उत्तरी इराक में ड्रोन हमलों से मची हलचल

उत्तरी इराक के कई इलाकों में ड्रोन हमलों की खबर सामने आई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एरबिल के उत्तर-पूर्व में स्थित खलिफान और सोरान क्षेत्रों को कई ईरानी ड्रोनों ने निशाना बनाया। हमले के बाद कुछ जगहों पर आग लग गई, जबकि दो ड्रोन जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए।

एरबिल के आसमान में दिखे अमेरिकी लड़ाकू विमान

ड्रोन हमलों के बाद इलाके में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां भी तेज होती नजर आईं। रिपोर्ट्स के अनुसार, एरबिल के आसमान में 10 से अधिक अमेरिकी लड़ाकू विमान और ड्रोन उड़ान भरते देखे गए। इससे पहले सोमवार रात इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र की राजधानी एरबिल में कई जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। बताया गया कि कुछ धमाके अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के आसपास के इलाकों में भी हुए।

अमेरिकी ड्रोन गिराने का ईरान का दावा

इस घटनाक्रम के बीच ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने दावा किया कि इराक के अनबर प्रांत में एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया गया है। हालांकि, इस दावे की अभी तक अमेरिका या इराकी अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

क्षेत्रीय शांति और वैश्विक व्यापार पर बढ़ा खतरा

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने खाड़ी क्षेत्र की चिंताओं को और गहरा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता कमजोर होता है तो इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता के साथ-साथ वैश्विक व्यापार मार्गों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर टिकी हुई है।

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सरकार पर समझौते का उल्लंघन करने का आरोप

आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब उस समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है।

बिहार और पश्चिम बंगाल में गिरफ्तारी का दावा

रांका ने दावा किया कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है।

मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

CJP प्रवक्ता ने कहा कि अगर सरकार तत्काल कदम नहीं उठाती है तो संगठन को फिर से सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाएं, हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए और भविष्य में किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज न की जाए।

लिखित समझौते की प्रति सौंपने की मांग

आशुतोष रांका ने सरकार से मांग की कि प्रदर्शन को लेकर हुए लिखित समझौते की प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए और तय समयसीमा के अनुसार सभी शर्तों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने वादे पर कायम रहना चाहिए।

बिहार प्रदर्शनों के बाद कार्रवाई पर विवाद

यह बयान बिहार में 22 और 25 जुलाई को हुए प्रदर्शनों के बाद सामने आया है। इन प्रदर्शनों के बाद दर्ज कानूनी मामलों को लेकर विवाद जारी है। वकीलों का दावा है कि राज्य के अलग-अलग थानों में करीब 200 लोग अब भी हिरासत में हैं। वहीं, CJP ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का किया जिक्र

सोमवार को “आप” मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर देश के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि देश के युवाओं ने एक अहंकारी सरकार को झुका दिया और धर्मेंद्र प्रधान को जनता के सामने इस्तीफा देना पड़ा। अब प्रधानमंत्री से निवेदन है कि लगे हाथों ई-20 का भी मामला हल कर दें। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। लोगों की गाड़ियां और माइलेज खराब हो रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री से निवेदन है कि इससे पहले कि यह मुद्दा भी बड़ा बने, वे खुद आगे बढ़कर इसको हल कर दें।

टाउनहॉल में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ई-20 के मुद्दे पर देश के सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए इस शनिवार को हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट ई-20 एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें हजारों लोग हिस्सा लेंगे। यह दोपहर 12:00 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू होगा। जो लोग दिल्ली और आसपास के शहरों के हैं और खुद आ सकते हैं, वे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुबह 11:30 बजे तक पहुंच जाएं। वहीं, जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं और खुद नहीं आ सकते, ऐसे हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे।

