परमाणु मुद्दा बना मुख्य अड़चन

वार्ता के दौरान सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर रहा। अमेरिकी पक्ष ने स्पष्ट किया कि वह चाहता है कि ईरान यह सुनिश्चित करे कि वह किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा।

हालांकि, अमेरिका के अनुसार ईरान की तरफ से इस पर ठोस और स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके चलते समझौता संभव नहीं हो सका।

अमेरिका का पक्ष: भरोसे की कमी बनी वजह

अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance ने भी पुष्टि की कि बातचीत किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने संकेत दिया कि मुख्य बाधा ईरान द्वारा भरोसेमंद प्रतिबद्धता न देना रहा।

ईरान का पलटवार: अमेरिका भरोसा जीतने में असफल

ईरानी संसद के स्पीकर Mohammad Bagher Ghalibaf ने बैठक विफल होने के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान का भरोसा हासिल करने में असफल रहा, इसलिए यह वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी।

उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत पूरी तरह बेअसर नहीं रही, लेकिन वास्तविक प्रगति तभी संभव होगी जब अमेरिका ईरान की नीतिगत स्थिति को समझे।

 “जल्दबाजी में नहीं है ईरान”

गलीबाफ ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी समझौते को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी संप्रभुता और हितों की रक्षा के लिए कूटनीति को प्राथमिक माध्यम मानता है और उसी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा।

घरेलू समर्थन का दावा

ईरानी नेता ने यह भी दावा किया कि देश की जनता और राजनीतिक नेतृत्व उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि ईरान एक मजबूत राष्ट्र है और उसके निर्णय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही लिए जाएंगे।

आगे की राह अनिश्चित

इस असफल वार्ता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की बजाय अनिश्चितता और बढ़ गई है। दोनों पक्षों के रुख से साफ है कि निकट भविष्य में किसी बड़े समझौते की संभावना फिलहाल कमजोर बनी हुई है।

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बारूदी सुरंगों की आशंका और बढ़ी चिंता

अमेरिकी खुफिया और सैन्य आकलन के अनुसार इस समुद्री क्षेत्र में संभावित रूप से बारूदी सुरंगें बिछाई गई हो सकती हैं, जिन्हें ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जोड़ा जा रहा है। इन सुरंगों से बड़े जहाजों और ऊर्जा टैंकरों को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

आधुनिक तकनीक से खोज और निष्क्रिय करने की योजना

इस मिशन में अमेरिका ने पारंपरिक तरीकों की बजाय हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया है।

• पानी के भीतर चलने वाले रोबोटिक ड्रोन (UUVs) समुद्र तल की स्कैनिंग कर संभावित सुरंगों की पहचान कर रहे हैं।
• ये टॉरपीडो जैसे उपकरण सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के भीतर विस्तृत मैप तैयार करते हैं।

इससे खतरे को बिना मानव जोखिम के पहचाना जा रहा है।

हेलिकॉप्टर और विशेष सिस्टम की तैनाती

अमेरिकी नौसेना ने MH-60S हेलिकॉप्टरों को भी इस ऑपरेशन में शामिल किया है। ये हेलिकॉप्टर लेजर आधारित सिस्टम की मदद से पानी की सतह या उसके नीचे छिपे खतरों का पता लगाते हैं। जैसे ही किसी सुरंग की पुष्टि होती है, उसे निष्क्रिय करने के लिए रिमोट-नियंत्रित सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो सुरक्षित दूरी से विस्फोट कर उसे नष्ट कर देता है।

युद्धपोत भी सुरक्षा कवच के रूप में तैनात

इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिकी गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत भी शामिल हैं। ये जहाज न सिर्फ खोज और निगरानी में मदद कर रहे हैं, बल्कि किसी भी संभावित हवाई या समुद्री हमले से बचाव के लिए आधुनिक मिसाइल और रक्षा प्रणाली से लैस हैं।

व्यापार को फिर से सामान्य करने की कोशिश

अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार, इस मिशन का लक्ष्य एक सुरक्षित समुद्री मार्ग तैयार करना है ताकि जहाजों की आवाजाही फिर से सुचारू हो सके। एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया है कि जल्द ही इस मार्ग को व्यापार के लिए आंशिक रूप से खोला जा सकता है।

वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालिया तनाव के कारण इस क्षेत्र में बाधा आई है, जिससे तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और कीमतें भी काफी ऊपर चली गई हैं।

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आने वाले समय में स्थिति में बदलाव संभव – ट्रंप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा कि बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में स्थिति में बदलाव संभव है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर यह वार्ता सफल होती है तो वैश्विक स्तर पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

ईरान को बताया ‘कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश’

एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ईरान को ‘असफल देश’ करार दिया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है तो स्थिति में सुधार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उनके बयान को राजनीतिक हलकों में मिश्रित प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर चिंता

