न्यूयॉर्क, 6 सितंबर 2023 – सरकार ने बुधवार को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी है, और इस पर 3,760 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी दी गई है।
बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी से मिली है, जिससे भारत की निर्भरता को कम किया जा सकेगा, और कार्बन एमिशन को भी कम किया जा सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि 2030-31 तक 4,000 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी हासिल की जाए। इस स्कीम के माध्यम से स्टोरेज कॉस्ट को वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए कम किया जा सकेगा।”
बता दें कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत 1164 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है। इस स्कीम का फाइनेंशियल आउटले पहले केवल 131.90 करोड़ रुपए था, जो 2021-2022 के दौरान जारी किया गया था। इससे 774 रिजस्टर्ड यूनिट में करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद की जा रही है।
ये भी पढ़ें: चीन में सरकारी अधिकारियों के आईफोन इस्तेमाल पर रोक, सरकारी कर्मचारी और एजेंसी तुरंत बंद कर दें इसका इस्तेमाल
Lok Sabha Speaker Poll: सोमवार को संसद सत्र की शुरूआत हुई थी. आज संसद सत्र का…
Saurabh allegation on LG: दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के नेता और…
Kerala Assembly: केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पास किया…
CM Yogi on Mahakumbh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी प्रयागराज महाकुंभ को स्वच्छता, सुविधा…
NEET 2024 : देश भर में नीट परीक्षा को लेकर बवाल थमता हुआ नहीं दिख…
Crime in Firozabad: कटरा बाजार स्थित सब्जी मंडी में एक बदमाश एक ज्वेलर्स की दुकान…
This website uses cookies.