फ्लूएंजा के कुल मामले 5 हजार के पार

फ्लूएंजा ए और बी को मिलाकर इस साल अब तक कुल 5,029 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। विशेषज्ञों ने लोगों को घबराने के बजाय सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि सामान्य खांसी-जुकाम या हल्के बुखार में बिना जरूरत अस्पताल जाने से बचना चाहिए। हालांकि, तेज बुखार, ज्यादा ठंड लगने या सांस लेने में परेशानी होने पर तत्काल चिकित्सकीय मदद लेने की सलाह दी गई है।

बारिश के बीच बढ़ा मच्छरों का प्रकोप

दिल्ली में बारिश के साथ मच्छरजनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अगस्त में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों में इस साल अब तक के मुकाबले तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। डेंगू के कुल 311 मामलों में से 90 मामले अगस्त में सामने आए हैं। इसी तरह मलेरिया के 119 मामलों में 53 और चिकनगुनिया के 22 मामलों में आठ अगस्त में दर्ज हुए हैं।

अगस्त में डेंगू के मामले दोगुने से ज्यादा बढ़े

एमसीडी के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में डेंगू के 40 मामले सामने आए थे, जो अगस्त में बढ़कर 90 हो गए। इससे पहले अप्रैल में 52, मई में 35 और जून में 39 मामले दर्ज किए गए थे। अगस्त में हुई इस बढ़ोतरी ने मच्छर नियंत्रण को लेकर प्रशासन की चुनौती बढ़ा दी है।

पश्चिमी क्षेत्र में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले

क्षेत्रवार आंकड़ों में पश्चिमी क्षेत्र 47 मामलों के साथ सबसे आगे है। इसके बाद मध्य क्षेत्र में 39, उत्तरी शाहदरा में 32, सिविल लाइंस में 28 और दक्षिणी क्षेत्र में 21 मामले दर्ज किए गए हैं। सिटी एसपी में 19, नजफगढ़ में 18, रोहिणी में 17 और नरेला में 16 मामले सामने आए हैं।

मलेरिया के आधे से ज्यादा मामले अगस्त में

मलेरिया ने भी अगस्त में तेजी पकड़ी है। जनवरी से जुलाई तक 66 मामले सामने आए थे, जबकि अकेले अगस्त में 53 नए मामले दर्ज हो चुके हैं। इस साल अब तक सामने आए 119 मामलों में करीब आधे अगस्त महीने के हैं। पश्चिमी क्षेत्र में 22 मामले सबसे ज्यादा हैं, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में 17 और मध्य क्षेत्र में 16 मामले मिले हैं।

चिकनगुनिया की रफ्तार भी बढ़ी

चिकनगुनिया के मामले संख्या में कम हैं, लेकिन अगस्त में इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई। जनवरी में एक, फरवरी में एक, मार्च में तीन, अप्रैल में दो, मई में चार, जून में तीन और जुलाई में तीन मामले सामने आए थे। अगस्त में अब तक आठ मामले दर्ज किए जा चुके हैं।

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संत समाज ने जताई आपत्ति

जलती चिता के पास इस तरह की गतिविधि और मानव अवशेष खाने के दावे वाले वीडियो को लेकर संत समाज और आम लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। इसे समाज की मर्यादा और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया जा रहा है। मामले में प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग की जा रही है।

महामंडलेश्वर बोले- अघोर साधना की अपनी मर्यादा

महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी ने इस तरह की गतिविधियों को सार्वजनिक किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अघोर साधना की अपनी निर्धारित मर्यादाएं होती हैं और तांत्रिक क्रियाओं को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना उचित नहीं है। उनके मुताबिक, निजी प्रसिद्धि या प्रचार के लिए ऐसी गतिविधियों को सामने लाने से समाज में गलत संदेश जाता है।

तांत्रिक साधना को सार्वजनिक करने पर उठाए सवाल

शैलेशानंद गिरी ने कहा कि आगम-निगम तंत्र और अद्वैत वेदांत की परंपराओं में पवित्र और अपवित्र के भेद को समाप्त करने की बात कही गई है। इसी परंपरा के तहत अघोर और औघड़ साधना के मार्ग निर्धारित हुए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि अघोरी साधकों की अपनी मर्यादाएं होती हैं और ऐसी साधनाओं को गोपनीय रखना जरूरी है। उनका कहना है कि इन्हें सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए।