ट्रंप ने यह भी उम्मीद जताई कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य जल्द फिर से पूरी तरह खुल सकता है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम माना जाता है और इसके बाधित होने से अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर असर पड़ता है।

बातचीत विफल होने पर अमेरिका का सख्त रुख

ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि यह कूटनीतिक प्रयास सफल नहीं होते हैं तो अमेरिका ‘रीसेट’ की दिशा में कदम उठाने के लिए तैयार है। उनके इस बयान को ईरान के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

वैश्विक कूटनीति पर नजरें

अमेरिका और ईरान के बीच यह अप्रत्यक्ष बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम एशिया में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह प्रयास किसी सकारात्मक परिणाम तक पहुंच पाता है या नहीं।

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इजरायल पर कड़ी टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद

सूत्रों के मुताबिक, ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर इस्राइल की कड़ी आलोचना करते हुए उसे मानवता के लिए हानिकारक बताया था। उनकी भाषा को बेहद सख्त माना गया, जिसमें कथित तौर पर कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इस पोस्ट के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं।

पोस्ट डिलीट करने के बाद उठे सवाल

विवाद बढ़ने पर रक्षा मंत्री ने अपना बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। हालांकि, इस पूरे मामले पर पाकिस्तान सरकार या उनके दफ्तर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सफाई नहीं दी गई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है।

नेतन्याहू कार्यालय की कड़ी प्रतिक्रिया

Benjamin Netanyahu के कार्यालय ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। बयान में कहा गया कि किसी देश के रक्षा मंत्री द्वारा इजरायल के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है और यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के खिलाफ है।

बयान की पृष्ठभूमि और बढ़ता तनाव

बताया जा रहा है कि पहले भी ख्वाजा आसिफ ने लेबनान में हिंसा को लेकर इजरायल की आलोचना की थी और इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया था। अब यह पूरा मामला अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा का विषय बन गया है और इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव के रूप में देखा जा रहा है।

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ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि यदि समझौते का पालन नहीं हुआ, तो गोलीबारी फिर से शुरू हो सकती है, जो पहले से अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होगी। इसी बीच, इजराइली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोग मारे गए और कम से कम 1,165 लोग घायल हुए।

अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन

सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि एयर स्ट्राइक बेरूत, बेक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों में हुई। इस हमले को इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन बताया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के 100 से अधिक कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

लेबनान इस समझौते से अलग

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान अमेरिका-ईरान समझौते का हिस्सा नहीं है, जबकि मध्यस्थ पाकिस्तान का मानना है कि सीजफायर में लेबनान भी शामिल है। ट्रम्प ने स्पष्ट किया कि अमेरिका की नजर में लेबनान इस समझौते से अलग है।

हथियारों की आवाजाही न हो सके

साथ ही, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल के जहाजों पर हर बैरल के लिए 1 डॉलर टैक्स लगाने की योजना बनाई है। ईरान यह भुगतान क्रिप्टोकरेंसी में चाहता है और हर जहाज को अपने कार्गो की जानकारी पहले देनी होगी। अधिकारी हामिद होसैनी ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक हथियारों की आवाजाही दो हफ्तों में न हो सके।

मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव

जहाजों को मार्गदर्शन के बाद जाने दिया जाएगा, लेकिन प्रोसेस में समय लग सकता है, क्योंकि ईरान जल्दबाजी में नहीं है। इस घटनाक्रम से साफ है कि मध्य-पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है और अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच गतिरोध तेज हो गया है।

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होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों को निकालने की कवायद

सीजफायर के बाद भारत ने ईरान से संपर्क बढ़ाया है ताकि होर्मुज जलडमरूमध्य के पश्चिमी हिस्से में फंसे अपने जहाजों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र में भारत के 16 जहाज मौजूद हैं, जिनमें अधिकतर तेल और गैस से जुड़े हैं। इन जहाजों में करीब दो लाख टन से अधिक एलपीजी भी लदा हुआ है, जो देश के लिए बेहद जरूरी है।

ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंता कम होने की उम्मीद

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है, जिसमें बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया से आता है। ऐसे में होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी प्रकार की अस्थिरता भारत की ऊर्जा आपूर्ति और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालती है। युद्धविराम के बाद अब स्थिति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है।

वैश्विक व्यापार और आपूर्ति पर पड़ा असर

संघर्ष के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार नेटवर्क प्रभावित हुए थे। भारत ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में निर्बाध नौवहन बेहद जरूरी है ताकि वैश्विक व्यापार का प्रवाह सामान्य बना रहे।

अमेरिका और यूएई के साथ कूटनीतिक संपर्क तेज

इस बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर भी सक्रियता बढ़ा दी है। विदेश सचिव विक्रम मिसरी 8 से 11 अप्रैल तक अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वे ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वहीं, विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी इस सप्ताहांत संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे।

क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत का फोकस

सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये सभी प्रयास पश्चिम एशिया के देशों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने और क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने की रणनीति का हिस्सा हैं। भारत लंबे समय से शांति, स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता मानता आया है।

