भरोसेमंद बिजली, कौशल विकास, नवाचार और निर्यात को प्रोत्साहित करने जैसे कदमों के माध्यम से उद्योगों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पंजाब और फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल मंजूरियों को सरल बना रहे हैं, शर्तों के बोझ को घटा रहे हैं और उद्योगों के लिए तेज, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उद्योग, अकादमिक, अनुसंधान संस्थानों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और कौशल विकास एजेंसियों के बीच भागीदारी के माध्यम से ही प्रतिस्पर्धा में जगह बनाई जा सकती है।

निर्यात और वैश्विक वैल्यू चेन से जुड़ने का आह्वान

उन्होंने कहा, “पंजाब हमेशा एक बहिर्मुखी अर्थव्यवस्था रहा है और राज्य सरकार उद्योगपतियों को पारंपरिक बाजारों से आगे बढ़ने, अपनी निर्यात क्षमता में विविधता लाने और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अधिक भागीदारी के साथ जुड़ने में मदद करना चाहती है।”

एमएसएमई, रोजगार और समावेशी विकास पर बल

उद्योग केवल उत्पादन के बारे में नहीं है बल्कि यह लोगों के बारे में है और यह लाखों परिवारों को रोजी-रोटी प्रदान करता है, जिससे महिलाओं के लिए भी अवसर पैदा होते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “एमएसएमई को सशक्त बनाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, निर्यात को मजबूत करना और सबसे अधिक सामूहिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना समय की मांग है।”

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री भी रहे मौजूद

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और अन्य भी मौजूद थे।

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