एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति के साथ रोडमैप साझा करेगा विधि आयोग

नई दिल्ली: एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election) को लेकर विधि आयोग अगले सप्ताह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) की अध्यक्षता वाली समिति को अपना रोडमैप (Roadmap) साझा करेगा, जिसमें एक साथ चुनाव (Election) कराए जाने को लेकर विचार शामिल होंगे। देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग (Law Commission) को 25 अक्टूबर को आमंत्रित किया है।

अभी हाल ही में बुलाई गई थी बैठक

एक राष्ट्र एक चुनाव (One Nation One Election) को लेकर गठित समिति ने कुछ दिनों पहले ही अपनी पहली बैठक बुलाई थी। जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों (Political Parties) से इस व्यवस्था पर विचार जानने का निर्णय किया गया था।

राजनीतिक दलों से मांगा गया है समय

समिति द्वारा पार्टियों को भेजे गए पत्र  (Letter) का हवाला देते हुए बताया गया है कि पार्टियों से ‘परस्पर सहमत तिथि’ मांगी गई है, ताकि उनके साथ इस पर विचार-विमर्श की जा सके। समिति ने पार्टियों को अगले 3 महीनों में अपने विचार लिखित रूप में भेजने का विकल्प दिया है।

कैसे संभव होगा एक राष्ट्र एक चुनाव ?

सनद रहे कि न्यायमूर्ति (Justice) ‘रितु राज’ अवस्थी की अध्यक्षता वाली पैनल (Panel) सभी विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर कार्य कर रही है ताकि ये चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकें। जिसके लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

पैनल इस पर भी कार्य कर रहा है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने के दौरान मतदाता को केवल एक बार मतदान केंद्रों पर जाने की जरुरत पड़े। हालांकि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग चरणों में हुआ तो वोटर्स (Voters) को दो बार मदतान केंद्रों पर जाना पड़ सकता है।

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