CBI Notice: 29 फरवरी, गुरुवार को, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अवैध खनन मामले में शिकायत दर्ज करने के पांच साल बाद दिल्ली में पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 2019 में दर्ज मामले के संबंध में पेश होने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 160 के तहत जारी नोटिस में कहा गया है। इस धारा से पुलिस अधिकारी को जांच में गवाहों को बुलाने का अधिकार है। CBI ने अखिलेश को अवैध खनन मामले के संबंध में नोटिस भेजा है।
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई ने बतौर गवाह सीबीआई कार्यालय में पेश करने के लिए कहा है। यह नोटिस एक एफआईआर से संबंधित है। दरअसल, सीबीआई ने 2019 में 2012 से 2016 के बीच हमीरपुर में अवैध खनन के मामले में शिकायत दर्ज की थी। तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेड, खनन अधिकारी और कई नागरिक सेवकों का नाम इस FIR में था। वह गवाह के रूप में पेश होगा। साथ ही, सीबीआई इस मामले में उनके बयान दर्ज करेगी।
दरअसल, जनवरी 2019 में पूर्व जिलाधिकारी, खनन अधिकारी और अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अवैध खनन मामले में आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों ने आपराधिक साजिश के तहत अवैध रूप से नए और नवीनीकरण पट्टे जारी किए, बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए। लोगों को अवैध खनन करने की अनुमति दी गई। 2012 से 2016 तक यह मामला था। उस समय उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव थे। आरोप है कि अवैध रूप से छोटे खनिजों का उत्खनन किया गया है। साथ ही धन उगाही करने और लघु खनिजों की चोरी करने की भी अनुमति दी गई।
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