कर्नाटक सरकार ने SC से कहा- ‘हिजाब बैन आदेश धर्म आधारित नहीं, हिजाब, भगवा गमछा दोनों की अनुमति नहीं’

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कर्नाटक सरकार का फैसला एक धर्म-तटस्थ आदेश था और स्कूलों में न तो भगवा गमछा और न ही हिजाब की अनुमति है। शीर्ष अदालत आठवें दिन राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।

सरकार की ओर से पेश मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता छात्र पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से प्रभावित हैं। सरकार ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को यह भी बताया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सामाजिक असामंजस्य के लिए अनदेखी पर दलीलों को स्वीकार कर लिया था क्योंकि पुलिस दस्तावेज अदालत में जमा किए गए थे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को यह भी बताया कि छात्रों का अचानक विरोध करना विचार नहीं था और 2004-2021 के बीच हिजाब पर कोई मुद्दा या प्रस्ताव नहीं था। उन्होंने SC से कहा कि PFI के खिलाफ चार्जशीट की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आवश्यक धार्मिक प्रथा के मुद्दे को दूर रखते हुए दलीलें सुनी जा सकती हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने धार्मिक प्रथाओं और आवश्यक प्रथाओं के बीच अंतर पर मिसाल कायम की है।

दवे ने अदालत को बताया कि हिजाब सदियों से पहना जाता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि समुदाय ने एक स्वर में इस प्रथा को स्वीकार किया है इसलिए इसे धर्म के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए

दवे ने जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ को यह भी बताया कि दिशा-निर्देशों में, कर्नाटक सरकार के नियम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पीयू कॉलेजों में स्कूल की यूनिफॉर्म अनिवार्य नहीं है। “2020 के नियम कहते हैं कि कुछ प्रधानाध्यापकों ने यूनिफॉर्म लागू की है जो अवैध हैं। यूनिफॉर्म एक बोझ है। बहुत से लोग इसे नहीं खरीद सकते।”

इसका जवाब देते हुए जस्टिस गुप्ता ने कहा, “कुछ स्कूलों में पैसे वाले और गरीब लोग हैं। क्योंकि कोई बेंटले में आ रहा है और कोई पैदल आ रहा है। वर्दी एक संतुलन है। वर्दी में एक ही कपड़ा है। आपकी अमीरी और वर्दी से गरीबी दूर नहीं की जा सकती।”

पीठ ने यह भी कहा, “हमारे पास बहुत सीमित सवाल है कि क्या वर्दी के साथ सिर पर पहनने के लिए कपड़े की अनुमति दी जा सकती है। हम 8 दिनों से दलीलें सुन रहे हैं।”

न्यायमूर्ति गुप्ता ने आगे कहा, “संसदीय बहस में एक सदस्य की राय / रुख होता है। हमें उस परिभाषा से जाना होगा जिसे अंततः संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्या बहस के दौरान एक सदस्य की राय का उपयोग यह व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है कि प्रावधान अंत में क्या कहते हैं। विधानसभा में 249 सदस्य थे।”

दवे ने कहा कि यह देखने के लिए बहस पर भरोसा किया जा सकता है कि प्रावधान बनाने में क्या हुआ।

दवे ने पूछा, “महिलाएं हिजाब पहनना चाहती हैं। हाई कोर्ट कैसे कह रहा है कि हिजाब से संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? किसका अधिकार? अन्य छात्रों का अधिकार? या स्कूल का अधिकार?”