डिस्कवरी चैनल के पुराने विवाद का भी दिया उदाहरण

महामंडलेश्वर ने कुछ वर्ष पहले डिस्कवरी चैनल और अन्य खोजी चैनलों से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय वैदिक तंत्र परंपरा से संबंधित कुछ दृश्यों की रिकॉर्डिंग की गई थी, लेकिन हिंदू संतों की आपत्ति के बाद उन्हें ब्लर कर दिया गया था। उनके अनुसार, ऐसी साधनाएं बेहद गोपनीय होती हैं और उनका सार्वजनिक प्रदर्शन भारतीय वैदिक और हिंदू परंपराओं का अपमान करने जैसा है।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

शैलेशानंद गिरी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को शासन-प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक समाज में भय, घृणा और अंधविश्वास फैलाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से वायरल वीडियो और उसमें दिखाई जा रही गतिविधियों का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने की मांग की।

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किताब नहीं लाने पर धूप में खड़ा करने का आरोप

पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना 27 अगस्त को विनोद नगर स्थित ‘सर्वोदय कन्या विद्यालय’ में हुई। परिजनों का आरोप है कि छात्रा किताब लेकर स्कूल नहीं पहुंची थी, जिसके बाद उसे कथित तौर पर सजा के रूप में तेज धूप में खड़ा कर दिया गया। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई।

मां को स्कूल से आया था फोन

मृतका की मां अंजलि के मुताबिक, घटना वाले दिन स्कूल की ओर से उन्हें फोन कर बेटी की तबीयत खराब होने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही वह स्कूल पहुंचीं, जहां उन्होंने बच्ची को तेज धूप में खड़ा देखा। मां का कहना है कि उस समय बच्ची की हालत काफी खराब थी।

अस्पताल में कराया गया था भर्ती

छात्रा की हालत बिगड़ने के बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहां उसका इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले सप्ताह उसने दम तोड़ दिया। बच्ची की मौत के बाद परिवार ने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली और छात्रा को दी गई कथित सजा पर सवाल उठाए हैं।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच की जा रही है। घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उन्हें सजा देने के तरीकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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दो साल से बस कंपनी में काम कर रहे थे आरोपी

बस कंपनी के मैनेजर मोनू गुप्ता ने बताया कि आरोपी चालक और कंडक्टर कानपुर देहात के रहने वाले हैं और करीब दो साल से कंपनी में काम कर रहे थे। दोनों के आधार कार्ड भी पुलिस को सौंप दिए गए हैं। मामले में पुलिस की ओर से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रही थी बस

यह मामला ग्रेटर नोएडा से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच चलने वाली स्लीपर बस से जुड़ा है। आरोप है कि 4 अगस्त 2026 को बस में सवार 16 वर्षीय किशोरी के साथ चालक और कंडक्टर ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना कश्मीरी गेट थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल बस को भी कब्जे में लिया है।

11वीं कक्षा में पढ़ती है किशोरी

पीड़िता मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं कक्षा की छात्रा है। जानकारी के मुताबिक, वह 3 अगस्त 2026 को घर से बिना बताए निकली थी। पढ़ाई को लेकर मां की डांट से नाराज होकर वह नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जाने के लिए निकली थी।

3 अगस्त को बस में सवार हुई थी छात्रा

घर से निकलने के बाद किशोरी ग्रेटर नोएडा पहुंची और वहां से दिल्ली जाने वाली स्लीपर बस में सवार हुई। आरोप है कि इसी दौरान चालक और कंडक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह वारदात 4 अगस्त 2026 को हुई बताई गई है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

मामले की जानकारी मिलने के बाद कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही जिस स्लीपर बस में वारदात होने का आरोप है, उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

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पिछली सरकारों पर पानी के संकट को लेकर सवाल

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आप पंजाब के राज्य मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा, “दशकों से, हम पंजाब के पानी को बचाने की ज़रूरत के बारे में सुनते आ रहे हैं। हमने नेताओं को खुद को पंजाब के पानी का कस्टोडियन कहते, प्रतीकात्मक औजार लेकर और इमोशनल भाषण देते देखा। लेकिन सवाल साधारण है: उन्होंने असल में क्या किया है? इसका जवाब अब सरकारी डेटा के रूप में पंजाब के सामने है।”

