Pegasus Case: फिर से घिरी सरकार, SC में नई याचिका दायर

इसारइली स्पाइवेयर पेगासस के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। इस याचिका में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट का संज्ञान लेने और साल 2017 में इसारइल के साथ हुए रक्षा सौदे की जांच का आदेश देने की मांग की गई है।

न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने इसराइल के साथ साल 2017 में 2 अरब डॉलर रक्षा सौदा किया था।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2017 में इसराइल और भारत के बीच हथियार और खुफ़िया उपकरणों को लेकर 2 अरब डॉलर का सौदा हुआ था। जिसमें पेगासस और मिसाइल सिस्टम काफी महत्वपूर्ण थे।

गौरतलब है कि विपक्ष पेगासस मामले में लगातार सरकार को घेर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पेगासस स्पाइवेयर के जरिए कथित तौर पर राजनेताओं समेत प्रतिष्ठित पदों पर बैठे लोगों की जासुसी करवाई थी, जो देशद्रोह के बराबर है।

वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले को लेकर याचिक दायर की है। वकील शर्मा सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले में चल रही सुनवाई के याचिकाकर्ताओं में भी शामिल हैं।

इस याचिका में कहा गया है कि सौदे को संसद से मंजूरी नहीं दी गई थी। इसी वजह से सौदे को रद्द कर पैसों को वापस लिया जाना चाहिए।

इसके अलावा याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि मामले में अपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही विवादित पेगासस स्पाइवेयर की जांच भी की जानी चाहिए।

शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल 27 अक्टूबर को साइबर विशेषज्ञों के 3 सदस्यीय पैनल को इस मामले की जांच के लिए गठित किया था। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह कहा था कि केंद्र सरकार राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर हमेशा मनमानी नहीं कर सकती।