पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 2 जनवरी 2022 को नोटिस जारी कर कहा था कि जिसे भी लगता है कि उसकी जासूसी कराई गयी है वे अपना फोन जमा कर दें। लेकिन अब तक केवल 2 फोन ही कमेटी के समक्ष पेश किए गए हैं। जिसके बाद गुरुवार को कमेटी ने दोबारा नोटिस जारी कर 8 फरवरी तक फोन जमा कराने को कहा है।
पेगासस मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते शुक्रवार को अपने रिपोर्ट में बताया था कि भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इसराइल से एक रक्षा सौदे के तहत 2017 में ख़रीदा था। हथियारों के दो अरब डॉलर के पैकेज में इसे लिया गया था। रिपार्ट में कहा गया है कि जुलाई 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री ने इसरायल दौरे के दौरान सॉफ्टवेयर सौदे पर मुहर लगाई थी।
न्यू यॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने मीडिया को बताया कि इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस ने पेगासस को इजरायली कंपनी एनएसओ से कई मिलियन डॉलर में सौदे की खरीद की थी।
न्यू यॉर्क टाइम्स के लिए काम करने वाले रिपोर्टर रोनेन बर्गमैन जो इसरायल के तेल-अवीव शहर में अखबार के लिए रिपार्ट करते हैं, उन्होंने बताया कि इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने सौदे को मंजूरी दे दी थी, और सौदे के मुताबिक एनएसओ इंजीनियरों को स्वयं सिस्टम स्थापित करने के लिए भारत की यात्रा करना होगा।
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