सीजफायर से बाजार में स्थिरता की उम्मीद

विशेषज्ञों का मानना है कि युद्धविराम के बाद व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लौटेगी। इससे भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों को राहत मिलने की संभावना है।

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अमेरिका कर सकता है सैन्य कार्रवाई

दूतावास ने आपातकालीन मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता मिल सके। इससे पहले नागरिकों को 48 घंटे तक वहीं सुरक्षित रहने की सलाह दी गई थी। यह कदम तब उठाया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य नहीं खोला, तो अमेरिका गंभीर सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी को संघर्ष शुरू होने के समय ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक थे, जिनमें छात्र, कामगार और पेशेवर शामिल थे। अब तक इनमें से करीब 1,800 लोग सुरक्षित भारत लौट चुके हैं और बाकी नागरिकों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी हैं।

नागरिकों से सतर्क रहने की अपील

हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में दो हफ्ते के लिए सीजफायर लागू किया गया है, लेकिन स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं मानी जा रही। भारत सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने, अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है।

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ईरान ने बातचीत पर दी हामी

ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान और अमेरिका के अनुरोध के आधार पर समझौते के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर ईरान के खिलाफ हमले रोक दिए जाते हैं, तो उनकी सेनाएं अपने रक्षात्मक अभियान को भी रोक देंगी। इसके अलावा होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ईरान सशस्त्र बल सहयोग करेंगे।

इजरायल ने ट्रंप के फैसले का समर्थन किया

इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ दो सप्ताह के लिए हमलों को निलंबित करने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होगी, बशर्ते कि ईरान तुरंत जलडमरूमध्य खोल दे और सभी संबंधित देशों पर हमले बंद हों।

पाकिस्तान ने युद्धविराम का स्वागत किया

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम को सराहा। उन्होंने कहा कि यह कदम दूरदर्शी है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने में मदद करेगा। उन्होंने इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित किया।

ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और मलयेशिया का समर्थन

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इस युद्धविराम को क्षेत्रीय तनाव कम करने और स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। न्यूज़ीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स और मलयेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे शांति और स्थिरता की दिशा में शुभ संकेत बताया।

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अमेरिका की ओर से ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बातचीत और अनुरोध के बाद उन्होंने ईरान की ओर भेजी जा रही सैन्य ताकत को रोकने का निर्णय लिया. ट्रंप ने यह भी कहा कि यह युद्धविराम केवल तभी प्रभावी होगा जब ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित और तुरंत खोलने पर सहमत होगा.

वार्ता का मजबूत आधार तैयार

राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे बताया कि अमेरिका और ईरान पहले ही कई सैन्य उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं और अब दोनों पक्ष मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए एक ठोस समझौते के करीब हैं, उन्होंने यह भी कहा कि ईरान ने 10-बिंदुओं का प्रस्ताव भेजा है, जो वार्ता के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है.

हमले रुके तो रुकेगी सैन्य कार्रवाई

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल मुनीर का विशेष धन्यवाद दिया. अराघची ने कहा कि उनके अथक प्रयासों के कारण क्षेत्र में तनाव कम करने और युद्धविराम लागू करने में मदद मिली, उन्होंने यह भी कहा कि यदि हमले रोके जाते हैं, तो ईरानी सशस्त्र सेनाएँ रक्षात्मक कार्रवाई बंद कर देंगी और दो सप्ताह के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा.

इस वार्ता और युद्धविराम ने क्षेत्रीय देशों के लिए तनाव को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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कोम शहर में पुल पर हमला

ईरान के डिप्टी गवर्नर मोर्तेजा हेदरी ने बताया कि कोम के पास पुल पर हमला अमेरिकी और इस्राइली प्रोजेक्टाइल से हुआ। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई।

मशहद में रेल सेवाएं रद्द, सुरक्षा कारणों से फैसला

पूर्वोत्तरी ईरानी शहर मशहद में सुरक्षा कारणों से रेल सेवाएं अचानक रोक दी गई हैं। गवर्नर ने कहा कि यह कदम अगले आदेश तक लागू रहेगा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब इस्राइल ने ईरानी नागरिकों को रेलवे उपयोग से दूर रहने की चेतावनी दी थी।

काशान में रेलवे पुल पर हमला, दो की मौत

मध्य ईरान के काशान शहर में रेलवे पुल पर हुए हमले में दो लोगों की मौत हुई। इस हमले की पुष्टि इस्फहान के डिप्टी गवर्नर ने की। इस्राइली सेना ने नागरिकों को पहले ही चेतावनी दी थी कि शाम नौ बजे तक ट्रेनों का उपयोग न करें।

ट्रंप की धमकी और युद्धविराम प्रयास

इससे पहले सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ईरान को एक रात में तबाह किया जा सकता है। उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि मध्यस्थों के माध्यम से युद्धविराम के लिए वार्ता जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है।

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