राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कल पूरे तमिलनाडु में अपना प्रस्तावित रोड मार्च नहीं आयोजित करने का फैसला किया है।मद्रास उच्च न्यायालय ने उन्हें केवल एक मैदान या स्टेडियम जैसे जटिल परिसर में आयोजित करने की अनुमति दी थी। एक बयान में, RSS ने कहा कि “आदेश अस्वीकार्य है” और वे इसके खिलाफ अपील करेंगे।
कल ही मद्रास उच्च न्यायालय ने आरएसएस को रविवार, 6 नवंबर को पूरे तमिलनाडु में 44 स्थानों पर मार्च निकालने की सशर्त अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने इससे पहले RSS की मांग की गई 50 में से केवल तीन जगहों पर मार्च की अनुमति दी थी। अदालत ने फैसला सुनाया कि आरएसएस को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालना चाहिए या परिणाम भुगतने चाहिए।
आरएसएस ने एक बयान में कहा, “कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य जगहों पर रूट मार्च खुले में होता है। हम 6 नवंबर को तमिलनाडु रूट मार्च नहीं कर रहे हैं। हम अपील करेंगे।”
अदालत ने खुफिया सूचनाओं के बाद कोयंबटूर, पोलाची और नागरकोइल सहित सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील छह स्थानों पर मार्च की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया था।
यह फैसला देते हुए कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्टों में कुछ भी प्रतिकूल नहीं पाया गया, अदालत ने आरएसएस को दो महीने के बाद छह अन्य स्थानों पर भी मार्च की अनुमति लेने की अनुमति दी थी।
कोयंबटूर में हाल ही में दिवाली से एक दिन पहले एक कार विस्फोट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति जमीशा मुबिन की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मामले की जांच की जा रही है, इस आशंका के बीच कि मुबीन की बड़े हमले की योजना थी।
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