बुधवार सुबह जैसे ही कमोडिटी बाजार खुला, सोना और चांदी दोनों ही दबाव में कारोबार करते नजर आए। MCX पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने का भाव 2,517 रुपये (करीब 1.65%) की गिरावट के साथ 1,49,926 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछले सत्र में यह 1,52,443 रुपये पर बंद हुआ था. वहीं चांदी की बात करें तो जुलाई डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में यह 4,519 रुपये (करीब 1.89%) की गिरावट के साथ 2,34,009 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली, जो पिछले बंद भाव 2,38,528 रुपये से काफी नीचे है.

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमजोरी

अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति भी कमजोर बनी हुई है, जहां सोना करीब 11 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया है. इसकी वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को बताया जा रहा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है और वैश्विक महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. इसी कारण केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनाए रखने की संभावना भी मजबूत हो गई है.

सोना 1.8% गिरा 4,187 डॉलर पर

वैश्विक बाजार में हाजिर सोना 1.8% गिरकर 4,187.59 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया, जो 23 मार्च के बाद का सबसे निचला स्तर है. वहीं अमेरिकी सोना वायदा 1.7% टूटकर 4,213.40 डॉलर पर आ गया. चांदी भी पीछे नहीं रही और हाजिर बाजार में 1.5% की गिरावट के साथ 64.43 डॉलर प्रति औंस पर आ गई. डॉलर में आई मजबूती के चलते अन्य मुद्राओं में सोना खरीदना महंगा पड़ रहा है, जिसका असर घरेलू बाजार में लगातार कीमतों की गिरावट के रूप में दिख रहा है.

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भारत में ईंधन की कीमतें मई 2022 के बाद से अपने अब तक के सबसे हाई लेवल पर हैं. इससे पहले दो साल से ज्यादा समय तक कीमतें लगभग स्थिर रही थीं, सिवाय मार्च 2024 में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के. ऐसा इसलिए है क्योंकि हालिया बढ़ोतरी दो हफ्ते से भी कम समय में चौथी बार की गई थी. यह बढ़ोतरी पश्चिमी एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में भारी उछाल के बाद कीमतों में बदलाव को ग्राहकों तक पहुंचाने में हुई देरी के कारण की गई थी.

तीन महीने के संघर्ष से बढ़ी चिंता

पश्चिमी एशिया में युद्ध ने भारत सहित वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर दिया. बीते तीन महीने से चल रहे इस संघर्ष के कारण भारत के कच्चे तेल के आयात का 40%, प्राकृतिक गैस का 65% और LPG आपूर्ति का 90% हिस्सा जो खाड़ी क्षेत्र के देशों से आता था बाधित हुआ.

कीमतें वापस लेने की मांग

इस बीच मंगलवार को कालाबुरगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से इन्हें तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित यह प्रदर्शन सेडम रोड स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर अन्नपूर्णा क्रॉस तक गया. प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए और आंदोलन के तहत व्यस्त चौराहे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी.

कीमतों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस का निशाना

सभा को संबोधित करते हुए गेसकॉम (Gescom) के चेयरमैन प्रवीण पाटिल हरवल ने आरोप लगाया कि ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से गरीब परिवारों पर बोझ बढ़ रहा है और उन्होंने केंद्र सरकार से LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतें बिना देरी किए कम करने की अपील की. ​​जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रेणुका सिंगे और ज़िला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शकील अहमद सरदगी ने भी इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया.

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इससे पहले 7 मार्च को घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. इस तरह हाल के महीनों में कुल 89 रुपये की वृद्धि दर्ज की गई है. हालांकि, सरकार का कहना है कि मौजूदा कीमतें अब भी वास्तविक लागत से काफी कम हैं और उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है.

29 रुपये की बढ़ोतरी पर मंत्रालय का पक्ष

सोमवार को विभिन्न मंत्रालयों की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण मल खानूजा ने कहा कि हालिया 29 रुपये की बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं को मिल रही कुल सहायता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए.

उन्होंने बताया कि जिस सिलेंडर की वास्तविक कीमत 1600 रुपये के आसपास है, वह गैर-उज्ज्वला उपभोक्ताओं को 942 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है. उनके अनुसार, यह अंतर स्वयं एक प्रकार की अप्रत्यक्ष सब्सिडी है. वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है.

1600 रुपये से ज्यादा है असल कीमत

खानूजा ने कहा कि उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर लगभग 1000 रुपये तक का लाभ मिल रहा है, जबकि अन्य ग्राहकों को भी करीब 700 रुपये प्रति सिलेंडर का फायदा प्राप्त हो रहा है.

सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधार पर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की वास्तविक लागत 1600 रुपये से अधिक बताई गई है. ऐसे में उपभोक्ता मूल्य और वास्तविक लागत के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है.

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं को सिलेंडर कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके चलते प्रति सिलेंडर करीब 700 रुपये की अंडर-रिकवरी हो रही है, जिसका भार सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां उठा रही हैं.

लागत और बिक्री कीमत के बीच बढ़ा अंतर

बाजार आधारित लागत और उपभोक्ताओं से वसूली जाने वाली कीमत के बीच का अंतर ऐसे समय में बढ़ा है, जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. इसका एक प्रमुख कारण मिडिल ईस्ट से ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए शिपमेंट में आने वाली बाधाएं बताई गई हैं.

ऊर्जा आपूर्ति मार्ग बना चिंता का कारण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ महीनों में अंतरराष्ट्रीय LPG कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे भारत के आयात खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है.

मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में 50:50 प्रोपेन-ब्यूटेन मिश्रण के लिए सऊदी अरामको का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 542.50 अमेरिकी डॉलर प्रति टन था. होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्यात प्रभावित होने के बाद अप्रैल में यह बढ़कर 775 अमेरिकी डॉलर प्रति टन पहुंच गया. जून में यह आंकड़ा और बढ़कर 790 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गया. इस अवधि में LPG के दोनों प्रमुख घटकों की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई.

घरेलू LPG पर बढ़ी अंडर-रिकवरी

मंत्रालय ने बताया कि वैश्विक कीमतों में लगातार वृद्धि का असर घरेलू LPG बिक्री पर पड़ रहा है. वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक घरेलू LPG पर कुल अंडर-रिकवरी 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 41,338 करोड़ रुपये थी.

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को मंजूरी दी है.

घरेलू LPG सिलेंडर 29 रुपये महंगा

हाल ही में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. इसके बाद रविवार से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर का दाम 942 रुपये हो गया है. मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा खुदरा कीमत अब भी वास्तविक खरीद और आपूर्ति लागत से काफी कम है.

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आपके शहर में क्या है सोने की कीमत

चांदी की कीमतें भी प्रभावित

आज के दिन 24 कैरेट सोना औसतन 15,272 रुपये प्रति ग्राम के भाव पर उपलब्ध रहा. वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 13,999 रुपये प्रति ग्राम के स्तर पर कारोबार करता देखा गया. चांदी की कीमत की बात करें तो यह देश में करीब 2,64,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है. चांदी के भावों पर औद्योगिक मांग और वैश्विक बाजार की चाल का खासा असर देखने को मिलता है.

आपके शहर में क्या है चांदी की कीमत

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5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 339 रुपये तय की गई है. वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3,113 रुपये 50 पैसे पर स्थिर बनी हुई है.

कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये और महंगा

पिछले कुछ समय से पेट्रोल-डीजल के दामों में उतार-चढ़ाव के साथ ही एलपीजी के रेट बढ़ने की संभावना जताई जा रही थी. हालांकि 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान संघर्ष के कारण सप्लाई पर असर के बावजूद घरेलू सिलेंडर के दाम उस समय नहीं बढ़ाए गए थे. इसके बाद 1 मई को कमर्शियल सिलेंडर के दामों में बदलाव किया गया था, जिसमें 993 रुपये तक की कीमत पहुंची थी और 5 किलो वाले सिलेंडर में 261 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. आगे चलकर 1 जून को भी कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपये और महंगा हुआ था.

एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि देश में एलपीजी की सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. किसी भी रिटेल गैस एजेंसी पर गैस की कमी जैसी स्थिति नहीं है. मंत्रालय ने यह भी बताया कि जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है.

कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध

सरकार के अनुसार, होर्मुज संकट के बावजूद देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की आपूर्ति को बिना बाधा जारी रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध है. साथ ही घरेलू स्तर पर एलपीजी उत्पादन को भी बढ़ाया गया है.

बुकिंग अब 99 प्रतिशत तक

सरकारी जानकारी के मुताबिक, एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग अब 99 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए लगभग 95 प्रतिशत डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है, ताकि वितरण प्रणाली में किसी तरह की गड़बड़ी या हेराफेरी को रोका जा सके.

