पांच फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा । शुक्रवार को एक अधिकारी ने यह सूचना दी। बता दें कि अधिकारी ने कहा कि सत्र का कार्यक्रम अभी (Uniform Civil Code) तय नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि धामी सरकार इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट पेश कर सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सत्र की (Uniform Civil Code) घोषणा का बयान एक दिन बाद आया है, जिसमें सीएम धामी ने रिपोर्ट जल्द मिलने की घोषणा की है।
सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा बनाने वाली विशेषज्ञ समिति जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। विधानसभा अध्यक्ष ने पांच फरवरी से सत्र आहूत किया है और इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है, विधानसभा के प्रभारी सचिव हेम चन्द्र पंत ने (Uniform Civil Code) बताया। सदन की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र की कार्यसूची निर्धारित की जाएगी l
बृहस्पतिवार को गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर धामी ने प्रदेशवासियों को जारी एक संदेश में कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा बनाने वाली पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्द ही राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने यह भी कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद राज्य विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा और कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
इस बीच, उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति का कार्यकाल राज्य सरकार ने एक बार फिर 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। जानकारों का मत है कि कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाये जाने का स्पष्ट संकेत है कि समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद, आगामी सत्र में धामी सरकार इसे विधानसभा में पेश कर सकती है।
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