लखीमपुर हिंसा मामले में शीर्ष न्यायालय ने राज्य को लगाई फटकार, कहा- सभी गवाहों के बयान दर्ज करवाएं

नई दिल्ली: बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले में सुनवाई चल रही है। बता दें पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि 20 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल कर दें। लेकिन सरकार ने अंतिम समय में कोर्ट को जवाब दाखिल किया।देर से रिपोर्ट दाखिल करने पर कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे से कहा कि हमने पिछली रात 1 बजे तक आपके जवाब का इंतजार किया था। आप आखिरी मिनट रिपोर्ट देंगे तो हम कैसे पढेंगे, आपको कम से कम एक दिन पहले तो रिपोर्ट दाखिल करना चाहिए। 

कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि आपने सारे गवाहों के बयान क्यों दर्ज नही किए। इस मामले में कितने आरोपी पुलिस हिरासत में और कितने न्यायिक हिरासत में हैं? कोर्ट ने आगे कहा, ‘जब तक पुलिस आरोपियों से पूछताछ नहीं कर लेती, तब तक न्यायालय को इस मामले में  ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिए कि गवाहों के बयान दर्ज करवाए जाएं, इसके साथ ही गवाहों की सुरक्षा का मुद्दा भी अहम है’।

बता दें 3 अक्टूबर को लखीमपुर में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हुई थी जिसमें एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी है। आरोपी आशीष मिश्रा को पुलिस ने 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था, उसके बाद 13 अक्टूबर स्थानीय कोर्ट ने भी आशीष मिश्रा को बेल देने से इनकार कर दिया था।