हिंडनबर्ग-अडानी विवाद : राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा शुक्रवार को सुबह 10 बजे बुलाई गई एक तत्काल बैठक में 16 विपक्षी दलों ने भाग लिया, ताकि चल रहे बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रणनीति तैयार की जा सके। अडानी विवाद पर हंगामे के बीच लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
इस बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को केंद्रीय बजट पर भाजपा सांसदों को जानकारी देंगी, जिसमें भाजपा के सभी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है।
वहीं कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई (एम), सीपीआई, एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केसी (जोस) के सांसद मणि), केसी (थॉमस) और आरएसपी ने संसद भवन में खड़गे के कक्ष में विपक्षी दलों की बैठक में भाग लिया।
हिंडनबर्ग-अडानी विवाद पर संसद में हंगामे के बाद गुरुवार को दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय या एक संयुक्त संसदीय समिति की देखरेख में निष्पक्ष जांच की मांग की।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इस संबंध में कई सदस्यों द्वारा स्थगन नोटिस खारिज किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने भी हंगामा किया, जिसके कारण सदनों को दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। सदनों में कोई कामकाज नहीं हुआ।
इस बीच, कांग्रेस ने 6 फरवरी को देश भर के सभी जिलों में एलआईसी और एसबीआई के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने इसे एक “घोटाला” करार दिया और कहा कि विपक्षी दलों ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जनता के पैसे से जुड़े मामले की रोजाना रिपोर्टिंग की भी मांग की है।
उन्होंने कहा, “सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए, हम अडानी मामले की एक संयुक्त संसदीय समिति या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी वाली जांच से पूरी तरह से जांच चाहते हैं। इस मुद्दे पर जांच की दिन-प्रतिदिन की रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए।”
इससे पहले, कांग्रेस को डीएमके, टीएमसी, एसपी, जेडी (यू), शिवसेना, सीपीआई (एम), सीपीआई, बीआरएस, एनसीपी, आईयूएमएल, एनसी, आप, केरल कांग्रेस और आरजेडी समेत कई अन्य विपक्षी दलों ने समर्थन दिया था। जेपीसी जांच या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में विवाद की जांच।
संसद सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होगा। बजट सत्र के दूसरे भाग के लिए सदन की बैठक 12 मार्च को फिर से शुरू होगी, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी।
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