टाटा-एयरबस परियोजना को ‘खोने’ पर विपक्ष ने शिंदे-फडणवीस सरकार की करी खिंचाई

महाराष्ट्र में विपक्षी दलों ने एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार को राज्य में नौकरी के अवसर खोने के लिए फटकार लगाई, क्योंकि उसने गुजरात में बहु-करोड़ टाटा-एयरबस परियोजना अपने गंवा दी।

वेदांत-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर परियोजना के बाद गुजरात को टाटा एयरबस परियोजना मिली है। 27 अक्टूबर को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, रक्षा सचिव अजय कुमार ने घोषणा की कि टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (टीएएसएल), टाटा की रक्षा शाखा और यूरोपीय विमानन प्रमुख एयरबस गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के लिए सी-295 परिवहन विमान का निर्माण करेगी।

युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे ने परियोजना को खोने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, “एक और प्रोजेक्ट! मैंने जुलाई से इसे आवाज दी है, खोके (रिश्वत) सरकार से इसके लिए प्रयास करने के लिए कहा है। मुझे आश्चर्य है कि पिछले 3 महीनों में हर परियोजना दूसरे राज्यों में क्यों जा रही है। उद्योग के स्तर पर खोके सरकार में विश्वास की कमी स्पष्ट है। क्या 4 प्रोजेक्ट गंवाने के बाद उद्योग मंत्री इस्तीफा देंगे?

उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर राज्य की प्रगति के लिए नहीं बल्कि “सिर्फ अपने लिए” दिल्ली आने का आरोप लगाया। पुणे में बारिश के कारण किसानों के नुकसान की समीक्षा करने के लिए अपने दौरे पर ठाकरे ने कहा, “हालांकि राज्य सरकार डबल इंजन सरकार होने का दावा करती है लेकिन केंद्र का इंजन काम कर रहा है जबकि राज्य का इंजन देने में विफल रहा है।”

यहां तक ​​कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने भी आरोप लगाया कि भाजपा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया है ताकि राज्य का मेगा-प्रोजेक्ट गुजरात को सौंप दिया जाए।

इस बीच शिंदे खेमे के कोटे से उद्योग मंत्री उदय सामंत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार और संबंधित कंपनियों के बीच एक साल पहले 21 सितंबर, 2021 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

उदय सामंत ने कहा, “यह अंतिम रूप दिया गया कि विमान का निर्माण गुजरात में किया जाएगा। दुर्भाग्य से, कुछ नेता युवाओं को गुमराह कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि एक परियोजना को महाराष्ट्र से गुजरात स्थानांतरित किया जा रहा है।”

सामंत ने आरोप लगाया, “उद्योग विभाग का कार्यभार संभालने के बाद, पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में परियोजना को वापस लाने के लिए एक भी पत्र नहीं मिला।” हालांकि, सामंत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे परियोजना को नागपुर, महाराष्ट्र में प्रस्तावित साइट पर वापस लाने का प्रयास करेंगे।

सामंत ने कहा, “लेकिन जो आरोप लगा रहा है, उसने सरकार में रहते हुए एक बार भी नौकरी के अवसर पैदा करने की कोशिश नहीं की।”

साथ ही भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने दावा किया कि पीएम मोदी के प्रमुख आत्मानिर्भर भारत मिशन के तहत, केंद्रीय कैबिनेट सुरक्षा समिति ने कंपनी के समझौते को मंजूरी दी। रिकॉर्ड के अनुसार, महाराष्ट्र में परियोजना को बनाए रखने के लिए एमवीए सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था।