भारत की ‘डेफ्ट डिप्लोमेसी’ से चित हुआ चीन, AUKUS के खिलाफ प्रस्ताव नहीं हुआ पास

चीन के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी वाली खबर सामने आई है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के आम सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के बीच एक त्रिपक्षीय सुरक्षा संधि – AUKUS के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने के लिए बीजिंग की योजना को विफल कर दिया।

इस सम्मलेन को 26-30 सितंबर, 2022 तक वियना में आयोजित किया गया था। चीन ने 30 सितंबर को अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया, यह महसूस करते हुए कि उसके प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन नहीं मिलेगा। हालांकि 28 सितंबर को उसी काल्पनिक सफलता के बारे में एक लेख प्रकाशित करने के लिए ग्लोबल टाइम्स ने हड़बड़ी दिखा डाली।

सूत्रों के अनुसार भारत ने अपनी डेफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि कई छोटे देशों ने चीन के प्रस्ताव के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाया। वियना में आईएईए में भारतीय मिशन ने कई आईएईए सदस्य देशों के साथ मिलकर काम किया और आईएईए द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन की सुदृढ़ता को पहचानते हुए पहल का एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण लिया।

सूत्रों के अनुसार चीन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों (लेकिन पारंपरिक हथियारों से लैस) प्रदान करने की मांग के लिए AUKUS के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की। चीन ने तर्क दिया कि यह पहल परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) के तहत उनकी जिम्मेदारियों का उल्लंघन है। इसने इस संबंध में IAEA की भूमिका की भी आलोचना की।

IAEA के सामान्य सम्मेलन में इस मामले पर विचार-विमर्श हुआ, जहाँ रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिमी राज्यों ने ज्यादातर AUKUS भागीदारों और IAEA में विश्वास व्यक्त किया जबकि विकासशील राज्यों ने अधिक पारदर्शिता और अप्रसार आश्वासनों की आवश्यकता को रेखांकित किया।

23 अगस्त 2022 को, महानिदेशक को चीन के स्थायी मिशन द्वारा प्रस्तुत एक अनुरोध प्राप्त हुआ जिसमें “सामान्य सम्मेलन के 66वें (2022) नियमित सत्र के एजेंडे में एनपीटी के तहत सभी पहलुओं में AUKUS और इसके सुरक्षा उपायों के संदर्भ में परमाणु सामग्री के हस्तांतरण” नामक एक आइटम को शामिल करने का अनुरोध किया गया था।

सूत्रों का कहना है कि भारत की भूमिका और कूटनीतिक पैंतरेबाज़ी की IAEA के सदस्य देशों, विशेष रूप से AUKUS भागीदारों द्वारा बहुत सराहना की गई।

IAEA के नीति-निर्माण निकाय एजेंसी के कार्यक्रमों और बजटों पर निर्णय लेते हैं। इनमें सभी सदस्य राज्यों के आम सम्मेलन और 35 सदस्यीय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शामिल हैं। आम सम्मेलन आमतौर पर सितंबर में वियना में आईएईए मुख्यालय में सालाना आयोजित किया जाता है। वियना में ही बोर्ड प्रति वर्ष पांच बार मिलता है।

भारत 2021-2022 के लिए बोर्ड का सदस्य है। 2021-2022 के लिए 35 बोर्ड सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बुरुंडी, कनाडा, चीन, कोलंबिया, चेक गणराज्य, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्वाटेमाला, भारत, आयरलैंड, जापान, कोरिया गणराज्य, लीबिया, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, पेरू, पोलैंड, रूसी संघ, सेनेगल, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विट्जरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, अमेरिका और वियतनाम हैं।