नहर के पानी के इस्तेमाल पर सरकार का फोकस

बलतेज पन्नू ने कहा कि भगवंत मान सरकार ने नारों के बजाय प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमल पर ध्यान केंद्रित कर एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि पंजाब नहर के पानी के अपने हिस्से का पूरा इस्तेमाल करे, जिससे ग्राउंडवॉटर पर बोझ कम हो।

नहर के पानी का इस्तेमाल 80 से 82 प्रतिशत तक पहुंचा

उन्होंने कहा कि नहर के पानी का इस्तेमाल अब लगभग 80% से 82% तक पहुँच गया है, जो 2022 में सिर्फ़ 21% के आस-पास था। उन्होंने आगे कहा, “सरकार ने 14,100 नहरें चालू की हैं, 400 किलोमीटर से ज़्यादा बंद नहरों को ठीक किया है और 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा नहरों को पक्का किया है। नहर के स्ट्रक्चर की मरम्मत के साथ-साथ, ग्राउंडवॉटर को रिचार्ज करने में मदद के लिए रिचार्ज पॉइंट भी बनाए गए हैं।”

चार साल में ग्राउंडवॉटर दोहन में 11.58 प्रतिशत पॉइंट की कमी

बलतेज पन्नू ने कहा कि इन उपायों का असर अब ताजा ग्राउंडवॉटर मुल्याकंन में साफ़ दिख रहा है। बलतेज पन्नू ने कहा, “पंजाब में ग्राउंडवाटर निकालने का लेवल 2021-22 में 163.80% से घटकर 2025 में 156.36% और 2025-26 में 152.22% हो गया है, जो चार सालों में 11.58 प्रतिशत पॉइंट्स का सुधार दिखाता है। सालाना ग्राउंडवाटर निकालने का लेवल भी लगभग 28.01 बिलियन क्यूबिक मीटर से घटकर 26.32 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है।” “11.58 प्रतिशत पॉइंट्स कागज़ पर सिर्फ़ एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन पंजाब के लिए इसका मतलब है कि दशकों की गिरावट के बाद, हम आखिरकार सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।”

95 ब्लॉक्स में सुधार, चार सुरक्षित श्रेणी में पहुंचे

उन्होंने कहा कि ताजा मुल्याकंन की सबसे उत्साहजनक पहलू ग्राउंडवाटर मुल्याकंन ब्लॉक्स में दर्ज सुधार है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 153 डार्क-ज़ोन ब्लॉक में से 95 में सुधार हुआ है, जबकि गंभीर ब्लॉक की संख्या 10 से घटकर 6 हो गई है। चार ब्लॉक सुरक्षित श्रेणी में आ गए हैं, जिनमें फाजिल्का में अरनीवाला, फिरोजपुर में मक्खू, होशियारपुर में हाजीपुर और पठानकोट में नरोट जैमल सिंह शामिल हैं। अन्य 14 ब्लॉक में काफी सुधार दर्ज किया गया है।”

नहर के पानी से ग्राउंडवॉटर रिचार्ज बढ़ा

बलतेज पन्नू ने कहा कि ग्राउंडवॉटर रिचार्ज भी बढ़ा है, कुल सालाना रिचार्ज 19.14 बिलियन क्यूबिक मीटर है। उन्होंने कहा, “इसमें बारिश से 5.53 बिलियन क्यूबिक मीटर और नहर के पानी से 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर शामिल है। नहर के पानी का रिचार्ज पिछले साल के 4.5 बिलियन क्यूबिक मीटर से बढ़कर इस साल 5.5 बिलियन क्यूबिक मीटर हो गया है।”

खेती में ट्यूबवेल पर निर्भरता कम करने की जरूरत

उन्होंने कहा कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि पंजाब के लिए खेती के लिए ट्यूबवेल पर अपनी निर्भरता कम करना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने आगे कहा, “निकाले गए 26.32 बिलियन क्यूबिक मीटर ग्राउंडवॉटर में से, लगभग 24.95 बिलियन क्यूबिक मीटर खेती के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लगभग 1.38 बिलियन क्यूबिक मीटर घरेलू और इंडस्ट्रियल कामों के लिए इस्तेमाल होता है।”

पंजाब अब भी गंभीर जल संकट से जूझ रहा: पन्नू

बलतेज पन्नू ने माना कि पंजाब अभी भी ग्राउंडवॉटर की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि बदलाव की दिशा ज़रूरी है, क्योंकि नए मुल्याकंन से पता चलता है कि ग्राउंडवॉटर निकालने में कमी आई है और कई मुल्याकंन ब्लॉक में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा, “पंजाब के पानी के संकट के बारे में सिर्फ़ बात करने वाली सरकारों और इसे सुलझाने का फ़ैसला करने वाली सरकार के बीच यही फ़र्क है। भगवंत मान सरकार ने किसी दूसरे राज्य को मिलने वाले पानी में पंजाब का हिस्सा कम नहीं किया, बल्कि पंजाब के अपने नहर के पानी का इस्तेमाल बढ़ाया। विपक्ष को इस सवाल का जवाब देना चाहिए: जब वे सत्ता में थे तो यह पानी कहाँ जा रहा था?”

आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण जरूरी

बलतेज पन्नू ने कहा कि यह डेवलपमेंट पंजाब की अगली पीढ़ी के लिए खास तौर पर ज़रूरी है, क्योंकि राज्य का जलसंकट आखिरकार इस बात का सवाल है कि आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा। उन्होंने कहा, “जब इतिहास लिखा जाएगा, तो हमारे बच्चों को हमसे यह नहीं पूछना चाहिए कि हमने उनके लिए रेगिस्तान क्यों छोड़ा। उन्हें यह कहने में काबिल होना चाहिए कि उनके माता-पिता की पीढ़ी ने आखिरकार समय पर एक्शन लिया। ग्राउंडवॉटर का ताज़ा डेटा पंजाब को यह उम्मीद देता है।”

अन्य क्षेत्रों में भी सरकार के काम गिनाए

उन्होंने कहा कि नारों से आगे बढ़कर ठोस नतीजे देने का यही शासन का तरीका दूसरे एरिया में भी देखा जा रहा है, जिसमें रोड सेफ्टी फोर्स, सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक हेल्थकेयर सिस्टम को मज़बूत करना शामिल है। बलतेज पन्नू ने कहा, “इन आंकड़ों से संदेश साफ है: अगर सरकार में राजनीतिक इच्छाशक्ति है, तो पंजाब की समस्याएं हल हो सकती हैं। भगवंत मान सरकार ने वह प्रतिबद्धता दिखाई है; अब नतीजे खुद बोलने लगे हैं।”

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जानकारी के मुताबिक, घटना सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुई। पिपरी और पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र की सीमा पर आदित्य नाम से संचालित बताए जा रहे पटाखा गोदाम में अचानक विस्फोट हुआ. तेज धमाके के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों में दहशत फैल गई और मौके पर चीख-पुकार का माहौल बन गया.

राहत और बचाव अभियान शुरू

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गईं. मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया है. बचाव दल घटनास्थल पर मलबा हटाने और संभावित रूप से फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं.

फिलहाल प्रशासन की ओर से हादसे में मरने वालों या घायलों की संख्या को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. पुलिस और प्रशासन ने घटनास्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है. अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि गोदाम में विस्फोट किस वजह से हुआ और वहां कितनी मात्रा में पटाखे रखे गए थे.

चार मजदूर गंभीर रूप से झुलसे

इससे पहले कासगंज में भी पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई थी. नगला पटिया गांव के पास हुई इस घटना में फैक्ट्री में मौजूद चार मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे. घायलों की पहचान रेहान (19), मोनू (21), सुनील (18) और अजय (22) के तौर पर हुई थी. पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह के मुताबिक, घटना में किसी की मौत नहीं हुई थी और इलाके में कानून-व्यवस्था सामान्य रही.

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एनटीएच के 115वें स्थापना दिवस समारोह में हुआ समझौता

पंजाब सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और एनटीएच के बीच यह साझेदारी बेंगलुरु में एनटीएच के 115वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान की गई। समझौते के दस्तावेज उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के निदेशक श्री जसप्रीत सिंह और एनटीएच के महानिदेशक डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव के बीच आदान-प्रदान किए गए।

एमएसएमईज और निर्यातकों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में मिलेगी मदद

इस साझेदारी का स्वागत करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा, “पंजाब के एमएसएमईज और निर्यातक गुणवत्ता के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना सकते हैं। हमारे औद्योगिक क्लस्टरों के निकट उन्नत परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाकर हम स्थानीय उद्यमों को उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने, नियमों के अनुपालन से जुड़ी लागत कम करने और वैश्विक स्तर पर अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेंगे।”

