New Delhi : पीएम मोदी ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बनाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि इन देशों को पर्याप्त जलवायु वित्त-पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ समर्थन देने की आवश्यकता है।
विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दुबई रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि जब भी जलवायु कार्रवाई की बात आती है, तो भारत अपनी बात पर कायम रहा है। भारत ने G-20 की अध्यक्षता के दौरान भी इस मुद्दे को महत्व दिया है।
पीएम ने अपने बयान में कहा कि G-20 की मेजबानी के दौरान जलवायु का मुद्दा हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर था। दिल्ली के नेताओं की घोषणा में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल हैं। मैं कॉप-28 द्वारा इन मुद्दों पर आम सहमति को आगे बढ़ाने की उम्मीद करता हूं।
पीएम शुक्रवार को विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कई विश्व नेता ग्रीन-हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन COP-28 का उच्च-स्तरीय खंड है।
इस दौरान पीएम 3 अन्य उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। COP-28 संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में तीस नवंबर से बारह दिसंबर तक हो रहा है। पीएम ने अपने बयान में कहा कि COP-28 पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और जलवायु कार्रवाई पर भविष्य के कदम के लिए रास्ता तैयार करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि भारत द्वारा आयोजित वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में वैश्विक दक्षिण ने समानता, जलवायु न्याय और साझा जलवायु कार्रवाई की जरूरत पर बात की।
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