POCSO Act: पहले रेप, फिर समझौता तब की शादी, कोर्ट ने कहा नहीं हो सकता मामला रद्द

POCSO Act: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम) के तहत एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसने पीड़िता के साथ अपनी शादी का हवाला देते हुए राहत की मांग की थी। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह उच्च न्यायालय की उन समन्वित पीठों से असहमत थे जिन्होंने समान परिस्थितियों में मामलों को रद्द कर दिया था। एकल न्यायाधीश ने अब इस मुद्दे की जांच के लिए एक बड़ी बेंच के गठन के लिए मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है कि क्या यदि आरोपी ने पीड़िता से शादी कर ली है तो क्या POCSO अधिनियम के मामलों को रद्द किया जा सकता है।

POCSO Act: कोर्ट ने समझौते को किया खारिज

मामले में कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद समझौते को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि इस तरह के समझौते को स्वीकार करने से ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों को ऐसे कृत्यों में शामिल होने और फिर पीड़ित बच्चे के साथ समझौता करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि यह POCSO अधिनियम जैसे विशेष क़ानून को लागू करने के विधायिका के उद्देश्य को विफल कर देगा। इसमें कहा गया है, “चूंकि एफआईआर में उल्लिखित अपराध समाज के खिलाफ हैं, इसलिए कार्यवाही जारी रहनी चाहिए ताकि सक्षम अदालत को मुकदमे के दौरान दिए गए सबूतों के आधार पर सच्चाई का पता चल सके।”

दोनो पक्षों के बीच समझौता है अप्रासंगिक

कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता का आरोपी के साथ समझौता अप्रासंगिक था। इसमें यह भी कहा गया कि पुलिस को सूचित करके आपराधिक तंत्र को सक्रिय करने के बाद शिकायतकर्ता की भूमिका समाप्त हो जाती है। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, “गंभीर अपराधों में, वर्तमान अपराध की तरह, अपराध हमेशा राज्य के खिलाफ होता है और निजी पक्ष मामले से समझौता नहीं कर सकता।”

आरोपी ने दायर की थी याचिका

बता दें कि अदालत समझौते के आधार पर 2020 के मामले को रद्द करने के लिए आरोपियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट को बताया गया कि पीड़ित बच्ची और याचिकाकर्ता के बीच बचपन से ही प्यार था। उन्होंने इसी साल 9 मार्च को शादी की थी. हालांकि, मामले को रद्द करने की प्रार्थना को ठुकराते हुए, न्यायालय ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए, न कि कथित समझौते के आधार पर।

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