नई दिल्ली: देश में मादक पदार्थो के दुरुपयोग और तस्करी के व्यापक खतरे को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ शुरू किया है और चार स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय तंत्र (NCORD) का गठन किया है, जो जिला स्तर तक गठित किया गया है। NCORD का उद्देश्य उन केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को एक मंच पर लाना है जो की देश में नशीली पदार्थो की मांग, आपूर्ति और दुरुपयोग रोकने में शामिल हैं।
सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में आयोजित तीसरी शीर्ष स्तरीय NCORD (एनकॉर्ड) बैठक की अध्यक्षता की। देश में प्रचलित मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग को लेकर अमित शाह ने समीक्षा की।
इस परिदृश्य को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच अत्यधिक समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया। समन्वय तंत्र को मजबूत करने के लिए गृह मंत्री ने सभी राज्यों को एक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) गठित करने को कहा जो की NCORD सचिवालय का भी काम करेगा।
इस बैठक में सचिवों, डीजीपी और केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। तंत्र को मजबूत बनाने और लोगों में अधिक जागरूकता फैलाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने NCORD पोर्टल की स्थापना, दोहरे उपयोग वाली दवाओं एवं precursors पर नीति बनाने के लिए एक समिति (IMC) का गठन, नार्को कैनाइन पूल की स्थापना और प्रभावित 272 जिलों के जेलों में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना करने के निर्देश दिए।
गृह मंत्री ने कहा कि “नशा मुक्त भारत अभियान” को सफल बनाने के लिए समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है और इसके लिए भारत सरकार 24 x 7 टोल फ्री मानस (मादक-पदार्थ निषेध सूचना) केंद्र स्थापित करने जा रही है, जो की मादक पदार्थों के मामलों पर जानकारी साझा करने हेतु जनता के लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स कॉल सेंटर है।
आगे अमित शाह ने युवाओं को इन दुष्प्रभावों के खिलाफ उनमें जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को लेकर बात की। इस दौरान गृह मंत्रालय और एनसीबी द्वारा बनायी गयी govt ई-पोर्टल (Say Yes to Life, No to Drugs) की भी सराहना की जो मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करती है।
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