एनआईआईएफटी जालंधर में स्थापित होगी अत्याधुनिक एनटीएच लैब

इस समझौते के तहत नॉर्थर्न इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईआईएफटी), जालंधर में एक अत्याधुनिक एनटीएच लैब स्थापित की जाएगी, जो लुधियाना, अमृतसर और जालंधर के औद्योगिक केंद्रों को सेवाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि यह सुविधा खेल सामग्री, टेक्सटाइल, चमड़ा, हैंड टूल्स, ऑटो कंपोनेंट्स और फूड प्रोसेसिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी।

ड्रोन प्रमाणन और ईवी बैटरी परीक्षण में भी एनटीएच की विशेषज्ञता

उद्योग मंत्री ने कहा कि एनटीएच, जो उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ने ड्रोन प्रमाणन, ईवी बैटरी परीक्षण और ऑर्गेनिक फूड टेस्टिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में भी अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप परीक्षण करने की इसकी क्षमताएं पंजाब की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

निर्यात-उन्मुख इकाइयों और एमएसएमईज को मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य में एक मजबूत परीक्षण इकोसिस्टम विकसित करने संबंधी पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस पहल से अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और निर्यात-उन्मुख विनिर्माण इकाइयों तथा एमएसएमईज को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने में सहायता मिलेगी।

वैश्विक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा पंजाब

अमन अरोड़ा ने कहा कि औद्योगिक क्लस्टरों के निकट अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाना बेहद लाभकारी साबित होगा। इससे उत्पादों के निर्माण में लगने वाले समय को कम करने और गुणवत्ता में और सुधार करने में मदद मिलेगी। यह साझेदारी एनटीएच की तकनीकी विशेषज्ञता और पंजाब की विनिर्माण क्षमताओं के बीच प्रभावी तालमेल स्थापित करेगी, जिससे राज्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए एक पसंदीदा केंद्र के रूप में उभरेगा।

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इस बदलाव के बाद किसी दूसरे UPI ऐप पर जाने के लिए पुराने AutoPay को पहले कैंसिल कर नया मैंडेट बनाने की जरूरत नहीं होगी. यानी OTT सब्सक्रिप्शन, SIP, बीमा प्रीमियम और लोन EMI जैसे नियमित भुगतान पहले की तरह जारी रखे जा सकेंगे.

UPI AutoPay में बदलाव

NPCI UPI AutoPay को इंटरऑपरेबल बनाने की तैयारी में है. इसका एक फायदा यह भी होगा कि अलग-अलग UPI ऐप्स में मौजूद AutoPay मैंडेट की जानकारी एक जगह देखना आसान हो सकेगा. यूजर्स आने वाले पेमेंट, बैंक बैलेंस और एक्टिव सब्सक्रिप्शन को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे.

फिलहाल अगर कोई व्यक्ति एक UPI ऐप पर AutoPay सेट करने के बाद दूसरे ऐप का इस्तेमाल करना चाहता है, तो कई मामलों में उसे पुराने मैंडेट को कैंसिल कर नए ऐप पर दोबारा सेटअप करना पड़ता है. नए बदलाव के लागू होने के बाद इस परेशानी से राहत मिल सकती है.

ग्राहकों और व्यापारियों को फायदा

इस सुविधा का फायदा सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं, बल्कि व्यापारियों को भी मिलेगा. अगर कोई कंपनी अपना पेमेंट गेटवे बदलती है, तो पुराने ग्राहकों के AutoPay मैंडेट को नए सिस्टम में शिफ्ट करना आसान होगा. ग्राहकों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

NPCI ने साल 2020 में UPI AutoPay की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य सब्सक्रिप्शन, लोन EMI, बीमा प्रीमियम और म्यूचुअल फंड निवेश जैसे नियमित भुगतान को ऑटोमैटिक बनाना था. जानकारी के मुताबिक, NPCI इस नए फीचर की घोषणा मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में कर सकता है.

