ज्ञानवापी मस्जिद मामला : वाराणसी अदालत ने ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई 14 अक्टूबर तक की स्थगित

वाराणसी की एक जिला अदालत ने हिंदू वादी की मांग के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और पूरे परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 14 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी।

जबकि हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर विवादित ढांचे की कार्बन डेटिंग की मांग कर रहा है, मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि यह वस्तु एक फव्वारा है, न कि ‘शिवलिंग’। कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो किसी पुरातात्विक वस्तु या पुरातात्विक खोजों की आयु का पता लगाती है।

इससे पहले 7 अक्टूबर को कोर्ट ने हिंदू उपासकों से दो बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा और 11 अक्टूबर तक के लिए सुनवाई टाल दी। आज जिला जज एके विश्वेश अंजुमन इस्लामिया कमेटी की दलीलें सुनी और उसके बाद फैसला सुनाएंगे।

हिन्दू याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन ने 7 अक्टूबर की सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा था कि अदालत जानना चाहती है कि क्या ‘शिवलिंग’ मामले की संपत्ति का हिस्सा है और क्या वह कार्बन-डेटिंग के उद्देश्य के लिए एक और एक संरचना की वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है ।

“हमने दो बिंदु उठाए थे। सबसे पहले हमने ‘प्रत्याक्ष’ (दृश्यमान) और ‘अप्रत्यक्ष’ (अदृश्य) भगवान की पूजा करने के अधिकार की मांग की थी। वज़ूखाना में पानी के नीचे जो शिवलिंग था, वह ‘प्रत्याक्ष’ से ‘प्रत्याक्ष देवता’ बन गया। देवता’ पानी निकालने के बाद। इसलिए, वह सूट का एक हिस्सा है।

उन्होंने कहा, “दूसरा, हमने अदालत का ध्यान नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 26 नियम 10 की ओर मांगा, जिसके तहत अदालत वैज्ञानिक जांच के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है।”

मस्जिद समिति ने तर्क दिया कि अदालत ने इस बात की अनदेखी की है कि 1883 के ज्ञानवापी मस्जिद डब्ल्यूएक्यूएफ सर्वेक्षण के अनुसार, मस्जिद पहले से ही मस्जिद समिति के नाम पर प्लॉट नंबर 9130 के रूप में पंजीकृत थी। समिति ने यह भी तर्क दिया है कि 1936 के यूपी सरकार द्वारा ज्ञानवापी सर्वेक्षण में यह भी प्रावधान है कि यह मस्जिद मस्जिद समिति के नाम पर पंजीकृत है, जिसे अदालत ने नजरअंदाज कर दिया है।

हालांकि, हिंदू उपासकों ने इसका खंडन किया है। हिंदू उपासकों ने स्पष्ट किया था कि कथित शिवलिंग मंदिर संपत्ति का एक हिस्सा है क्योंकि उनका सूट दृश्य या अदृश्य देवताओं से संबंधित है और चूंकि शिवलिंग अदालत द्वारा नियुक्त सर्वेक्षण के दौरान दिखाई दे रहा है, यह निश्चित रूप से एक संपत्ति होगी। हिंदू उपासकों ने यह भी स्पष्ट किया कि सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के तहत न्यायालय को वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग जारी करने का अधिकार है।