जम्मू के उपायुक्त ने मंगलवार को सभी तहसीलदारों (राजस्व अधिकारियों) को एक वर्ष से अधिक समय तक जिले में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करने का आदेश भेजा।
आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया था कि मतदाता सूची के चल रहे विशेष सारांश संशोधन में पंजीकरण के लिए कोई पात्र मतदाता न बचे।
आदेश के अनुसार, आधार कार्ड, पानी/बिजली/गैस कनेक्शन, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, पंजीकृत भूमि विलेख आदि जैसे किसी भी दस्तावेज का उपयोग निवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।
आदेश में कहा गया है कि विशेष सारांश संशोधन नए मतदाताओं के पंजीकरण, विलोपन, सुधार, उन मतदाताओं के स्थानांतरण के लिए है जो जम्मू और कश्मीर में अंतिम सारांश संशोधन के बाद से पलायन कर चुके हैं या मर गए हैं।
इस सरकारी निर्देश का राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने लिखा कि पार्टी सरकार के इस कदम का विरोध करती है। इसमें आगे कहा गया है कि भाजपा चुनावों से डरती है और जानती है कि वह बुरी तरह हार जाएगी।
यह मुद्दा पहली बार अगस्त में सामने आया जब तत्कालीन मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार ने कहा था कि मतदाता सूची के विशेष सारांश संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर को बाहरी लोगों सहित लगभग 25 लाख अतिरिक्त मतदाता मिलने की संभावना है। भाजपा को छोड़कर लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसे शामिल करने का कड़ा विरोध किया। गैर-स्थानीय लोगों ने मतदाताओं के रूप में विरोध किया और सड़कों पर उतर आए।
हालांकि प्रशासन ने बाद में स्पष्ट किया कि “निर्वाचक नामावली का यह संशोधन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मौजूदा निवासियों को कवर करेगा और संख्या में वृद्धि उन मतदाताओं की होगी जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2022 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, या जल्दी ही कर लेंगे।”