पंजाब CM कैप्टन अमरिंदर की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, बीएसएफ के लिए ड्रोनों को नष्ट करने वाले उपकरण की मांग
चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बीते लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन के सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज़ से पडऩे वाले प्रभाव का हवाला देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कृषि कानून तुरंत रद्द करने के लिए ज़ोर दिया है, क्योंकि इन कानूनों के कारण पंजाब और अन्य राज्यों के किसानों के दरमियान बड़े स्तर पर बेचैनी पाई जा रही है।
सरहद पार से विरोधी ताकतों द्वारा सरकार के खि़लाफ़ गुस्सा भडक़ाने की की जा रही कोशिशों के खतरे पर चिंता ज़ाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों की चिंताओं के जल्द हल की माँग की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जून, 2020 में लाए गए अध्यादेश के समय से लेकर पंजाब में प्रदर्शन चल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘चाहे अब तक यह प्रदर्शन बड़े स्तर पर शांतमयी रहे हैं परन्तु इससे लोगों में बढ़ रहा गुस्सा प्रकट होता है, ख़ासकर उस समय पर, जब राज्य वर्ष 2022 के आरंभ में हो रही विधान सभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है।’’
उन्होंने कहा कि पंजाब में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के कारण न सिफऱ् आर्थिक गतिविधियाँ बल्कि इसका सामाजिक स्तर पर भी असर होने की संभावना है, विशेष तौर पर उस समय, जब राजनैतिक पार्टियाँ और अन्य समूह अपने-अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किसानों को धान की पराली के प्रबंधन के लिए 100 रुपए प्रति क्विंटल मुआवज़ा देने और डी.ए.पी. की कमी की बढ़ रही शंकाओं को दूर करने के मामले भी सुलझाने की माँग की, क्योंकि डी.ए.पी. की कमी से किसानों की समस्याएँ और बढ़ेंगी। रिपोर्ट- ईशा ठाकुर
