केंद्र सरकार ने मूडीज के आधार बायोमेट्रिक की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवाल को खारिज कर दिया है। सरकार ने इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल आईडी माना है। इसे इसलिए भरोसेमंद माना गया है क्योंकि पिछले दशक में भारतीय लोगों ने इस पर बहुत अधिक भरोसा दिखाया है और अब इसे 100 अरब से अधिक बार प्रमाणित किया गया है। इसके अलावा अधिकांश भारतीय इसका उपयोग कर रहे हैं।
मूडीज ने आधार की बायोमेट्रिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया है कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग करने में कठिनाइयाँ हैं। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और गलत बताया है।
सरकार का कहना है कि रिपोर्ट में दी गई जानकारी गलत है और उसमें डेटा या रिसर्च का हवाला नहीं दिया गया है। इसके अलावा, रिपोर्ट में दी गई आधार संख्या की जानकारी भी गलत है, क्योंकि वेबसाइट प्रमुखता से आधार संख्याएं देती है और रिपोर्ट ने उनके खातों का भी सही से परीक्षण नहीं किया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के उपयोग की वजह से भारत की गर्म, आर्द्र जलवायु में मजदूरों को सर्विस से वंचित कर दिया जाता है, जो भारत की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) का एक स्पष्ट संदर्भ है. बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट के लेखक इस बात से अनजान हैं कि मनरेगा डेटाबेस में आधार की सीडिंग श्रमिकों को उनके बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रमाणित करने की आवश्यकता के बिना की गई है, और यहां तक कि योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान भी सीधे पैसे जमा करके किया जाता है. उनके खाते में और कार्यकर्ता को अपने बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार सिस्टम में सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी कमजोरियां हैं. इस संबंध में तथ्यात्मक स्थिति का खुलासा संसद के सवालों के जवाब में बार-बार किया गया है, जहां संसद को स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि आज तक आधार डेटाबेस से कोई उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है. सरकार ने आधार को लेकर मजबूत गोपनियता सिस्टम बनाया है.
सरकार ने इस बायोमेट्रिक आधार सिस्टम की सुरक्षा और गोपनीयता के संबंध में भी स्पष्ट किया है, कहकर कि अब तक कोई उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है और यह बहुत मजबूत है।
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