ऑनलाइन जुड़ने की प्रक्रिया बताई

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ऑनलाइन जुड़ने के लिए फोन नंबर 8588833212 पर पर व्हाट्सएप करना है। हम शुक्रवार शाम तक आपको एक लिंक भेज देंगे। आप अगले दिन सुबह 11:30 बजे के बाद किसी भी समय उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस टाउन हॉल में हमें हम ई-20 के मुद्दे पर दिलचस्पी रखने वाले सभी विशेषज्ञों, ई-20 के सभी पीड़ितों और और जिनकी गाड़ियां खराब हो गई हैं, उन सब लोगों को एक मंच पर लाकर सबको बोलने का मौका देंगे। साथ ही, आगे की रणनीति भी तय करेंगे कि इस मुद्दे पर सरकार को कैसे फोर्स किया जाए कि सरकार इस ई-20 को वापस ले।

लोगों से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की अपील

अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि टाउनहॉल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हिस्सा लें। खुद आना चाहें तो खुद भी आ सकते हैं और वर्चुअली जुड़ना चाहें तो वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के नाम एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू की थी। उसमें 2 लाख से ज्यादा चिट्ठियां आ चुकी हैं, जिसको लेकर अगले हफ्ते प्रधानमंत्री के घर भी जाऊंगा।

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वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई SIT की जिम्मेदारी

सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप एसआईटी की कमान वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई है। लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) किरण एस को जांच टीम का प्रमुख बनाया गया है।

तीन सदस्यीय टीम में शामिल हैं ये अधिकारी

नई गठित एसआईटी में आईजी किरण एस के अलावा अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन बर्मा और अयोध्या के एसएसपी गौरव ग्रोवर को सदस्य बनाया गया है। अदालत को बताया गया कि टीम मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी।

वित्तीय जांच के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल करने का सुझाव

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, इसलिए जांच टीम में फोरेंसिक ऑडिट का अनुभव रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के इस सुझाव पर सहमति जताई और एसआईटी में ऑडिटर को शामिल करने का आश्वासन दिया।

तेज, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच पर कोर्ट का जोर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समय अदालत का मुख्य उद्देश्य मामले की गहराई से और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है। कोर्ट ने एसआईटी को चल रही जांच की प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि जांच तेज, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी होनी चाहिए।

रसीदों को सार्वजनिक करने की याचिकाकर्ता की मांग

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि राम मंदिर ट्रस्ट को मिलने वाले चढ़ावे की सभी रसीदों को क्षेत्रवार वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह मांग किसी विरोध के उद्देश्य से नहीं बल्कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।

सरकार ने कहा- मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे अनावश्यक रूप से सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने अदालत के सामने जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ाने की बात रखी।

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को बताया युवाओं की जीत

केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को देश के युवाओं और लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि जब युवाओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई तो सरकार को कदम उठाना पड़ा। अब E20 के मुद्दे पर भी लोगों को एक साथ आकर अपनी बात रखने की जरूरत है।

शनिवार को होगा ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20’

AAP नेता ने बताया कि शनिवार को दिल्ली में ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20’ का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में E20 नीति से प्रभावित लोगों, विशेषज्ञों और इस विषय में रुचि रखने वाले लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से भी लोग जुड़ सकेंगे।

प्रधानमंत्री से की E20 पर समाधान की अपील

प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि E20 मुद्दे का भी समाधान किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोग इस नीति से परेशान हैं और कई वाहन मालिक गाड़ियों में आ रही समस्याओं को लेकर चिंता जता रहे हैं।

दिल्ली और बाहर के लोगों से जुड़ने की अपील

केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली और आसपास के शहरों से आने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं, जो लोग दिल्ली से बाहर हैं, वे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। उन्होंने लोगों से डिजिटल माध्यम से भागीदारी करने की अपील की।

पीड़ितों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने की तैयारी

AAP संयोजक ने कहा कि टाउनहॉल के जरिए E20 नीति से जुड़े विशेषज्ञों और उन लोगों को एक मंच पर लाया जाएगा, जो इस मुद्दे से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों की बात सुनने के बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी, ताकि सरकार तक लोगों की चिंताएं पहुंचाई जा सकें।

E20 नीति को लेकर जारी है राजनीतिक बहस

E20 को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है। केजरीवाल लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और सरकार से नीति पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। वहीं, इस मामले को लेकर आने वाले दिनों में सियासी गतिविधियां और बढ़ने की संभावना है।