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वारदात में इस्तेमाल स्लीपर बस पुलिस के कब्जे में

पुलिस के मुताबिक, घटना 4 अगस्त 2026 की बताई गई है। मामले की सूचना मिलने के बाद कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपी चालक व कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। जिस स्लीपर बस में कथित तौर पर वारदात हुई, उसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

11वीं कक्षा में पढ़ती है पीड़िता

पीड़िता मैनपुरी जिले की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा है और 11वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। बताया गया है कि छात्रा 3 अगस्त 2026 को अपनी मां की डांट से नाराज होकर घर से बिना बताए निकल गई थी। उसका इरादा नोएडा सेक्टर-63 में रहने वाले अपने चचेरे भाई के घर जाने का था।

नोएडा जाने के लिए स्लीपर बस में हुई थी सवार

घर से निकलने के बाद छात्रा नोएडा सेक्टर-63 जाने के लिए ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की ओर जा रही स्लीपर बस में सवार हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान चालक और कंडक्टर ने उसके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की जानकारी सामने आने के बाद कश्मीरी गेट थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही वारदात में इस्तेमाल बस को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

2012 में सामने आया था निर्भया कांड

गौरतलब है कि दिल्ली में इससे पहले 16 दिसंबर 2012 को वसंत विहार इलाके में चलती बस में निर्भया के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। वारदात के बाद उसे गंभीर हालत में सड़क पर फेंक दिया गया था। घटना के दौरान उसका साथी अवनींद्र भी बस में मौजूद था।

चार दोषियों को 2020 में दी गई थी फांसी

निर्भया मामले में अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता समेत छह लोग आरोपी थे। रामसिंह नामक आरोपी ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि एक नाबालिग आरोपी को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया था। मामले में दोषी ठहराए गए अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और पवन गुप्ता को 20 मार्च 2020 की सुबह 5:30 बजे फांसी दी गई थी।

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अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने बताया कि कार्रवाई IRGC की माइन बिछाने वाली यूनिट के खिलाफ की गई. अमेरिकी पक्ष के मुताबिक, ईरानी सैनिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में समुद्री माइंस पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, जिससे इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा पैदा हो सकता था. CENTCOM ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य आम नाविकों, कमर्शियल शिपिंग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस मार्ग में आवाजाही को सुरक्षित रखना था.

अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद ईरान का जवाबी हमला

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के प्रमुख समुद्री ऊर्जा मार्गों में शामिल है. यहां किसी तरह का व्यवधान वैश्विक तेल आपूर्ति और ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकता है.

ईरान से जुड़े मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि लारक द्वीप पर अमेरिकी ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हुई, जबकि दो अन्य घायल हुए. इसके बाद ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के अनुसार, किंग हुसैन और अल-अज्राक एयरबेस को निशाना बनाया गया.

जॉर्डन ने आठ मिसाइलें रोकीं

ईरान ने इन हमलों में सैन्य और तकनीकी ढांचे को निशाना बनाने का दावा किया. हालांकि, जॉर्डन की सेना के मुताबिक उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने आठ मिसाइलों को रोक दिया. शुरुआती जानकारी में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े नुकसान या किसी बड़े हताहत की पुष्टि नहीं हुई है.

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ने पिछले सप्ताह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुख्य शिपिंग रूट से समुद्री माइंस हटाने की कार्रवाई पूरी करने की जानकारी दी थी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा समुद्री मार्ग में माइंस लगाने की कोशिश की तो उन्हें लगाने वाले जहाजों या नावों के खिलाफ कड़ी सैन्य कार्रवाई की जाएगी.

अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ा

जुलाई के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव में कुछ समय के लिए कमी आई थी. ऐसे में लारक द्वीप पर अमेरिकी हमला और इसके बाद जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइल हमले को क्षेत्र में बढ़ते सैन्य टकराव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है.

इसी बीच अमेरिका ईरान से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को भी निशाना बना रहा है. अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य ईरानी सरकार की उन कमाई के रास्तों को बंद करना है, जिनसे तेल की तस्करी और दूसरे गैरकानूनी वित्तीय कामों को मदद मिलती है. अमेरिका ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में ईरान से जुड़े बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ऐसे प्रतिबंध हर सप्ताह लगाए जाने की योजना है.

चीन के तेल कारोबार पर असर की आशंका

अमेरिका का दबाव केवल ईरान तक सीमित नहीं है. अमेरिकी प्रशासन ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले देशों की कुछ संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर आधारित वित्तीय व्यवस्था से बाहर किया जा सकता है. ईरान ने इस नीति का विरोध करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया है.

ईरान के तेल कारोबार में चीन की अहम भूमिका है. ऐसे में अमेरिका की नई नीति का असर चीन के साथ ईरान के तेल कारोबार पर भी पड़ सकता है. अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि ईरान से जुड़े कारोबार पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर दूसरे देशों की कंपनियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.

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