Union Budget 2022 Live: देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने की उम्मीद- वित्तमंत्री

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 (Union Budget 2022) पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि देश कोरोना संकट के बाद तेजी से उबर रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश की आजादी का अमृत महोत्सव वाला साल है। हमने इस साल के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं।

9.2 फीसदी ग्रोथ का अनुमान

वित्तमंत्री ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश गरीबों के जीवन में बदलाव लाना है। वित्तमंत्री ने कहा कि एयर इंडिया का हमने निजीकरण किया है। एलआईसी का आईपीओ लाया जा रहा है। इसके अलावा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग से बैंक ने अपना काम शुरु कर दिया है।

रेलवे में पीपीपी मॉडल रहेगा जारी

वित्तमंत्री ने कहा कि हम पीपीपी मॉडल को रेलवे में जारी रखेंगे और रेलवे के ढांचे को मजबूत करने का काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे अलावा 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स का विकास किया जाएगा।

किसानों का राहत और 60 किमी लंबे 8 रोपवे का लक्ष्य

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 2.37 लाख करोड़ रुपए के खाद्यान की एमएसपी के तरह खरीद की गई। उन्होंने कहा कि साल 2023 को हमने मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का फैसला किया है। इससे अलावा वित्तमंत्री ने कहा कि इस साल देश में 25 हजार किलोमीटर लंबे हाईवेज तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 60 किमी लंबे 8 रोपवे भी बनाए जाएंगे।

किसानों के लिए बड़ा ऐलान, केमिकल फ्री और डिजिटल खेली का प्लान

वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों को डिजिटल सेवा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरु किया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन सबके अलावा देश में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा किनारे 5 किलोमीटर में इसके पहले चरण की शुरुआत की जाएगी।

मेक इन इंडिया से 60 लाख नौकरियों का वादा

देश भर में मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख अतिरिक्त नौकरियां देने पर काम होगा। कुछ आईटीआई में डिजिटल कोर्स की भी शुरुआत की जाएगी। देश में गरीब तबकों के लिए 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे। केन बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1,400 करोड़ रुपये की रकम दी जाएगी।

डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान

वित्तमंत्री ने कहा कि देश में डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा छात्रों के लिए 200 पीएम-ई एजुकेशन चैनल चलेंगे।

2025 तक हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर

वित्तमंत्री ने कहा कि 3 करोड़ परिवारों तक वित्त वर्ष 2022-23 में नल से जल पहुंचाने का प्लान है। शहरी विकास के ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे। डाकघरों से भी बैंकिंग सेवाएं शुरू होंगी। हर डाकघर में एटीएम होगा।

वित्तमंत्री ने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। हर गांव में 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा दी जाएगी।

केन बेतवा प्रोजेक्ट पर 44,605 करोड़ होगा खर्च

केंद्र सरकार केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट पर 44,605 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वित्तमंत्री ने कहा कि इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा देश में 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। 130 मेगावॉट का हाइड्रोपावर जनरेट होगी। इसके साथ-साथ 27 मेगावॉट सोलर पावर भी उत्पादित होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 2022-23 वित्त वर्ष के लिए 1,400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

डिजिटल करेंगी की होगी शुरुआत, क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी टैक्स

केंद्र सरकार जल्द ही डिजिटल करेंसी को चालू करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके लिए विचार किया जा रहा है। साल 2022-23 में आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। आईटीआर में सुधार के लिए 2 साल का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 कर दिया गया है। वित्तमंत्री ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा को 6.9 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य तय किया गया है।

इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30 फीसदी टैक्ट देना होगा। स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकारी कार्मचारियों को पेंशन में छूट दी जाएगी।

हर घर नल परियोजना से 3.8 करोड़ घरों तक पहुंचेगा पानी

केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ नए घरों तक नल से जल पहुंचाएगी। इसमें कुल 60 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। फिलहाल देश में 8.7 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है।

डिफेंस में आत्मनिर्भर प्लान, लेकिन मिडिल क्लास कोई राहत नहीं

आम बजट में केंद्र सरकार ने डिफेंस सेक्टर के लिए डीआरडीओ और विकास बजट के 25 प्रतिशत रक्षा आरएंडडी के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए खोला जाएगा। निजी उद्योग को एमपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफॉर्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

केंद्र सरकार रक्षा में पूजीगत खरीद बजट का 68 फीसदी घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 से यह 58 प्रतिशत ऊपर है।

मिडिल क्लास को सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कॉरपोरेट टैक्स को 18 से 15 प्रतिशत किया गया है।