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CJP प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि अब सभी लोग अपने घर लौट जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ पिछले कुछ दिनों में तीन दौर की बातचीत हुई और संगठन की तीनों प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है।

एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना शामिल

CJP के मुताबिक, उनकी मुख्य मांगों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेना और NEET से जुड़े पीड़ितों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना शामिल था।

इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद जंतर-मंतर पर मौजूद छात्रों ने जश्न मनाया। प्रदर्शनकारियों ने छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और राष्ट्रगान गाया। इस दौरान NEET विवाद के बाद जान गंवाने वाले छात्रों की याद में दो मिनट का मौन भी रखा गया।

छात्रों पर कार्रवाई ना करने की मांग

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सौरव दास के साथ सरकार की यह तीसरी बैठक थी। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की मांग को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सरकार ने छात्रों की मांगों को किया स्वीकार

नड्डा ने कहा कि परीक्षा सुधार से जुड़े सुझावों पर सरकार विचार करेगी और आगे इसकी जानकारी प्रदर्शनकारियों को दी जाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। इसके बाद CJP ने भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है, इसलिए प्रदर्शन को तत्काल समाप्त किया जा रहा है।

छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग

सौरव दास ने बताया कि संगठन की ओर से सरकार को एक ड्राफ्ट सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे लिखित रूप में मंगलवार तक देने का भरोसा दिया है। NEET से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग पर भी सहमति बनी है।

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस

उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार को लेकर सरकार के साथ आगे भी बातचीत जारी रहेगी। इसके लिए करीब चार हफ्ते बाद फिर बैठक आयोजित करने की बात कही गई है। CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि सरकार के साथ तीन बार बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, जो पूरी हो गई है। दूसरी मांग प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की थी, जिसे भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

CJP के खिलाफ नहीं की जाएगी कोई कार्रवाई

रांका के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान दर्ज करीब 15 से 20 मामलों की जानकारी सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में CJP की टीम के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि NEET विवाद से जुड़े मृतक छात्रों के परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा देने को लेकर सरकार ने भरोसा दिया है। CJP ने कहा कि आगे की जानकारी बातचीत और लिखित आश्वासन मिलने के बाद साझा की जाएगी।

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ईरान-अमेरिका तनाव बढ़ा, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति को देखते हुए भारत ने ईरान की यात्रा करने वाले नागरिकों को यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने रविवार को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने को कहा है।

ईरान में मौजूद भारतीयों को देश छोड़ने पर विचार करने की सलाह

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अपनी नई ट्रैवल एडवाइजरी में ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को तुरंत सतर्क रहने की सलाह दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग पहले से ईरान में हैं, उन्हें उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों (Commercial Flights) का इस्तेमाल कर देश छोड़ने पर विचार करना चाहिए।

दूतावास ने कहा है कि हाल के दिनों में ईरान में अस्थिरता और संघर्ष की स्थिति बढ़ी है। ऐसे हालात में जो भारतीय नागरिक किसी भी उद्देश्य से ईरान जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल अपनी यात्रा टाल देनी चाहिए। वहीं, जो लोग पहले से ईरान में मौजूद हैं, उन्हें सुरक्षा कारणों से जल्द से जल्द बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

सैन्य गतिविधियों वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील

भारतीय दूतावास ने ईरान में मौजूद नागरिकों के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि जो लोग ईरान में रुकने का फैसला करते हैं, उन्हें बेहद सतर्क रहना होगा।

दूतावास ने नागरिकों से स्थानीय घटनाक्रम पर लगातार नजर रखने और विशेष रूप से सैन्य गतिविधियों वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।

भारतीय नागरिकों से तुरंत पंजीकरण कराने की अपील

इसके अलावा, दूतावास ने ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत पंजीकरण कराने की सलाह दी है। जिन लोगों ने अभी तक दूतावास में अपना पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें जल्द से जल्द ऐसा करने को कहा गया है।

