अहम बातें एक नजर में :
- पंजाब में किसानों को अब 1 लाख सालाना किराया मिलेगा.
- ज़मीन पर डेवेलपमेंट शुरू होने तक किसान को 50,000 हर साल मिलेंगे.
- 21 दिन में LOI जारी, पहले मिलती थी 6 महीने में.
- किसान की ज़मीन रहेगी उसके पास, खेती भी करेगा, कमाई भी.
- बिल्डर लॉबी नहीं, अब सरकार बनाएगी वर्ल्ड क्लास सेक्टर.
- कोई दलाली, रिश्वत या अफसरशाही नहीं – पूरी पारदर्शिता.
- मोहाली, पटियाला, अमृतसर समेत कई ज़िलों के किसान जुड़ चुके हैं.
- NRI परिवार भी दिखा रहे हैं रुचि – बदलाव का भरोसा बढ़ा.
Bhagwant Mann Farmers Scheme : पंजाब की राजनीति में अब किसानों को लेकर झूठे वादों की नहीं, बल्कि ईमानदारी और बराबरी की बात हो रही है. इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को जाता है. जहां एक तरफ विपक्ष इस योजना को लेकर गलत बातें फैला रहा है, वहीं पहले कांग्रेस सरकार के समय किसानों को सिर्फ 20 हज़ार सालाना किराया देकर बहलाया जाता था। अब वही किसान शहरों के विकास में बराबरी से हिस्सा ले रहे हैं और उन्हें हर साल 1 लाख तक का किराया मिल रहा है। यही नहीं, यह रकम हर साल 10 प्रतिशत बढ़ेगी, जिससे किसानों को लगातार फायदा होता रहेगा.
50,000 रुपये एडवांस और 21 दिन में LOI की गारंटी
इसके साथ ही योजना में शामिल होते ही किसान को 50,000 का चेक सीधे सरकार की ओर से मिलेगा. ये 50 हज़ार रुपये तब तक मिलते रहेंगे जबतक ज़मीन पर डेवेलपमेंट शुरु नहीं होता. लैंड पूलिंग पॉलिसी ने न केवल बिल्डर लॉबी की नींद उड़ा दी है, बल्कि पंजाब में एक ऐसा मॉडल खड़ा कर दिया है जो किसान को मजबूरी से मुक्त कर आत्मनिर्भरता की राह पर ले जा रहा है. अब यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पंजाब के किसानों को उनका हक लौटाने की ऐतिहासिक पहल है. इस योजना में शामिल होते ही किसान को 50 हजार का एडवांस चेक पहले साल के लिए और सिर्फ 21 दिन के भीतर LOI मिल जाएगी. जो पहले की सरकारों में छह-छह महीने में भी नहीं मिलती थी.
किसानों को मिलेगा 1 लाख सालाना किराया
इतना ही नहीं, जब तक किसान को उसका प्लॉट नहीं मिल जाता, तब तक मान सरकार 1 लाख सालाना की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजेगी. सबसे बड़ी बात यह है कि किसान की जमीन डेवलपमेंट शुरु होने तक उसके पास ही रहेगी. वह खेती करता रहेगा, और साथ ही सरकारी योजना से कमाई भी करेगा. ना कोई अफसरशाही, ना दलाली, ना रिश्वत. यह ईमानदारी की वो मिसाल है, जो पहले किसी सरकार ने नहीं रखी. यह बदलाव सिर्फ नीति का नहीं, सोच का है, जो बताता है कि पंजाब अब किसान को ‘जमीनदाता’ नहीं, ‘विकास का भागीदार’ मानता है. और यही फर्क आज आम आदमी पार्टी की सरकार को बाकी सबसे अलग और किसानों का सच्चा हितैषी बनाता है.
पंजाब के किसानों में लैंड पूलिंग का जोश
इसी भरोसे का असर है कि मोहाली में अब तक 50 से अधिक किसानों ने अपनी ज़मीन योजना में दी है, जबकि पटियाला में पहले ही हफ्ते में 150 एकड़ से अधिक भूमि सरकार को स्वेच्छा से सौंपी जा चुकी है. अमृतसर, मोगा, संगरूर, जालंधर, नवांशहर, होशियारपुर, तरनतारन, फाजिल्का, कपूरथला और बठिंडा जैसे जिलों में भी किसानों से लगातार सहमति मिल रही है. एक किसान, जिनका बेटा एनआरआई है, ने बताया कि पहले की सरकारें बिल्डर लॉबी के इशारे पर सेक्टर बनाती थीं. जिससे लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ता था. लेकिन आज सरकार खुद सेक्टर बना रही है, वो भी वर्ल्ड क्लास प्लानिंग के साथ. उन्होंने कहा कि अब ऐसा शहर बन रहा है जिसमें उनका बेटा भी लौटकर रहना चाहता है, यही असली बदलाव है.
बिना जमीन छीने मिलेगा लाखों का फायदा
यह योजना केवल जमीन की लूट को रोकने भर की नहीं है, बल्कि किसानों को विकास का सीधा लाभ देने वाली, पारदर्शी, संवेदनशील और किसान-हितैषी नीति है. बिना अधिग्रहण, बिना दबाव, पूरी तरह सहमति और साझेदारी पर आधारित यह लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब को समृद्धि की ओर और किसानों को गौरव व आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.
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