नई दिल्ली: खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे ने अनुचित प्रथाओं की जांच करने और खाद्य तेलों की उपलब्धता में पारदर्शिता लाने के लिए आज राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की।
उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि इस कदम से खाद्य तेल के मोर्चे पर उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि नए स्टॉक प्रकटीकरण मानदंड और बेहतर निगरानी अनुचित प्रथाओं और जमाखोरी आदि को रोकेंगे।
मंत्रालय ने आगे कहा, ‘इस संबंध में केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे किसी भी प्रकार की अनुचित प्रथाओं की जांच करने और खाद्य तेल की उपलब्धता में पारदर्शिता लाने के लिए मिलर्स और स्टॉकिस्ट के साथ खाद्य तिलहन और तेलों के स्टॉक का खुलासा करें’।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव सुधांशु पांडे ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, ‘कल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि सभी थोक विक्रेता, रिफाइनर्स के पास जितना तिलहन और खाद्य तेल है उसे बताए और सभी रिटेलर्स तेल के दाम दुकान के बाहर डिस्प्ले करें। इससे पारदर्शिता आएगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज राज्य सरकारों और खाद्य तेल सेक्टर के उद्योग संघ के साथ चर्चा हुई। दोनों ने ही इस कदम को सराहनीय बताया’
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