दिल्ली HC ने ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को लेकर BBC को जारी किया नोटिस

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) द्वारा जारी विवादास्पद वृत्तचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ के महीनों बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुजरात स्थित एक एनजीओ (NGO) द्वारा कंपनी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में ब्रिटिश समाचार एजेंसी को एक नोटिस जारी किया।

इंडिया: द मोदी क्वेश्चन की कहानी

बीबीसी – इंडिया: द मोदी क्वेश्चन – द्वारा वृत्तचित्र पिछले साल जारी किया गया था और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और 2002 के गुजरात दंगों के इर्द-गिर्द घूमता था, जिसमें हिंसा में पीएम मोदी की कथित भूमिका की खोज की गई थी क्योंकि वह उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

हालांकि, केंद्र ने विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में प्रदर्शित विवरण और कहानी को खारिज कर दिया था, इसे पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक करार दिया और इसे “प्रचार फिल्म” कहा, जो “औपनिवेशिक मानसिकता” को प्रदर्शित करता है।

जबकि बीबीसी ने कहा कि पूरी मोदी डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी तरह से शोधित थी और तथ्यों पर आधारित थी, गुजरात में जस्टिस ऑन ट्रायल नामक एक एनजीओ ने कहा कि ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ डॉक्यूमेंट्री ने भारत के लोगों का अपमान किया और उन्हें बदनाम किया।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दिल्ली उच्च न्यायालय में गुजरात स्थित एनजीओ का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि 2002 के गुजरात दंगों के बारे में बीबीसी वृत्तचित्र में प्रदर्शित चित्रण से भारत की पूरी संवैधानिक प्रणाली को बदनाम किया गया है।

साल्वे ने तर्क दिया कि वृत्तचित्र भी प्रधानमंत्री के खिलाफ आक्षेप करता है। वादी की ओर से यह तर्क दिया गया कि डॉक्यूमेंट्री मानहानिकारक आरोप लगाती है और देश की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाती है। उच्च न्यायालय ने कहा, “प्रतिवादियों को सभी स्वीकार्य तरीकों से नोटिस जारी करें” और इसे 15 सितंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

न्यायाधीश ने आदेश दिया, “यह तर्क दिया गया है कि उक्त वृत्तचित्र देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और भारत के प्रधान मंत्री के खिलाफ अपमानजनक लांछन और जाति का अपमान करता है।

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