राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अभी सीएम पद पर बने रहने की संभावना है क्योंकि पार्टी पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में 71 वर्षीय को राजस्थान कांग्रेस में संकट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है।
यह संकट तब शुरू हुआ जब 82 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी की बैठक से पहले इस्तीफा देने की धमकी दी, जहां अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर चर्चा होने की संभावना थी। गहलोत के वफादार विधायक अगले सीएम के रूप में सचिन पायलट के खिलाफ है भले ही गहलोत सीट खाली कर दें और कांग्रेस के शीर्ष पद के लिए अपनी दावेदारी की पुष्टि करें।
इससे कांग्रेस नेतृत्व और गहलोत के वफादारों के बीच गतिरोध पैदा हो गया और पार्टी आलाकमान ने अपने पार्टी पर्यवेक्षकों, मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से रिपोर्ट मांगी।
पर्यवेक्षकों ने राजस्थान राजनीतिक संकट पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि गहलोत जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन उन्होंने समानांतर बैठक बुलाने वाले प्रमुख नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की।
सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और विधायक धर्मेंद्र राठौड़ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। पर्यवेक्षक अजय माकन ने उनके इस कदम को अनुशासनहीनता करार दिया था।
उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री गेहलोत को उन लोगों में से चुना जाना चाहिए जिन्होंने उस समय सरकार का समर्थन किया था। पार्टी ने अब राजस्थान कांग्रेस के तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा है।
दोनों पर्यवेक्षकों को सीएलपी की बैठक आयोजित किए बिना जयपुर से लौटना पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रति वफादार माने जाने वाले विधायकों के एक बड़े समूह ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया और गहलोत के उत्तराधिकारी के चयन के लिए कुछ शर्तें रखीं।
अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में दौड़ेंगे या नहीं इस पर सस्पेंस के बीच पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि AICC के कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल ने नामांकन पत्र एकत्र कर लिए हैं लेकिन वे किसी और के लिए हो सकते हैं। पवन बंसल ने कहा है कि वह दौड़ में नहीं थे।
मिस्त्री ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि गहलोत अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं या नहीं और किसी ने भी उनसे इस बारे में बात नहीं की।
उम्मीदवारों की अंतिम सूची 8 अक्टूबर को शाम 5 बजे प्रकाशित की जाएगी। यदि आवश्यक हो तो मतदान 17 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे।
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