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1 जून को 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 42 रुपये और कोलकाता में 53.5 रुपये बढ़ाई गई. वहीं, दिल्ली में 5 किलोग्राम वाले फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर का दाम 11 रुपये बढ़कर 821.5 रुपये हो गया. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें यथावत रखी गई हैं.

मार्च से 913 रुपये पर बनी हुई है कीमत

आपको बता दें कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत मार्च से 913 रुपये पर बनी हुई है. मार्च में इसमें 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. सरकार का कहना है कि ईंधन भंडार मजबूत करने और घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

सप्लाई लागत 1200 रुपये तक

हाल के महीनों में घरेलू LPG सिलेंडर की सप्लाई लागत बढ़कर करीब 1200 रुपये प्रति सिलेंडर तक पहुंच गई है, जबकि उपभोक्ताओं को यह 913 रुपये में मिल रहा है. सप्लाई लागत में वृद्धि की बड़ी वजह प्रोपेन के लिए सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में हुई तेज बढ़ोतरी है.

भारत अपनी LPG जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद भारत में घरेलू LPG की दरें क्षेत्र के कई पड़ोसी देशों की तुलना में कम बनी हुई हैं.

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2025 में चार बार घटाई गई थी ब्याज दर

RBI ने वर्ष 2025 के दौरान चार चरणों में कुल 1.25 प्रतिशत (125 बेसिस प्वाइंट) की कटौती की थी। इसके बाद रेपो रेट घटकर 5.25 प्रतिशत पर पहुंची थी। लगातार कटौती के बाद अब केंद्रीय बैंक ने मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए दरों को स्थिर रखने का निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें कि 2027 में महंगाई के अनुमान को 4.6% से बढ़ाकर 5.1% कर दिया है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज 5 जून को इसकी जानकारी दी।

महंगाई और वैश्विक हालात पर RBI की नजर

RBI ने कहा कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती अनिश्चितताओं, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और महंगाई के संभावित दबावों को देखते हुए फिलहाल सतर्क रुख अपनाया गया है। हालांकि केंद्रीय बैंक का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और विकास की गति जारी है।

आम लोगों के लिए क्या मतलब?

रेपो रेट स्थिर रहने का सीधा असर यह होगा कि मौजूदा ब्याज दरों में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। इससे EMI भरने वाले लाखों ग्राहकों को राहत मिलेगी और नए लोन लेने वालों पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ेगा।

जानें कुछ और महत्वपूर्ण फैसले

GDP ग्रोथ का अनुमान हुआ कम- RBI ने आर्थिक विकास दर यानी GDP ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। जिसके बाद GDP ग्रोथ आउटलुक को 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया गया है। तटस्थ स्ट्रांस- मॉनीटरी पॉलिसी कमेटी ने नीति का रूख तटस्थ बनाए रखा है। झेलनी पड़ेगी महंगाई की मार- वैश्विक तनाव के कारण फ्यूल (ईंधन) और एनर्जी की बढ़ती कीमतें आगे चलकर खुदरा बाजार और आम जनता की जेब पर दबाव डाल सकती हैं।

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भारत समेत कई देशों पर USTR की टिप्पणी

USTR ने सेक्शन 301 के तहत की गई 60 जांचों के निष्कर्ष जारी किए हैं। इनमें भारत को उन 54 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया है, जिनके बारे में कहा गया है कि उनके पास जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात को रोकने के लिए पर्याप्त प्रभावी व्यवस्था नहीं है। रिपोर्ट में अल्जीरिया, ब्राजील, चीन, पाकिस्तान, वियतनाम और अन्य देशों का भी उल्लेख किया गया है।

टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव और नई व्यापार व्यवस्था

रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित देशों से आने वाले आयात पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही टेक्सटाइल और कपड़ा क्षेत्र के लिए एक अलग व्यवस्था का सुझाव भी दिया गया है, जिसके तहत सीमित मात्रा में आयात को कम टैरिफ दर पर अनुमति दी जा सकती है।

अमेरिकी पक्ष का तर्क

यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर ने कहा कि जबरन श्रम से जुड़े मुद्दों को हल करने में प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की विफलता स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि इससे वैश्विक व्यापार में असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति पैदा होती है और अमेरिकी श्रमिकों पर दबाव बढ़ता है।

सेक्शन 301 क्या है?

