नई दिल्ली: कोरोना जैसी महामारी के दौरान लोगों को हर परेशानी का सामना करना पड़ा। जिसके बाद प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (Prime Minister’s Urban Housing Scheme) के तहत अब तक एक करोड़ 12 लाख से अधिक मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बता दें कि इसमें से लाभार्थी पहले से ही 50 लाख घरों में रह रहे हैं।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य (Central Housing and Urban Affairs) मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Minister Hardeep Singh Puri) ने बताया है कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में शहरी आवासन क्षेत्र में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। साथ ही मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी बताया है कि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority) इस क्षेत्र में बदलाव लाने में निर्णायक साबित हुआ है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी गतिशीलता के बारे में भी बताया है कि इसका लक्ष्य कारों की आवाजाही (movement of cars) नहीं बल्कि लोगों का आवागमन सुलभ बनाना है। आवास और शहरी (housing and urban) मामलों में अग्रणी पहल की योजनाओं को साझा किया है।
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