दूतावास ने भारतीय नागरिकों से आगे की जानकारी और अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनलों पर नियमित रूप से नजर रखने की अपील की है।

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CBI की शुरुआती जांच के मुताबिक, कंपनी पर बैंकों से अधिक ऋण हासिल करने के लिए वित्तीय दस्तावेजों और स्टॉक का मूल्य बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने का आरोप है। एजेंसी का कहना है कि कथित तौर पर फर्जी वित्तीय आंकड़ों के आधार पर ऋण सीमा बढ़वाई गई और बाद में ऋण राशि का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य खातों और गतिविधियों में किया गया, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ।

जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी

जांच के दौरान भुवनेश्वर में कंपनी के चार निदेशकों के आवास, कोलकाता स्थित पंजीकृत कार्यालय, उत्तराखंड के काशीपुर, तमिलनाडु के तिरुवल्लूर तथा भुवनेश्वर स्थित उत्पादन इकाइयों की भी तलाशी ली गई। CBI ने बताया कि जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच जारी है और मामले की गहन पड़ताल की जा रही है।

गुप्ता पावर पर कई बैंकों से करोड़ों कर्ज लेने का आरोप

जांच में यह भी सामने आया है कि गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने विभिन्न बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 2,900 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। कंपनी पर पंजाब नेशनल बैंक का 270 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ इंडिया का 226 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है। वर्ष 2025 में दोनों बैंकों ने इन खातों को कथित धोखाधड़ी (फ्रॉड) की श्रेणी में डालते हुए इसकी जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को भी दी थी।

मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) तक पहुंच चुका है। वहीं, केनरा बैंक ने कंपनी की कई संपत्तियों की नीलामी के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया था। CBI अब पूरे वित्तीय लेन-देन, फंड के उपयोग और मामले से जुड़े सभी पक्षों की भूमिका की विस्तार से जांच कर रही है।

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इस वजह से जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, रामबन और बनिहाल के बेस कैंपों तथा आवास केंद्रों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुके हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और यात्रियों से अपील की गई है कि मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरें।

मौसम में सुधार होने तक यात्रा स्थगित

इसी तरह माता वैष्णो देवी की यात्रा भी लगातार दूसरे दिन स्थगित रही। कटड़ा बेस कैंप पर पुलिस लाउडस्पीकर के माध्यम से श्रद्धालुओं को यात्रा रोके जाने की जानकारी दे रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जब तक मौसम में सुधार नहीं होता और मार्ग पूरी तरह सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक भवन की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

रियासी जिले में स्थित शिव खोड़ी धाम की यात्रा भी लगातार बारिश और खराब मौसम के कारण रोक दी गई है। श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अगली सूचना तक अपनी यात्रा स्थगित रखें। बोर्ड ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी पहली प्राथमिकता है। मौसम अनुकूल होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा।

बारिश और बाढ़ से जम्मू-कश्मीर में हालात गंभीर

जम्मू-कश्मीर में रविवार से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात मुश्किल बना दिए हैं। कई इलाकों में बादल फटने, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ जैसी घटनाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। पुंछ जिले के सुरनकोट क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ में सात लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।

राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार अभियान चला रही हैं।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय बैठक की। उन्होंने सभी जिलों को 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखने, राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 19 से 24 जुलाई के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी रह सकती है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मौसम और मार्ग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी जरूर प्राप्त करें, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके।

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यह कदम भीड़ नियंत्रण और संसद क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति न बने।

DMRC की ओर से जारी सेवा अपडेट

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) की ओर से जारी सेवा अपडेट में बताया गया कि प्रभावित स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही फिलहाल प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे में इन मार्गों से यात्रा करने वाले यात्रियों को वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

राजधानी के संवेदनशील और वीआईपी इलाकों में पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। वहीं, संसद भवन और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा जांच को और सख्त कर दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था

संसद का मानसून सत्र शुरू होने और प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से लेकर संसद भवन तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है, जो पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 144 के रूप में जानी जाती थी।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि बिना अनुमति जंतर-मंतर से बाहर किसी भी तरह का मार्च या प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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