सेक्शन 301, अमेरिकी व्यापार कानून 1974 का हिस्सा है, जो USTR को विदेशी व्यापार नीतियों की जांच करने का अधिकार देता है। यदि किसी देश की नीतियों को अमेरिकी व्यापार हितों के खिलाफ पाया जाता है, तो अमेरिका टैरिफ बढ़ाने, व्यापार प्रतिबंध लगाने या अन्य सुधारात्मक कदम उठा सकता है।

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एचपीसीएल के चेयरमैन विकास कौशल के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब के मजबूत बुनियादी ढांचे, रणनीतिक स्थिति, निवेशक-अनुकूल नीतियों और पारदर्शी शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला, जिसने राज्य को उत्तरी भारत के सबसे आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की है। बैठक के दौरान एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड ने पंजाब में अपने कामकाज के और विस्तार का एलान भी किया, जिसमें बायोफ्यूल और बायोगैस प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से रोजगार पैदा होने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने और कृषि अवशेषों के प्रबंधन के लिए टिकाऊ समाधान मिलने की उम्मीद है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने उत्तरी भारत के पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में पंजाब की स्थिति को पेश किया। उन्होंने राज्य की भौगोलिक स्थिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और प्रमुख बंदरगाहों से निर्बाध संपर्क, मजबूत औद्योगिक क्लस्टर, निर्बाध मानक बिजली आपूर्ति, कुशल कर्मचारियों और अग्रणी नीतियों के ताने-बाने के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने एचपीसीएल के प्रतिनिधिमंडल को पंजाब के प्रशासनिक और नियामक सुधारों से भी अवगत कराया, जिसमें 173 से अधिक सरकारी-से-व्यापार (G2B) सेवाएं प्रदान करने वाला ‘फास्ट ट्रैक पंजाब’ सिंगल-विंडो सिस्टम, ऑटो-डीम्ड मंजूरी, पैन आधारित व्यापारिक पहचानकर्ता और ‘पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट’ में किए गए संशोधन शामिल हैं, जो समय पर साझा मंजूरी को संभव बनाते हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार का विजन बिल्कुल स्पष्ट है। हम नीतियों में स्थिरता, फैसले लेने में तेजी और ऐसी शासन प्रणाली प्रदान करके पंजाब को वैश्विक उद्योगों के लिए एक पसंदीदा स्थान बनाना चाहते हैं, जो निवेशकों के समय और भरोसे का सम्मान करे।”

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार निवेश को प्रोत्साहित करने और उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “यह बहुत उत्साहजनक है कि एचपीसीएल ने पंजाब में रिफाइनरी और बायोगैस जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। ये निवेश राज्य को बड़ा लाभ पहुंचाएंगे। आर्थिक गतिविधियों को बड़ा बढ़ावा देने के अलावा ये प्रोजेक्ट पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “यह खुशी की बात है कि एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड 2जी तकनीक पर काम करके बठिंडा में अपने कामकाज का और विस्तार कर रही है। इस उपक्रम में कृषि अवशेषों से मूल्यवान उत्पाद तैयार करते हुए बायोफ्यूल क्षेत्र को मजबूत करने की अपार संभावना है।”

उन्होंने आगे बताया कि कंपनी पंजाब भर में दस बायोगैस प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जिनमें से पांच पहले ही चालू हो चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “ये बायोगैस प्रोजेक्ट राज्य में कृषि अवशेषों के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने में बहुत सहायक साबित होंगे। इससे न केवल पर्यावरण की चिंताओं को दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि किसानों को भी भरपूर लाभ होगा।”

एचपीसीएल के प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण सहयोग का भरोसा देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक विस्तार को सुगम बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया, “निवेशक सच्चे देशभक्त होते हैं, जो बड़े निवेश करके युवाओं के लिए नौकरियां पैदा करके और अभूतपूर्व प्रगति तथा समृद्धि के युग की शुरुआत करके देश की सेवा करते हैं। पंजाब सरकार हर उस निवेशक के साथ चट्टान की तरह खड़ी है, जो राज्य के विकास में योगदान देना चाहता है।”

उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आगे भरोसा दिलाया कि पंजाब में व्यापारिक माहौल पूरी तरह बदल चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “एक समय था जब निवेशकों को अनावश्यक बाधाओं और अवैध मांगों का सामना करना पड़ता था। आज पंजाब सरकार केवल पंजाब और पंजाबियों की भलाई के लिए काम कर रही है और एक पारदर्शी, निवेशक-अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

इस बैठक के दौरान मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत, उद्योग सचिव गुरकिरत किरपाल सिंह, सचिव ग्रामीण विकास अजीत बालाजी जोशी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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