देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बजट सत्र के दौरान संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया. 52 मिनट के इस भाषण में राष्ट्रपति ने सरकारी योजनाओं की तारीफ की. तीन तलाक और किसानों के मुद्दे का जिक्र किया. रामनाथ कोविंद ने जब-जब सरकारी योजनाओं की बात की, तब तब सदन तालियों से गूंज उठा. अब हम आपको राष्ट्रपति के भाषण की मुख्य बातें बताने जा रहे हैं.
राष्ट्रपति कोविंद ने देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन किया, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए. आजादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं.
इसके अलावा राष्ट्रपति का कहना है कि सबका साथ सबका विकास “सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर विश्वास, समन्वय और सहयोग, लोकतंत्र की ताकत का अभूतपूर्व उदाहरण है. इसके लिए मैं देश के प्रत्येक हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर का अभिनंदन करता हूं.
कोरोना महामारी की परिस्थितियों में हमारी सरकार और नागरिकों के बीच परस्पर भरोसा बना रहा है. हमने एक साल से भी कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड कायम किया है. देश में 70 फीसदी से ज्यादा लोग एक डोज ले चुके हैं. इसी माह 15 वर्ष से ज्यादा के किशोर-किशोरियों को भी वैक्सीन दी जा रही है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि “आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन की मदद से 80 हजार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुले हैं. सरकार ने 8,000 से अधिक जन औषधि केंद्र बनाए हैं. भारतीय फार्मा कंपनियों के उत्पाद 180 देशों में पहुंच रहे हैं. योग और आयुष उत्पादों की मांग बढ़ रही है. दुनिया के पहले WHO सेंटर ऑफ ट्रैडीशनल मेडिकल हेल्थ की शुरुआत भारत में की जा रही है.
राष्ट्रपति ने कहा कि देश में स्वनिधि रोजगार योजना भी चलाई जा रही है. श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल भी शुरू किया है. महामारी की बाधाओं के बावजूद बड़ी संख्या में घरों को नलों से जोड़ा गया है. खरीफ की फसलों की खरीद से 1.30 करोड़ किसान लाभान्वित हुए, साल 2020-21 के दौरान निर्यात तकरीबन 3 लाख करोड़ पहुंच गया. देश के 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को एक लाख करोड़ से ज्यादा धनराशि दी जा चुकी है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए कहा कि यह सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है. बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ के पहले से अच्छे परिणाम सामने आए हैं. बेटियों की विवाह की उम्र बढ़ाकर लड़कों के बराबर करने के सरकार के फैसले को समाज ने स्वीकार किया है.
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