धारा 29ए के तहत अवधि समाप्त होने के बाद भी मध्यस्थता जनादेश को बढ़ाया जा सकता है: Bombay HC

Bombay HC: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29ए के तहत मध्यस्थता को पूरा करने के लिए वैधानिक सीमा से अधिक समय बढ़ाने के आवेदन पर ऐसी अवधि समाप्त होने के बाद भी विचार किया जा सकता है। धारा 29ए में कहा गया है कि मध्यस्थता पुरस्कार दलीलें पूरी होने की तारीख से बारह महीने (पहली बार में छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है) के भीतर दिया जाना चाहिए। धारा 29ए(4) एक न्यायिक अदालत को अधिनियम की धारा 29ए (1) और (3) के तहत शामिल अठारह महीने की समय अवधि की समाप्ति से पहले या बाद में मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश की अवधि को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है।

Bombay HC: कोर्ट ने धारा 29ए का किया जिक्र

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “यह न्यायालय ऐसा समझ पाता है कि जिस उद्देश्य के लिए धारा 29ए को उपरोक्त अधिनियम में पेश किया गया था वह उद्देश्य विफल हो जाएगा, यदि यह माना जाए कि न्यायालय विस्तारित अवधि की समाप्ति के बाद भी विद्वान मध्यस्थ के जनादेश को बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। केवल तभी जब जनादेश के विस्तार के लिए आवेदन या याचिका ऐसे जनादेश की समाप्ति से पहले दायर की जाती है। प्रावधान में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि यदि ऐसा कोई आवेदन या याचिका विद्वान के आदेश की समाप्ति से पहले दायर नहीं की गई है। मध्यस्थ, न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए शक्तिहीन हो जाएगा,”।

Bombay HC: सहमति से बढ़ाया जनादेश

जज ने आगे तर्क दिया, “अदालत में आने वाले पक्ष की ओर से अत्यधिक और अस्पष्टीकृत देरी के संबंध में किसी भी आशंका को यह कहकर संबोधित किया जा सकता है कि न्यायालय जनादेश का विस्तार तभी करेगा जब वह संतुष्ट हो जाएगा कि विद्वान मध्यस्थ के जनादेश का विस्तार देने के लिए पर्याप्त आधार बनाए गए हैं “। अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता निखिल मलकान ने मध्यस्थ के जनादेश के विस्तार की मांग की थी, जो अगस्त 2023 में समाप्त हो गया था। यह तर्क दिया गया था कि जनादेश पहले फरवरी 2023 में समाप्त हो गया था। हालांकि, पार्टियों ने सहमति से जनादेश को बढ़ा दिया था।

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